सेयरमा पुँजीगत लाभकर गणना विधिको विवाद

लगानीकर्ता (कारोवारी) ले किनेको सेयरमा प्राप्त हुने बोनस वा हकप्रदको वास्तविक लागत कति र कसरी गणना गर्ने भन्ने विवादले नेपाली पुँजीबजार (धितोपत्रबजार) संभवत पहिलोपटक २०७५ जेठ २२ गते लगानीकर्ताहरूबाटै कारोवार बन्दभयो ।

सेयरमा पुँजीगत लाभकर र दर

सेयर, वहुमूल्य धातु तथा घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको खरिद मूल्य भन्दा बढीमा बिक्री हुँदा प्राप्त हुने लाभ नै पुँजीगत लाभ हो । सरकारले कानुनीव्यवस्था गरी तोकिएको दरमा लाभकर लगाउन वा नलगाउन सक्छ । सेयरमा पनि वि.सं. २०५८ साउन १ देखिमात्र १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लगाउन शुरु भएको देखिन्छ । यसमा पुनरावलोकनगरी २०६५ असोज ५ बाट १५ प्रतिशत, २०६६ साउन १ बाट १० प्रतिशतमा झार्दै २०६८ साउन १ बाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । संस्थाहरूलाई२०६८ असारमसान्तसम्म १५ प्रतिशत र २०६८ साउन १ देखि १० प्रतिशतका दरले करकट्टि गरिन्थ्यो ।

आर्थिक विधेयक २०७५अनुसार२०७५ साउन १ देखि प्राकृतिक व्यक्तिका लागि बढेर ७.५ प्रतिशत र संस्थालाई विद्यमान १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर स्रोतमा नै अग्रिम कट्टी हुनेछ । यसरी करिव १७ वर्षको दौरानमा व्यक्तितर्फ चारपटक र संस्थाको दुईपटक करको दरमा परिवर्तन भएको छ ।

लाभकरका लागि आधारमूल्य

सरकारले पुँजीगत लाभकर प्रयोजनका लागि २०५८ साउन १ को अन्तिम कारोवार मूल्यलाई नै आधारमूल्यका रुपमा लिएर सोभन्दा बढीमा आर्जित लाभमा कर लिने व्यवस्थाबाट गरेको थियो । यसपछिको खरिदमूल्य रबोनस र हकप्रद जारी भएको अवस्थामा नेप्सेले हरेक निष्कासनको अन्तिम मूल्य जोडी सोलाई औसत गणना गरी पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि लागत मूल्य कायम गरिदिन्थ्यो ।

यसलाई थप सूत्रवद्ध बनाउन २०६५ मंसिर २० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटसूचीकृत कम्पनीहरूको हकमा बोनस र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरी आधारमूल्य गणना र पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने तथा अर्को व्यवस्था नभएसम्म यो विधी कायम हुने उल्लेख भए बमोजिम लाभ गणना भई लाभकर निर्धारण र असूली हुँदै आएको छ ।

लागत गणना विवाद

प्राथमिक वा दोस्रो बजारमा खरिद सेयरको लागत र लाभकरको दर सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । तर बोनस वा हकप्रद सेयरको वास्तविक लागतसम्बन्धमा सरकार र लगानीकर्ताहरूबीच केही विवाद रहिआएको छ । मलेपको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा साधारण सेयर तथा संस्थापक सेयरको बोनस र हकप्रद सेयरको कारोबारमा वास्तविक लागत खर्च कट्टी गर्नुपर्नेमा आधारमूल्यका आधारमा छुट दिएको कारणले कम राजस्व असुल भएको देखिएको र विगतमा समेत यस्तै प्रचलन रहेकाले थप छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएर सरकारी निकायले वास्तविक लागत र आधारमूल्यको विवादको उठान गरेको देखिन्छ ।

लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट सानीमामाई हाइड्रोपावरको हकप्रद निष्कासन पछिको आधारमूल्यका कारण हकप्रद सेयर बिक्री गर्दा हानीमा समेत लाभकर तिर्नुपरेको तर्क प्रस्तुतहुँदै विद्यमान आधारमूल्य गणना विधीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लागत र सबै अग्रिम लाभकरलाई समेत वार्षिक आयकरमा समायोजन गर्ने हुँदा आधारमूल्य र लाभ गणनामा खासै प्रश्न नउठाएता पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले आधारमूल्यकै कारण घाटामा वा यथार्थ भन्दा बढी लाभकर तिर्नुपरेकोगुनासो गर्न थाले । आन्तरिक राजश्व विभागको पत्रको आधारमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङले २०७५ जेठ २० गते आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ८ (सम्पत्ति र दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभको निर्धारण) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सो आधारमा लाभको गणना गरी मिति २०७५ जेठ २० गते आइतवारदेखिको कारोवारमा अग्रिम कर असुल गर्नु गराउनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी परिपत्र गरेपश्चात् आधारमूल्य र वास्तविक लागत सम्बन्धी विवाद झन् चुलिन पुग्यो ।

तत्पश्चात् लगानीकर्ताहरूले धर्ना र कारोवार नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सेयरबजारमा देखिएको द्विविधाहरूमा स्पष्टता ल्याउन र प्रमाणित सुधारका लागि आवश्यकता अनुसार विज्ञ/विशेषज्ञसँग राय/सुझाव लिई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि पुँजीबजार पूर्ववत संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धी पत्र सिडिएसबाट जारी भए पछि बजार पूर्ववत संचालनमा आएको छ । यससँगै विवाद समाधानका लागि समस्या पहिचान र उपयुक्त विकल्पहरूमा छलफल शुरु भएको छ ।

सम्भावित विकल्पहरू

सम्भावित विकल्पहरूबोनस र हकप्रदको लागत गणनाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले मूलत: औसत लागत, कारोवार कर, वार्षिक विवरण पेश गर्ने, जस्ता विकल्पहरूमा वहस र छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

(क) औसत लागत : बहुसंख्यक लगानीकर्ताहरू सरकार र लगानीकर्ता दुवैको हितका लागि विभिन्न समय र दरमा खरिद वा प्राप्त सेयरमा प्राप्त बोनस र थप खरिद हकप्रद समेतको कुल लागतलाई कुल सेयर किताले भाग गरी आउने औसत लागतलाई नै कर प्रयोजनका लागि आधारमूल्य लिई लाभको गणना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विशेषत: मर्ज वा प्राप्ति पछिको वास्तविक लागत असंभव जस्तै हुन्छ भने बोनसको लागत सदैव विवादित हुने संभावना भने रहन्छ । तर पनि कर प्रयोजनका लागि उदाहरण अनुसारको लागत गणना बढी प्रमाणित हुनेछ ।प्राप्त औसत लागतलाई समयको मूल्य अनुसार यथार्थपरक बनाउन मुद्रास्फिति दर, औसत व्याजदर वा धितोपत्रबजारको परिसूचकको वृद्धिदरसँग समायोजन गर्ने वा सेयरधारण अवधीका आधारमा फरकदरमा लाभकर लगाउनुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ । स्पष्टताका लागि तालिका हेराैंः

मिति	परिमाण (किता)	दर (रु)	कुल रकम (रु)	कैफियत
	३७१	२८७	१०६,४७७	मर्ज वा प्राप्ति अगाडिको शेयरमा तत्कालिन औसत लागत
२०७४।४।२२	६१	४२५	२६,०८४
२०७४।४।२२	८५	४२८	३६,६०४
२०७४।४।३१	६२	४०२	२५,०७७
	१४५	१००	१४,५००	हकप्रद
२०७४।१०।७	१००	२२९	२३,०४१
२०७४।१०।१०	२००	२२८	४५,८८०
२०७५।१।१९	१७	२५४	४,३४५
२०७५।१।७५	५०	२५५	१२,८५३
	२११	१००	२१,१००	बोनस
२०७५।२।१४	१९१	२०२	३८,८१९
कुल	१,४९३		३५४,७८१
औसत लागत (रु)			२३७.६३	औसत लागत = कुल लागत÷कुल किता (३५४७८१÷२७७० = रु. २६०.१०)

(ख) कारोबार कर : केही लगानीकर्ताहरूले सेयरको वास्तविक लागत निकाल्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने, निकट भविष्यमा संचालनमा आउने अनलाईन कारोवार प्रणालीसँगै लाभकर गणना थप जटिल हुने, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र कर गणनामा सहजता समेतमा जोड दिँदै प्रत्येक बिक्रीमा निश्चित दरमा कारोवार शुल्क वा कर लगाउन जोड दिँदै आएका छन् ।

(ग) अनिवार्य वार्षिक हिसावकिताव: केहीको विचारमा लगानीकर्ताहरूले बिक्री आय र खरिद लागतसम्बन्धी वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएर घाटा वा वास्तविक करमा अग्रिम कर समायोजन गरे बोनस र हकप्रदको वास्तविक लागत अंकित मूल्य वा समायोजित मूल्य भन्ने विवाद आवश्यक नहुने बताउँछन् ।

(घ) आधारमूल्यमा परिमार्जन: विद्यमान आधारमूल्य गणना विधीलाई परिमार्जन गरी केही यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ । यसको लागि निश्चित मितिको अन्तिम कारोवार मूल्य र विगतको आधारमूल्यलाई निश्चित अंकभार वा औसत लिएर नयाँ आधारमूल्य तय गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

बोनस र हकप्रद सेयरको लागत गणनासँगै लाभकरमा समेतसुधार आवश्यक रहेकोमा लगानीकर्ता र सरकारसमेत सहमत अवस्थामा उपयुक्त विकल्पको छनौट निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ । तुलनात्मक रुपमा कारोवार कर सहज भएपनि लाभ नभएको र घाटामा समेत कर लाग्ने हुँदा औसत लागत विधी व्यवहारिक र सरकारलाई समेत लाभमा मात्र कर असुल सुनिश्चित गर्ने दरिलो आधार हुनसक्छ ।

बोनस सेयरको लेखांकन कतिमा र कसरी; छरिएका, साना र निरक्षर लगानीकर्ता; पुस्तैनी हस्तान्तरण हुँदै आएको सेयर; विभिन्न समयमा मर्ज वा प्राप्ति; व्यक्तिगत लेखाप्रणालीको अभाव; बहुपेशा जस्ता कारण सेयरको हिसावकिताव राख्नु र वार्षिक विवरण बुझाउनु संभव हुन्न ।

यस्तैव्यक्तिले राखेको लेखा वा गणना गरेको औसत लागत प्रमाणित गर्न नसकिने पक्षलाई ध्यानदिई सिडिएस वा नेप्सेले तोकिएको मापदण्डको आधारमा स्वीकार्य औसत लागत र सोही आधारमा लाभकर गणना गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यसको साथै 

(क) विगतको सेयरको वास्तविक लागत यकिन गर्न हुने व्यवहारिक समस्यालाई ध्यान दिई निश्चित मिति (२०७५ असार ३२)को अन्तिम कारोवार मूल्यलाई आधारमूल्य बनाएर साउन १ बाट खरिद वा प्राप्त सेयरको लागतका आधारमा औसतमूल्य निकाल्ने,

(ख) असुल भएको लाभकर नै प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा अन्तिम हुने कानुनी सुनिश्चिता,

(ग) उपलब्ध सेयरमध्ये पुरानो वा नयाँ (फिफो वा लिफो) बाट बिक्री हुँदै जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

लागत गणना हटाएर कारोवार करमा जाने हो भने असुल कर नै अन्तिम कर हुने सुनिश्चित गरिनु रशुरुवाति चरणमा न्यूनदर हुनुपर्छ ।

उपरोक्त पक्षहरूका आधारमा पहिलो प्राथमिकता मुद्रास्फिति, औसत व्याजदर वा धितोपत्र बजारको परिसूचकसँग समायोजित औसत लागतविधीबाट लाभकर गणनायथार्थपरक र बैज्ञानिक हुनेछ । दोस्रोबजारमा हुनसक्ने स्पेकुलेसनलाई निरुत्साहित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक दरमा अन्तिम कर हुनेगरी लाभकर लिइनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ असार ३ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/6766

लाभकर बारे दश बर्ष अगाडि मन्त्रीस्तरबाटै यस्तो भएको थियो निर्णय

साभारः मेराेलगानी डटकम

http://merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=40939

आन्तरिक राजश्व विभागले गत जेठ १८ गते लाभकर गणना गर्न जारी गरेको नयाँ निर्देशनपछि सेयर कारोबार ठप्प भएको छ । विभागले जारी गरेको निर्देशन कर सम्बन्धि स्थापित सर्बमान्य सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलित छन् ।

आज भन्दा १० वर्ष अगाडि बोनस शेयर र हकप्रद शेयरको लागत मूल्य र लाभ गणना सम्बन्धमा मन्त्रालय स्तरीय निर्णय नै भएको थियो । उक्त निर्णयमा लाभकर गणना गर्दा बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस शेयर तथा हकप्रद शेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरी आधार मूल्य गणना गर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार नै लाभकर गणना गर्ने उल्लेख छ ।

मेरोलगानीलाई प्राप्त बि.स. २०६५ साल मंसिर २२ को पत्रमा लाभकरबारे मन्त्रिस्तरिय निर्णय भएको उल्लेख छ । लाभकरको आधार मूल्य कसरी तयार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय पछि अर्थमन्त्रालयका तत्कालिन राजश्व सचिव कृष्णहरी बास्कोटासहितको समितिले माइनुट निर्णय नै गरेको छ ।

बि.स. २०६५ सालको मन्त्रीस्तरको निर्णय

विभागले जेठ १८ गते बोनस तथा हकप्रद शेयरको लागत मुल्य गणना गर्दा शेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सोको आधारमा लाभको गणना गरि लाभकर असुल गर्न, गराउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।

राजश्व विभागले गरेको नयाँ व्यवस्था कर सम्बन्धि स्थापित सर्बमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्टिय प्रचलन तथा मुल्य मान्यता विपरित भएकोले उक्त व्यवस्था अबिलम्ब खारेज गर्न लगानीकर्ताहरु आन्दोलित रहेको अवस्था छ ।

आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद ८ टेकेर विभागले लाभकर सम्बन्धमा निर्णय लिएको आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले बताए । उनले कानुन बमोजिम नै पछिल्लो निर्देशन जारी गरिएको बताए । ०६५ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णय आयकर ऐन अनुसार नरहेकाले त्यसलाई सच्याइएको नेपालले बताए ।

लगानीकर्तालाई दोहोरो मार : सेयर बजार डुबाउने अर्को खेल

तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ स्थायी सरकार बन्ने कुराले लगानीकर्तामा उत्साह थियो । वामपन्थी समाजवादी सरकार गठन हुने र देशले राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकासमा फड्को मार्दै गर्दा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने धितोपत्र बजार वा पूँजीबजार थप सुदृढ हुने आशा पनि उनीहरूको थियो । तर, बजेटमा पुँजीगत लाभकरबाट लगानीकर्ता केही आहत भए । 

उनीहरू संघीय खर्च धान्न र राष्ट्रिय विकासका लागि आफूलाई प्राप्त पुँजीगत लाभको थप केही हिस्सा सरकारलाई करका रूपमा दिन मानसिक रूपमा तयार हुँदै थिए । २० जेठ ०७५ को आन्तरिक राजश्व विभागको नीति विश्लेषण शाखाको पत्रबाट लगानीकर्तामाथि थप कर थोपर्ने प्रयास भएको छ ।

जबकि, लगानीकर्ताले पहिलेदेखि नै बोनस र हकप्रदको मूल्य गणनामा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले विभागको पत्र पाइसकेका छन् । 

आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार बोनस र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सोही आधारमा लाभको गणना गरी २० जेठदेखि लागू हुने गरी अग्रिम कर असुल गराउन पत्रमा भनिएको छ । 

सोही पत्रका आधारमा सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पूर्ण राफसाफ सदस्यहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेका छन् । 

उक्त निर्देशन मुख्यतः महालेखा परीक्षक (मलेप)को प्रतिवेदनबाट प्रभावित देखिन्छ । मलेपको प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ । र, लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद सेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरेर आउने अंकमा पुनः तीन पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यको अंकमा खर्च छुट दिने अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय रहेको उल्लेख छ । 

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको टिप्पणी मलेपको छ । सेयरको वास्तविक लागतभन्दा बजार मूल्यको आधारमा लागत समायोजन गर्दा बढी खर्च दाबी भएकामा मलेपको मुख्य चासो देखिन्छ ।

साधारण तथा संस्थापक सेयरको दुई वर्षको बोनस र हकप्रदको कारोबारमा वास्तविक लागत कट्टी गर्नुपर्नेमा आधारमूल्यका आधारमा छुट दिएकाले एक अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कम राजश्व असुल भएको देखिएको मलेपले औंल्याएको छ । र, विगतमा समेत यस्तै प्रचलन रहेकाले थप छानविन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

लाभ गणनाको व्यावहारिक अन्योल

मलेपले भनेजस्तै आम लगानीकर्ताले पनि वास्तविक लागतका आधारमा लाभकर गणना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । वास्तविक खरिद सेयरको लागतका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नरहे पनि बोनस वा हकप्रदको वास्तविक लागत सम्बन्धमा फरक बुझाइ रहिआएको छ । 

केहीको बुझाइमा कुनै कम्पनीले निःशुल्क दिएको हुँदा शून्य लागत, सेयरधनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजीकृत प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ र लाभांश कर सात रुपौयाँ ५० पैसा भुक्तानी गर्ने हुँदा लागत एक सय सात रुपैयाँ ५० पैसा तथा कुल खरिद मूल्यमा प्राप्त बोनस समायोजनपछिको लागत नै बोनस सेयरको वास्तविक लागत हो । 

हकप्रद सम्बन्धमा पनि यस्तै फरक बुझाइ छ । वास्तविक खरिद सेयर बिक्रीमा परलमूल्य र बोनस वा हकप्रदको नयाँ आधारमूल्यका आधारमा पुँजीगत लाभ गणना गरिन्छ । बोनस वा हकप्रद जारी भएपछि नेप्सेले अघिल्लो आधारमूल्य र समायोजित मूल्यको योगफललाई दुईले भाग गरी नयाँ आधारमूल्य निकाल्छ ।

मानौं, दोस्रो बजारबाट लगानीकर्ताले ६ सय ५० रुपैयाँका दरले ६५ हजार चार सय रुपैयाँमा सय कित्ता सेयर खरिद गर्‍यो । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस वा हकप्रद सेयर दियो भने थप प्राप्त सेयरको वास्तविक लागत र बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर गणना कसरी गर्ने भन्ने अन्योल र फरक धारणा छन् । 

बुकक्लोजपछि किनेको सय कित्ता बिक्रीमा मूल्यका आधारमा हुने लाभ वा हानीको सहजै पुँजीगत लाभकर गणना हुन्छ । तर, बोनस वा हकप्रदको लाभकर फरक पर्न सक्छ ।

परल मोलका आधारमा बोनस सेयरको वास्तविक लागत करिब पाँच सय ४५ रुपैयाँ (रु. ६५,४०० र १२० कित्ता) हुनेछ । नेप्सेको समायोजित मूल्य करिब पाँच सय आठ रुपैयाँ (बुकक्लोजको अन्तिम मूल्य रु. ६१०/१.२) र आधारमूल्य पाँच सय २० रुपैयाँ (अघिल्लो आधारमूल्य रु. ५३२ x समायोजित मूल्य ५०८/२) तोक्नेछ । अब प्राप्त बोनस सेयर ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने आधारमूल्य पाँच सय २० रुपैयाँका आधारमा निस्कने पुँजीगत लाभ करिब १६ सय रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले एक सय २० रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गर्छ। 

यदि वास्तविक लागतलाई आधार लिएको भए नाफा करिब ११ सय हुँदा ८२ रुपैयाँ ५० पैयास हाराहारी लाभकर तिरे पुग्थ्यो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री मूल्य २०x६०० = १२,००० बाट परलमूल्य अंकित मूल्यका आधारमा २०x१०० = २००० कटाउँदा हुन आउने लाभ १० हजार रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी विगतको प्रावधानअनुसार भन्दा एउटा लगानीकर्ताले करिब ६ सय ३० रूपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।

हकप्रदको अवस्थामा विगतको आधारमा वास्तविक लागत करिब पाँच सय ६२ (रु. ६५,४००+२,०००/१२० कित्ता) हुनेछ । नेप्सेको समायोजित मूल्य करिब पाँच सय २५ (रु. ६१०+२०/१.२) र आधारमूल्य पाँच सय २८ रुपैयाँ ५० पैसा (रु. ५३२ + ५२५/२) तोक्नेछ । 

अब प्राप्त हकप्रद सेयर ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने आधारमूल्य पाँच सय २८ रुपैयाँ ५० पैसाका आधारमा निस्कने पुँजीगत लाभ करिब १४ सय रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले एक सय पाँच रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गर्छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री मूल्य २०x६०० = १२,००० बाट परलमूल्य अंकित मूल्यको आधारमा २०x१०० = २००० कटाउँदा हुन आउने लाभ १० हजारको ७.५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी विगतको प्रावधानअनुसार भन्दा एउटा लगानीकर्ताले करिब ६ सय ४५ रूपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।

यसरी लगानीकर्ता पहिले नै आधारमूल्यको आधारमा पुँजीगत लाभ गणना हुँदा बढी लाभकर तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेको अवस्थामा परल अंकित मूल्यको आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना गरिँदा बोनसमा करिब पाँच गुणा र हकप्रदमा करिब ६ गुणा बढी लाभकर तिर्न बाध्य हुने देखिन्छ । 

नयाँ निर्देशनअनुसार अब आधारमूल्य नहुने वा काम नलाग्ने देखिन्छ । यदि त्यस्तो हो भने नेप्सेले बोनस सेयर वा हकप्रदको दरमा बजारमूल्य समायोजन गर्नु गलत हुनसक्ने देखिन्छ । 

लगानीकर्ताहरूले मूल्य समायोजनका नाममा बजारमूल्य पनि चुकाउनुपर्ने र पूँजीगत लाभ पनि वास्तविकत लागतभन्दा बढी र कतिपय अवस्थामा घाटामा समेत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुगेको छ । 

सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय र कारोबार गर्दै न्यायोचित कर तिर्दै आएका नेपाली लगानीकर्तामाथि सरकारी निर्देशन विशेषतः व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको अन्याय हो । बजेटबाटै पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धिमा विभेदको शिकार भएका व्यक्तिगत लगानीकर्ता थप आहत भएका छन् ।

सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी विगतजस्तै आधारमूल्यका आधारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने, व्यक्तिको हकमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा कानुनी मान्यता दिने र आधारमूल्यलाई 'एभरेज वेटेड' नबनाउने हो भने अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले सेयरमा लगानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । सरकारले स्पष्ट भने हुन्छ, 'व्यक्तिगत लगानी रकम झिकेर लैजाऊ हामी तयार छौं । तर, त्यसका लागि निश्चित समय दिइनुपर्छ ।'