कार्यकारी प्रमुख आन्तरिक वा बाह्य प्रणालीबाट

कार्यकारी प्रमुख अर्थात् कम्पनीको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समितिपछि अहम् भूमिका, जिम्मेवार र नेतृत्व लिने व्यक्ति हो जसले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी संस्थाको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सबल नेतृत्व र समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै व्यवस्थापकीय चुनौती र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको हुन्छ । कम्पनीको ‘दशा र दिशा बदल्ने’ कार्यकारीको पदपूर्ति आन्तरिक वा बाह्य स्रोतबाट भन्नेमा विश्वव्यापी बहस र छलफल भइरहेको पाइन्छ । विद्यमान स्रोत, साधन र प्रणालीबाटै संस्था चलाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेहरू आन्तरिक कार्यकारीको पक्षमा देखिन्छन् भने संस्थागत पुनर्संरचना वा नयाँ प्रणालीका पक्षधर तथा संस्थागत परिवर्तनशीलताको वकालत गर्नेहरूले बाह्य कार्यकारीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

आन्तरिक पद्धतिबाट कार्यकारी प्रमुख

बलियो संगठनात्मक प्रणाली विकास गरेर मात्र व्यावसायिक तथा वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ र संस्थागत संरचनालाई धेरै चलाउनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्ने लगानीकर्ताहरूले आन्तरिक प्रणालीबाटै कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्छन् । उनीहरूका अनुसार यसले संस्थाको आन्तरिक प्रणालीगत स्वीकार्यता, कर्मचारीहरूको सदाशयता, व्यावसायिक गोपनीयता, दिगो मानव संसाधनको विकासलाई बढावा दिन्छ । यो विद्यमान जनशक्तिको संस्थागत विकास गर्दै दीर्घकालीन मानव संसाधन व्यवस्थापन पनि हो । यसले बाह्य कार्यकारी ल्याउँदा आउन सक्ने जोखिम र नकारात्मक प्रभावहरूबाट संस्थालाई जोगाउँछ ।

यस्तै संस्थाभित्रैबाट आएको कार्यकारीले संस्थागत क्षमता, संस्कार, चुनौती र अवसर राम्ररी बुझ्ने हुँदा उसले तय गर्ने व्यावसायिक तथा वित्तीय लक्ष्य, कार्यान्वयन रणनीति, नीति तथा कार्यक्रम संस्थाको विद्यमान प्रणाली, कर्मचारीको मनोभाव र क्षमतासँग तालमेल राख्ने व्यावहारिक र यथार्थपरक हुन्छ । संस्थाले पचाउन सक्ने तहको मात्र जोखिम र चुनौतीको सामना गर्न अग्रसर हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा संस्थाको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्यको स्वामित्व र जिम्मेवारी लिँदै त्यसको प्राप्तिमा कटिबद्ध रहन्छ । विशेषतः उच्च तहका व्यवस्थापकहरू कार्यकारी प्रमुख हुने आकांक्षाले संस्था छोड्ने क्रम घट्ने र केही गरेर देखाउने मनोभावनाको विकास हुन्छ । सञ्चालकहरूलाई पनि भावी कार्यकारीको क्षमताको पूर्ण जानकारी हुँदा सोहीअनुरूप व्यावसायिक लक्ष्य, व्यवस्थापन र सञ्चालन रणनीति तय गर्न र संस्था व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै यस पद्धतिबाट संस्थामा नयाँ सोच, ऊर्जा, संस्कार र प्रविधिको प्रवेश गराउन र बजारको आवश्यकता अनुसारका नयाँ रणनीति संस्थामा भिœयाउन कठिन हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा उच्च तहका व्यवस्थापन बीच वरिष्ठता र नेतृत्वको टकराव तथा सञ्चालकहरूको चाकरी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन पुगेमा संस्थालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन हानि पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

बाह्य पद्धतिबाट कार्यकारी प्रमुख

संस्थाको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक मानवस्रोत सक्षम छैन वा तयार छैन वा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा संस्थालाई नयाँ सोच, प्रणाली, ऊर्जा, संस्कार र प्रविधिको आवश्यक अवस्थामा बाह्य प्रणालीबाट कार्यकारी प्रमुखको करारमा नियुक्ति गरिन्छ । विशेष गरी संस्थाले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न, नयाँ व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न, नयाँ संस्थागत रणनीति लागू गर्न, निश्चित लक्ष्यसहितको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्यको जोखिम उठाउन तथा संस्थालाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन बाह्य कार्यकारी प्रमुख बढी प्रभावकारी हुने मानिन्छ । यसले (१) संस्थामा नयाँ सोच, नेतृत्व र रणनीतिमार्फत समयानुकूल परिवर्तन र संस्थागत पुनर्जागरणको अवसर र आभास दिन्छ । (२) संस्थामा नयाँ रक्तसञ्चार गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, संस्थागत विकासको आधार र बजार हिस्सा विस्तारमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने अवसर दिन्छ । (३) नयाँ व्यक्तिमार्फत नयाँ प्रविधि र ऊसँग जोडिएको व्यावसायिक अवसर र संस्कारहरूलाई संस्थामा भित्र्यउन सकिन्छ अनि प्रभावकारी र सक्षम नयाँ कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा मृतप्रायः संस्थाहरूलाई पनि पुनर्जीवित गरी बजारमा सफल र स्थापित गराउन सकिन्छ । 

संस्थालाई नयाँ सोच, प्रविधि र रणनीतिबाट अगाडि बढाउने अवसरसँगसँगै एकैपटक नयाँ तरिकाले नयाँ व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्दा विद्यमान कर्मचारीलाई असहजता हुने, सञ्चालकलाई कार्यकारीको पृष्ठभूमि र वास्तविक क्षमता सूक्ष्म रूपमा थाहा नहुने र नयाँ कार्यकारीसँग विद्यमान उच्च तहका कर्मचारीको सहकार्यमा कठिनाइ र मनमुटावका कारण संस्था छाडेर जाने अनि कर्मचारीहरूले अवसरबाट वञ्चित गराइएको अनुभव गरी काममा मन नलगाउने जोखिम पनि रहन्छ ।

नेपालको बैंकिङमा कार्यकारी प्रमुख

नेपालको बैंकिग क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुखहरू पनि अन्य कम्पनीमा जस्तै सञ्चालक समितिबाट संस्थागत आवश्यकताका आधारमा आन्तरिक वा बाह्य पद्धतिबाट नियुक्त हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरू आन्तरिक वा बाह्य पद्धतिबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्न स्वतन्त्र देखिए तापनि कानुनले केही सीमारेखा कोर्नुका साथै बन्देजहरूको व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारीको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार कानुनद्वारा थप निर्देशित र नियन्त्रित गरिएको छ ।

(क) कानुनी तथा नियामकको व्यवस्था

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (बाफिया) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष, प्रबन्ध सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा संस्थामा सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाको सर्तको व्यवस्था गरेको छ । दफा २९(२) अनुसार कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । दफा २९(५) मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा तोकिएबमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी त्यस्तो नियुक्ति गरेको सात दिनभित्र राष्ट्र बंैकलाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै सोही ऐनको दफा ३०(१) मा कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । दफा ३०(२) मा कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामका निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुने स्पष्ट पारेको छ ।

अझ नियामक केन्द्रीय बैंकले हालै संस्थागत सुशासन कायम गर्न भन्दै इजाजतप्राप्त कुनै पनि संस्थामा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुनसुकै कारणले आफ्नो सेवाबाट निवृत्त भएपछि कम्तीमा ६ महिना अवधि पूरा गरेपछि मात्र अर्को कुनै पनि संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्कातिर तीन महिनाभन्दा बढी कार्यकारीविहीन राख्न नपाइने व्यवस्था पनि छ ।

(ख) बाह्य पद्धतिबाट कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको खोजी

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सामान्यतः बाहिरबाटै प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति गर्ने प्रचलन रहँदै आएको देखिन्छ । (१) बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अनुभवले खारिएका, व्यावसायिक चुनौतीको सामना गर्न तम्सिने र कार्य सम्पादन सम्झौताअनुरूप काम गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई प्राथमिकता; (२) विद्यमान कर्मचारीहरूले स्थायी प्रवृत्तिको जागिर छोडेर करारमा निश्चित अवधिको चुनौतीपूर्ण कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न अस्वीकार; (३) कानुनी प्रावधान आदिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा बाह्य पद्धतिबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । यसले सञ्चालकहरूले निश्चित समयान्तरमा संस्थामा नयाँ ऊर्जा, सोच, रणनीति, प्रविधि र संस्कारको विकास गर्नुपर्ने मान्यता राखेको आभास दिन्छ ।

फलतः बजारमा उत्कृष्ट कहलिएका प्रायः कार्यकारी प्रमुखहरूको उपयोग र परीक्षण नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले गरिसकेको छ । कतिसम्म भने कुन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुन बैंकमा जाँदै छ वा छोड्दै छ भन्ने आधारमा बैंकहरूको सेयरको बजारमूल्य प्रभावित हुँदै आएको छ । सञ्चालकहरू नयाँ प्रमुख कार्यकारीको खोजीमा अर्को संस्थामा कार्यकाल सकिन लागेका वा अर्को संस्था छोडेर बसेका व्यक्तिहरूको खोजीमा निकै समय खर्चिने गरेका छन् ।

(ग) आन्तरिक कार्यकारीतर्फ उन्मुख 

निकै लामो समय बाह्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा निर्भर रहँदै आएको नेपाली बैंकहरू विस्तारै आन्तरिक कार्यकारी उन्मुख हुन थालेको देखिन्छ । हालै लागू भएको ६ महिने विश्राम नीतिले बजारमा व्यावसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उपलब्धतालाई थप असहज बनाएकाले सञ्चालकहरूको सोचमा परिवर्तन आएको छ । विद्यमान उच्च व्यवस्थापकहरू करारमा भए पनि कार्यकारी प्रमुखको चुनौती लिन सक्षम र तयार हुँदा बैंकहरूले अवसर र बाध्यात्मक रूपमा समेत आन्तरिक प्रणालीबाटै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जोहो गर्न थालेका छन् । यसले विस्तारै आन्तरिक रूपमनै कार्यकारी प्रमुखको विकास हुँदै जाने संकेत गरेको छ ।

प्रमुख कार्यकारीको उपलब्धतामा कमी र निश्चित व्यक्तिहरूको विकल्प खोज्ने क्रममा एनआईसी एसिया, ग्लोबल आईएमई, सिद्धार्थ, सिभिल बैंकमा आन्तरिक प्रणालीबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएको छ । सम्भवतः अहिले कायममुकायमबाट सञ्चालित मेगा र सेञ्चुरीसँगै नबिलसमेत आन्तरिक प्रणालीबाटै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जोहो गर्न बाध्य हुन सक्ने देखिन्छ । 

अन्त्यमा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा अन्य कुनै रूपमा नियुक्त कार्यकारी प्रमुख संस्थाको गतिशील सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा स्थायी संरचनाकै नेतृत्वकर्ता सक्षम हुनैपर्छ । यस्तो व्यक्ति आन्तरिक वा बाह्य पद्धतिबाट नियुक्ति गर्दा संस्था हाँक्न सक्ने मात्र होइन, विद्यमान संगठनात्मक प्रणालीमा ठूलो बाधा अड्चन नआओस् भन्नेमा पनि उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७४ पुस ३० गते प्रकासित
https://karobardaily.com/news/idea/1453

पुजीबजारमा बल्झिएको भ्याट समस्या र व्यवहारिक समाधान

धितोपत्र कारोबार शुल्कमध्ये दलालको सेवाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक वा भ्याट) लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योल नेपाली सेयर बजारको बल्झिरहने समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ महिनापहिले निकै जबरजस्त रूपमा देखा परेको सेयर कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्या निर्वाचनपछि पुनः ब्युँतिएको छ । उतिबेला एक दिन कारोबार बन्दका कारण बनेको मूअक यतिबेला बजार घटाउने एउटा बहाना बनेको छ । हुन त त्यसबेला पनि सरकारी निकाय, दलाल, लगानीकर्ताका संघसंस्थाहरूसमेतको छलफलबाट टुङ्ग्याइएको मूअकको कानुनी र व्यावहारिक समाधान नखोजिँदा पुँजीबजारमा बल्झिरहने समस्या बनिरहेको छ । अझ सेयर बजारमा केही उतारचढावको अवस्थामा मात्र चर्चामा ल्याइने वा आउने गरेबाट कतै लगानीकर्ता वा कारोबारीलाई पासो थाप्ने उपायका रूपमा मूअकको प्रयोग हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

कानुनी अन्योल

१. मूल्य अभिवृद्धि करको मुख्य स्रोत भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र सोमा भएका संशोधन नै हुन् । मूअक ऐनको अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ ।

२. मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ को पहिलो संशोधन २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था छ ।

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ परिभाषाको उपदफा (ब) ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ ।

४. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३-७४–०७७-७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।यसरी केही कानुनले नै भए पनि धितोपत्र खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवालाई अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, मूअकसम्बन्धी मूल कानुनमा धितोपत्र व्यवसायलाई मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाका रूपमा स्पष्ट उल्लेख नहुनु र वित्तीय सेवासमेतको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा विभिन्न पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । 

सरोकारवालाहरूको अन्योल

धितोपत्र कारोबारमा किन्ने र बेच्ने दुई पक्षसँगै धितोपत्र दलाल, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएसका साथै डिपोजिटरी (डीपी) सेवाप्रदायक संस्थाहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र संलग्नता रहन्छ । अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महालेखा परीक्षकजस्ता राजस्व असुली र त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायहरूको समेत अप्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र बजारमा चासो र संलग्नता रहँदै आएको छ । 

१. महालेखा परीक्षक : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था भएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकले चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा करदाता सेवा कार्यालयहरूले कर असुल नगरेको बेरुजु उल्लेख गरे भएपछि मात्र भ्याटसम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो । तर, मूअक तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी अन्य कानुनी प्रावधान, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसम्बन्धमा थप अध्ययन नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

२. आन्तरिक राजस्व कार्यालय : सम्भवतः महालेखाको सोही टिप्पणीका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई आव ०६९-७० देखिको भ्याट तिर्न पत्र काटेको हो कि भन्ने बुझाइ रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै धितोपत्र कारोबारलाई अव्यक्त रूपमा वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकारी भ्याटमा दर्ता हुन ताकेता नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । आराकाले न त सेयर दलाललाई मूअकमा दर्ता हुन पत्र काट्यो, न वित्तीय सेवासरह ३० प्रतिशत आयकर असुल गर्यो ।

३. धितोपत्र व्यवसायी (सेयर दलाल) : दलालहरूले आफूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकको मान्यता राख्छन्, तर गैरवित्तीय करदाताका रूपमा २५ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्दै आएका छन् । यदि वित्तीय सेवाप्रदायक मान्ने हो भने ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रबाट झस्किएका उनीहरू मूअकमा दर्ता हुने कि वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा आयकर तिर्ने भन्नेमा अझै अन्योलग्रस्त छन् । उनीहरू आफूले मूअकमा दर्ता भएमा सेवाशुल्कमा मूअक संकलन गर्न पाउने कि नपाउने वा विद्यमान सेवाशुल्कमा नै मूअक समावेश हुनेमा समेत अन्योलग्रस्त छन् ।

४. लगानीकर्ता र कारोबारी : लगानीकर्ताहरूबीच पनि धितोपत्र कारोबार शुल्कमा मूअक लगाउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने एकमत छैन । धेरै लगानीकर्ता धितोपत्र हस्तान्तरण सेवा वित्तीय सेवाकै अभिन्न हिस्सा भएको हुँदा धितोपत्र कारोबारमा कुनै पनि किसिमले मूअक लगाइनु हुँदैन भन्ने मत राख्छन् । तर, केही सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा मान्नसमेत तयार छैनन् । उनीहरूको विचारमा धितोपत्र कारोबार शुल्क नितान्त दलालले लिने शुल्क भएको हुँदा मूअक लगाउन सकिन्छ, तर मूअक विद्यमान शुल्कभित्रै समाहित गरिनुपर्छ । सेयर कारोबार सेवा अन्य वस्तु तथा सेवाजस्तो अन्तिम उपभोगका लागि प्राप्त गरिने सेवा हो र होइन भन्नेमा धेरै जना द्विविधाग्रस्त छन् ।

समाधानको उपाय

वित्तीय प्रणालीको एउटा प्रमुख हिस्सा पुँजीबजारमा देखिएको समस्यालाई लिएर सरकारी निकायहरू, धितोपत्र व्यवसायी तथा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले घनीभूत छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतका आधारमा कानुनी र व्यावहारिक रूपमै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ । यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी रहन्छ ।

१. सर्वप्रथम त मूअकसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनलाई पुनरावलोकन गरी बाझिएको हदसम्म आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र व्यवसायलाई वित्तीय सेवा र सोसँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्ने । धितोपत्र बजारलाई कानुनी संरक्षण र सहजीकरणबाट धितोपत्रमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको सहभागिता र कारोबारमा वृद्धि हुन जानेछ, जसले राजस्व वृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ । 

२. धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्दै सोहीअनुरूप आयकरको दायरामा ल्याउने । यसबाट राज्यले मूअक नलागाईकनै पुँजीबजारबाट थप राजस्व प्राप्त गर्न सक्नेछ । वास्तवमा मूअक लगाइएको अवस्थामा धितोपत्र दलालहरूले सेवा प्रदान गरी असुल गरेको मूअकबाट उनीहरूले सेवा प्रदान गर्न खरिद गरेको वस्तु तथा सेवामा तिरेको मूअक कट्टा गरेर फरक करमात्र दाखिला गर्ने हुँदा राजस्वमा धितोपत्र कारोबार शुल्कको थप योगदान नगन्य हुने सम्भावना रहन्छ, बरु धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा लाग्नेसरह आयकर लगाउँदा सहज र थप राजस्व प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । 

३. धितोपत्र कारोबार शुल्कमा मूअकमार्फत राज्यले पुँजीबजारबाट राजस्वमा थप योगदान खोजेको हो भने सर्वप्रथम धितोपत्र खरिद–बिक्रीको यथार्थपरक तथ्यांक राख्ने सफ्टवेयरको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले खरिद र बिक्रीबीच हुने वास्तविक पुँजीगत लाभको नियमन गरी पुँजीगत लाभकरको सम्भावित चुहावट रोकथाम गर्दै राजस्व बढाउन सघाउनेछ ।

४. धितोपत्र कारोबारलाई वित्तीय सेवाका रूपमा ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दलाली सेवामा सहभागी गराउन सहज हुनेछ; अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्न मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । यस्तै धितोपत्रबाट विभिन्न शुल्क असुल गरिरहेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससी, डिपोजिटरी सबैलाई मूअकको दायरामा ल्याउनुपर्ने वा एउटै शुल्कमा मूअक लाग्ने र नलाग्ने हिस्सा छुट्याउनुपर्ने समस्या निम्तिनेछ ।

उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा धितोपत्र कारोबारलाई वित्तीय सेवा तथा सोसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपाली पुँजीबजारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गरिनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, पुँजीबजारमा आममानिसको सहभागिता, राजस्व संकलन र समृद्धिमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ । अन्यथाः मूअक केही व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई आफूअनुकूल बजारलाई चलाउने र आमलगानीकर्ता फसाउने पासो बनिरहनेछ ।

काराेवार दैनिकमा पुस १६ गते प्रकासित

https://karobardaily.com/news/idea/1105

तीन थरीका लगानीकर्ता हावी हुँदा अलमलमा पर्यो सेयर बजार

निर्वाचनको नतिजासँगै तरंगित सेयर बजार बढ्ने, घट्ने वा स्थिर रहने भन्ने दिग्भ्रमित अवस्थामा पुगेको छ । कुनै दलको एकल बहुमत नभए पनि बाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत र स्थिर सरकारको मत प्राप्त गरेको छ । बहुमत प्राप्त दलहरु जनमत अनुरुप नै स्थिर सरकार र समृद्ध मुलुक बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन पुँजी बजारको अधिकतम उपयोग गरिने सम्भावित सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुले बताइसकेका छन् । यसरी समग्र आर्थिक–राजनीतिक वातावरण सकारात्मक भइरहेको अवस्थामा समेत नेपाली पुँजी बजारले नकारात्मक चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ । निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १५३६ अंक आसपासमा रहेको बजार परिसूचक नेप्से थोरै बढेर फेरि १५०० अंकभन्दा तलको लाइनमा ओर्लिसकेको छ । बजारका लगानीकर्ता र कारोबारीले राजनीतिक दल र तिनका आर्थिक रणनीतिकारहरुको कुरामा विश्वास नगरेर हो वा अन्य कारण बजार प्रति त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । हुन तः अहिले बजारमा निकै आशावादी, निराशावादी अनि ‘पर्ख र हेर’ गरी लगानीकर्ताहरु प्रमुख ३ विचार समूहमा विभक्त देखिएका छन् ।

१. बाम विचारधारातर्फ झुकाव राख्ने लगानीकर्ताहरु निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामसँगै बजारमा तीव्र उछाल आउने र पुँजी बजारको स्वर्णिम युग सुरु भएको अभिव्यक्ति राख्दै आएका छन् । उनीहरु बाम सरकार आर्थिक विकासमा सफल हुने र पुँजी बजारप्रति पनि निकै सकारात्मक हुनेमा विश्वस्त छन् ।

२. अर्काथरी लगानीकर्ता बाम सरकारको चरित्र नै राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुने र उसले साम्यवाद उन्मुख अर्थनीति लिने हुँदा बाम सकारसँगै पुँजी बजार पनि थप घट्ने आशंकामा विद्यमान अवस्थालाई बजारबाट बाहिरिने वा प्राप्त केही मुनाफा बुक गर्ने अवसरको रुपमा पनि लिन थालेका छन् ।

३. तेस्रो, लगानीकर्ताहरुको समूह भने अझै राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित भइनसकेको र अब गठन हुने सरकारले आर्थिक तथा पुँजी बजार सम्बन्धी कस्तो नीति लिन्छ यकिन नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनपछि मात्र बजारमा सेयर किनबेच गर्नु उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । उनीहरुले यसै अनुसार आफ्ना रणनीति पनि तय गरिरहेको देखिन्छ । 

यसरी ३ थरीका लगानीकर्ता रहेको अवस्थामा कुनै दिन आशावादी लगानीकर्ता हावी भएर बजार परिसूचक केही माथि जान सक्ने सम्भावना छ । यस्तै, निराशावादी वा पर्ख र हेर को अवस्थथामा रहेका लगानीकर्ताहरु पनि त्यसरी नै हावी हुँदा पुनः बजार घट्न वा स्थिर रहने सम्भावनालाई पनि नकार्न भने सकिंदैन । यसरी अहिले बजार न कम्पनीहरुको वित्तीय सूचकहरुको आधारमा घटन् सकेको छ न त आर्थिक–राजनीतिक अवस्थाको आधारमा बढ्न नै सकेको छ । निर्वाचनसँगै आर्थिक विकास र स्थिर सरकार अनुकूल वातावरण तयार भएता पनि विद्यमान राजनीतिक खिचातानी, नयाँ सरकारको अनिश्चितता, आर्थिक नीति, विश्वव्यापी बाम आर्थिक चरित्र जस्ता कारणले लगानीकर्तालाई केही अन्योल बनाएको बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक–राजनीतिक अन्योलतासँगै धेरै लगानीकर्ताले कम्पनीहरुको वित्तीय सूचक, व्यवसायको अवस्था जस्ता आधारभूत पक्षहरु अनि अर्थबजारमा पुँजीको माग र आपूर्ति तथा त्यसको लागतलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सिद्धान्ततः स्थिर सरकार हुँदा आर्थिक विकाससँगै पुँजीको माग बढ्ने भएकाले पुँजीबजार सकारात्मक हुन्छ नै । तर बजारमा सेयर मूल्य निर्धारणमा राजनीतिका साथै कम्पनीहरुको व्यावसायिक तथा वित्तीय अवस्था, मुनाफा अनि उक्त कम्पनीको सेयरमा माग र आपूर्तिले पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्ने पक्षलाई यहाँ बिर्सिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक दल र अर्थविदहरुले देशले साम्यवादी अर्थ नीति नअँगाल्ने बरु राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि पुँजी बजारमा उपलब्ध हुने अवसरहरुको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण गरिने बताइरहँदा समेत सेयर बजार परिसूचक घटिरहेको छ । यसका साथै निम्न विषयले बजार घट्न सघाइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

१. राजनीतिक वातावरण : निर्वाचनमा बाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत पाएका छन्, तर कुनै एक दलको एकल बहुमत नहुँदा बाम गठबन्धन टुटेमा के हुने ? बाम सरकारमा पनि को अर्थमन्त्री हुने ? सरकार कहिले गठन हुने ? अनि, नयाँ सरकारको आर्थिक नीति र पुँजी बजारसम्बन्धी कस्तो दृष्टिकोण हुने भन्ने अन्योलताले पुँजी बजारलाई घट्ने र बढ्ने स्वभाविक लयमा पुग्न दिएको छैन । 

२. कम्पनीहरुको आधारभूत पक्ष : पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरु मध्ये मुख्यत बैंक, बिमा, जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरु पुँजी व्यवस्थापन र संस्थागत विकासमा केन्द्रित देखिएका छन् । नियामकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पु¥याउन विभिन्न उपायहरु अपनाउन व्यस्त छन् । त्यसको सिधा असर वित्तीय सूचकमा देखिएको छ । भर्खर थपिएको पुँजीबाट मुनाफा आर्जन गर्न केही समय पक्कै लाग्नेछ । कम्पनीहरुको वास्तविक कमाई थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. बचतको आपूर्ति र लगानी योग्य रकम बीचको फरक : एकातिर ऋणको माग बढ्ने अर्कोतिर बजारमा रकमको आपूर्ति कम हुँदा वित्तीय बजारमा उपलब्ध लगानी योग्य रकम केही घटेको अपुष्ट जानकारी आउन थालेको छ । यसैको नतिजा स्वरुपः वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ वा विशेष बचत मार्फत ब्याज बढाउन थालेका छन् ।

तसर्थ, अन्योलपूर्ण राजनीतिक परिदृष्यसँगै पुँजी वृद्धि र व्यवसाय विस्तारबीचको दूरीका कारण कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आयमा गिरावट आएको अनि लगानी योग्य रकमको कमीले राजनीतिक सहजताका बाबजुत सेयर बजारले केही समय थप उतार चढावमा गुज्रिने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर सरकार गठन, नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण, कम्पनीहरुको आधारभूत पक्षहरुमा क्रमिक सुधार र राजनीतिक स्थिरतासँगै बजारले विस्तारै सकारात्मक मोड लिने सम्भावना अझ बढी प्रबल छ । निचोडमा बजार केही समय तल माथि गर्न सक्छ । अल्पकालमा लगानीकर्तालाई केही घाटा भए पनि दीर्घकालमा पुँजी बजारको भविष्य निकै उज्जवल छ । होल्ड गरेर बस्न सक्नेलाई बजारले एकपटक अवश्य पनि आकर्षक प्रतिफल दिनेमा दुइमत हुन सक्दैन । 

नेपालीपैसा अनलाइनमा प्रकाशित, http://www.nepalipaisa.com/NewsDetail.aspx/id/19045