Sunday, January 6, 2019

त्रैमासिक वित्तीय विवरण : शुद्धता र पारदर्शिता

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ९९ कम्पनी सूचीकृत छन् र अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार ती कम्पनीहरूमा करिब १२ लाख नागरिकले लगानी गरेका छन् । यसरी लगानी गर्नेमध्ये सञ्चालकका रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने ५ देखि ७ जनाको मात्र व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा पहुँच हुन्छ भने अत्यधिक लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा, लाभांश क्षमताजस्ता व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरणको सूचना तथा जानकारी पाउने पहिलो आधार भनेको त्रैमासिक विवरण र त्यसपछि वार्षिक साधारण सभा अनि वार्षिक प्रतिवेदन हो । तर, लगानी व्यवस्थापनका हिसाबले वार्षिक मूल्यांकन निकै ढिलो र जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ सय ९९ कम्पनी सूचीकृत छन् र अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार ती कम्पनीहरूमा करिब १२ लाख नागरिकले लगानी गरेका छन् । 

यसरी लगानी गर्नेमध्ये सञ्चालकका रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने ५ देखि ७ जनाको मात्र व्यावसायिक र वित्तीय सूचनामा पहुँच हुन्छ भने अत्यधिक लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको व्यावसायिक अवस्था, मुनाफा, लाभांश क्षमताजस्ता व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरणको सूचना तथा जानकारी पाउने पहिलो आधार भनेको त्रैमासिक विवरण र त्यसपछि वार्षिक साधारण सभा अनि वार्षिक प्रतिवेदन हो । तर, लगानी व्यवस्थापनका हिसाबले वार्षिक मूल्यांकन निकै ढिलो र जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।लगानीको जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार स्वरुप ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३’ को नियम २६ मा त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा तोकिएको सूचना उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सूचना प्रवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । अनुसूची १४ अनुसार,
  1. सूचीकृत कम्पनीले गत वर्ष र यस वर्षको सोही अवधिको तुलनात्मक विवरण सम्बन्धित पक्षहरू बीच भएको कारोबारसम्बन्धी विवरणसमेत खुलाएर त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू : जस्तै प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण ।
  2. यसका साथै क) त्रैमासिक अवधिमा संस्थाको मौज्दात, आम्दानी र तरलतामा कुनै परिवर्तन भएको भए सोको प्रमुख कारण, ख) आगामी अवधिको व्यावसायिक योजना, ग) विगतको अनुभवबाट संस्थाको मौज्दात, नाफा वा नगद प्रवाहमा तात्विक असर पार्न सक्ने घटना, अवस्था आदि भएमा सोको विवरणसहितको व्यवस्थापकीय विश्लेषण ।
  3. त्रैमासिक अवधिमा संस्थाले वा संस्थाको विरुद्ध मुद्दा दायर भएको भए, संस्थापक वा सञ्चालकले वा संस्थापक वा संचालक विरुद्धमा प्रचलित नियमको अवज्ञा वा फौज्दारी अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर गरेको वा भएको भए, र संस्थापक वा संचालक विरुद्ध आर्थिक अपराध गरेको सम्बन्धमा कुनै मुद्दा दायर भएको भए दायर भएको मुद्दा, मिति, विषय र सम्भाव्य कानुनी उपचारसम्बन्धी विवरण समावेश गरिएको कानुनी कारबाही सम्बन्धी विवरण ।
  4. सेयर कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थापनको धारणा, त्रैमासिक अवधिको अधिकतम, न्यूनतम, अन्तिम मूल्य, कारोबार भएको कुल दिन तथा कारोबार संख्यासहितको सेयर कारोबार सम्बन्धी विश्लेषण ।
  5. संस्थाले वहन गर्नुपरेको आन्तरिक तथा बाह्य समस्या र ती समस्या समाधानको व्यवस्थापकीय रणनीति ।
  6. संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थापनद्वारा चालिएका कदमहरूको विवरण ।
  7. उल्लेखित जानकारी तथा विवरणहरू सत्य, तथ्य र पूर्ण भएको र लगानीकर्ताहरूलाई सूसुचित निर्णय लिन आवश्यक कुनै विवरण, सूचना तथा जानकारीहरू लुकाइएको छैन भन्ने अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण ।

प्रवाहित सूचनाको सत्यता, एकरुपता र पर्याप्तता
उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रकाशित एवम् संस्थाका कार्यकारी व्यक्तिको सूचनाप्रतिको जिम्मेवारी र सत्यताको उद्घोषका बाबजुद, प्रकाशित त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रति लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन नसकेको मात्र होइन, लगानी निर्णयका लागि अपुरो र अपर्याप्त महसुस गरिएको छ । हुनत त्रैमासिक वित्तीय विवरण अपरिष्कृत हुनुका साथै सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय तथा वाह्य लेखापरीक्षकको निर्देशनको आधारमा उल्लेखित विवरणफरक पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर त्यस्तो परिवर्तन कतिसम्म भन्ने मूल कुरा हो । यसका लागि निम्न बुँदाहरूमा ध्यानदिन जरुरी छ :
  1. बैंकहरूको आव ७३/७४ को चौथो त्रैमासिक विवरण र आव ७४/७५ को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण मात्र हेर्ने हो भने पनि जगेडाकोषमा देखिएको उथलपुथलले प्रस्तुत विवरणको विश्वसनियतामा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । असोज मसान्तको वित्तीय विवरणअनुसार नेपाल, कृषि, प्रभु र सिटिजन्सको जगेडा कोष असार मसान्तभन्दा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ, जबकि बैंकहरूले प्रथम त्रैमासमा करोडौं कमाए छन् । नेपाल बैंकले एफपिओको प्रिमियमबाट थप ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम कमाए पनि एकै त्रैमासमा ४.४७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । उक्त अवधिमा प्राय: बैंक नाफामा रहँदा र एनएमबीबाहेक अरूले लाभांश वितरण नगर्दा पनि १७ बैंकहरूको जगेडा कोष गत असारमसान्तको भन्दा घटेको छ ।
  2. सरकार र नियामकीय व्यवस्थाअनुरूप बैंकहरूले आव ७४/७५ का चौथो त्रैमासदेखिका वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय लेखामान (एनएफआरएस) विधिबाट तयारी र प्रकाशित गरेसँगै चुक्ता पुँजी, डिवेन्चर, ब्याज तथा कमिसन शुल्क आम्दानी, सम्पत्तिको मूल्यांकन र लेखांकनजस्ता पक्षहरूमा लेखा विधिमा परिवर्तन ल्याएसँगै चुक्ता पुँजी, डिबेन्चर, ऋण, आम्दानीहरूमा फरक देखियो तर बैंकहरूले त्यसको प्रक्रिया, प्रभाव, थप स्पष्टीकरण उल्लेख गर्नसमेत आवश्यक ठानेनन् । उदाहरणका लागि कृषि विकास र एभरेस्ट बैंकले अग्राधिकार सेयरका कारण चुक्ता पुँजी बढेको र अग्राधिकार सेयर संख्यासमेत उल्लेख गरेनन् ।
  3. बैंकहरूले न त उल्लेख्य रूपमा जगेडा कोष बढ्दा कसरी बढ्यो बताए, न त अर्बौंले घट्दा नै कारण बताउन आवश्यक ठाने ।
  4. एउटै लेखा विधि अपनाएका सूचीकृत २८ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नेपाल एसबीआई र सिटिजन्स बैंकले कुल विस्तृत आयबाट र अन्यले अवधिको खुद मुनाफबाट नियामकीय समायोजन गरी वितरणयोग्य मुनाफा प्रस्तुत गरे जसले एकरूपताको समस्या झल्काएको छ ।
  5. कृषि विकास, एभरेस्ट नियमानुसारका वित्तीय अनुपातहरू प्रकाशित गरेनन् भने नेपाल बैंकले नियामावलीअनुसारको कुनै पनि जानकारी नभएको केवल नेपाल राष्ट्र बैंकको खाकाअनुसारको वित्तीय विवरणमात्र प्रकाशित गर्यो । कृषि विकासले भने पछि भूल सुधारसहितको पूरक जानकारी प्रकाशित गरेको थियो ।सुशासित र नियमन गरिएको बैंकहरूको त्रैमासिक विवरणहरूसमेत शंकास्पद र अस्पष्ट हुँदा भएको अवस्थामा नियामक नभएको जलविद्युत्, होटल, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको त्रैमासिक विवरणको विश्वसनियतामा प्रश्न उठनु स्वभाविक हुनसक्छ । तर विडम्वना, आजसम्म त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा उल्लेखित सूचना, वित्तीय विवरण तथा उद्घोष र पर्याप्ताका सम्बन्धमा न कसैले ध्यान दियो न गलत वा अपर्याप्त सूचनाका लागि धितोपत्र बोर्डले भने कुनै बैंकहरू वा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको वा कारबाही गरेको जानकारी भने छैन । लगानीकर्ताहरूको विचारमा जलविद्युत्, उत्पादन, क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्रकाशित विवरणअनुसार न कम्पनी न सम्भावित मुनाफा र दायित्व स्पष्ट हुने अवस्थासमेत रहन्न ।

सुधार र शुद्धीकरण
लगानीकर्तालाई सुसूचित गर्दै लगानी निर्णयमा यथार्थमा नै सघाउने हो भने सबैभन्दा पहिले प्रकाशित हुने विवरण शुद्ध र सत्यतथ्य हुनु अपरिहार्य हुन्छ र यसमा कम्पनीले उक्त त्रैमासको व्यावसायिक र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ विवरण, लेखाजोखाका साथै आगामी दिनको दिशानिर्देश गर्न सक्ने पर्याप्त सूचनाहरूसमेत समावेश गरिनुपर्छ । त्रैमासिक विवरणहरूलाई सरल, स्पष्ट, एकरूपता र पारदर्शी बनाउन नियामकीय निकायहरूबीच समन्वय, कानुनी व्यवस्थाका साथै निम्नसु्धार आवश्यक देखिन्छ :
  1. अहिले प्रकाशित भइरहेका त्रैमासिक विवरणहरूको पुनरावलोकन गरी बैंकिङ, विमा, जलविद्युत्, होटल, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको व्यावसायिक प्रकृतिका आधारमा लगानीकर्ताहरूले लगानी निर्णय गर्दा अत्यावश्यक सूचना तथा जानकारीको अध्ययन गरी आवश्यक विवरण र सूचना समावेश गर्ने ।
  2. छुट्टै नियामक भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमाहरूको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति र धितोपत्र बोर्डले संयुक्त रूपमा त्रैमासिक विवरणको खाका तयार गरी तुलनायोग्य, एकरूपता, शुद्धता ल्याउने । नियामक नभएको अवस्थामा बोर्डले पुनरावलोकन र एकरूपता कायम गर्न पहल गर्ने ।
  3. सेयरधनीको तत्कालीन सम्पत्ति र दायित्व, मुनाफा र लाभांश जस्ता कुरामा स्पष्ट बुझिने गरी वित्तीय अनुपातहरूमा प्रतिसेयर आम्दानी, वितरणयोग्य प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रति सेयर इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई), प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, प्रतिसेयर सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए) र तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण । हाल नेटवर्थ, आरओइ, आरओए, स्प्रेड, जस्ता विवरण प्रकाशित हुन छोडेको छ ।
  4. बैंकहरूको प्रफिट सेगमेन्ट भौगोलिक वा व्यवसायको क्षेत्र निक्र्योल गरी एकरूपता कायम गर्ने ।
  5. लगानीका दृष्टिकोणले सबैभन्दा महŒवपूर्ण व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा गत त्रैमासको व्यवसाय, मुनाफा र प्रतिफलको लेखाजोखाका साथै आगामी त्रैमासको व्यावसायिक अवस्था, सम्भावित मुनाफा र लगानीमा प्रतिफल अनिवार्य उल्लेख गराउने । यसमा क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि निक्षेप र कर्जा, खुद मुनाफा र वितरणयोग्य मुनाफा, लाभांश क्षमता, ख) विमानहरूका लागि थप बिमा लेखको बिक्री र आर्जन, ग) जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजनाको त्रैमासिक इनर्जी उत्पादन क्षमता, उत्पादन र बिक्रीसम्बन्धी जानकारीका साथै मुख्य आयोजनाको लाइसेन्स अवधि, सहायक कम्पनीहरूको जडित क्षमता र लगानी, घ) होटलहरूलाई अकुपेन्सीजस्ता विवरणहरू स्पष्ट उल्लेख गर्न लगाउने ।
  6. कम्पनीहरूले कानुनी तथा अन्य कारण हुन सक्ने अतिरिक्त मुनाफा र सम्भावित दायित्व स्पष्ट उल्लेख गराउने । जस्तै, केही कम्पनीले विगतको करसम्बन्धी मुदा, ठूला काउन्टर ग्यारेन्टी, ह्याकिङको कुरा उल्लेख गरेको देखिंदैन, तर त्यसले आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको देखिन्छ ।लगानी निर्णयका लागि आवश्यक सम्पूर्ण आधारभूत वित्तीय विवरणहरूको अभावमा गरिने विश्लेषण पनि अपुरो र गलत हुने सम्भावना उच्च रहन्छ र यसले कम्पनीको व्यावसायिक अवस्थाका कारण निम्तिने जोखिमभन्दा बढी जोखिम निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।
लगानीकर्ताहरूको लगानी निर्णयमा सघाउन मात्र होइन, सूचनाका आधारमा हुन सक्ने गलत निर्णयको जोखिम घटाउनसमेत त्रैमासिक विवरण शुद्ध र सत्यतथ्य हुनैपर्छ । यसमा पहिलो जिम्मेवारी कम्पनी र लगानीकर्ता हित संरक्षकका रूपमा धितोपत्र बोर्डको समेत उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ ।
२०७५ पुस २२ गते काराेवार दैनिकमा प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/14776

Monday, December 31, 2018

अनलाइन सेयर काराेवार: व्यवहारिक पक्ष

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ०७५ पुस १७ गते नेपाली सेयरबजारका लगानीकर्ताले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) को कार्यालय नगई घर वा कार्यालयमा बसेर इन्टरनेट जडित कम्प्युटर, ट्याबलेट वा मोबाइल फोनजस्ता उपकरणमार्फत सेयर किनबेच गर्ने सुविधा दिने जनाएको छ । हुन त २०७५ कात्तिक २० गते अर्थमन्त्रीले उद्घाटन गरी शुभारम्भ गरिएको अनलाइन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन हुने क्रममा विभिन्न प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्या देखिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेप्सेले एक सूचना जारी गरी निम्न कामहरू गर्न अनुरोध गरेको छ :

१. लगानीकर्ताले आफ्नो ब्रोकरकहाँ खोलेको कारोबार खाता र केवाइसी अद्यावधिक गर्ने ।

२. हितग्राही खाता (डिम्याट) सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने ।

३. एक हितग्राही खातासँग एउटा मात्रै कारोबार खाता आबद्ध गर्ने ।

४. नेप्सेले तोकेको राफासाफ बैंकमा कारोबारका लागि अलग्गै खाता खोली ब्रोकरसँग रकमान्तर गर्ने व्यवस्था मिलाउने । यस्तो बैंकबाट ई–बैंकिङ सुविधा अनिवार्य रूपमा लिने ।

५. ब्रोकरलाई अनिवार्य रुपमा आफूले चलाइरहेको इमेल उपलब्ध गराउने ।

६. ब्रोकर कार्यालयमा गई अनिवार्य रुपमा तोकिएको 'कारोबार सदस्य–ग्राहक सम्झौता गर्ने ।

७. आवश्यकताअनुसार रकम जम्मा गरी ब्रोकरबाट कारोबार सीमा लिने ।

८. कारोबारबाट बाँकी रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत फिर्ता लिन ब्रोकरलाई अनुरोध पठाउने। यस्तो अनुरोध पठाएको २४ घन्टाभित्रै रकम प्राप्त भएको सुनिश्चित गर्ने ।

९. हितग्राही खातामा रहेको फ्री ब्यालेन्स मात्र बिक्री गर्न सकिने । धितो राखेको वा रोक्का रहेको धितोपत्र बिक्री नगर्ने । धितोमा रहेको वा लकिङमा रहेको सेयर नबेच्ने ।

१०. बिक्री कारोबार भएको भोलिपल्टसम्म बिक्रीबमोजिमको ई–डिआएस ब्रोकरलाई उपलब्ध गराउने ।

तत्काल अनलाइन कारोबार गर्न चाहने लगानीकर्ता वा कारोबारीले उल्लिखित कार्यभारको मुख्य जिम्मेवारी (क) ब्रोकर कहाँ आफ्नो वैयक्तिक विवरण, ठेगान, बैंक खाता, डिम्याट खाता, इमेल, कारोबार रकमको स्रोतसमेत केवाइसी (नो योर कस्टमर) विवरण अपडेट गर्ने, (ख) नेप्सेबाट तोकिएका राफसाफ बैंकहरू ग्लोबल आइएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, प्रभु वा सिद्धार्थ बैंकमध्ये कुनै एकमा गएर खाता खोल्ने र सोही खाता नम्बर ब्रोकरकहाँ रहेको केवाइसी र सम्झौतामा पनि उल्लेख गर्ने र (ग) आफूले कारोबार गर्ने औसत रकमका आधारमा ब्रोकरसँग सम्झौता गरेर कारोबार रकमको सीमा, युजर नेम र पासवर्ड लिने । तोकिएको सर्त पूरा गरेका लगानीकर्तालाई कारोबार प्रक्रिया र सहजीकरणका लागि त्यससम्बन्धी म्यानुअल तथा ब्रोकरसँगको सम्झौताको खाका नेप्सेको वेबसाइट www.nepalstock.com.np मा उपलब्ध गराएको छ ।

अनलाइनका फाइदा

अनलाइनको मुख्य उद्देश्य काठमाडौं केन्द्रित पुँजी बजारलाई प्रविधिका माध्यमबाट देशको नागरिकको हातमा पुर्‍याउनु रहेको देखिन्छ । यसले सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी क) सेयर कारोबारका लागि ब्रोकरमा निर्भर लगानीकर्तालाई तत्क्षण आफैंले कारोबार प्रणालीमा प्रवेश गरी कारोबार गर्ने, ख) ब्रोकरकहाँ नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रहन नसक्ने लगानीकर्तालाई आफ्नो अनुकूल स्थानबाट सेयर किनबेच गर्ने अवसर र पहुँच उपलब्ध हुनेछ । बिदाको दिनबाहेक आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेको बजार समयभित्र आफूले चाहेको कम्पनीका सेयर किनबेच गरी आफ्नो नाफाघाटा बुक गर्न सक्नेछन् भने ब्रोकरकहाँ पुग्न नसकेर, सम्पर्क हुन नसकेर, ब्रोकरको प्राथमिकतामा नपरेको आधारमा सेयर किनबेच हुन नसक्दाको जोखिम र नाफाघाटा प्रविधिको माध्यमबाट आफैं कार्यान्वयन गर्दै जोखिम र मुनाफा व्यवस्थापनको अवसर, पहुँच र क्षमता बढ्न सक्नेछ । लगानीकर्ताहरूले आफूमा अन्तनिर्हित क्षमता र प्रविधिले उपलब्ध गराउने पहुँचको उपयोग गरी बजारमा उपलब्ध अवसरको सदुपयोग गर्न अनलाइन कारोबार प्रणाली निकै सहयोगी हुनेछ ।

अनलाइन सिर्जित सीमा

हुन त अहिले ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्नसमेत इमेल, बैंक खाता, डिम्याट खाता हुनु अनिवार्य भए पनि अनलाइन कारोबारका लागि कम्प्युटर, ट्याबलेट वा मोबाइल सञ्चालन र वेबसाइटमार्फत कारोबार गर्ने प्रविधिगत सीप पनि हुनुपर्नेछ । प्रविधिमा पहुँच र प्रविधि प्रयोगको सीप नभएका लगानीकर्ताहरूको अनलाइन कारोबारमा पहुँच कठिन मात्र होइन थप जोखिमपूर्ण हुनेछ । अर्थात् प्रविधिगत सीप र पहुँच भएका र नभएका लगानीकर्ताबीच कारोबार प्रणालीमा पहुँचगत विभाजनको नयाँ रेखा कोरिनेछ ।

प्रविधिमा पहुँच र सीप भएका लगानीकर्ताहरूका लागि समेत प्रविधिमार्फत सेयर किनबेचमा सहजतासँगै क) अहिलेजस्तो धेरैवटा ब्रोकरसँग कारोबार गर्न पाइने छैन, ख) निश्चित ब्रोकरसँग सम्झौता गरी कारोबार रकमको सीमा (लिमिट) लिनुपर्नेछ, ग) तोकिएको सीमाभित्र मात्र कारोबार गर्न पाइनेछ, घ) चाहेको सीमाको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम वा धितोपत्र ब्रोकरकहाँ धितो वा जमानतका रुपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । सम्बन्ध वा साखको आधारमा अनिश्चित रकम कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ता अब सम्झौताअनुसारको निश्चित रकमको कारोबार सीमाभित्र बाँधिनुपर्नेछ । यसका साथै क) प्रविधिगत अवरोध अर्थात् दूर सञ्चारमा माध्यमको गुणस्तर र क्षमता, ख) व्यक्तिगत विश्लेषण र किनबेच निर्णय क्षमताजस्ता बहुआयामिक पक्षहरूले समेत सेयर किनबेचमा प्राविधिक तथा मनोगत सीमा कोर्ने सम्भावना रहन्छ । 

अहिले कार्यान्वयनमा आउने पूर्ण स्वचालित बताइएको अनलाइन कारोबार प्रणाली विद्यमान कानुन र नीतिनियमका कारणसमेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्ण स्वचालित भने हुने छैन । यस प्रणालीबाट कारोबार गर्न तोकिएको बैंकमै खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित डिम्याट खाताबाट सेयर र बैंक खाताबाट रकम थपघट हुनेछैन । किन्नेले ई–बैंकिङ प्रविधिमार्फत सम्बन्धित ब्रोकरको खातामा रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ भने बेचेको अवस्थामा अर्को दिनसम्ममा बेचेको कित्ता सेयर ई–डिआइएसमार्फत सम्बन्धित ब्रोकरलाई हस्तान्तरण (ट्रान्सफर) गर्नुपर्नेछ भने ब्रोकरले बिक्रेताको खातामा नै रकम ट्रान्सफर गरिदिनेछ । यसको मतलव तत्कालका लागि सेयर र रकम हस्तान्तरण स्वचालित हुनेछैन । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डसँगै सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले थप कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यसको साथै तत्कालका लागि अन्तर दिन (इन्ट्रा डे) र फ्युचर ट्रेडिङसहितको हुनेछैन ।

उल्लिखित व्यवधान र सीमिताका बाबजुद अनलाइन कारोबार प्रणालीले ब्रोकरको हातमा रहेको कारोबार प्रणालीलाई लगानीकर्ता र कारोबारीको हातमा पुर्‍याउँदै कारोबारको सहजता र तत्क्षण निर्णयको अवसर दिँदै गर्दा मुख्य जिम्मेवार लगानीकर्ता र कारोबारीलाई थप जिम्मेवार र जोखिम पनि हस्तान्तरण गर्नेछ । ब्रोकर कार्यालयमा गएर वा छलफल गरी ब्रोकरमार्फत सेयर कारोबार निर्णयको कार्यान्वयन गराउँदै आएका लगानीकर्ताहरू आफंैले कम्प्युटर, ट्याबलेट वा मोबाइलमार्फत सेयर खरिदविक्री आदेश कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आवेगमा हुने एकल निर्णयको जोखिममा पर्ने उच्च सम्भावना रहन्छ ।

अनलाइनमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सेयर किनबेचका लागि अनलाइन कारोबार प्रणाली अपनाउँदै गर्दा सबैभन्दा पहिलो सर्त नै स्वनियमन र अनुशासन हुनेछ । स्वअध्ययनका साथै कारोबार व्यवहारका लागि स्वनियमको निर्माण र त्यसको परिपालना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यस्तै-

१. सेयर कारोबारको उद्देश्य, लगानी गरिने रकम, जोखिम आकलन र व्यवस्थापन रणनीति, अपेक्षित प्रतिफलसहित आफूले लिनसक्ने जोखिमको स्तर निर्धारण गर्ने । यो भनेको स्वनियमन र अनुशासनको सीमा पनि हो ।

२. सम्झौता गर्दा नै आफूले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सक्ने रकम र जोखिम वहन क्षमताका लागि सम्झौता गर्ने र एकैपटकमा सबै रकम र सीमाको उपयोग गरेर सेयर नकिन्ने ।

३. कुनै पनि अवस्थामा सम्झौताभन्दा बढी रकम कारोबार नगर्ने ।

४. आफ्नो डिम्याट खातामा भएको फ्री सेयरभन्दा बढी सेयर नबेच्ने ।

५. किनबेचको निर्णय गर्नुपूर्व उक्त सेयरको माग र आपूर्ति, आधारभूत वित्तीय अवस्था, सम्भावित अवस्था, आदिको तथ्यपरक र यथेष्ट जानकारी संकलन, विश्लेषण गर्ने ।

६. सेयर कारोबार गर्ने अवस्थामा आफूले आफ्ना लागि निर्धारत पुँजीगत लाभ वा हानीको विन्दु नजिक बजारमूल्य पुगेको अवस्थामा सेयर किनबेच गर्ने वा लाभहानीको नयाँ विन्दु परिभाषित गर्ने ।

७. दीर्घकालीन प्रतिफलका लागि लगानी गर्दा सेयरको बजारमूल्यको आधारमा सिर्जना हुने पुँजीगत लाभ वा हानिका आधारमा आत्तिएर वा मात्तिएर सेयर किनबेच नगरी कम्पनीको आधारभूत वित्तीय सूचक, व्यवसायको अवस्था, अभिवृद्धि, सञ्चालक र कम्पनीको लाभांश नीति जस्ता पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने ।

नसुल्झिएका प्रश्न

सन् २०१९ को पहिलोदिन देखि पूर्ण स्वचालित सेयर कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइँदै गर्दा अझै पनि निम्न प्रश्नहरू भने अनुत्तरित रहनेछन् :

१. डिम्याट खाताबाट सेयर र बैंक खाताबाट स्वचालित रुपमा सेयर र रकम हस्तान्तरण कहिलेदेखि हुनेछ ?

२. अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता सम्बन्धित ब्रोकरसँग लिंक गरेर कारोबार गर्न कहिले पाइनेछ ?

३. अहिले तोकिएको बैंक खातामा रहेको रकम अपुग भएको अवस्थामा अन्य बैंकमा रहेको रकमबाट छुटै भुक्तानी गर्न मिल्ने वा कारोबारका तोकिएको खातामा रकम जम्मा गरेर मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने ?

४. अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित इन्ट्रा–डे, फ्युचर कारोबार हुने वा नहुने ? र कहिलेदेखि हुने ?

५. कहिलेबाट नेपाली सेयरबजार पूर्ण स्वचालित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने ? नेपाली वा अन्यले नेपाली धितोपत्र बजारमा सहजै लगानी गर्न र लगानी फिर्ता लिन पाउने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था हुने ?

उल्लिखित प्रश्न र व्यवधानका बाबजुद हाल कार्यान्वयनमा आउन लागेको अनलाइन कारोबार प्रणालीको व्यावहारिक प्रयोगले नेपाली पुँजी बजारमा पहुँच र सुविधामा उल्लेख्य सुधार भने आउने निश्चित छ । लगानीकर्ताहरूले पनि 'तातै खाउँ जल्दी मरुँ' भन्दा बिस्तारै प्रविधिसँगै अभ्यस्त हुँदै स्वनियमनमा बसेर कारोबार गर्दै जाँदा कारोबार र जोखिम वहन क्षमतामा सुधार हुँदै जानेछ । यसो भन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले विश्वस्तरको पूर्ण स्वचालित कारोबार प्रणालीका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक क्षमताको विकास र विस्तारमा कुनै पनि हालतमा ढिलाइ भने गर्नु हुँदैन ।

नेपाल समय अनलाईनमा २०७५ पुस १६ गते "सेयर काराेवारमा अनलाईन: यस्ताे छ व्यवहारिक प्रयाेग" शीर्षकमा प्रकाशित
https://nepalsamaya.com/news/8181

Sunday, December 23, 2018

पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायको समीक्षा

२०७३ साउन १२ गते १८८१.४५ को उच्चतम विन्दुबाट घट्दै २०७५ मंसिर २० गते ११२०.८४ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताको बजार सम्पत्ति (पुँजीकरण) २० खर्ब ७१ अर्बबाट १३ खर्ब हाराहारीमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरू बजार सुधार, नीतिगत पुनरावलोकन र सहुलियतका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठाउन बाध्य भए । यसको साथै मुद्राबजारमा समेत लगानीयोग्य रकम अभाव भन्दै बैंकहरूले १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि सरकारले २०७५ मंसिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठन गरेको समितिले मुद्रा बजार, पुँजी बजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाहरू, विद्यमान चुनौतीहरू, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझावहरू, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचान सहित २०७५ पुस ४ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

समितिलेपुँजीबजारका मुख्य चुनौतीका रुपमा १) सूचीकृत सेयर संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भई आपूर्ति बढे अनुसार माग बढ्न नसक्दा सेयर मूल्यमा गिरावट आएको, २) बजार संचालन (अनलाइन)र राफसाफ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, ३) काठमाडौं उपत्यका बाहिर सेयर ब्रोकरको उपस्थिति र पहुँच कमजोर हुँदा सेयर कारोवार असहज र पहुँच कमजोर भएकोे, ४) उत्पादन र सेवा क्षेत्रका संस्थाहरूको सेयर बजारमा उपस्थिति न्यून रहेको, ५) सेयरको बजार मूल्य घट्दै जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन कलबाट त्रसित र पीडित भएको, र ६) बढ्दो ब्याजदरबाट सेयर बजार र ऋणपत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ ।

पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको लेखाजोखा

पक्कै पनि बजारको नियमित चक्र तथा लगानीकर्ताहरूको कमजोर उपस्थिति र लगानी एवम् होल्ड गर्ने क्षमतामा कमीका साथै उल्लेखित चुनौतीहरूले गर्दा सेयर बजारमा समस्या आएको हो । यसभन्दा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन लगानी, लागत र लाभ गणना तथा विश्लेषण, पुँजीगत र लाभांस कर, सेयरको बाँडफाँड, नियामकीय र बजार संचालकको कमजोरीका कारण सिर्जित जोखिम, कम्पनीहरूले प्रवाह गरेका गलत विवरण सिर्जित जोखिम, सरकारको अन्यौलता जस्ता चुनौती उल्लेख भएको देखिँदैन् । पहिचान गरिएका धेरैजसो चुनौतीहरू पढ्दा लगानीका दीर्घकालीन समस्या भन्दा सेयरको माग र आपूतिको सन्तुलन ल्याउँदै सेयर मूल्य र सेयर कारोवारमा सहजता ल्याउनेसँग बढी केन्द्रित देखिएको छन् ।

समितिका सुझावहरू र अपेक्षित प्रभाव

पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि समितिले तत्काल, २०७५ चैत मसान्त, २०७६ असार मसान्त र निरन्तर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भनेर सुझाएका ३३ बुँदे सुझावहरूमा भने केही दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित केही उपायहरू समेटिएका छन् ।

प्रस्तुत सुझावहरूमध्ये १) लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार, २) वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था र सो क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरूले लिएको संस्थापक सेयरको लकिङ अवधिलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन, ४) दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा सेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पूंजीगत लाभ करमा सहुलियत, ५) विद्यमान पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, ६) नियमनकारी निकायहरूबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान गर्ने, ७) सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्नस्थायी संयन्त्र बनाउने, धितोपत्रबारे नियमित साक्षरता र जानकारी गराउने, लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलालले मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने, ८)प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, एन्जेल फण्ड, क्राउड फण्ड जस्ता लगानी योजनाहरूलाई प्रोत्साहन, ९) थप निष्काशन (एफपिओ) अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको बुक विल्डिङ प्रणाली ल्याउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, १०) बुक विल्डिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म संस्थाहरूले एफपिओ जारी गर्दा नेटवर्थभन्दा बढी नहुने गरी र प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्दा संगठित संस्थाको नेटवर्थको बढीमा दुई गुणासम्म मात्र हुने व्यवस्था, ११) क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट ग्रेड ४ सम्म प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरूलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति, र १२) कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष एवम् बिमा कम्पनीहरूले आप्mनो पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत धितोपत्रहरूमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझावहरू मूलतः लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।

यस्तै १) धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन, २) वाणिज्य बैंकहरूलाईसहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स तथा यस्ता सहायक कम्पनी र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्कोधितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने-गाभिने नीतिगत व्यवस्था, ३) धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गर्न इजाजत, ४) इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित र बन्देजका लागि नियमावली बनाई कार्यान्वयन, ५) भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापनाले सेयर कारोवारमा निकै सहजता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै१) स्वचालित कारोबार प्रणाली (अनलाइन) लाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालन र त्यसपछि धितोपत्र व्यवसायीहरूले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन, २) नेप्सेको पुर्नसंरचना, ३) सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउने, र ४) सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएस र डिम्याटको सेवा दिने मर्चेण्ट बैंकहरूसँग नेप्से र अनलाइन प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आबद्व गरी हाल रहेको टि+३ राफसाफ चक्रलाई टि+१ मा ल्याउने सुझावले पक्कै पनि बजार संचालन, पहुँच र कारोवारमा सहजता ल्याउनेछ ।

प्रतिवेदनको समेटिएको १) मार्जिन कर्जा र सेयर धितोमा कर्जाको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सेयरको धितो कर्जाको विद्यमान लोन टु भ्यालु अनुपात ५० बाट ६५ प्रतिशत कायम गर्ने तथा यस्तो कर्जाको जोखिम भार विद्यमान १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने, २) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको विद्यमान २५ प्रतिशतबाट बढाई ४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, र ३) मार्जिन कल प्रयोजनका लागि प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू समेत समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थालेअल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूको लगानी क्षमता बढाउने छ ।

बजार स्थायित्वका लागि सुझाइएको १) चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरूलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट र ओटीसी बजारमार्फत कारोबार, २) तत्कालका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष मार्फत पुँजीबजारमा हस्तक्षेप तथा भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई बजार निर्माता-व्यापारीको रुपमा समेत कार्य गर्ने अनुमति, ३) खुल्लामुखी सामूहिक लगानी कोषको संचालन, ४) गैरआवासीय नेपालीहरूका साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही लगानी खुल्ला गर्ने सुझावको कार्यान्वयनसँगै माग तथा आपूर्ति सन्तुलनमा सघाउ पुग्नेछ ।

प्रतिवेदनमा छुटेका विषयवस्तु

सेयरमा लगानी मार्फत दीर्घकालीन प्रतिफल अथवा सेयर पनि अन्य वस्तुजस्तै एउटा व्यापारिक वस्तु भन्ने चुरोकुरा पहिल्याउने प्रयास समितिले गरेको देखिँदैन् । यसको साथै पुँजीबजारमा समयसमयमा ब्युँतिने वा ब्युँताइने क) सम्पत्ति शुद्धिकरण (कालोधन), ख) उत्पादक र अनुत्पादक लगानी, ग) प्यान नम्वरसम्बन्धी विवादित विषयमा पनि केही बोलेको देखिँदैन् ।

दीर्घकालीन लगानी प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्णक) लागत र औसत लागत व्यवस्थापन, ख) लाभ र कम्पाउण्डिङ लाभ, ग) लाभांस र पुँजीगत लाभ, घ) लगानीमा जोखिम र प्रतिफल जस्ता विषयमा खासै समेटिएनन् । यस्तै कम्पनीका वित्तीय विवरणमा शुद्धताको कुरा उल्लेख भएता पनि त्रुटिपूर्ण बजार परिसूचक र पुँजीकरणका सुधार ल्याउने तर्फ समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन । 

जे जस्तो भएतापनि पहिलोपटक सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायहरूको लिपीवद्ध गर्ने काम सराहनीय छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू मात्रैको कार्यान्वयनले नेपाली पुँजीबजारको विकास र विस्तारका साथै सेयर कारोवार र लगानीमा सहजता ल्याउने निश्चित छ । 

प्रतिवेदनमा नसमेटिएता पनि आगामी आर्थिक विधेयकबाट पुँजीबजारको मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको क) पुँजीगत लाभकरको गणना, ख) सेयर धारण गरिएको (होल्ड) अवधिको आधारमा फरकदरमा पुँजीगत लाभकर, ग) करसम्बन्धी तजबिजी निर्णय र अन्यौलता अन्त्य गरी लाभ र लाभांस करलाई अन्तिम कर मानेर करचुक्ता र आयस्रोत प्रमाणित गर्ने तथा लगानीकर्तालाई बैधानिकता दिने, घ) नेप्से परिसूचक र बजार पुँजीकरणलाई यथार्थपरक बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्ने हो भने सेयर लगानीलाई पूर्ण वा आंशिक पेशा वा व्यवसाय बनाउँदै जीविकोपार्जनका आधार बनाउने आधार मजबुत हुनेछ ।
काराेवार दैनिकमा २०७५ पुस ८ गते प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/14252