नयाँ फन्ड बिकाउन म्युचुअल फन्डहरू चारो छर्दै

स–साना रकम एकत्रित गरी ठूलो लगानी कोषको सिर्जना गरी जोखिम र प्रतिफलको सन्तुलन कायम हुने गरी प्रभावकारी लगानी व्यवस्थापनमार्फत एकाइधनी (युनिटहोल्डर) लाई उच्चतम प्रतिफल दिलाउनु सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को आधारभूत सिद्धान्त हो । व्यक्तिगत वा म्युचुअल फन्डको लगानीमा अधिकतम नाफा प्रमुख उद्देश्य भए पनि जोखिम व्यवस्थापनका हिसाबले भिन्नता हुन्छ । फन्ड संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा आरक्षण र सहुलियत पाउनुका साथै कोष परिचालन र व्यवस्थापन गर्न दक्ष योजना व्यवस्थापक, डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षण र नियमन गर्न विज्ञहरूको कोष सुपरिवेक्षक समूहको व्यवस्था हुन्छ । यसबापत व्यवस्थापकले २, डिपोजिटरी तथा सुपरिवेक्षक समूहले दुवैले ०.५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन्छन् । तर, सञ्चालनमा रहेका अधिकांश म्युचुअल फन्डको अवस्था हेर्दा जोखिम र लगानी व्यवस्थापन दुवैमा चुकेका देखिन्छन् ।

म्युचुअल फण्डहरूकाे उपस्थिति

हुन त विगतमा पनि १० वर्षे अवधीको एनसीएम म्युचुअल फन्ड थियो, तर बजारमा म्युचुअल फन्डहरूको विकास र विस्तार सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ जारी भएको पछि मात्र भएको देखिन्छ । २०६९ पुषमा आएको सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–१ (एसआइजिएस—१) र चैतमा आएको नविल ब्यालेन्स फन्ड–१ (एनविएफ—१) आफ्नो ५ वर्षे अवधि पूरा गरेर खारेज भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७५-७६ मा धितोपत्र बोर्डबाट ६ वटा म्युचुअल फन्डको ६५ करोड ५० लाख इकाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिएकोमा खुल्ला प्रकृतिको एनआईबीएल सहभागिता र बन्द प्रकृतिको नविल ब्यालेन्स फन्ड–२ र सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–२ बिक्रीपश्चात् बजारमा आएको छ ।

आव ७५-७६ को अन्तसम्म एक खुल्ला र १५ बन्दमुखीसमेत बजारमा उपस्थिति जनाएका १६ म्युचुअल फन्डले करिव १४ अर्ब ८३ करोड ५२ लाखको कोष सिर्जना गरी लगानी परिचालन गरेका थिए । यसमध्ये सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्कीम (एसईओएस) अवधि सकिएर बन्द भइसकेको छ भने एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड–१ (एनएमबीएसएफ–१) र लक्ष्मी भ्यालु फन्ड–१ (एलभिएफ–१) को क्रमशः आगामी कार्तिक र चैतमा अवधि सकिन्छन् । एनएमबी–५०, एनआईसी एसिया ब्यालेन्स फन्ड र सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम–२ बिक्रीको चरण रहेका छन् भने स्वीकृतिको पखाईमा रहेका ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स फन्ड, सनराइज फस्ट म्युचुअल फन्ड र लक्ष्मी उन्नती कोष छन् समेत आउँदा १९ वटा म्युचुअल फन्डका योजनाहरू हुनेछन् । बजारमा ५, ७ र १० वर्ष अवधिका फन्डहरू रहेका छन् ।

असार मसान्तको अवस्था

मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका १६ म्युचुअल फन्डहरूको अपरिस्कृत मासिक विवरणबाट ६ वटा फन्डहरूको खुद सम्पत्ति मूल्य (न्याभ) ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । आव ७४-७५ को तुलनामा एनआईबिएल समृद्धि फन्ड–१ (एनआईबीएसएफ–१), एनएमबीएसएफ–१ र एसईओएसको न्याभ घटेको छ भने अरुको सामान्यरूपमा बढेको छ । सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–१ (सिएमएफ–१) र सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड (एसईएफ) ले ७४-७५ असार मसान्तको तुलनामा ११.०६ र १०.४१ प्रतिशतले न्याभ बढाउन सफल भएका छन् ।

सि.नं.	फण्ड	आकार (रु.  करोड)	संचालन मिति	न्याभ		विवरणपत्रमा ७५/७६को प्रक्षेपित न्याभ	७४/७५ सम्मको कुल वितरित लाभांस (%)	७५/७६ को घोषित लाभांस (%)	विवरणपत्र अनुसार ७५/७६ सम्म वितरित हुनुपर्ने लाभांस	न्याभ र वितरित लाभांसको आधारमा सिर्जित कुल प्रतिफल (%)
				२०७५ असार मसान्त	२०७६ असार मसान्त
१	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–१	८२	फागुन २०७४	१०.२२	११.३५	११.१५	०		१३	१३.५०
२	सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड–२	५६	असार २०७६	लागु नहुने	९.९२	लागु नहुने	लागु नहुने		लागु नहुने	–०.८०
३	ग्लोवल आईएमई सम्मुनत योजना – १	१००	चैत २०७२	८.७२	८.९२	१४.५३	०		उल्लेख नभएको	–१०.८०
४	लक्ष्मी इक्विटी फण्ड	१२५	बैशाख २०७४	८.६६	९.१०	११.२९	०		१५	–९.००
५	लक्ष्मी भ्यालु फण्ड–१	५०	चैत २०७१	१०.८४	११.५८		५०	१५		६५.८०
६	नविल ब्यालेन्स फण्ड–२	११२	जेठ २०७६	लागु नहुने	१०.०४	लागु नहुने	लागु नहुने		लागु नहुने	०.४०
७	नविल इक्विटी फण्ड	१२५	कातिक २०७३	८.६६	९.०२	१०.७६	०		१९	–९.८०
८	एनआइबिएल प्रगति फण्ड	७५	पुस २०७३	७.८१	८.२८	१२.४४	०		उल्लेख नभएको	–१७.२०
९	एनआइबिएल समृद्धि फण्ड–१	१००	पुस २०७१	११.२९	१०.६९		४५			५१.९०
१०	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	८३.५२	फागुन २०७४	१०.०५	११.१८	११.१६	०	१०	२१	११.८०
११	एनएमबी हाइब्रिड एल–१	१००	कातिक २०७३	१०.३७	११.०१	उल्लेख नभएको	०	१०	उल्लेख नभएको	१०.१०
१२	एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड–१	७५	कातिक २०७१	१३.१८	११.९२		६२.१०	१५		८१.३०
१३	सानिमा इक्विटी फण्ड	१३०	पुस २०७४	१०.१५	११.०३	११.१७	०		८	१०.३०
१४	सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड	१५०	कातिक २०७४	१०.१८	११.२४	१५.२६	०	११	२३	१२.४०
१५	सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्कीम	१००	साउन २०७१	११.५४	११.३१		५३			६६.१०
१६	एनआइबिएल सहभागिता फण्ड	२०	बैशाख २०७६	लागु नहुने	९.९६	लागु नहुने	लागु नहुने		लागु नहुने	–०.४०

प्रतिफलको अवस्था

म्युचुअल फन्डहरूबाट न्याभमा वृद्धि हुँदा सम्पत्ति बढेर र नगद लाभांश गरी दुई किसिमको प्रतिफल अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सञ्चालन रहेका हालसम्म ५ वटाले आव ७५-७६ का लागि लाभांश घोषणा गरेका छन् भने न्याभ नै ऋणात्मक भएका ६ वटाबाट लाभांशको अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

आव ७४-७५ सम्म वितरित लाभांश र ७५-७६ असार मसान्तको खुद सम्पत्ति हेर्दा २०७१ सालमा बजार छिरेका एलभीएफ–१ ले ६५.८०, एनएमबिएसएफ–१ ले ८१.३०, एनआईबीएसएफ–१ ले ५१.९० र एसईओएसले ६६.१० प्रतिशतको प्रतिफल आर्जन गरेको देखिन्छ । तर, २०७२ र २०७३ मा बजार छिरेका ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना–१, नविल इक्विटी फन्ड र एनआईबिएल प्रगति फन्डले लाभांश दिनु त परको कुरा न्याभ समेत अंकित मूल्य रु. १० भन्दा घटाएर लगानीकर्तालाई नोक्सानी पुर्याएका छन् । २०७३ मै आएको एनएमबी हाइब्रिड (एनएमबीएचएफ–१) ले भने ७५-७६ को १० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ तर उसको प्रतिफल पनि निकै कम १० प्रतिशत हाराहारी मात्र देखिएको छ । बरु २०७४ मा सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–१ ले १३.५०, एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्ड –एनआईसीजिएफ) ले ११.८०, सानिमा इक्टिी फन्ड (एसईएफ) ले १०.३० प्रतिशत कमाउँदा लक्ष्मी इक्विटी फन्ड अझै ९ प्रतिशत घाटामा छ । एनआईसीजीएफले ७५-७६ का लागि १० प्रतिशत लाभांशसमेत घोषणा गरेको छ ।

म्युचुअल फन्डको विगतको लाभांश हेर्दा पाँच वर्षमा एसआईजिएस—१ मा २४२ प्रतिशत र एनविएफ—१ मा १ सय ७५ प्रतिशत हाराहारी प्रतिफल दिएको देखिन्छ । तर, यसपछिका म्युचुअल फन्डहरूको प्रतिफल सन्तोषजनक देखिएको छैन । विशेष गरी २०७२ र २०७३ मा आएका फन्डहरूले लगानीकर्ताहरूलाई उल्लेख्य घाटामा पु¥याएका छन् भने त्यसपछिकाहरूको अवस्था केही सहज देखिन्छ ।

हुन त सेयर बजारको जोखिम रहने म्युचुअल फन्डहरूले बजार घटेकै कारण अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिएको र बरु २५ प्रतिशत हाराहारी बजार घट्दासमेत एकाइको न्याभ उल्लेख्य रूपमा सुरक्षित राख्न सकेको सगौरव बताउँछन् । तर, योजनाका विवरण–पत्रमा प्रक्षेपित लाभांश र न्याभसँग हालको अवस्थाको तुलना गर्दा क) योजना व्यवस्थापकहरूले बजार जोखिम सही तरिकाले आंकलन गर्न असमर्थ भएका, वा ख) गलत विवरण प्रस्तुत गरेर फन्डका एकाइहरू बेचेको, वा ग) बजारको प्रकृतिअनुरुप लगानी व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भएको देखिन्छ ।

यसै वर्ष लाभांश घोषणा गरेका एनएमबीएचएफ–१, एनआइसीजिएफ र एसईएफले पनि नयाँ योजनाका एकाइहरू बिक्री गर्ने बाध्यताले कमाई नै निखारेर लाभांशका रूपमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूलाई देखाउन मात्र चारो छरेको आभास दिएका छन् । यिनीहरूको लाभांश र कुल प्रतिफल हेर्दा लगानी गर्न अगाडि दोहोर्याएर सोच्नु र विवरणपत्र पढ्नुपर्ने देखिन्छ । केही योजनाहरूले त न्याभ बढ्ने र पुनःलगानीको कुरा उल्लेख गर्दै लाभांशको कुरा नै लेखेका छैनन् भने कतिले कुन वर्ष न्याभ कति हुने समेत उल्लेख गरेको देखिँदैन ।

म्युचुअल फन्डमा लगानी निर्णय

पैसा बचत वा लगानीका लागि सेयरमा लगानी, म्युचुअल फन्ड, मुद्दती बचत वा ऋणपत्रजस्ता सहज विकल्पहरू उपलब्ध छन् । लगानी परिचालन तथा जोखिम व्यवस्थापन र सेयर बजारको अवस्था अनुसार लागत र प्रतिफल फरक हुन सक्छ । म्युचुअल फन्ड सामूहिक रूपमा सञ्चालन गरिने हुँदा व्यवस्थापन, डिपोजिटरी, सुपरिवेक्षक र केही अन्य खर्चहरू लाग्छ नै । आफंैले लगानी व्यवस्थापन गर्दा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लागत हुन्छ । मुद्दती र ऋणपत्रमा भने व्यवस्थापन लागत शून्यसरह र निश्चित प्रतिफल हुन्छ ।

म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दैगर्दा क) आफ्नो लगानी व्यवथापन र जोखिम लिने क्षमता, र ख) अपेक्षित प्रतिफललाई विचार गर्नुपर्छ । म्युचुअल फन्डमार्फत नै लगानी गर्दा क) योजना व्यवस्थापकको पृष्ठभूमि र प्रतिफलको अवस्था, र ख) विवरणपत्र राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ ।

म्युचुअल फन्डहरूले योजनाको नाम जे राखे पनि र विवरणपत्रमा जे लेखे पनि सामान्यतः उनीहरूले लगानी गर्ने भनेको मुख्य रूपमा सेयर, मुद्दती र ऋणपत्र नै हुन् । एकत्रित र ठूलो कोष, दक्ष जनशक्ति, जोखिम व्यवस्थापकीय सीप, बजार पहुँच, प्रविधिमा लगानी क्षमता आदिका साथै पुँजीगत लाभकर, आयकर, लाभांश करमा छुट अनि आईपीओमा प्राप्त हुने आरक्षणले गर्दा सेयरमा व्यक्तिगत लगानी भन्दा म्युचुअल फन्डमा लगानी आकर्षण र बढी प्रतिफलको अपेक्षा रहन्छ । तर, विगतका केहीलाई छोड्ने हो भने सञ्चालनमा रहेका प्रायः म्युचुअल फन्डमा भन्दा स्वयम् लगानी व्यवस्थापन वा मुद्दती निक्षेप वा ऋणपत्रमा बढी प्रतिफलको सम्भावना देखिएको छ ।

आफंैले सेयरमा लगानी गर्दा जोखिम विश्लेषण र लगानी व्यवस्थापनका सबै काम आफैं गर्नुपर्दा केही अप्रत्यक्ष लागतको सिर्जना त हुन्छ, तर सही ढंगले लगानी परिचालन र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सके सहज र प्रतिफलदायी हुन सक्छ । फन्डले पाउने सुविधा र कर छुट भने पाइँदैन र बजारमा तिनैसँग प्रतिस्पर्धा गनुपर्ने हुन्छ ।

जहाँसम्म लगानी र जोखिमको ज्ञान नभएका तर सेयरमा थोरै–थोरै भए पनि लगानी गरौं भन्ने साना लगानीकर्ताहरूका लागि भने केही कम प्रतिफल भए तापनि म्युचुअल फन्डहरू उपयुक्त हुन सक्छन् । यसको विपरित सेयर बजारको जोखिम लिन नचाहने र नियमित निश्चत प्रतिफल चाहने व्यक्तिहरूका लागि भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती निक्षेप वा ऋणपत्रहरू नै बढी सुरक्षित र उपयुक्त हुन सक्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ साउन १९ मा प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/idea/22640

नयाँ आर्थिक वर्ष, नयाँ प्रावधान

आर्थिक वर्ष (आव) ०७६-७७ सुरु भएसँगै देशका आर्थिक नीति–नियम र करका प्रावधानसँगै धितोपत्र बजारका नीति र कार्यक्रममा परिवर्तन आएका छन्, जसले लगानी वातावरण, अवसर र जोखिममा फरक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले पनि गत वर्षको सामान्य समीक्षाका साथै नयाँ नीति–नियम र प्रावधानले सिर्जना गरेको अवसर र जोखिमका आधारमा लगानी रणनीति र प्राथमिकता, जोखिम प्रक्षेपण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ यस्तै केही प्रावधानको चर्चा गरिएको छ ।

गत अावकाे धितापत्र बजार

धितोपत्रको समष्टिगत बजार (प्राथमिक र दोस्रो) मिश्रित रहेको छ । बैंक ब्याजदर, लगानीयोग्य रकम, धितोपत्रको आपूर्तिमा उल्लेख्य वृद्धि भएका कारण धितोपत्र बजार अपेक्षित वृद्धि हुन सकेन । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको तथ्यांकअनुसार गत आव (७५-७६) मा रु. ७ अर्ब ३५ करोडको प्राथमिक निष्कासन, रु. ५ अर्ब ८८ करोडको हकप्रद, रु. ६ अर्ब ५५ करोडको म्युचुअल फन्ड, रु. २९ अर्ब ९८ करोडको डिबेन्चर निष्कासन स्वीकृति दिनुका साथै ९४ कम्पनीका रु. २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बोर्डले गरेको समीक्षाअनुसार २५ कम्पनीको प्राथमिक निष्कासनबाट रु. ७ अर्ब २४ करोड, १५ कम्पनीको हकप्रदबाट रु. ४ अर्ब ३३ करोड, ९ बैंकहरूको ऋणपत्र निष्कासनबाट रु. १९ अर्ब ५८ करोड र ४ म्युचुअल फण्डबाट रु. ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको पुँजी परिचालन प्राथमिक बजारबाट भएको छ ।

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा भने खास उत्साह देखिएन । गत वर्षको पहिलो दिन १,२१२ बाट सुरु भएको नेप्से सूचक फागुन महिनामा सबैभन्दा तल्लो १,१०० र जेठमा माथिल्लो १,३२१ सम्म पुगेर गत वर्षको भन्दा ४७ अंक बढेर १,२५९ अंकमा बन्द भयो । यस अवधिमा बजार पुँजीकरण रु. १३ खर्ब ४३ अर्बबाट १५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

नयाँ प्रावधानहरू र प्रभाव

१. लाभकर र गणना : चालू आव ०७६-७७ देखि सेयर बिक्रीमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर गत वर्षको ७.५ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशत कायम भएको छ । यसै आवदेखि क) भारित औसत लागतको आधारमा लाभ गणना गरिने, ख) लागत गणनाका लागि बोनस सेयरको लागत रु. १ सय मानिने, ग) लगानीकर्ताहरूले आफूले धारण गरेको सेयरको भारित औसत लागत गणना र प्रमाणसहित तोकिएको फारम भरेर कारोबारको भोलिपल्ट (टी+१) मा सम्बन्धित ब्रोकर अफिसमा बुझाउनुपर्ने, र घ) लागत प्रमाणित गर्न नसकेमा अंकित मूल्यमा लाभकर गणना गरी राफसाफ हुने जानकारी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी) र स्टक ब्रोकर एसोसियसन अफ नेपालले गराएका छन् । लागत गणना गर्दा २०५८ साउन १ गतेसम्म स्वामित्व रहेको सेयरको हकमा २०५८ साउन १ गतेको मूल्य र सो मितिभन्दा पछाडि खरिद भएको सेयरको हकमा किताबी मूल्यको जम्मा रकमलाई लागत मानिने जनाइएको छ । यसले लगानीकर्ताले कुनै कारोबारको लागत प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा उच्च मूल्यमा किनेर घाटामा बेच्दासमेत अंकित मूल्यको आधारमा लाभ गणना हुने र घाटामा समेत लाभकर तिर्न बाध्य हुनेछन् ।

हुन त धेरै पुरानाबाहेक नयाँ खरिदहरूमा तालिकामा दिइएजसरी भारित औसत गणना त्यति कठिन नभए तापनि खरिदको हिसाबकिताब, लागत गणनाको व्यावहारिक समस्या मात्र होइन, उक्त लागतको प्रमाणसहित ब्रोकर अफिसमा फारम पुर्रयाउनुपर्ने व्यवस्थाले कागजरहित विद्युतीय माध्यमबाट सरल धितोपत्र कारोबारमा व्यवधान ल्याउनुका साथै अनलाइन कारोबार प्रणाली, इडिआइएसको व्यावहारिकतामा प्रश्न उठ्नेछ भने लगानीकर्ताहरू लेखा राख्न र लागत गणना गर्न बाध्य हुनेछन् ।

सेयरको स्रोत	कित्ता	प्रति किता लागत (रु.)	कमिसन सहितको कुल लागत (रु.)	धारित जम्मा शेयर (किता)	धारित शेयरको कुल लागत (रु.)	धारित शेयरको औसत लागत (रु.)
आईपिओ	१००	१००	१०,०००	१००	१०,०००	१००.००
बोनस (२०%)	२०	१००	२,०००	१२०	१२,०००	१००.००
खरिद	२००	१५०	३०,२०९	३२०	४२,२१०	१३१.९०
खरिद	१४०	१३५	१९०४१	४६०	६१,२५१	१३३.१५
हकप्रद (२५%)	११५	१००	११,५००	५७५	७२,७५१	१२६.५२
खरिद	१००	१२६	१२,७०२	६७५	८५,४५३	१२६.६०

लाभ गणना र करमा अनावश्यक झन्झटसँगै लाभकर अग्रिम वा अन्तिमको अन्योलता पनि यथावत् रहेको छ । यस्ता व्यावहारिक समस्याको समाधानका लागि क) लगानीकर्ताहरूले अब सेयर कारोबारको हिसाबकिताब चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्नेछ भने ख) सरकारले व्यक्तिगत तवरमा औसत लागत गणना र प्रमाणीकरणको व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिई कारोबार र सेयरसम्बन्धी पूर्ण विवरण हुने नेप्से वा सिडिएससीबाट सञ्चालन हुने गरी एउटा प्रभावकारी सफ्टवेयर निर्माण गर्दै सो सफ्टवेयरमार्फत स्वचालित औसत लागत, खुद लाभ रकम र कर गणना एवम् प्रमाणीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । डिम्याट प्रणालीअगाडिको सेयरको सन्दर्भमा अभौतिक कारोबार अनिवार्य गरिएको २०७२ माघ १ गतेलाई कटअफ डेट (मिति) मानेर सोही दिन वा अघिल्लो कारोबार मूल्य वा सो मितिको आधार मूल्यलाई सन्दर्भ मूल्य मानेर लागत गणना गर्नुको विकल्प रहन्न । यसो गर्दै गर्दा क) बोनस सेयरमा लाभांश कर हटाउने वा लागत करसहित रु. १ सय ५ मान्ने, ख) बोनस साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि निश्चित दिनलाई रेकर्ड डेट (मिति) तोकी मूल्य समायोजन गर्ने, ग) हकप्रदको मूल्य समयोजनका लागि व्यावहारिक विकल्पहरूको पहिचान गरिनुपर्छ ।

२. हकप्रदको आवेदन : बोर्डले आव ७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘हकप्रद सेयर निष्काशनमा हाल लगानीकर्ताहरूले आफ्नो हकसम्मको मात्र आवेदन दिने व्यवस्था रहेकोमा आगामी दिनमा लगानीकर्ताले आफ्नो हकभन्दा बढी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरी शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने’ उल्लेख गरेको छ । यसले कुनै पनि कम्पनीको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने विद्यमान सेयरधनीलाई प्राथमिकता दिँदै कम्पनीहरूले व्यवसायिक आवश्यकताभन्दा गैरव्यवसायिक मुनाफाका लागि हकप्रद निष्कासनलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै लगानीकर्ताहरूले हकभन्दा बढी किताका लागि अंकित मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने अवसर पाउने छन् । हाल हकभन्दा कति बढी कित्ता आवेदन गर्न पाइने निश्चित नभए पनि कार्यविधिमा विद्यमान हकको निश्चित प्रतिशतको सीमा तोकिनु उचित हुनेछ अन्यथा केही लगानीकर्ताका लागि निकै सस्तोमा सेयर खरिदको अवसरको सिर्जना हुनेछ ।

३. बुक बिल्डिङ विधि : बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्कासनमा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई दृष्टिगत गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा मूल्य निर्धारणका लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रयोगात्मक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने’ बताएको छ । यसले कम्पनीहरू धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न प्रोत्साहित हुने र सेयरको उचित मूल्य निर्धारणमा मदत पुग्न सक्छ, तर अंकित मूल्य (सस्तो) मा सेयर किन्ने अवसर भने गुमाउनुपर्नेछ ।

४. प्यान, मार्जिन लोन र बैंकलाई ब्रोकर : एकैपटकमा रु. ५ लाखको सेयर किनबेच गर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि स्थायी लेखा नम्बर (पान) अनिवार्य भइसकेको हुँदा त्यस्ता लगानीकर्ताले कारोबारको आकार घटाउने वा पान लिनुपर्नेछ । लामो समयदेखि तयारी हुँदै आएको ब्रोकरमार्फत नै मार्जिन कर्जा र बैंकका सहायक कम्पनीबाट सेयर किनबेच (बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स) व्यावहारिक प्रयोगमा आउने सम्भावना बढेको छ ।

५. जलविदुतकाे नियमन : जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै नियकाको गठनसँगै उक्त क्षेत्रका कम्पनीहरूमा थप नयाँ प्रावधानहरू आउन सक्नेछ । यसले जलविद्युत् कम्पनीहरूमा लगानी गर्दा विशेष चनाखो हुनुपर्नेछ ।

६. धितोपत्र बजारका नीति तथा कार्यक्रम : समष्टिगत बजारको सुधार तथा विकास, बजार सहभागीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यक्षेत्र वृद्धि, बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमता अभिवृद्धि, कानुनी संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण, बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार र नियमित कार्यक्रमहरू समेटेर बोर्डले ७३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले बोर्डको संस्थागत तथा नियमन क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै धितोपत्र बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, बजार पूर्वाधारहरूको विकाससँगै बजार सहभागीहरूको कार्यक्षेत्र, स्तर तथा व्यावसायिकतामा सुधार ल्याउने, बजार सुपरिवेक्षण व्यवस्थामा सुधार गर्ने तथा वित्तीय साक्षरताको स्थितिलाई सुदृढ गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू लिएको छ ।

यस वर्ष मुख्यत: ट्रष्टी ऐनको मस्यौदा गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने, सूचीकृत कम्पनीका लागि संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा परिमार्जन गर्ने, एकीकृत निर्देशिका जारी गर्ने, नयाँ संगठन संरचना कार्यान्वयनमा ल्याउने, वित्तीय लगानीकर्ता-ग्राहकको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दे वित्तीय समावेशी नीति समेत तर्जुमा गर्ने त्रिवर्षीय धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी रणनीतिक योजना (०७७-७८–०८०-८१) को प्रारूप तयार गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ ।

वित्तीय समावेशिता नीति तर्जुमा, राफसाफ समयलाई टी प्लस थ्रीबाट घटाउने, सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, सेयरहरूको बिमा गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने, उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा ल्याउन प्रोत्साहन, नेप्से र सिडिएसको क्षमता अभिवृद्धि, ऋणपत्रको दोस्रो बजारलाई स्वचालित रुपमा शीघ्र सञ्चालन, मार्जिन कारोबार शीघ्र सुरु गराउने, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाहरूको आवश्यक पुनरावलोकन गरी संशोधनजस्ता कामहरूले धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार हुनुका साथै लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले समेत सहज र सुलभ कारोवारबाट लाभ हासिल गर्न सक्नेछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा बिग वा मेगा मर्जको अवस्थामा सेयरधनीको सम्पत्ति कम समयमात्र बन्धक हुने व्यवस्था गर्न भने बोर्ड चुकेकोे देखिन्छ । यस्तै अर्को बजार सञ्चालक ल्याउने नीतिले प्रतिस्पर्धा बढाउने वा विद्यमान बजार सञ्चालक नेप्सेलाई धराशायी बनाउने सम्भावना र जोखिम रहन्छ ।

७. मौद्रिक नीति र मर्ज : नयाँ आवका लागि बजेट, आर्थिक विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसके तापनि आजसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइनसकेको अवस्थामा धितोपत्रको बजारमा यसको प्रभाव आकलन गर्न गाह्रो छ । तर, हल्ला भएजस्तो बिग वा मेगा मर्जको बाध्यकारी वा प्रोत्साहित गर्ने नीति आएको अवस्थामा धितोपत्र बजारको ठूलो हिस्सा ओगट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज वा एक्विजिसनमा जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । अहिले नै एनएमबी र ओम विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक मर्ज तथा प्राइमले कैलास विकास बैंक, सिटिजनले सहयोगीलाई प्राप्ति गर्दै गर्दा २६ सूचीकृत कम्पनीका ४० करोड ३८ लाखभन्दा बढी किता सेयर कारोबार रोकिएको छ । हुन त व्यवसायिक आवश्यकता र रणनीतिक रुपमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जमा गइरहेको र बिमा कम्पनीहरूले समेत मर्जको आवश्यकता महसुस गरेको अवस्थामा उल्लेख्य कम्पनीहरूको मर्ज र प्राप्तिलाई नकार्न सकिँदैन । लगानीकर्ताहरूले सम्भावित मर्ज वा प्राप्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सेयरको किनबेच गर्दै लगानी र जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ साउन ५ गते प्रकाशित https://www.karobardaily.com/news/idea/22116