नयाँ धितोपत्र बाँडफाँड प्रक्रिया र सेयरबजारमा प्रभाव

हिमालयन पावर पार्टनरको आईपीओ भर्नेजति सबैले १०–१० कित्ता सेयर पाए । आवेदन रद्द भएकाबाहेक सबैले सेयर पाए पनि त्यसबारेको प्रतिक्रिया भने अलग–अलग छ । केहीले यसलाई सकारात्मक मानेका छन् भने केहीले व्यर्थको नियम भनेका छन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७४ जेठ १२ गते जारी ‘धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४’ मार्फत धितोपत्र बाँडफाँडमा नयाँ विधिको सुरुवात गरेको हो । यो नियमले मूलतः सबै आवेदकलाई १० कित्ताका दरले सेयर वितरण गर्दै जाने मोडलको विकास गरेको छ, त्यसैले यसलाई कतिपय लगानीकर्ताले ‘१० कित्ते नियम’ समेत भन्ने गरेको सुनिन्छ ।

नयाँ नियमले सेयरमाथि सबैको अधिकारलाई मान्यता दिँदै सेयरबाट समानता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको हो कि भन्ने भान परेको छ । एक हिसाबले ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ त ठीकै होला, तर आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा आरक्षण सिद्धान्त अर्थात् निगाहजस्तो लाग्ने नयाँ बाँडफाँड नियम कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ र यसले लगानीकर्ताको समृद्धि, कम्पनीको मुनाफा र सेयरबजारमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

व्यावहारिक प्रश्न

नयाँ नियमले सबै लगानीकर्तालाई समान हैसियतका रूपमा लिएको छ, जुन एक हिसाबले राम्रै मान्न सकिएला । कानुनतः साना तथा ठूला लगानीकर्ताको विभेदलाई हटाएको छ । अब पहिले जस्तो सानालाई यति प्रतिशत र ठूलालाई यति प्रतिशत बाँडफाँड भन्ने नहुने निश्चित छ । यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ नियमको व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा केही प्रश्न उब्जिएका छन् ।

१.    के लगानीकर्ताहरू १० कित्ता सेयरमा मात्र लगानी गर्न सक्षम मानिएको हो ?

नयाँ नीति हेर्दा सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदकको संख्या धेरै हुने मुख्यतः साना लगानीकर्ता मात्र होइन, ठूलाले समेत १०–१२ कित्ता, त्यो पनि गोलाप्रथामा पाइरहेको अवस्थालाई मनन गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो १० कित्ताको नीति लिएको आभास हुन्छ । यस नीति अनुसार प्रत्येक बाँडफाँड चरणमा १० कित्ताका दरले बाँडफाँड हुँदै जाने हुँदा कम्तीमा १० कित्ता सेयर पाउने सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।

हुन त सबै आवेदकलाई १० कित्ता बाँडफाँड गर्न उपलब्ध सेयर अपुग भएको अवस्थामा गोलाप्रथालाई खुला राखिएको छ, तैपनि साना–ठूलाको विभेद नभई सबैलाई १० कित्ताका आधारमा वितरण हुने अवधारणा अंगिकार गरेको देखिन्छ । यसले सामान्यतः लगानीकर्ताहरूको क्षमता १० कित्ता भएको मान्यतालाई अप्रत्यक्षतः आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

२.    सेयरमा आरक्षणबाट समृद्धि खोजिएको हो कि सबैलाई १० कित्ते लगानीकर्ता बनाउन खोजिएको ?

प्रचलनमा बाँडफाँड मोडल हेर्दा बाँडफाँडको पहिलो आधार नै आवेदन हुनेछ र प्रत्येक आवदेक सेयर पाउन हकदार हुनेछ । अप्रत्यक्षतः यो आरक्षण नीतिको अर्को रूप र अधिकारमा आधारित मोडल हो ।

यसले झट्ट हेर्दा सबैले कम्तीमा १० कित्ता सेयर पाउनेछन् र भविष्यमा उसको जीवनस्तर समृद्ध हुने अपेक्षा राखेजस्तो देखिन्छ । तर, के यसरी १० कित्ता सेयर वितरण गर्दैमा लगानीकर्ताहरू समृद्ध हुन्छन् त ? उनीहरूले बढी सेयर पाउने अधिकार राख्दैनन् त ? कसैको लगानी क्षमताका आधारमा कम्पनीको बढी कित्ता सेयर किन्न किन रोक्ने ?

जस्ता स्वाभाविक प्रश्नहरू तेर्सिनेछन् । यसका साथै १० कित्ताका दरले बाँडफाँड हुँदै जाने भएपछि धेरै कित्ता आवेदन गर्ने नहुने अवस्था सिर्जना हुने पक्का छ । धेरै कित्ता आवेदन गर्दै आएका लगानीकर्ताहरूसमेत धेरै जनाको नाममा सानासाना कित्ताका दरले आवदेन दिने परम्पराको पुनः जागृत हुने प्रबल सम्भावना रहनेछ ।

३.    लगानीमा आरक्षण विद्यमान खुला अर्थनीतिसँग कत्तिको मेल खान्छ ?

देशले अवलम्बन गर्दै आएको खुला आर्थिक नीतिका आधारमा हेर्ने हो भने लगानीमा आरक्षण मोडल त्यति मेल खाने देखिँदैन । लगानी जोखिम बहन क्षमता, लगानी क्षमताको आधारमा गर्ने हो न कि यो राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक आर्थिक सुविधा । सबैले पाउने उदार नीतिले निष्क्रिय लगानीकर्ता बनाउने समभावना पनि रहन्छ ।

४.    कम्पनीहरूलाई सहकारी मोडलमा लान खोजिएको हो ?

सबै आवेदकलाई सेयर कतै सहकारीमा सबै सदस्यको समान हैसियतबाट प्रेरित भएको हो कि भन्ने आभाससमेत दिएको छ । हुन त कम्पनीमा लगानीका आधारमा नाफा–नोक्सान र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुने भए पनि सबैको १० कित्ता हुने भएपछि कतै भविष्यमा सबै सेयरधनीलाई सहकारीमा जस्तै समान हैसियत बनाउन खोजिएको त होइन आशंका जन्माइदिएको छ ।

५.    निकै सानो र ठूलो संख्यामा सेयर निष्कासन हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

सेयरको माग सधैं समान हुँदैन भन्ने हाम्रो विगतले पनि देखाएको छ । यस अवस्थामा आगामी निष्कासन हुने सेयरहरूको परिमाण निकै सानो वा ठूलो भएको अवस्थामा सबैले सेयर नपाउने वा सबै सेयरका लागि आवेदन नपर्ने जोखिम आउने सम्भावना रहन्छ ।

सबैलाई १० कित्ता बाँडफाँड गर्न निष्कासित सेयर नपुग भएको अवस्थामा पुनः गोलाप्रथा अँगाल्ने उपाय त रहन्छ, तर सबैले थोरैथोरै कित्ता मात्र आवदेन दिने परिपाटीले गर्दा ठूलो परिमाणको निष्कासनमा सेयरको माग नहुने सम्भावना पनि रहन्छ ।

आगामी साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको नयाँ नियमको व्यावहारिक प्रयोगसँगै उल्लिखित प्रश्नहरूको जवाफ आउला नै । तर, योसँग जोडिएर उठ्ने सैद्धान्तिक सवाल अझ पेचिलो हुनेछ । सम्भवतः विश्वमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हुनेछ, जसले सबै आवेदकलाई सेयर वितरण गर्ने सिद्धान्त अँगालेको हुनेछ र सेयरमाथिको अधिकारलाई कानुनतः संरक्षण गरेको हुनेछ ।

सेयर बजारमा प्रभाव

अहिलेसम्मका बाँडफाँडमा धेरैले १० कित्ता सेयर समेत नपाएको अवस्थामा आवेदन गर्ने व्यक्तिले कम्तीमा १० कित्ता पाउने नियम मूलतः साना रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि उत्साहजनक देखिए पनि समग्र बजारमा निम्नअनुसारको प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

१.    सबै जनासँग १०/२० कित्ता मात्र सेयर हुँदा होल्ड प्रवृत्तिको विकास भई दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको सेयर कारोबार नगन्य हुनेछ । कारोबार नै नभएको अवस्थामा पुँजीगत लाभ र बजार मूल्य निर्धारणमा कठिनाइ आउनेछ । उदाहरणका लागि हालै बाँडफाँड भएका लघुवित्त कम्पनीका सेयरको कारोबार र मूल्यलाई लिन सकिन्छ ।

२.    १०/२० कित्ता सेयरको व्यवस्थापनमा समेत लगानीकर्ताले निकै श्रम र समय खर्च गर्नुपर्ने हुँदा उसको अप्रत्यक्ष व्यवस्थापन खर्च निकै उच्च हुनेछ । मध्यम तथा ठूला लगानीकर्ताहरूलाई सेयर लगानीमा निरुत्साहित गर्नेछ । परिणामस्वरूप बजारमा संकुचन आउन सम्भावना रहनेछ ।

३.    थोरै कित्ता सेयरबाट प्राप्त हुने लाभजस्तो लाभांश र हकप्रदसमेत थोरै परिमाणमा हुने हुँदा त्यसको संकलन र आवेदनमा लगानीकर्ताहरूको चासो नरहन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

४.    केही ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद वा होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरूले बाध्यतावश अनौपचारिक माध्यमबाट सेयर संकलन गर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ । यसले नियमित बजारलाई केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा पु¥याउँदा त्यसले पुनः आमलगानीकर्ताहरूलाई फसाउने सम्भावना समेत रहन्छ ।

नयाँ बाँडफाँड नीति हेर्दा जति राम्रो देखिएको छ, व्यावहारिक रूपमा त्यत्तिकै जटिल र समस्याग्रस्त हुने सम्भावना पनि छ ।

यसले सानो रकम लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई सेयर बजारमा आकर्षित गरे पनि ठूला र संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिक सेयर निष्कासनमा निरुत्साहित गर्ने पक्का छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव धितोपत्र बजारमा पर्नेछ । कम्पनीको सेयर सूचीकृत त हुनेछ, तर पहिलो केही समय विक्रेता नहुँदा अनौपचारिक बजार (ग्रे मार्केट) मा गैरकानुनी रूपमा खरिदबिक्री बढ्नेछ भने निश्चित व्यक्तिले आवश्यक मात्रामा संकलन गरेपछि त्यसको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि गरी पुनः बजारमा महँगोमा बिक्री हुनेछ ।

तसर्थ यो नयाँ बाँडफाँड नीतिमा तत्काल पुनरावलोकन गर्दै प्रत्येक लगानीकर्ताले धेरैभन्दा चाहेको परिमाणमा सेयर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुनेछ ।

यसका लागि प्राथमिक निष्कासनलाई अंकित मूल्यका अतिरिक्त निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रिमियम थप गर्ने वा गोलाप्रथामा फर्किनु एउटा विकल्प हुन सक्नेछ । यो नीतिबाट धेरै लगानीकर्ता खुसी देखिए पनि त्यसले समग्र अर्थतन्त्र र सेयरबजारलाई भने त्यति प्रभावकारी नबनाउने स्पष्ट छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ साउन ८ गते प्रकासित
http://www.karobardaily.com/news/80958