सेयरमा पुँजीगत लाभकर गणना विधिको विवाद

लगानीकर्ता (कारोवारी) ले किनेको सेयरमा प्राप्त हुने बोनस वा हकप्रदको वास्तविक लागत कति र कसरी गणना गर्ने भन्ने विवादले नेपाली पुँजीबजार (धितोपत्रबजार) संभवत पहिलोपटक २०७५ जेठ २२ गते लगानीकर्ताहरूबाटै कारोवार बन्दभयो ।

सेयरमा पुँजीगत लाभकर र दर

सेयर, वहुमूल्य धातु तथा घरजग्गा जस्ता सम्पत्तिको खरिद मूल्य भन्दा बढीमा बिक्री हुँदा प्राप्त हुने लाभ नै पुँजीगत लाभ हो । सरकारले कानुनीव्यवस्था गरी तोकिएको दरमा लाभकर लगाउन वा नलगाउन सक्छ । सेयरमा पनि वि.सं. २०५८ साउन १ देखिमात्र १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लगाउन शुरु भएको देखिन्छ । यसमा पुनरावलोकनगरी २०६५ असोज ५ बाट १५ प्रतिशत, २०६६ साउन १ बाट १० प्रतिशतमा झार्दै २०६८ साउन १ बाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । संस्थाहरूलाई२०६८ असारमसान्तसम्म १५ प्रतिशत र २०६८ साउन १ देखि १० प्रतिशतका दरले करकट्टि गरिन्थ्यो ।

आर्थिक विधेयक २०७५अनुसार२०७५ साउन १ देखि प्राकृतिक व्यक्तिका लागि बढेर ७.५ प्रतिशत र संस्थालाई विद्यमान १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर स्रोतमा नै अग्रिम कट्टी हुनेछ । यसरी करिव १७ वर्षको दौरानमा व्यक्तितर्फ चारपटक र संस्थाको दुईपटक करको दरमा परिवर्तन भएको छ ।

लाभकरका लागि आधारमूल्य

सरकारले पुँजीगत लाभकर प्रयोजनका लागि २०५८ साउन १ को अन्तिम कारोवार मूल्यलाई नै आधारमूल्यका रुपमा लिएर सोभन्दा बढीमा आर्जित लाभमा कर लिने व्यवस्थाबाट गरेको थियो । यसपछिको खरिदमूल्य रबोनस र हकप्रद जारी भएको अवस्थामा नेप्सेले हरेक निष्कासनको अन्तिम मूल्य जोडी सोलाई औसत गणना गरी पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि लागत मूल्य कायम गरिदिन्थ्यो ।

यसलाई थप सूत्रवद्ध बनाउन २०६५ मंसिर २० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटसूचीकृत कम्पनीहरूको हकमा बोनस र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरी आधारमूल्य गणना र पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने तथा अर्को व्यवस्था नभएसम्म यो विधी कायम हुने उल्लेख भए बमोजिम लाभ गणना भई लाभकर निर्धारण र असूली हुँदै आएको छ ।

लागत गणना विवाद

प्राथमिक वा दोस्रो बजारमा खरिद सेयरको लागत र लाभकरको दर सम्बन्धमा कुनै विवाद छैन । तर बोनस वा हकप्रद सेयरको वास्तविक लागतसम्बन्धमा सरकार र लगानीकर्ताहरूबीच केही विवाद रहिआएको छ । मलेपको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा साधारण सेयर तथा संस्थापक सेयरको बोनस र हकप्रद सेयरको कारोबारमा वास्तविक लागत खर्च कट्टी गर्नुपर्नेमा आधारमूल्यका आधारमा छुट दिएको कारणले कम राजस्व असुल भएको देखिएको र विगतमा समेत यस्तै प्रचलन रहेकाले थप छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएर सरकारी निकायले वास्तविक लागत र आधारमूल्यको विवादको उठान गरेको देखिन्छ ।

लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट सानीमामाई हाइड्रोपावरको हकप्रद निष्कासन पछिको आधारमूल्यका कारण हकप्रद सेयर बिक्री गर्दा हानीमा समेत लाभकर तिर्नुपरेको तर्क प्रस्तुतहुँदै विद्यमान आधारमूल्य गणना विधीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लागत र सबै अग्रिम लाभकरलाई समेत वार्षिक आयकरमा समायोजन गर्ने हुँदा आधारमूल्य र लाभ गणनामा खासै प्रश्न नउठाएता पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले आधारमूल्यकै कारण घाटामा वा यथार्थ भन्दा बढी लाभकर तिर्नुपरेकोगुनासो गर्न थाले । आन्तरिक राजश्व विभागको पत्रको आधारमा सिडिएस एण्ड क्लियरिङले २०७५ जेठ २० गते आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ८ (सम्पत्ति र दायित्वबाट प्राप्त खुद लाभको निर्धारण) मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सो आधारमा लाभको गणना गरी मिति २०७५ जेठ २० गते आइतवारदेखिको कारोवारमा अग्रिम कर असुल गर्नु गराउनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी परिपत्र गरेपश्चात् आधारमूल्य र वास्तविक लागत सम्बन्धी विवाद झन् चुलिन पुग्यो ।

तत्पश्चात् लगानीकर्ताहरूले धर्ना र कारोवार नै बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि सेयरबजारमा देखिएको द्विविधाहरूमा स्पष्टता ल्याउन र प्रमाणित सुधारका लागि आवश्यकता अनुसार विज्ञ/विशेषज्ञसँग राय/सुझाव लिई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि पुँजीबजार पूर्ववत संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था सम्बन्धी पत्र सिडिएसबाट जारी भए पछि बजार पूर्ववत संचालनमा आएको छ । यससँगै विवाद समाधानका लागि समस्या पहिचान र उपयुक्त विकल्पहरूमा छलफल शुरु भएको छ ।

सम्भावित विकल्पहरू

सम्भावित विकल्पहरूबोनस र हकप्रदको लागत गणनाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले मूलत: औसत लागत, कारोवार कर, वार्षिक विवरण पेश गर्ने, जस्ता विकल्पहरूमा वहस र छलफल अगाडि बढाएका छन् ।

(क) औसत लागत : बहुसंख्यक लगानीकर्ताहरू सरकार र लगानीकर्ता दुवैको हितका लागि विभिन्न समय र दरमा खरिद वा प्राप्त सेयरमा प्राप्त बोनस र थप खरिद हकप्रद समेतको कुल लागतलाई कुल सेयर किताले भाग गरी आउने औसत लागतलाई नै कर प्रयोजनका लागि आधारमूल्य लिई लाभको गणना हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विशेषत: मर्ज वा प्राप्ति पछिको वास्तविक लागत असंभव जस्तै हुन्छ भने बोनसको लागत सदैव विवादित हुने संभावना भने रहन्छ । तर पनि कर प्रयोजनका लागि उदाहरण अनुसारको लागत गणना बढी प्रमाणित हुनेछ ।प्राप्त औसत लागतलाई समयको मूल्य अनुसार यथार्थपरक बनाउन मुद्रास्फिति दर, औसत व्याजदर वा धितोपत्रबजारको परिसूचकको वृद्धिदरसँग समायोजन गर्ने वा सेयरधारण अवधीका आधारमा फरकदरमा लाभकर लगाउनुपर्ने आवाजसमेत उठिरहेको छ । स्पष्टताका लागि तालिका हेराैंः

मिति	परिमाण (किता)	दर (रु)	कुल रकम (रु)	कैफियत
	३७१	२८७	१०६,४७७	मर्ज वा प्राप्ति अगाडिको शेयरमा तत्कालिन औसत लागत
२०७४।४।२२	६१	४२५	२६,०८४
२०७४।४।२२	८५	४२८	३६,६०४
२०७४।४।३१	६२	४०२	२५,०७७
	१४५	१००	१४,५००	हकप्रद
२०७४।१०।७	१००	२२९	२३,०४१
२०७४।१०।१०	२००	२२८	४५,८८०
२०७५।१।१९	१७	२५४	४,३४५
२०७५।१।७५	५०	२५५	१२,८५३
	२११	१००	२१,१००	बोनस
२०७५।२।१४	१९१	२०२	३८,८१९
कुल	१,४९३		३५४,७८१
औसत लागत (रु)			२३७.६३	औसत लागत = कुल लागत÷कुल किता (३५४७८१÷२७७० = रु. २६०.१०)

(ख) कारोबार कर : केही लगानीकर्ताहरूले सेयरको वास्तविक लागत निकाल्न व्यवहारिक कठिनाइ हुने, निकट भविष्यमा संचालनमा आउने अनलाईन कारोवार प्रणालीसँगै लाभकर गणना थप जटिल हुने, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र कर गणनामा सहजता समेतमा जोड दिँदै प्रत्येक बिक्रीमा निश्चित दरमा कारोवार शुल्क वा कर लगाउन जोड दिँदै आएका छन् ।

(ग) अनिवार्य वार्षिक हिसावकिताव: केहीको विचारमा लगानीकर्ताहरूले बिक्री आय र खरिद लागतसम्बन्धी वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण कर कार्यालयमा बुझाएर घाटा वा वास्तविक करमा अग्रिम कर समायोजन गरे बोनस र हकप्रदको वास्तविक लागत अंकित मूल्य वा समायोजित मूल्य भन्ने विवाद आवश्यक नहुने बताउँछन् ।

(घ) आधारमूल्यमा परिमार्जन: विद्यमान आधारमूल्य गणना विधीलाई परिमार्जन गरी केही यथार्थपरक बनाउन सकिन्छ । यसको लागि निश्चित मितिको अन्तिम कारोवार मूल्य र विगतको आधारमूल्यलाई निश्चित अंकभार वा औसत लिएर नयाँ आधारमूल्य तय गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष तथा सुझाव

बोनस र हकप्रद सेयरको लागत गणनासँगै लाभकरमा समेतसुधार आवश्यक रहेकोमा लगानीकर्ता र सरकारसमेत सहमत अवस्थामा उपयुक्त विकल्पको छनौट निकै चुनौतिपूर्ण हुनेछ । तुलनात्मक रुपमा कारोवार कर सहज भएपनि लाभ नभएको र घाटामा समेत कर लाग्ने हुँदा औसत लागत विधी व्यवहारिक र सरकारलाई समेत लाभमा मात्र कर असुल सुनिश्चित गर्ने दरिलो आधार हुनसक्छ ।

बोनस सेयरको लेखांकन कतिमा र कसरी; छरिएका, साना र निरक्षर लगानीकर्ता; पुस्तैनी हस्तान्तरण हुँदै आएको सेयर; विभिन्न समयमा मर्ज वा प्राप्ति; व्यक्तिगत लेखाप्रणालीको अभाव; बहुपेशा जस्ता कारण सेयरको हिसावकिताव राख्नु र वार्षिक विवरण बुझाउनु संभव हुन्न ।

यस्तैव्यक्तिले राखेको लेखा वा गणना गरेको औसत लागत प्रमाणित गर्न नसकिने पक्षलाई ध्यानदिई सिडिएस वा नेप्सेले तोकिएको मापदण्डको आधारमा स्वीकार्य औसत लागत र सोही आधारमा लाभकर गणना गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । यसको साथै 

(क) विगतको सेयरको वास्तविक लागत यकिन गर्न हुने व्यवहारिक समस्यालाई ध्यान दिई निश्चित मिति (२०७५ असार ३२)को अन्तिम कारोवार मूल्यलाई आधारमूल्य बनाएर साउन १ बाट खरिद वा प्राप्त सेयरको लागतका आधारमा औसतमूल्य निकाल्ने,

(ख) असुल भएको लाभकर नै प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा अन्तिम हुने कानुनी सुनिश्चिता,

(ग) उपलब्ध सेयरमध्ये पुरानो वा नयाँ (फिफो वा लिफो) बाट बिक्री हुँदै जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

लागत गणना हटाएर कारोवार करमा जाने हो भने असुल कर नै अन्तिम कर हुने सुनिश्चित गरिनु रशुरुवाति चरणमा न्यूनदर हुनुपर्छ ।

उपरोक्त पक्षहरूका आधारमा पहिलो प्राथमिकता मुद्रास्फिति, औसत व्याजदर वा धितोपत्र बजारको परिसूचकसँग समायोजित औसत लागतविधीबाट लाभकर गणनायथार्थपरक र बैज्ञानिक हुनेछ । दोस्रोबजारमा हुनसक्ने स्पेकुलेसनलाई निरुत्साहित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक दरमा अन्तिम कर हुनेगरी लाभकर लिइनु श्रेयस्कर हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ असार ३ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/6766