Sunday, February 24, 2019

Q2: पुँजीकोष र निक्षेप व्यवस्थापनको दबाबमा बैंकहरू

छोटो समयमा तोकिएको पुँजी व्यवस्थापन गर्न सफल बैंकहरू निक्षेप र लगानीयोग्य रकमको समस्या झेल्दै पुँजी परिचालन र मुनाफा वृद्धिको दबाबमा छन् । यस आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को पहिलो अर्धवार्षिक नतिजाले बैंकहरू निक्षेप संकलनमा सुस्त देखिँदै गर्दा कर्जा तथा सापट परिचालनमा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ । ८ अर्बको पुँजी वृद्धिलाई निकै चुनौतीपूर्ण लिएका बैंक तथा लगानीकर्ताहरू थप पुँजीको आवश्यकता महसुस गरी बोनस सेयरमार्फत पुँजी बढाउन अग्रसर देखिएका छन् । कतिपय बैंकको कसिलो पुँजीकोष अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) र व्यवसायको विस्तार हेर्दा डिबेन्चर, मर्जर वा बोनस सेयरबाटै भए पनि पुँजीकोष व्यवस्थापनको दबाब रहनेछ ।


वित्तीय अवस्था
बैंक
चुक्ता पूँजी
(रु. अर्व)
जगेडा कोष
(रु. अर्व)
निक्षेप
(रु. अर्व)
कर्जा तथा सापटी
(रु. अर्व)
खुद मुनाफा (रु. अर्व)
प्रतिशेयर आम्दानी (रु)
नेटवर्थ (रु)
पूँजी कोष (%)
२०७५ फागुन ९ को पिई (%)
निष्कृय कर्जा (%)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट
१२.५९
११.९८
१४२.११
१२७.४२
१.९८
३३.९९
१९५.१३
११.९०
१४.८३
२.०४
मेगा
१०.३९
२.३१
७०.८६
६५.८५
०.७३
१४.१३
१२२.२६
१५.८१
११.२५
१.२१
ग्लोबल आइएमई
१०.३१
४.४९
११३.१८
१०२.४१
१.२३
२३.८५
१४३.५३
११.३०
१०.९०
०.७५
नेपाल
९.८१
१९.६५
१०५.६८
८५.८०
१.६६
३३.८७
३००.२८
१५.९८
८.३९
२.७४
राष्ट्रिय बाणिज्य
९.००
१२.४४
१८१.४८
१३४.८८
२.४१
५३.५३
२३८.२०
११.७३

३.४०
सिद्धार्थ
८.८९
५.२०
१०६.३८
९७.५१
१.०७
२४.७०
१५८.४८
१३.१६
११.१७
१.६४
एनआईसी एसिया
८.८३
४.४१
१७५.७६
१४९.३०
१.५१
३४.३१
१४९.९३
११.९७
११.१९
०.३०
एनएमबी
८.७४
९.२४
८८.०७
८५.३८
१.११
२५.५६
२०५.७१
१३.०६
११.७८
१.२०
हिमालयन
८.५२
६.०७
१०६.११
९८.८४
१.३७
३२.०९
१७१.२०
११.३६
१३.५६
१.२५
कृषि विकास
८.५०
१४.२२
११०.१३
१०७.३१
१.३६
२८.२५
२६७.२१
१८.९७
११.७९
४.५०
नेपाल एसबिआई
८.४५
४.४७
९७.८४
९०.९२
१.०२
२४.२१
१५२.९३
१२.८०
१५.५३
०.१९
सिटिजन्स
८.३७
३.३७
६५.१२
६०.४७
०.७७
१८.४२
१४०.२९
१३.५८
११.०२
१.६२
प्रभु
८.२३
५.६०
१०४.९८
८८.१६
१.०४
२५.३१
१६८.०३
११.९२
८.२६
२.४७
लक्ष्मी
८.२२
४.४५
७५.८९
७०.५७
०.७२
१७.६१
१५४.०८
११.६६
१०.५१
१.११
सनराइज
८.१५
४.११
७५.०६
६७.७५
०.७९
१९.४५
१५०.३७
१२.९०
१०.७५
१.२६
नेपाल बंगलादेश
८.०९
३.५१
५२.४७
५१.४०
०.७९
१९.६२
१४३.४३
१२.३५
९.३३
१.७८
सेञ्चुरी
८.०६
१.६४
६४.१३
५८.९०
०.५२
१२.८५
१२०.३४
१४.६९
१२.३०
०.८४
माछापुच्छ्रे
८.०६
२.२७
८५.१८
७४.६५
०.७८
१९.४०
१२८.२१
१२.८३
१०.७७
०.४४
नविल
८.०४
१४.५२
१४९.३८
१३०.७१
२.१८
५४.२८
२८०.५७
११.९५
१४.७९
०.६२
प्राइम कमर्सियल
८.०३
४.२२
७६.७३
७२.६०
१.०६
२६.४१
१५२.५५
१२.६८
११.७०
१.५८
एभरेष्ट
८.०३
७.५८
१२४.१८
१०५.९३
१.४३
३५.६३
१९४.४५
१२.५७
१४.२६
०.१९
स्ट्याण्डर्ड चार्टड
८.०१
७.०४
६५.९८
५०.९७
१.१५
२८.५९
१८७.८७
२२.०३
१८.६८
०.२०
सिभिल
८.००
२.७२
४३.०८
४३.५५
०.३६
९.०१
१३३.९३
१९.८६
१६.७६
३.५४
सानिमा
८.००
२.६४
८५.६८
७७.२३
०.९८
२४.६२
१३३.०४
१२.८१
११.८६
०.२४
जनता
८.००
३.०४
६८.४४
६३.६५
०.६३
१५.८७
१३७.९८
१३.६८
१०.४६
१.५३
कुमारी
७.१६
४.२९
७५.४५
७०.७७
०.६८
१८.६२
१५९.९०
१२.८१
१३.१६
१.२२
बैंक अफ काठमान्डू
७.०७
६.१२
८०.२२
७३.५४
०.७४
२०.८६
१८६.६०
१४.६१
११.६०
२.०८
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स
७.०२
४.१८
६४.७२
५८.४४
०.७४
२१.१२
१५९.५५
१४.१०
९.७५
३.५३
जम्मा
२३८.६०
१७५.८०
२६५४.३०
२३६४.९२
३०.८२





औसत
८.५२
६.२८
९४.८०
८४.४६
१.१०
२५.५८
१५८.२४
१३.७५
११.६५
१.५५

पुँजी तथा जगेडा कोष

आव ०७४-७५ को पुस मसान्तमा समेत कुमारी, एनसीसी र बैंक अफ काठमाण्डूले नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ०७४÷७५ को वासलातमा देखाउन सकेनन् । ग्लोबलसहित १६ वटा बैंकले गत आवको मुनाफाबाट बोनस सेयरमार्फत पुँजी वृद्धिलाई निरन्तरता दिँदा बैंकहरूले औसतमा ५.४१ प्रतिशतले पुँजी बढाएको देखिन्छ । बैंकहरूको कुल चुक्ता पुँजी २ खर्ब ३८ अर्ब ६० करोड तथा औसतमा रु. ८ अर्ब ५२ करोडको रहँदा १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँका आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम एनसीसी बैंकको रु. ७ अर्ब २ करोड मात्र रहेको छ ।

यस्तै १९ अर्ब ६५ करोडाको जगेडा कोषसहित नेपाल बैंक सबैभन्दा बलियो रहँदा सेञ्चुरी केवल १ अर्ब ६४ करोडका आधारमा कमजोर देखिएको छ । बैंकहरूसँग औसतमा ६ अर्ब २८ करोड र कुल १ खर्ब ७५ अर्ब ८० को जगेडा कोष रहेको देखिन्छ ।

निक्षेप र कर्जा

यस अवधिमा बैंकहरूले ७.३४ प्रतिशतले निक्षेप बढाएर कुल २६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा कर्जा तथा सापट भने १२.४१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्यले १ खर्ब ८१ अर्ब र एनआईसी एसियाले १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँसहित ११ बैंकहरूले १ खर्बभन्दा बढीको निक्षेप संकलन गर्न सफल भएका छन् । निक्षेपका आधारमा करिव ४३ अर्बको सिभिल र ५२ अर्बको एनबीबी कमजोर देखिएका छन् ।

१ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको कर्जा तथा सापट परिचालन गरी एनआईसी एसिया सबैभन्दा अगाडि रहँदा नविल र नेपाल इभेस्टमेन्टले पछ्याइरहेको छ । सिभिल बैंक ४३ अर्ब ५५ करोडसहित अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।

प्रतिसेयर खुद मूल्य (नेटवर्थ)खुद मुनाफा र प्रतिसेयर आय

बैंकहरूले समीक्षा अवधिमा रु. ३० अर्ब ८२ करोड खुद मुनाफा कमाउँदा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्यले रु. २ अर्ब ४१ करोड र सूचीकृतमध्ये नविलले रु. २ अर्ब १८ करोड कमायो । बैंकहरूले औसतमा रु. १ अर्ब १० करोड खुद मुनाफा कमाउँदा सिभिलले केवल ३६ करोडमात्र कमाउन सक्यो ।

लगानीकर्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक प्रतिसेयर आय –ईपीएस)मा भने नबिल बैंकले सबैलाई उछिनेको छ । उसले प्रतिसेयर रु. ५४.२८ कमाउँदा सिभिलले रु. ९ कमाएको छ ।

लगानीकर्ताको सेयरको किताबी मूल्य वा वर्तमान सम्पत्तिको अवस्था जनाउने प्रतिसेयर नेटवर्थका आधारमा रु. ३ सयको नेटवर्थसहित नेपाल बैंक सबैभन्दा राम्रो र सेन्चुरी रु. १२०.३४ सहित कमजोर रह्यो । एभरेस्ट, कृषि र राष्ट्रिय वाणिज्यले नेटवर्थ नै उल्लेख गरेनन् ।

पुँजीकोषको अवस्था

बैंकमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार गणना गरिएको पुँजीकोष न्यूनतम ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस अवधिमा बैंकहरूले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा तथा सापटपरिचालन बढाएको हुँदा औसत पुँजीकोष घटेर १३.७५ मा ओर्लेको छ । बोनस सेयरबाट पुँजी वृद्धिका बाबजुद ग्लोबलको पुँजीकोष ११.३ मा झरेर पुँजी अभावमा हुँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टड २२.०३ प्रतिशतको पुँजीकोषसहित अनावश्यक पुँजी भारले थिचिएको छ । अझै पनि १२ भन्दा कम पुँजीकोष भएका ८ वटाले तत्काल र १२ देखि १३ पुँजीकोष भएका थप ८ बैंकहरूले पुँजीकोष व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहँदा मेगा, कृषि, सिभिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर र नेपाल बैंक भने प्रभावकारी पुँजी परिचालनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई)

लगानीकर्ताहरूको विश्वास र मनोविज्ञानसँगै जोखिमलाई मूल्यमा व्यक्त गर्ने र प्रत्येक कारोबारको मूल्यसँगै परिवर्तन हुने पीई अनुपात धेरैले कम भएको कम्पनी लगानीको प्राथमिकतामा राख्दछन् । २०७५ फागुन ९ गतेको बजार मूल्यका आधारमा बैंकहरूको औसत पीई ११.६५मा झरेको छ । बजार मूल्यका आधारमा ८.२६ पीईसहित प्रभु सबैभन्दा सस्तो र १८.६८ सहित स्ट्यान्डर्ड चार्टर महंगो देखिएको छ । प्रभुसहित नेपाल बंगलादेश, एनसीसी र नेपाल बैंकको पिई रेसियो १० भन्दा कम रहँदा निकै सस्तो अनि १०–१५ पीई भएका २० वटा बैंकहरू लगानीयोग्य देखिँदा नेपाल एसबीआई, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर अहिलेको मूल्यका आधारमा महँगा देखिएका छन् । तर, कम्पनी र बजारको अवस्थाका साथै आफ्नो जोखिम लिने क्षमताका आधारमा कति पीई उपयुक्त भन्ने आफंैले निर्णय गर्नुपर्छ ।

निचोड

८ अर्ब पुँजी बैंकहरूका लागि टोक्नु न बोक्नु हुनेछ र उनीहरू अधिक पुँजीको भारमा थिचिनेछन् भन्ने आमधारणालाई गलत सावित गर्दै बैंकहरूले प्रभावकारी पुँजी परिचालन र व्यवसायिक वृद्धिसँगै यथोचित मुनाफाको सम्भावनालाई उजगार गरेका छन् । 

व्यावसायिक क्षमताको आधार चुक्ता पुँजीमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, जगेडा कोषमा नेपाल बैंक, निक्षेप र कर्जा तथा सापटीमा एनआईसी एसिया अगाडि रहँदा खुद मुनाफामा नविल उत्कृष्ट र सिभिल कमजोर देखिए । प्रकाशित वित्तीय सूचकहरू प्रतिसेयर आयमा नविल, मूल्य आम्दानी अनुपातमा प्रभु, नेटवर्थमा नेपाल बैंक र पुँजीकोषमा ग्लोबल आईएमई सबैभन्दा आकर्षक देखिए पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेको बीओके, एनसीसी र कुमारी अनि आव ०७३÷७४ कै साभारण सभा गर्न नसकेका सिभिल, एनसीसी र कुमारी छनौट गर्दा सुशासन र नियमको परिपालनाका पाटाहरूलाई थप ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै बोनस सेयर घोषणा गरेर पुँजी वृद्धि गरेका बैंकहरूको वित्तिय विश्लेषण गर्दा चुक्ता पुँजीमा घोषित बोनस पुँजीकृत भए वा नभएको हेर्नुपर्छ ।

लगानी निर्णयका लागि क) प्रतिसेयर आय, ख) मूल्य आम्दानी अनुपात, ग) नेटवर्थ र घ) पुँजीकोष अनुपात मुख्य आधार बनाए पनि इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई), बजार र किताबी मूल्य अनुपात (पीबी रेसियो), ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड), निष्क्रिय कर्जा र तरलताको अवस्थाजस्ता सूचकांकहरूको विश्लेषण गर्दै औसत अवस्थासँग तुलना गर्नुपर्छ । यस्तै व्यवसायको वृद्धि, लगानीको उद्देश्य, अवधि, पुँजीको स्रोत, अपेक्षित मुनाफा, जोखिमवहन क्षमता अनि भर्खर पुँजी थपेका, पुँजी व्यवस्थापनमा रहेका र ओमलाई प्राप्ति गरिरहेको प्राइमको वित्तीय सूचकहरू फरक पर्न सक्ने अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।


समग्रमा हेर्दा बैंकहरूकाे लगानी प्राथमिकता

Bank
Capital
(Rs. Billion)
Reserve
(Rs. Billion)
Deposit (Rs. Billion)
Loan & Advances (Rs. Billion)
Net Interest (Rs. Billion)
Profit Period
(Rs. Billion)
Free Profi
(Rs. Billion)
EPS (Rs) PP
EPS (Rs) FPP
Networth (Rs)
CAR (%)
NPL (%)
PE
Aggregate Score
Nabil
 8.04
 14.52
 149.38
 130.71
 3.61
 2.18
 2.05
 54.28
 50.85
 280.57
 11.95
 0.62
 14.79
 15.98
RBB
 9.00
 12.44
 181.48
 134.88
 4.95
 2.41
 2.18
 53.53
 48.38
 238.20
 11.73
 3.40
 -
 15.68
NBL
 9.81
 19.65
 105.68
 85.80
 3.17
 1.66
 1.58
 33.87
 32.15
 300.28
 15.98
 2.74
 8.39
 14.73
NIB
 12.59
 11.98
 142.11
 127.42
 3.31
 1.98
 1.73
 33.99
 27.43
 195.13
 11.90
 2.04
 14.83
 14.18
NICA
 8.83
 4.41
 175.76
 149.30
 3.61
 1.51
 1.26
 34.31
 28.53
 149.93
 11.97
 0.30
 11.19
 13.40
ADBL
 8.51
 14.22
 110.13
 107.31
 3.57
 1.36
 1.09
 28.25
 25.72
 267.21
 18.97
 4.50
 11.79
 12.95
EBL
 8.03
 7.58
 124.18
 105.93
 2.67
 1.43
 1.04
 35.63
 25.96
 194.45
 12.57
 0.19
 14.26
 12.65
HBL
 8.52
 6.07
 106.11
 98.84
 2.49
 1.37
 1.16
 32.09
 27.26
 171.20
 11.36
 1.25
 13.56
 11.09
GBIME
 10.31
 4.49
 113.18
 102.41
 2.38
 1.23
 1.13
 23.85
 21.86
 143.53
 11.30
 0.75
 10.90
 10.83
NMB
 8.74
 9.24
 88.07
 85.38
 2.01
 1.11
 0.97
 25.55
 22.30
 205.71
 13.06
 1.20
 11.78
 10.74
Pravu
 8.23
 5.60
 104.98
 88.16
 2.15
 1.04
 1.08
 25.31
 26.26
 168.03
 11.92
 2.47
 8.26
 10.53
NSBI
8.45
 4.47
 97.84
 90.92
 2.19
 1.02
 0.90
 24.21
 21.36
 152.93
 12.80
 0.19
 15.53
 10.39
SBL
8.89
 5.20
 106.38
 97.51
 2.29
 1.07
 0.87
 24.70
 19.59
 158.48
 13.16
 1.64
 11.17
 10.24
SCB
8.01
 7.04
 65.98
 50.97
 1.65
 1.15
 1.00
 28.59
 24.92
 187.87
 22.03
 0.20
 18.68
 9.55
Sanima
8.00
 2.64
 85.68
 77.23
 1.91
 0.98
 0.95
 24.62
 23.75
 133.04
 12.81
 0.24
 11.86
 9.51
PCBL
8.03
 4.22
 76.73
 72.60
 1.77
 1.06
 0.93
 26.41
 23.26
 152.55
 12.68
 1.58
 11.70
 9.16
BOKL
7.07
 6.12
 80.22
 73.54
 1.77
 0.74
 0.66
 20.86
 -
 186.60
 14.61
 2.08
 11.60
 8.92
LBL
8.22
 4.45
 75.89
 70.57
 1.45
 0.72
 0.67
 17.61
 16.35
 154.08
 11.66
 1.11
 10.51
 8.66
MBL
8.06
 2.27
 85.18
 74.65
 1.70
 0.78
 0.80
 19.40
 19.95
 128.21
 12.83
 0.44
 10.77
 8.65
SRBL
8.15
 4.11
 75.06
 67.75
 1.72
 0.79
 0.73
 19.45
 17.81
 150.37
 12.90
 1.26
 10.75
 8.63
KBL
7.16
 4.29
 75.45
 70.77
 1.52
 0.68
 0.60
 18.62
 16.86
 159.90
 12.81
 1.22
 13.16
 8.23
NCC
7.02
 4.18
 64.72
 58.44
 1.47
 0.74
 0.64
 21.12
 18.35
 159.55
 14.10
 3.53
 9.75
 8.17
NBB
8.09
 3.51
 52.47
 51.40
 1.40
 0.79
 0.62
 19.62
 15.29
 143.43
 12.35
 1.78
 9.33
 8.09
CZBL
8.37
 3.37
 65.12
 60.47
 1.49
 0.77
 0.66
 18.42
 15.76
 140.29
 13.58
 1.62
 11.02
 8.02
Mega
10.39
 2.31
 70.86
 65.85
 1.78
 0.73
 0.55
 14.13
 10.53
 122.26
 15.81
 1.21
 11.25
 7.91
JBNL
8.00
 3.04
 68.44
 63.65
 1.58
 0.63
 0.53
 15.87
 13.26
 137.98
 13.68
 1.53
 10.46
 7.85
CCBL
8.06
 1.64
 64.13
 58.90
 1.34
 0.52
 0.44
 12.85
 11.00
 120.34
 14.69
 0.84
 12.30
 6.97
CBL
8.00
 2.72
 43.08
 43.55
 1.10
 0.36
 0.24
 9.01
 5.99
 133.93
 19.86
 3.54
 16.76
 5.73
Total
238.60
 175.80
 2,654.30
 2,364.92
 62.05
 30.82








Average
8.52
 6.28
 94.80
 84.46
 2.22
 1.10
 0.97
 25.58
 21.81
 172.72
 13.75
1.55
 11.65
 10.27


काराेवार दैनिकमा २०७५ फागुन १३ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/16561

Sunday, February 10, 2019

सेयर बजारसम्बन्धमा अन्योलग्रस्त सरकार

नेपालको धितोपत्र बजारको सूचक गणना गर्ने नेप्से सूचक २०७३ साउन १२ गते १८८१.४५ को उच्चतम बिन्दुबाट घट्दै २०७५ मंसिर २० गते ११२०.८४ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताको बजार सम्पत्ति (पुँजीकरण) २० खर्ब ७१ अर्बबाट १३ खर्ब हाराहारीमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरूकै दबाबमा सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठित समितिले मुद्राबजार, पुँजीबजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, विद्यमान चुनौती, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझावहरू, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचानसहित २०७५ पुस ४ गते बुझाएको प्रतिवेदनका केही सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन र कारबाही समेत अगाडि बढेको छ ।

यसका साथै आव ०७४-७५ को आर्थिक विधेयकमार्फत पनि सरकारले पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रका रूपमा लिँदै पुँजीबजारमा ठूला कम्पनी र वास्तविक क्षेत्रको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत पुँजीबजारका सरोकारवालाहरू मर्चेन्ट बैंक तथा धितोपत्र दलाली (ब्रोकिङ) लाई वित्तीय क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायराबाट हटाएर पुँजीबजारमा भ्याटको अन्योलतालाई कानुनतः समाप्त गरेको छ । यसका साथै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका नै गरेको छ ।

यस आधारमा सम्बन्धित मन्त्रीले अब पुँजीबजारमा सरकारले गर्नुपर्ने केही बाँकी नरहेको अभिव्यक्तिसमेत बाहिर आएको छ । त्यसो भए सरकार पुँजीबजारप्रति स्पष्ट नीतिसहित यसको विकास र विस्तारमा लागि परेको नै हो त ? समितिका सबै सुझाव कार्यान्वयन भएसँगै सबै समस्या समाधान हुन्छ त ? लगानीकर्ताहरूले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्छ त ? यी प्रश्नहरूको जवाफ त्यति सहजै भेटिन मुस्किल छ ।

सरकारले एकातिर पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार भन्ने अर्कातिर सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्यान र कर, उत्पादक र अनुत्पादक, पुँजीगत लाभको गणनाजस्ता अन्योलता हटाउने काम हुन सकेको छैन । समितिका सुझावहरूको कार्यान्वयनसँगै केही तत्कालीन र केही मध्यकालीन समस्याहरूको समाधान त होला, तर मुख्य कुरा सरकारले पुँजीबजार र लगानीकर्तालाई कसरी हेर्छ ? यहाँबाट पुँजीगत लाभकर वा आयकर के चाहेको हो ? नागरिकलाई सेयरधनी बनाएर प्रतिफल खान सिकाउने कि कारोबार गरेर पुँजीगत लाभ लिन सिकाउने ? जस्ता नीतिगत अन्योलता रहँदासम्म पुँजीबजारको दीर्घकालीन र दिगो विकास असम्भव छ ।
सेयरधनी, लगानीकर्ता वा कारोबारी
सरकारले एकातर्फ पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पुँजी जुटाउने थलो र नागरिकको समृद्धिका लागि सेयर र पुँजीबजारलाई लिने बताउँछ । उद्योग व्यवसाय, बैंक-वित्त, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा पुँजीबजारबाट लगानी जुटाएर अर्थतन्त्रको विकाससँगै सर्वसाधारणलाई पनि कम्पनीको मालिक (सेयरधनी) बनाउन खोजेको हो वा कम्पनीको सेयरलाई व्यापारिक वस्तु बनाउन खोजेको भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट नभएको देखिन्छ । सेयर के हो ? किन लगानी गर्ने ? यसमा के कस्तो जोखिम र दायित्व हुन्छ ? के–कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ? आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा कसरी सघाउ पुग्छ ? जस्ता कुराको जानकारी समेत नदिई आरक्षणको नाममा सर्वसाधारणलाई राहत बाँडेजस्तो केही कित्ता सेयर वितरण दिँदैमा पुँजीबजारको विकास हुने भए आज नेपालको पुँजीबजार निकै माथि पुग्नुका साथै लगानीकर्ताहरू समृद्ध हुन्थे न कि बजारको सुधारका लागि सरकारको सहयोगको आचना गरिरहेका । सरकारको तत्कालीन रवैया, समितिको सुझाव र सुधारका प्रयास हेर्दा सेयरमा लगानी गरेर सेयरधनी हुन् भन्दा सट्टेबाजी वा अन्य वस्तु जस्तो किनबेचबाट नाफा कमाउन उत्प्रेरित वा प्रोत्साहित गरेको आभास हुन्छ । सरकारले सेयरमा लगानी गरेर सेयरधनी वा सेयर व्यापारी के बनाउन खोजेको नीतिगत र व्यवहारमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

लगानी, पेसा वा व्यवसाय
पुँजीबजारको दायरा फराकिलो हुँदै गर्दा परम्परागत रूपमा धनसम्पत्ति बढाउन (वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन), कम्पनीमा लगानीकर्ता वा सेयरधनीका भएर प्रतिफलका लागि मात्र होइन, प्राथमिक वा दोस्रो पुँजीबजारमा लगानीलाई पूर्ण वा आंशिक पेसा बनाउने लगानीकर्ता र अन्य वस्तुजस्तै व्यापार गर्ने कारोबारी वा व्यापारीको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसका साथै अन्य पेसा, उद्यम, व्यवसायमा संलग्न भएर आर्थिक उपार्जन गर्नेहरूका लागिसमेत बचत लगानीमा परिणत गरी थप प्रतिफल प्राप्त गर्ने वैकल्पिक आम्दानीको क्षेत्रका रूपमा पुँजीबजार रहँदै आएको छ । एकातिर सरकार आम्दानी क्षेत्र मानेर विभिन्न कर लिन्छ, अर्कातिर लगानीकर्ताको आयलाई वैधानिक आयस्रोतका रूपमा मान्यता दिन हिचकिचाउँछ । त्यसैले जति नै लाभांश वा पुँजीगत लाभ भएका व्यक्तिले पनि सेयर खरिद, कर्जा वा अन्य अवस्थामा समेत तलब, ब्याज, घरभाडा, वा अन्य व्यवसायको मुनाफालाई आयस्रोतको रूपमा देखाउन बाध्य छन् । प्राथमिक र दोस्रो बजारमा संलग्न व्यक्तिलाई लगानीकर्ता वा व्यवसायी कुन रूपमा हेर्ने अनि लाभांश र पुँजीगत लाभलाई आयस्रोतका रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अन्योलतालाई सरकारले बेलैमा चिर्नुपर्छ ।
कर
पुँजीबजारमा कर र करका दरहरूका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अन्योलताहरू विभिन्न कोणबाट लगानीकर्ताहरूमाथि प्रहार गरिने हतियार बन्दै आएको छ । अहिले पनि सरकारले लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका कम्पनीको मुनाफामा आयकरसँगै सेयरधनीलाई भुक्तानी गरिने लाभांशमा ५ प्रतिशतका दरले लाभांश कर असुल गर्दै आएको छ । यस्तै सेयर बेच्दा नाफा भएमा ७.५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर पनि लिँदै आएको छ । यसरी लगानीकर्ताहरूको लगानी र मुनाफामा १) आयकर, २) लाभांश कर र ३) पुँजीगत लाभकर तिरिरहँदासमेत सरकार र लगानीकर्ताहरूबीचको करसम्बन्धी जुहारी र अन्योलता टुंगिनुको सट्टा द्वन्द्व र आशंकामा घेरिँदा सेयर बजार र लगानीकर्ताहरू प्रताडित हुन पुगेका छन् । वास्तवमा सेयर बजार आर्थिक गतिविधिको प्रमुख हिस्सा भए पनि यसले उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सघाउँदै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई बढवा दिने र त्यहीँबाट राज्यलाई थप कर जुटाउन सघाउने मात्र हो । जहाँसम्म सेयर बेच्दाको आय छ, त्यो लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति वा लगानीको स्वामित्व हस्तान्तरणबापतको भुक्तानी हो, जहाँ पुँजीगत लाभ गौण वा सहायक हो । पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा समेत कानुनबमोजिमको लाभकर कटाएर मात्र भुक्तानी गर्दै आएका छन्, बरु सरकार कर गणनाको मापदण्ड बनाउनमा चुकेको छ ।
लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको लाभांश अन्तिम कर मानिए पनि त्यसको हिसाबमिलानमा व्यावहारिक कठिनाइ छ भने कट्टा भएको पुँजीगत लाभकर अग्रिम वा अन्तिम तजबिजी छ । यस्तै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कर छुटको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको पुँजीगत लाभमा थप आयकर तिर्नु पर्ने वा नपर्ने ? र यसलाई अन्य पेसा वा व्यवसायको आयमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अन्योलता रहँदै आएको छ । सरकारले लगानीकर्तालाई दोहोरो कर मात्र होइन, आयकर वा पुँजीगत लाभकर वा लाभांश कुन कर, किन र कसरी अस्पष्ट छ ।
समाधानका लागि केही सुझाव
सरकारले पुँजीबजारको दीर्घकालीन स्थायित्व खोजेको र यहाँबाट राष्ट्रिय पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, वित्तीय सेवा क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन खोजेको हो भने सेयर बजार र लगानीकर्तासम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाउनुका साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि सेयर बजारको अहम् भूमिकालाई स्विकार्दै सरकारले तत्काल निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ :
१. पुँजीबजारमार्फत कम्पनीमा लगानी गर्ने र सेयर धनी हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । केही कित्ता सेयर वा आरक्षणमा सेयर किन्न उक्साएर जोखिम हस्तान्तरण गर्नुभन्दा लगानी र जोखिम गर्न सक्ने नागरिकलाई सहजै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
२. लगानीकर्ताको वैधानिकताका लागि लगानीकर्ता दर्ता गरी लाभांशलाई स्वीकार्य आयस्रोतका रूपमा गणना र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्पनीको करपछिको मुनाफाबाट वितरित लाभांशमा कर छुट गरिनुपर्छ ।
३. आय गणनामा लाभांशको समायोजनालाई सहज बनाउँदै सेयर बजारमा कर अन्योलताको मुख्य कारण रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गरी करको अन्योलता सदाको लागि अन्त्य गर्नुका साथै लगानीकर्ता प्रोत्साहनका लागि सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा फरक दरमा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. हुन त सेयर कसैले उत्पादन गर्ने वस्तु नभई कम्पनीको पुँजीको सानो अंश हो, तर सरकारले सेयरलाई वस्तुका रूपमा कारोबार गराउनै चाहेको हो भने सेयर कारोबार व्यवसाय दर्ताको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
. सेयरमा हुने लगानी तथा भुक्तानी सबै बैंकिङ प्रणालीबाट हुने सुनिश्चित गरी सेयर बजारलाई नगदरहित बनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रासबाट मुक्त गरिनुपर्छ ।
६. सेयर बजारले पुँजी निर्माणमा सघाउने हो, अर्थतन्त्रका लागि उत्पादक वा अनुत्पादक छुट्ट्याएर बस्दैन । त्यसैले उत्पादक र अनुत्पादकको बहस र सोका आधारमा नीतिगत हस्तक्षेप पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ २७ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/16039

Sunday, February 3, 2019

प्यानले बिगारेको सेयर बजारको वातावरण

नेपालको धितोपत्रको सूचक गणना गर्ने नेप्सेको उच्चतम बिन्दुबाट करिब ४० प्रतिशत र एकतिहाइले बजार पुँजीकरण घटेर निराशाको अवस्थामा पुगेको सेयर बजार र लगानीकर्ता सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठित समितिले मुद्राबजार, पुँजीबजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, चुनौती, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझाव, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचानसहित २०७५ पुस ४ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाएसँगै सेयर बजारमा केही सुधारको आसमा लगानी र कारोबारमा सक्रिय हुने तरखर गर्दै थिए । केही सुझाव कार्यान्वयन भएर सेयर बजारले तंग्रिन नपाउँदै स्थायी लेखा नम्बर (बोलिचालीमा प्यान वा पान) को नयाँ बहसले लगानीकर्ताहरू तरंगित हुँदै नचाहेको वहसमा अल्झिन बाध्य भए ।

वास्तवमा सेयर बजारमा प्यान र भ्याटको अन्योलता पुरानै हो । आव २०७५-७६ को आर्थिक विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमबाट भ्याटको विषयवस्तु सदाका लागि निरूपण भए पनि आयकर ऐन, पुँजीगत लाभकर र सरकारको नीतिगत अन्योलताले प्यान तर्सिने र तर्साउने विवादित विषय रहँदै आएको छ ।

सरकारको आर्थिक विधेयक तथा नीति तथा कार्यक्रममा नसुनिएको प्यान सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डको आव ०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३७ मा ‘बोर्डको आव ०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई आव ०७५-७६ देखि अनिवार्य गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्रीका लागि हाललाई स्थायी लेखा नम्बर लिन प्रोत्साहित गर्ने’ उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयको प्यानसम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र धितोपत्र बोर्ड हुँदै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा पुगेसँगै २०७५ माघ ११ गते लगानीकर्ताका संघसंस्थाका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरेसँगै प्यान लगाउनुपर्छ र पर्दैन, फाइदा र बेफाइदा र प्रक्रियाका सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा वहस र चर्को वादविवादमा उत्रिएका छन् । सेयरको मूल्य घटेर त्रसित लगानीकर्ताहरू २०७५ माघ १३ गते पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छलफलका लागि पुगेका थिए । यससँगै नियामक र नेप्सेले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर प्यानबाट नआत्तिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

प्यान र कानुनी व्यवस्था

जुनसुकै प्रकारको व्यवसाय वा आयआर्जनबाट करको दायित्व भएका प्रत्येक नागरिकलाई करदाताका रुपमा विशेष पहिचानका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयले उपलब्ध गराउने ९ अंकको सांकेतिक परिचय नम्बर नै स्थायी लेखा नम्बर हो, जसलाई बोलिचालीमा प्यान वा पान भनिन्छ । कर प्रयोजनको लागि व्यक्तिगत सूचनाको भण्डारण गर्ने कार्यको लागि यो नम्वरको प्रयोग गरिन्छ ।
कानुनतः उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय वा रोजगारी गरी निर्धारण योग्य आयआर्जन गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक वा निकाय) तथा अग्रीम करकट्टी गर्नुपर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, निकाय, गैरसरकारी संस्था, सरकारी कार्यालयहरू सबैले प्यान लिनुपर्छ । यस्तै (१) सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय तथा कम्पनी, संघसंस्थालाई घरबहालमा दिने व्यक्ति, (२) डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, लेखा परीक्षक, व्यक्तिगत परामर्शदाता, बिमा अभिकर्ता, कलाकार र कमिसन एजेन्ट, (३) रु. १० लाख भन्दा बढीको सेयर खरीद बिक्री गर्ने व्यक्ति, (४) रोजगारी आय भएको व्यक्तिको हकमा रु. १ लाख ६० हजार र दम्पती छनौट गर्नेको हकमा रु. २ लाख भन्दा बढी करयोग्य आय भएको व्यक्ति र (४) भाडाका सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा प्यान लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रोप्राइटरसिप फर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति हुने भएकाले निजले जे–जति कारोबार वा शाखा प्रशाखा थप गरे पनि एउटै प्यान कार्डमा समावेश हुने तर कम्पनीमा भने एकल प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेपनि छुट्टै कानुनी व्यक्ति सरह हुने भएकाले छुट्टै प्यान लिनुपर्छ । यस आधारमा प्यान व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुई प्रकारको हुन्छ ।

उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण योग्य आयआर्जन वा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले मात्र प्यान लिए पुग्छ । सेयर लगानीका सम्बन्धमा एकातिर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच गर्दा प्यान लिनुपर्ने उल्लेख छ, अर्कातिर ‘सेयर, जग्गा र घरजग्गामा पुँजीगत लाभ’ सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाको बुँदा १५ मा ‘गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सेयर वा घरजग्गा वा जग्गा खरिद–बिक्री गर्न प्यान लिन पर्दैन वा अन्य किसिमले दर्ता हुन नपर्ने तर पँुजीगत सम्पत्तिको कारोबार व्यवसायका रूपमा गर्ने व्यक्तिले (जस्तै सेयर दलाल वा रियल इस्टेट व्यवसाय गर्ने व्यक्ति) प्यान लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसले सेयरको कारोबार गर्नेले मात्र प्यान लिनुपर्ने हो कि जस्तो देखिए पनि अहिले १० लाखभन्दा बढीको सेयर खरिदमा प्यान अनिवार्य जस्तै छ ।

लाभांश करका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५४ को १ (क) मा कुनै कम्पनीको सेयरवाला वा साझेदारी फर्मको साझेदारलाई लाभांश वितरण गरेमा अन्तिम कर रुपमा कर कट्टीको विधिले कर लाग्नेछ भन्ने उल्लेख छ । 

यसरी कानुनी अन्योलतालाई लगानीकर्ता र सरकारले फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने मात्र होइन, सेयर बजार, लगानी र कारोवारका सन्दर्भमा समेत भिन्न बुझाइका कारण सेयर बजारमा के–कस्तो र कति कर भन्ने अन्योलतासँगै बजार प्रभावित हुँदै आएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा यहाँ थप अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
१. शेयर, घरजग्गा र पूँजीगत लाभकर (https://ird.gov.np/Content/ContentAttachment/5/%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0,%20%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%98%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%81%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A4%A4%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AD.pdf)
२. स्थायी लेखा नम्वर  (https://ird.gov.np/Content/ContentAttachment/5/Ayakar.pdf)
३. कर प्रशासन र एेनकानुस (https://ird.gov.np/)

प्यानको पक्ष र विपक्षका तर्कवितर्क

लाभांश र पुँजीगत लाभबाट आयआर्जन गर्ने हुँदा आयको आधारमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित लगानीकर्ताहरू प्यानमा दर्ता भएसँगै व्यक्तिगत रूपमा तिरिएको करहरू एकीकृत र व्यवस्थित भई आयकर गणना समेत सहज हुने बताइरहेका छन् । उहाँहरूको प्राकृतिक व्यक्तिले नागरिकता र फोटोका आधारमा नजिकको कर कार्यालयमा गएर वा वेबसाइटबाट सहजै प्यान-ई–प्यान लिएर आफूले तिरेको कर र आयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क रहेको छ । रोजगारी वा अन्य आयआर्जनको सिलसिलामा प्यान लिएका लगानीकर्ताहरू प्यान अनिवार्य गर्न सहमत छन् । उनीहरूको गुनासो भनेको प्राकृतिक व्यक्तिहरूको लाभांश कर र पुँजीगत लाभकरको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको प्यानमा सहजै अभिलेख नहुनु मात्र हो ।

लगानीकर्ताहरूको अर्को समूहको विचारमा सेयर बजार वस्तुको कारोवार गर्ने व्यापारिक बजार नभई राष्ट्रिय पूर्वाधार, औद्योगिक विकास र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन संचालित विशेष बजार हो, जहाँ कम्पनीले छरिएर रहेका लगानीकर्तालाई सेयर बेचेर पुँजी जुटाउँछ भने विद्यमान सेयरधनीले आफ्नो भोगाधिकारको सेयरको स्वामित्व निसर्ग गर्छन् । यस बजारमा केवल सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन्छ । सेयर किन्नेले कम्पनीको स्वामित्वसँग दायित्व र जोखिम लिएबापत कम्पनीले मुनाफाको आधारमा तोकिएको दरमा लाभांश कर कटाएर मात्र लाभांश भुक्तानी पाउँछ । यस्तै सेयर बेच्नेले आफ्नो सम्पत्ति वा लगानी हस्तान्तरणबापत भुक्तानी पाउँछ जहाँ पुँजीगत लाभ गौण वा सहायक हो । पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा समेत कानुनबमोजिमको लाभकर कटाएर मात्र भुक्तानी हुन्छ । उनीहरू कानुनतः अन्तिम कर मानिएको लाभांश र लाभकर तिरिसकेको व्यक्तिलाई प्यानको थप प्रशासकीय झमेलामा दिन नहुने बरु करको अन्योलता हटाउन सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर बनाएर सेयर धारण गरिएको अवधिको आधारमा फरक दरमा पुँजीगत लाभकर लगाइनु पर्छ । यस तर्कका पक्षधरहरूका अनुसार अहिले पनि सेयरमा लगानी गर्नेमध्ये धेरैले कुनै न कुनै रूपमा करमा दर्ता भएर आयकर भुक्तान गरिरहेकै छन् र सेयरको आयमा समेत नियमानुसारको थप कर तिरिरहेको अवस्थामा सरकारले बरु विभिन्न क्षेत्रको आयलाई एकीकृत गर्न सघाउनुपर्छ । गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सेयर वा घरजग्गा वा जग्गा खरीद बिक्री गर्न प्यान लिन पर्दैन वा अन्य किसिमले दर्ता हुन नपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले पनि प्यान आवश्यक नहुने तर्कलाई पुष्टि गरेको छ ।

अन्योलताको निवारण

जहाँबाट र जसरी सुरु भए पनि प्यानसम्बन्धी बहसले लगानीकर्तासँगै सरकार, बजार संचालक र नियामकलाई विद्यमान ऐन, कानुनको अवस्था र अन्योलतालाई पुनरावलोकन गर्न घचघच्याएको छ । 

सेयरको अधिक आपूर्ति, लागत, लगानी तथा कारोबारमा देखिएका व्यवधान र अन्योलताका कारण थिलथिलिएको सेयर बजारबाट मर्ज तथा एक्विजिसनमा दिइएको पुँजीगत लाभकर र लाभांश करको छुटका कारण समेत केही वर्ष थप राजश्व संकलन हुने अवस्था छैन । बरु सेयर बजारको विश्वास जित्दै लगानी र कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सके बजारबाट अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि केही थप राजस्वका साथै पुँजी निर्माणमा सहजतासँगै हुने पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तारबाट राज्यले थप राजश्व पाउन सक्छ । 

त्यसैले आयकर, लाभांश कर र पुँजीगत लाभकरबाट राज्यलाई सघाउँदै आएका लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रशासनिक झन्झटमा अल्झाउनुभन्दा सेयर बजार र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न पनि सरकारले कम्तिमा प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा १. लाभांशसँगै पुँजीगत लाभकरसमेत अन्तिम हुने र सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा फरकदरमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने, २. सेयरबाट भएको आयलाई थप कर नलाग्ने गरी अन्य पेसा वा व्यवसायको आयसँगै समायोजन गर्ने, र ३. प्यान लिएका वा नलिएका लगानीकर्ताहरूको सेयर लगानीको आय प्रमाण र भुक्तानी भएको करको एकीकृत विवरण र निस्सा नेप्से वा सीडीएससी वा कारोवार सदस्य (ब्रोकर) सहजै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजार विकसित भई कमाउँदा र झन्झटरहित भएमा कमाइको निश्चित अंश राज्यलाई दिन र आफूले गरेको योगदानको हिसाबकिताबका लागि समेत लगानीकर्ताहरू स्वेच्छिक रूपमै प्यानमा लिन अग्रसर हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ २० गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/share_bazaar/15784