Sunday, August 2, 2020

प्रिओपनिङ, सर्किट र मूल्यान्तर

माग र आपूर्तिका आधारमा क्रेता र विक्रेताको मोलमोलाइले स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण र किनबेचको खुल्ला बजार सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुने पुँजीबजार (सेयर वा धितोपत्र बजार) को मूल्य संवेदनशीलताकै कारण कानुनतः बजार सञ्चालन समय, दैनिक धितोपत्र (सेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड) को मूल्य र बजार परिसूचक परिवर्तनको अधिकतम (अपर) र न्यूनतम सीमा (लोअर) सीमा तोकेरै बजार, कारोबार र मूल्यान्तरको सूक्ष्म नियमन र व्यवस्थापन गरिन्छ ।

नेपालमा ‘धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली, २०७५’ तथा ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ अनुसार धितोपत्र बजारको समय, मूल्य परिवर्तन सीमा र सर्किटको व्यवस्थापन हुन्छ ।नियमावलीको नियम १५ अनुसार (१) धितोपत्र सूचीकरणपश्चात् पहिलो कारोबारको मूल्य र त्यसपछि हुने कारोबार मूल्यको अन्तर, (२) अघिल्लो दिन बजार बन्द हुँदा कायम मूल्य र अर्को दिन सुरु कारोबार मूल्यबीचको अन्तर, (३) लगातार ६० दिनसम्म कारोबार नभएका धितोपत्रको पुनः कारोबार हुँदा कायम हुने सुरु मूल्य, (४) कारोबार समय र कारोबार मूल्यका आधारमा प्रत्येक दिनको मूल्य परिवर्तनको सीमा कायम गर्नुपर्छ । यस्तै नियम १९ अनुसार धितोपत्र बजारले आवश्यकताअनुसार कारोबारमा सर्किट ब्रेकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सर्किट ब्रेकरसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न बोर्डले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

विनियमावलीको विनियम ११ ले (१) प्रारम्भिक कारोबार (प्रिओपनिङ) का लागि बिहान १०ः३० देखि १०ः४५ बजेसम्म, (२) बोलकबोल वा निरन्तर कारोबार (रेगुलर ट्रेडिङ सेसन)का लागि बिहान ११ः०० देखि ३ः०० बजेसम्म र (३) अन्तिम कारोबार (क्लोजर) अपरान्ह ३ः०० देखि ३ः०५ बजेसम्म कारोबार सत्र र समय तोकेको छ । विनियम १२ मा मूल्य परिवर्तनको सीमा उल्लेख छ ।
काराेवार समय


प्रिओपनिङ

नेप्सेले प्रारम्भिक (प्रिओपनिङ) कारोबारका लागि छुट्ट्याएको ‘बिहान १०ः३० देखि १०ः४५ बजेसम्म’को १५ मिनेटभित्र लगानीकर्ता/कारोबारीहरूले धितोपत्रको आदेश प्रविष्टि मात्र गर्न सक्छन् । कारोबार प्रणालीले ‘इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनिमिक अर्डर प्राइस’का आधारमा माग र आपूर्तिको सिद्धान्तबमोजिम निर्धारित समयभित्र प्रविष्ट सम्पूर्ण आदेशहरूलाई एकैपटक कार्यान्वयन गर्छ ।

विनियमावलीबमोजिम प्रिओपनिङ सत्रमा अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको ‘५ प्रतिशत घटी वा बढीको मूल्य सीमा’ भित्र रहेर आदेश प्रविष्टि गर्न सकिन्छ । यही पाँच प्रतिशत मूल्यान्तरको लालसाले जोखिम लिने लगानीकर्ताहरू प्रिओपनिङमा आदेश राख्न लालायित हुन्छन् । सामान्यतः धेरै कित्ता र ठूलो कारोबार नहुने भए पनि थोरै कित्ताले फराकिलो मूल्यान्तरको अवसरले गर्दा प्रिओपनिङ अधिक जोखिम लिने र मूल्यान्तर (मूल्य सीमा)मा खेल्ने कारोबारीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । यस सत्रमा नियमित बजारमा जस्तो धितोपत्रको माग र आपूर्तिको अवस्था जनाउने मार्केट डेप्थ देखिने छैन भने एउटा कम्पनीको किन्ने वा बेच्ने एक किसिमको एउटा मात्र खरिद वा बिक्री आदेश प्रविष्टि गर्न सकिन्छ । अनलाइन लिएकाहरूले प्रिओपनिङमा क्लिक गरेर तोकिएको मूल्य सीमाभित्र सीधै अनि अरूले ब्रोकरमार्फत खरिद वा बिक्री आदेश प्रविष्टि गर्न सक्छन् । यसरी प्रविष्ट आदेशहरू सामान्यतः नियमित कारोबार सुरुभन्दा अगाडि नै कारोबार सम्पन्न वा रद्द हुन्छन्, तर प्रिअाेपनमा कायम मूल्यकाे २ प्रतिशत भित्रका अादेशहरू भने नियमित सत्रमा जानसक्छ । अनलाइन प्रणालीमा सम्पन्न कारोबारको विवरण प्रिओपनिङ सत्र सकिएको केही समयमा मार्केट लाइभमा देखिने हुँदा अनलाइनमा पहुँच भएकाहरूले कारोबार कम्पनी र मूल्यान्तरका आधारमा बजार र कम्पनीको मूल्यगत अवस्था अनुमान गर्न सक्छन् । त्यसैले कतिपय अवस्थामा मूल्य र कारोबार प्रभावित गर्न पनि प्रिओपनिङमा कारोबारको प्रयास हुन्छ ।

अधिक नियन्त्रित उच्च जोखिम र मूल्यान्तरको विकल्पसहितको तर निकै सानो कारोबार हुने प्रिओपनिङ विगतमा त्यति चर्चा र प्रयोगमा थिएन, हाल अनलाइन प्रयोगकर्ता बढेसँगै एकातिर प्रिओपनिङमा पहुँच र प्रयोग बढेको छ भने अर्कातिर नियमित कारोबारमै प्रभाव (साइड इफेक्ट) देखिन थालेको छ । विगतमा प्रिओपनिङको मूल्यान्तरकै कारण केही कम्पनीको कारोबार मात्र प्रभावित भए पनि हाल आएर बजार परिसूचक र पूरै दिन कारोबार नै प्रभावित भएसँगै यसको औचित्यतामा प्रश्न उठाउँदै मूल्य पासो थाप्न र बजार नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएको आशंकामा प्रिओपनिङ कारोबार नै बन्द गरिनुपर्ने आवाज पनि उठाइए । पहुँच भएका केहीले प्रिओपनिङमा ५ प्रतिशतको वैधानिक मूल्यान्तरमै कारोबार गर्दा पनि परिसूचक ह्वात्तै बढ्ने, तर सर्किटको नियमानुसार ४ प्रतिशतको घटबढमा २० मिनेट कारोबार रोकिँदा सर्किटको प्रावधान नै पुनरावलोकन हुनुपर्ने तर्क पनि बढेको छ । हालै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अध्ययन समेत गरेको छ ।
थप टिप्पणी १, प्रिअाेपनमा मूल्यान्तरकाे सीमा सम्बन्धमा नियामकबाट २०७८ असार १० गते विगतकाे ५ प्रतिशतकाे सट्टा ‘२ प्रतिशत घटी वा बढीको मूल्य सीमा’ (±२ प्रतिशत) कायम कायम गर्न निर्देशन भएकाे छ। 

सर्किट ब्रेकर

स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्रहरूको मूल्यमा हुन सक्ने अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि धितोपत्र कारोबार हुँदा मूल्यमा हुन सक्ने घटबढको सीमा तोकेको हुन्छ । यसलाई बजारको भाषामा सर्किट ब्रेकर भन्छन् । नेपालमा पनि नियामकको स्वीकृतिमा बजार स्थायित्व, सुरक्षित एवं सहज कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले सर्किटको व्यवस्था गरेको छ ।

सर्किट ब्रेकर कम्पनी र बजार परिसूचकका लागि फरक सीमा तोकिएको छ । विनियम १७ ले सर्किट ब्रेकरको व्यवस्था गरेको छ । विगतमा ३, ४ र ५ प्रतिशतको बजार सर्किट हाल निरन्तर कारोबार सुरु भएको एक घण्टाभित्र नेप्से परिसूचक ४ प्रतिशतले घटे वा बढेमा २० मिनेट, दुई घण्टाभित्र ५ प्रतिशतले घटे वा बढेमा ४० मिनेट र त्यसपछि कुनै पनि समयमा ६ प्रतिशतले घटे वा बढेमा सो दिनको कारोबार बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीतर्फ प्रिओपनिङमा कायम मूल्यमा १० प्रतिशतभन्दा घटी वा बढी हुने गरी सो दिन कारोबार हुनेछैन भन्ने कानुनी व्यवस्था भएता पनि प्रचलनमा अघिल्लाे दिन कायम मूल्यकाे १० प्रतिशत घटी वा बढीसम्म मूल्य कायम हुने प्रचलन छ ।

विद्यमान सर्किट र मूल्य परिवर्तन सीमा


मूल्यान्तर वा मूल्य परिवर्तन सीमा 

लगानीकर्ताले लगानी, लागत र लगानी व्यवस्थापन गर्न तथा कारोबारीले मूल्यान्तरबाट मुनाफा आर्जन अर्थात् पुँजीगत लाभका लागि पुँजीबजारमा धितोपत्र कारोबार गर्छन् र मूल्यान्तरको खेल खेल्छन् । कारोबारीहरूले सदैव सस्तोमा किनेर केही मुनाफासहित बढी मूल्यमा बेच्ने प्रयास गर्दा किन्ने वा लगानी गर्नेले पनि सस्तोमा किन्ने उपायहरू अपनाउँछन् । मोलमोलाइ र मूल्यान्तरको यही वैधानिक खेलले नै धितोपत्र बजारलाई जीवन्त राख्दै (क) कारोबारीहरूलाई आकर्षित गर्दै जीविकोपार्जनको अवसर, तथा (ख) पर्याप्त लगानीको अवसर नपाएका लगानीकर्ताहरूलाई लगानी बढाउने र औसत लागत व्यवस्थापनको अवसर दिन्छ ।

विनियम १२ मा (१) प्रिओपनिङमा अघिल्लो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यको ५ प्रतिशतसम्म; (२) निरन्तर कारोबार सत्रमा प्रिओपनिङमा कायम मूल्यको २ प्रतिशतसम्म; तथा (३) प्रिओपनिङमा कारोबार नभएका धितोपत्रहरूको अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यको २ प्रतिशतसम्म घटबढको सीमाभित्र रहेर आदेश प्रविष्टि र मूल्य परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै कुनै धितोपत्र १५ दिनसम्म कारोबार नभए नेप्सेले मूल्य सीमा खुला गर्न सक्ने तथा सूचीकरणपश्चात्को पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले मूल्य सीमा तोक्न सक्नेछ । बोनस, हकप्रद, नगद लाभांश वा अन्य कुनै संस्थागत गतिविधिका कारणले धितोपत्रको मूल्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुने अवस्थामा नेप्सेले मूल्य समायोजन गरी नयाँ मूल्य दिन सक्ने व्यवस्था छ । नियमानुसार न्यूनतम १ रुपैयाँ* वा एक रुपैयाँले भाग जाने पूर्ण अंकमा मूल्य प्रविष्टि गर्नुपर्छ, तर ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा धितोपत्र कारोबार हुने भए पैसामा समेत मूल्य परिवर्तन र प्रविष्टि गर्न सकिनेछ । प्रचलनअनुसार डिबेन्चरमा प्रत्येक दिन प्रथम कारोबारमा ०.२ प्रतिशत र त्यसपछि ०.१ प्रतिशतसम्मको मूल्य परिवर्तन हुन सक्छ ।

थप टिप्पणी २, खरिदबिक्रि अादेश प्रविष्टिमा हाल कायम रू १ काे व्यवस्थालाइ परिवर्तन गर्दै १० पैसा घटि वा बढिकाे अन्तरमा मूल्यमा अादेश दिन सकिने (माेलमाेलाइ) काे व्यस्थाका लागि २०७८ असार १० गते नियामकबाट निर्देशन भएकाे छ । नियामककाे २०७८ असार १० काे निर्देशन

थप टिप्पणी ३, मूल्यान्तर र सर्किटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रचलित विधीबीच केहि भिन्नता देख्न सकिन्छ । प्रत्येक धिताेपत्रकाे सम्बन्धमा कानुनले प्रिअाेपनमा कायम मूल्यकाे ±१० प्रतिशत भनेपनि प्रचलनमा अघिल्लाे दिन कायम अन्तिम काराेवार मूल्यकाे ±१० प्रतिशतमा सर्किटकाे व्यवस्था छ । यसले एक दिनमा एक धिताेपत्रकाे मूल्य अघिल्लाे दिनमा कायम मूल्यकाे अाधारमा कुल २० प्रतिशत र एकै दिन कायम हुनसक्ने न्यून्तम मूल्यकाे अाधार २२.२२ प्रतिशत वा अधिकतम मूल्यका अाधारमा १८.१८ प्रतिशतकाे मूल्यान्तरकाे सम्भावना रहन्छ । मूल्य प्रविष्टिकाे सम्बन्धमा समेत टिएमएसमा उपलब्ध एमकेटि (मार्केट) विकल्पबाट खरिदबिक्री अादेश प्रविष्ट गरिएकाे अवस्थामा २ प्रतिशतकाे मूल्य सीमा सहजै ताेडिन सक्छ । यसरी व्यवहारमा मूल्यान्तर किनबेच अादेशमा ±२ प्रतिशत र दिनकाे ±१० प्रतिशत (कुल २० प्रतिशत) भएपनि कानुनमा केहि विवाद (±१५% अब ±१२%) हाे कि भन्ने विवाद देखिएकाे छ । यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि एकैचोटी १८% तल र २२% माथिसम्म जानसक्छ सेयर मूल्य, के सर्किट रेन्ज घटाउन आवश्यक हो? (bizmandu.com) पढ्न सकिन्छ ।

समस्या र समाधान

प्रिओपनिङ, सर्किट र मूल्यान्तरका विद्यमान प्रावधानहरूले निर्धारित मूल्यगत र परिसूचकगत सीमाकै कारण जोखिम नियन्त्रण हुँदै गर्दा निश्चित अवधिमात्र होइन, दिनभरि नै बजार वा कुनै कम्पनीको कारोबार नहुँदा कारोबारी र लगानीकर्ताहरू निराश र उत्तेजित पनि भएका थिए । यससँगै प्रिओपनिङ बन्द गर्ने, प्रिओनिङको मूल्यलाई नियमित कारोबारसँग नजोड्ने, सर्किटको दर बढाउने, सर्किटको संकेट सहित कारोबार गर्न दिने विषय उठे । बढ्दो बजारमा नकारात्मक लाग्ने सर्किटको प्रावधान घट्दो बजारमा आफ्नो हितमा देख्नेहरू नभएका होइनन् । त्यसैले केही साइड इफेक्टका बाबजुद फराकिलो मूल्यान्तर र मूल्यगत अवसरसँगै नियमित कारोबारलाई सन्दर्भ मूल्य दिने प्रिओनिङ वा नयाँ कम्पनीलाई बजार प्रवेश गराउने स्पेसल प्रिओपनिङ धितोपत्र बजारका अभिन्न हिस्सा भएका छन् । स्पेसल प्रिओनिङमा कारोबार नहुँदा अजोड इन्स्योरेन्सको कैयौं दिन नियमित कारोबार हुन सकेको छैन ।

तसर्थ, प्रिओपनिङ बन्द गर्नुभन्दा विद्यमान सर्किटको नियममा परिवर्तन गरेर कम्तीमा प्रिओपनिङमा ५ प्रतिशत मूल्य सीमाभन्दा केही बढी हुने गरी नेप्से परिसूचकतर्फ ६, ८ र १० प्रतिशतको सर्किटमा जानु सहज र प्रभावकारी विकल्प हुनसक्छ । बरु प्रिओनिङ कारोबारको १५ मिनेटलाई विभाजन गरी आदेश परिमार्जन र रद्दको व्यवस्था, र प्रिओपनिङको मूल्यलाई नियमित कारोबार र बजार परिसूचकसँग नजोड्न सकिन्छ ।

थप टिप्पणी ४, प्रिओपनको मान्यता अनुरूप कारोबारसँगै नियमित कारोबारलाई निर्देशित गर्न र विम्ब पस्कन सकेको छैन । यसलाई कानुन सम्मत र व्यावहारिक बनाउन, (क) मूल्यान्तर सीमा नियमित कारोबारको भन्दा कम्तीमा दुई गुणा, (ख) कारोबार हुने न्यूनतम १०० कित्ता, (ग) प्रिओपनको औसत मूल्यबाट नियमित सत्रका लागि सन्दर्भ मूल्य लिँदै सर्किट गणना, (घ) लगानीकर्ता सहभागिता, सचेतना र पहुँच प्रवद्र्धनसँगै विद्यमान कानुनी र प्रणालीगत विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।


कारोबार दैनिकमा २०७७ साउन १८ गते प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/idea/34506
Revised/update 7 July 2021, NST 12:10

Sunday, July 19, 2020

स्वतन्त्र र सक्षम कि बैंकिङ ब्रोकरेज ?

दुई पक्षबीच सम्झौता वा कारोबार गराउन सहजीकर्ताका रूपमा कार्य गर्ने प्रतिनिधिलाई दलाल र अंग्रेजीमा ब्रोकर भनिन्छ । ग्राहक वा लगानीकर्ताका तर्फबाट धितोपत्र कारोबार गर्ने यस्ता प्रतिनिधिलाई ‘कारोबार सदस्य’ वा ‘धितोपत्र दलाल’ पनि भनिन्छ ।

अन्य प्रकारका दलाली र धितोपत्र दलालीमा तात्विक अन्तर छ । बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेन्ज) ले तोकिएको योग्यता पुगेका आवेदकको तोकिएको परीक्षा लिई दलाल छनोट गर्छ र चाहिएको भन्दा २५ प्रतिशत बढी संख्यामा दलाल अनुमतिपत्रका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सिफारिस गर्छ । यसरी अनुमतिपत्र प्राप्त दलालले मात्र एक्सचेन्जको कारोबार प्रणालीमा आबद्ध भएर ग्राहकका लागि खरिद वा बिक्री गर्न सक्छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुमति पाएका ५० दलाल संस्था छन् ।

त्यसैले धितोपत्र दलाली कानुनतः अनुमतिपत्र प्राप्त विशिष्टीकृत व्यवसाय हो । पछिल्लो अनुमानित तथ्यांकअनुसार दैनिक औसत ८० करोडको कारोबार हुन्छ । कारोबार गराएबापत दलालले ग्राहकबाट कारोबार रकमको ०.४ देखि ०.६ प्रतिशतसम्म दलाली शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, न्यूनतम २५ रुपैयाँभन्दा कम हुन्न । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार आव २०७६-७७ मा दलालहरूले करिब १ सय ३३ करोड रुपैयाँ दलाली उठाए, जसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को २० प्रतिशत र बोर्डको हिस्सा कटाएर पनि ५० ब्रोकरले १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दलाली पाए । वार्षिक करोडौंको दलाली नै सबैको आकर्षण र चासोको विषय देखिन्छ । तर, धितोपत्र व्यवसायमा ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षा, ग्राहकको नाममा नामसारी गरेर ल्याइदिने, बेच्ने र किनबेच भएको रकमको सुनिश्चितताको जिम्मेवारीसमेत दलालको हुन्छ । हाल अनलाइन कारोबार प्रणाली र विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी र राफसाफको पूर्वाधारसँगै लगानीकर्ताहरूले क) आधिकारिक दलालबिनाको कारोबार, ख) दलाली शुल्क र ग) बैंकिङ दलालीको विषयमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ ।

बढ्दो कारोबार अनि विस्तारित बजारसँगै सरकार र नियामकसँगै हाल आएर संघीय संसद्ले समेत चासो देखाउँदै सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ‘पुँजीबजार र मुद्राबजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ गठन गरी अध्ययन गरेको छ । उपसमितिकोे पुँजीबजारका सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न छलफलका आधारमा विद्यमान अवस्था, समस्याहरूको पहिचान गर्दै सिफारिससहितको प्रतिवेदन थप छलफलसहित संघीय संसद्को अर्थ समितिबाट २०७७ असार २६ गते पारित भएको छ ।

मुख्य समस्या

समितिले पुँजीबजारका सम्बन्धमा सरोकारवाला तथा केही देशको अवलोकन भ्रमण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र दलालीका निम्न पाँच मुख्य समस्याहरू औंल्याएको छ ।

१. धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशभर विस्तार भएको तर दोस्रो बजार विस्तार गर्न सीमित ठाउँमा खोलिएका ५० वटा ब्रोकरले आवश्यक सेवा दिन नसकेको ।

२. पारिवारिक व्यवसायका रूपमा सञ्चालित ब्रोकरहरूमा संस्थागत संस्कार (कर्पाेरेट कल्चर) र व्यावसायिक (प्रोफेसनल) समेत हुन नसक्दा लगानी बढाउन, साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न, सेयरको माग सिर्जना गर्न, धितोपत्र ब्रोकरेज सेवा देशव्यापी पु-याउन नसकेको ।

३. मिलेमतो गरी अनुचित फाइदा लिने; सेयर निष्कासनकर्ता, सूचीकृत कम्पनी र धितोपत्र व्यवसायी एउटै समूहबाट सञ्चालन गरी सेयर कारोबारमा अनैतिक अभ्यासमार्फत बजारमा उतारचढाव ल्याउने; भित्री कारोबारसमेत गर्ने गुनासो ।

४. आफ्नै हितमा मात्र ध्यान दिने र आवश्यक वित्तीय साक्षरता उपलब्ध गराउन नसकेको ।

५. अत्यन्त न्यून २ करोडको चुक्ता पुँजी र अनलाइन कारोबारको प्रभावकारी सञ्चालनमा असक्षमताजस्ता आर्थिक, प्राविधिक र व्यावसायिक आधारमा समेत धितोपत्र दलाल कमजोर हुँदा धितोपत्र बजारको सेवा तथा पहुँच थप प्रभावकारी बनाएर सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराउन नसकिएको ।


बैंकिङ ब्रोकर

दलालहरूको सक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै तत्काल पुँजीगत, मानवीय र प्राविधिक क्षमता विस्तारमा निम्न कुरा समेटेर ११ बुँदे सुझाव दिएको छ : 

१. दलालहरूको चुक्ता पुँजी २०७९ असार मसान्तसम्म रु. १० करोड पु-याएर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने; निश्चित अवधिको कर सहुलियत दिई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने; र आयको १ प्रतिशत वित्तीय साक्षरता र सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गराउने ।

२. तोकिएको पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा लिई मानव पुँजी, प्रविधि र लगानीसमेतका आधारमा अनुमति दिने; पूर्ण रूपमा विद्युतीय कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न टीएमएस सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दलाललाई नै दिने; प्रदेश वा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

३. रिटेल डिलरसिप दिँदा स्वप्रयोजनमा खरिद धितोपत्रबाट ग्राहकको धितोपत्र कारोबारमा अनुचित प्रभाव, स्वार्थगत द्वन्द्व, भित्री कारोबारजस्ता अवाञ्छित गतिविधि पूर्ण नियन्त्रण; पुँजीको सीमा, सर्त र मापदण्ड तोकेर चाहने दलाललाई रिटेल मार्केट डिलरको अनुमति र तिनले आफ्नो लागि सेयर खरिद बिक्री गर्न रोक; थप सेवाको लागि पुँजीको मापदण्ड निर्धारण; र अनैतिक, अनुचित, मिलेमतो, भित्री सूचना आधारित कारोबार नियन्त्रणका लागि भएको वा आवश्यक कानुन बनाएरै भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

क्षमता विस्तार

धितोपत्र दलाली सेवाको सम्भावनाका आधारमा केही वाणिज्य बैंकहरूले सहायक कम्पनी स्थापना गरी अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । श्रीलंकामा २६, बंगलादेशमा २६, भारतमा २३ प्रतिशतको तुलनामा नेपाली धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अवस्थामा तिनकै सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र दलालीले पहुँच, साक्षरता, माग सिर्जनाको सम्भावना सँगसँगै भित्री कारोबारसम्बन्धी चिन्ताको सम्बोधन गर्न पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिनुभन्दा पहिले निम्न व्यवस्था र प्रश्नहरूको व्यावहारिक समाधान खोज्न सिफारिस गरेको छ ।

१. सहायक र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध, सूचना आदानप्रदान र व्यवस्थापन प्रणाली, सेयर कारोबारको सीमा; भित्री कारोबार नियन्त्रण वा निरुत्साहन गर्न कानुनी पर्याप्तता अनि त्यस्ता कारोबार पहिचान गर्न बोर्ड र नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण-नियमन प्रणालीको व्यवस्था; रियल टाइम अनुगमन गर्ने आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. बजारमा वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) को हिस्सा कति ?; सहायक कम्पनीको काम बैंकका शाखाहरूले नै गर्ने वा छुटै शाखा सञ्चालन हुने ?; खुल्ला अनुमति (ओपन इन्ट्री र एक्जिट) नीति अनुरूप इजाजत दिँदा के हुन्छ ?; पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाँदा ब्रोकर संख्या घटाउनु वा बढाउनुपर्ने ?; खरिद र बिक्री दुवैतर्फका सेवाग्राहीको काम एउटै व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने ? र गर्दा फायरवालको व्यवस्था कसरी गर्ने ?; नियामक निकायहरूबीच कसरी नियमन र समन्वय व्यवस्थित गर्ने ? र तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण भएर इजाजत पाउने व्यवस्था रहेकोमा सहायक कम्पनीलाई कसरी इजाजतको व्यवस्था गर्ने ? प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनुपर्ने ।

समितिले उल्लिखित ११ बुँदे सवालहरूको सम्बोधन भई लगानी सुरक्षित हुने, पुँजीबजारको विकास र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपश्चात सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक तयारी गरी बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमति दिने निणर्य गरिनु उचित हुने सिफारिस छ ।

सक्षम ब्रोकरेज

समितिले सम्बद्ध पक्षहरूसँगको व्यापक छलफलसँगै श्रीलंका, बंगलादेश र भारतको धितोपत्र बजारको अध्ययनका आधारमा बैंकिङ ब्रोकरको सम्भावना औंल्याउँदै नेपाली बजारको धरातलीय यथार्थताका आधारमा केही पूर्वसर्त पूरा गरेको अवस्थामा मात्र बैंकिङ ब्रोकरेजसम्बन्धी निर्णय गरिनुपर्ने सुझाएको छ । यसका साथै विद्यमान ब्रोकरको क्षमतामा अनेक सवाल उठाउँदै कम्तीमा पुँजीगत रूपमा बलियो बनाउँदै कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) आफैं सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रकै बाहुल्यता रहँदासम्म बैंकिङ ब्रोकरभन्दा स्वतन्त्र तर संस्थागत सुशासनसहितको विश्वसनीय र सबल ब्रोकरेज बजारको हितमा हुन सक्छ । कारोबार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै बजारको दायरा फराकिलो बनाउन पनि छरिएका साना धेरैवटा ब्रोकरभन्दा तत्काललाई सिफारिसबमोजिम मर्ज गरेर रु. १० करोड पु-याउँदै केही वर्षमा ५० करोड पुँजीगत क्षमताको सबल दलाल कम्पनी बनाइनुपर्छ, जसले स्वस्थ प्रतिश्पर्धा गर्दै विस्तारित पहुँच र सेवा दिन सकोस् । व्यावसायिक जीवन्तताका लागि दलालीका अतिरिक्त लगानी परामर्श व्यवस्थापन, डिलरसिपजस्ता कार्य दिन सकिन्छ । पुँजीगत र सेवा प्रवाह क्षमताका आधारमा विस्तारित-पूर्ण (फुल) वा आधारभूत (डिस्काउन्ट) दलालको वर्गीकरण गरी इच्छुक र सक्षमलाई बजार र कारोबार सहजीकरणको जिम्मेवारी दिन सके बजारको विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्नेछ ।

जहाँसम्म विद्यमान परिवेश र कानुनी आधारमा बिनाब्रोकर सेयर कारोबार गर्नु घरजग्गामा जस्तै अनौपचारिक दलालीलाई निम्त्याउनुहुनेछ; बिस्तारै पूर्ण अनलाइन, सक्षम, विश्वसनीय र नैतिकवान् लगानीकर्ता भएको विवेकपूर्ण (प्रुडेन्ट) बजारमा ब्रोकररहित नै नभए पनि निकै कम सहयोगमा कारोबार सम्भव होला । अझ अनलाइनमा ज्ञान र पहुँच नभएका पुराना लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा पहुँच दिन र सहजीकरणका लागि समेत केही समय औपचारिक ब्रोकर आवश्यक हुनेछ । लगानीकर्तामा प्रविधिको लागत थोपर्दै गर्दा लाभको समन्यायिक बाँडफाँड तथा सहज र ठूलो कारोबारबाट घट्ने लागतका आधारमा दलाली शुल्क समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ साउन ४ गते प्रकाशित https://www.karobardaily.com/news/idea/33988 

Sunday, July 5, 2020

लकडाउन, सेयर कारोबार र केही नयाँ प्रावधान

सेयर कारोबारमा केही नयाँ प्रावधान
सरकारी र नियामकीय निर्देशनसँगै २०७६ चैत १० गतेबाट बन्द पुँजीबजार वैशाख ३० र ३१ गतेको संक्रमणकालीन कारोबारपछि २०७७ असार १५ गते नियमित कारोबारका लागि खुल्दा विगतको विषम परिस्थितिको पाठ र बजार सरोकारवालाहरूको अनुमानविपरीत पहिलो दिन नकारात्मक (नेगेटिभ) सर्किटपछि केही सम्हालिँदै दोस्रो र तेस्रो दिन सकारात्मक (पोजिटिभ) सर्किट तथा चौथो दिन नेगेटिभ सर्किटसँगै कारोबार रोकियो ।

कहिले र कसरी खुल्छ अनि के हुन्छ ? भन्ने अन्योलता र चासोसहित लामो समयपछि नियमित सर्किट र चार घण्टा (११ देखि ३ बजेसम्म) को कारोबार समयसहित बजार खुलेको करिब ४० मिनेटमै ४ प्रतिशतको नेगेटिभ सर्किटसँगै रोकिएको कारोबार खुलेर सम्हालिँदै पहिलो दिन परिसूचक १२.८७ अंकले झरेर ११८८.७० कायम हुँदा करिब ३४.७७ करोडको कारोबार भयो ।

असार १६ गते एक बजेतिरै ६ प्रतिशतको पोजिटिभ सर्किट र ७२.०५ अंकको वृद्धिसँगै परिसूचक १२६०.७५ पुग्दा करिब २२.७२ करोडको मात्र धितोपत्र किनबेच र बजार बन्द भयो । असार १७ गते पनि १२.२४ बजेतिरै ६ प्रतिशतको पोजिटिभ सर्किटसहित ७५.७७ अंकले बढेर परिसूचक १३३६.५२ पुग्दा ४०.७३ करोडको कारोबारसँगै बजार बन्द भयो । लगातारको सर्किटसँगै दुई दिनमा १४७ अंकले उक्लेको बजार चौथो दिन १२.४० बजेतिरै ६ प्रतिशतको नेगेटिभ सर्किटसहित ८०.४१ अंकको गिरावटसँगै १२५६.११ पुगेर ४७.६६ करोडको किनबेच हुँदा पूरै दिन कारोबार रोकियो ।

लामो अन्तरालमा खुलेको बजारले अनपेक्षित उतारचढावको सामना गर्नुपर्दा घटाइएको चार घण्टासमेत कारोबार हुन सकेन । अन्योलपूर्ण आर्थिक–राजनीतिक कारणहरूका साथै माग–आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका कारोबारका केही नयाँ प्रावधानहरू जिम्मेवार रहेको आरोप छ ।

सेबोनको वक्तव्य र नयाँ प्रावधान

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र बजारको विकासका लागि आफ्ना प्रयाससँगै बजार सञ्चालनका लागि अन्य कुराका साथै निम्न व्यवस्था गरेको जनायो । Bigyapti 
१. सीडीएससीले सेयर खातामा रहेको सेयर ब्रोकरले परीक्षण गरी आदेश सम्पन्न गर्न प्रक्रिया चाल्न र ईडीआईएसमार्फत विद्युतीय माध्यमबाटै सेयर ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गर्न ।
२. नेप्सेबाट सबै लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूलाई एक हप्ता अगावै सूचना-विज्ञप्ति जारी गरी बैंक खाता कनेक्ट आईपीएस, युजर आईडी, पासवर्ड आदि कुराहरू तयारीको सूचित गर्न ।
३.२०७७ असार मसान्तसम्म ‘मेरो सेयर’ खाता खोल्ने, युजर आईड, पासवर्ड निःशुल्क गरी धेरै लगानीकर्ताहरूलाई उक्त सुविधा लिन प्रोत्साहन ।
४. अनलाइनसँगै ब्रोकरमार्फत (अफलाइन) हुने कारोबारमा समेत लगानीकर्ताहरूको डिम्याट खातामा धितोपत्र रहे-नरहेको यकिन गर्न ।
५. प्राकृतिक व्यक्तिहरूले तिरेको पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा मानिने व्यवस्थासहित २०७७ असार ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागबाट परिपत्र (तर पत्रमा ‘अन्तिम’ नभई कर चुक्ता दिने उल्लेख) । 
६. ब्रोकर कमिसनमा आवश्यक सुझाव पेस गर्न समिति गठन भई अध्ययन सुरु ।
७. लगानीकर्ताले ब्रोकरकहाँ राखेको २५ प्रतिशत मार्जिन रकम ब्रोकरको स्वामित्वमा रहुन्जेल त्यसको लागतबापतको रकम सम्झौताबमोजिम तिर्नुपर्ने ।

१. एक डिम्याट एक ब्रोकर

लकडाउनपछिको बजारमा सबैभन्दा अनौठो र विवादास्पद प्रयोगका रूपमा ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ प्रचलनमा ल्याउने प्रयास भएको छ । बजार सञ्चालक, स्टक ब्रोकर, डीपी, नियामक कसैबाट आधिकारिक रूपमा कुनै सूचना वा जानकारीबिना अप्रत्याशित कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ को व्यावहारिक प्रयोग र वास्तविक प्रभाव देखिन बाँकी भए पनि तत्कालका लागि लगानीकर्ताहरूको धितोपत्र किनबेचमा सहज पहुँचलाई नियन्त्रित गरेको देखिन्छ । कानुनतः एक लगानीकर्ताले बढीमा दुईवटा डिम्याट खाता खोल्न पाउँछ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले दुई डिम्याटबाट दुई ब्रोकरसँग कारोबार खाता खोलेर दुवैबाट धितोपत्र किनबेच गर्न सक्छन् । तर क) एउटा डिम्याट खाताबाट दुई वा बढी ब्रोकरसँग धितोपत्र किनबेच गर्न, ख) दुई डिम्याटमा रहेको एउटै कम्पनीको सेयर एकैपटक बेच्न, ग) सुविधाअनुसार एक वा बढी ब्रोकर छनोट गर्दै करोबार गर्न पाइनेछैन; जुन डिम्याट जुन ब्रोकरमा लिंक (म्यापिङ) छ, उसैसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । यसले लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबार अधिकार हनन गर्दै ग्राहकमाथि ब्रोकरको एकाधिकार सिर्जना हुनेछ । विशेष गरी एकै कम्पनीको सेयर दुई डिम्याटमा हुने, दुई ब्रोकरबाट समानान्तर कारोबार गर्ने, नियमित कारबाहीमा पर्ने ब्रोकरबाट कारोबार गर्ने, विदेशमा रहेका लगानीकर्ताहरू निकै अप्ठेरोमा पर्ने छन् ।

लगानीकर्ताहरूलाई सोधपुछ तथा छनौटको अधिकारसमेत नदिई मनलाग्दी ढंगले ग्राहकहरूको कारोबार र डिम्याट खाता अपडेट गरिँदा क) नचाहेको ब्रोकरबाट डिम्याट खाता लिंक र बाध्यकारी कारोबार, ख) कारोबार गरिरहेको ब्रोकरमा डिम्याट खाता म्यापिङ नहुने, ग) ब्रोकरले डिलिंक गर्दा अनलाइन खाता नै डिएक्टिभेट हुने, घ) डिम्याट खाता नै लिंक नभएको जस्ता समस्याहरूले धेरै लगानीकर्ताहरू कारोबारबाट वञ्चित भए ।

‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ का अव्यावहारिक पक्षको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको छ । अनौपचारिक सर्भेका २ सय ३१ सहभागीमध्ये केवल २२ जनाले ‘उचित’ र १ सय जनाले ‘अनुचित’ भन्दै विरोध गरेका छन् । बरु १ सय ९ लगानीकर्ताहरूले ‘एक लगानीकर्ता, एक डिम्याट’ को वकालत गरेका छन् ।

नयाँ प्रावधानका व्यवहारिक समस्या औंल्याउँदै लगानीकर्ताहरूले कारोबार गरिरहेको ब्रोकर क) क्लोजआउट पर्दा, ख) कारबाहीमा पर्दा, ग) कर्मचारीलाई कोरोना लागेर सिल भएमा र घ) अन्य कारणले कार्यालय बन्द भएमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । कारोबार सहजीकरण कि नियन्त्रण गर्न खोजेको ? भन्ने थप प्रश्न उठाउँदै लगानीकर्ताहरूले ब्रोकर परिवर्तन र छनोट गर्न पाउने अधिकारमाथि प्रहार गर्दै ब्रोकर एकाधिकारको संरक्षण गरेकोमा विरोध जनाएका छन् ।

२. खातामा नभएको सेयर बिक्री निषेध

लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको डिम्याट इन्टिग्रेसनसँगै विक्रेताको डिम्याट खातामा बिक्री गर्न खोजेको संख्यामा सेयर उपलब्ध रहे-नरहेको यकिन हुनेछ । खातामा उपलब्ध ‘फ्री ब्यालेन्स’ मात्र बिक्रीयोग्य हुनेछ । कसैले पनि सम्बन्धित खातामा नभएको वा भोलि आउँछ र दिन्छु भनेर ‘उधारोमा बिक्री’ गर्न पाउने छैनन् । ‘इन्ट्रा डे’ र ‘फ्युचर’ कारोबार नहुने हाम्रो बजारमा विशेष गरी अल्पकालीन कारोबारीलाई केही प्रभाव परे पनि बजार शुद्धीकरणमा सघाउ पुग्नेछ ।

३. धितोमा रहेको सेयर बिक्रीमा रोक


‘फ्री ब्यालेन्स’ मात्र बिक्रीयोग्य भएसँगै सेयर कर्जा वा मार्जिन ऋणका लागि धितो (प्लेज) मा रहेको सेयर बेच्न रोकिएको छ । कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले व्यावहारिक समस्या र थप लागत बेहोर्नुपर्नेछ । विगतमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ब्रोकरसमेतको सहजीकरणमा धितोमा रहेको सेयर बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता वा मार्जिनको व्यवस्थापन गर्दै आएका लगानीकर्ताहरू धितो फुकुवाका लागिसमेत वैकल्पिक रकमको जोहो गर्न बाध्य हुनेछन् । ऋण तिर्न वा मार्जिन व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त र व्यावहारिक विकल्प नदिने हो भने नयाँ प्रावधानबाट ऋण लिनेदिने समस्यामा पर्नेछन् ।

४. २५ प्रतिशत धरौटी


विशेष गरी अनलाइन कारोबारमा ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ को विनियम ८ को कारोबार सदस्य (ब्रोकर)ले खरिद आदेश लिँदा अनुमानित कारोबार रकमको ‘कम्तीमा २५ प्रतिशत’ रकम ग्राहकबाट अग्रिम लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइसँगै विश्वासका आधारमा लिमिट पाएकाहरूको हाल क) बिना धरौटीमा शून्य लिमिट, ख) वास्तविक धरौटीको अधिकतम चार गुना वा रकम बराबर मात्र लिमिट पाएका छन् । बोर्डले सहजीकरणको नाममा मार्जिन रकमको लागत सम्झौताबमोजिम ब्रोकरले तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले झन् अन्योलता र द्वन्द्व बढाएको छ ।

धरौटी वा मार्जिन कर्जाको मार्जिन रकमको लागतको अन्योलता हटाउँदै अनलाइन कारोबार प्रोत्साहन र बजार विकासको बाधक अनिवार्य धरौटीको विद्यमान कानुन तत्काल सुधार गरी सम्झौताबमोजिम तोकिएको लिमिट दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा अनलाइन जति नै सुविधायुक्त र सहज भए पनि अफलाइन कारोबार गर्न बाध्य हुनेछन् ।

बजार विकास र लगानीकर्ताको हित भन्दै ल्याइएका केही प्रावधान साँच्चिकै प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पर्याप्त गृहकार्य र औपचारिक सूचनाबिना कार्यान्वयन हुँदा आक्रोश र अन्यौलता जन्माएको छ । अझ ती प्रावधनहरू कार्यान्वयनमा नेप्सेभन्दा सफ्टवेयर उत्पादक निजी कम्पनी र कर्मचारीको तजबिजी अनि अनौपचारिक अनुरोधकै भरमा डिम्याट लिंक र डिलिंक कार्यले पुँजीबजारमा अवाञ्चित जोखिम बढेको छ । यसलाई तत्काल रोकेर लिखित अनुरोधमा मात्र कुनै पनि काम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यस्तै ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’को प्रावधान तत्कालै फिर्ता गर्दै क) विद्यमान डिम्याट खाताहरूको मर्ज वा एक खातामा धितोपत्र निःशुल्क र सहजै सार्ने, ख) केन्द्रीकृत (सेन्ट्रल) ग्राहक पहिचान प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन, ग) कारोबार समयमा विद्युतीय माध्यमबाटै ब्रोकर छनोट र डिम्याट लिंक गर्ने, घ) ग्राहकले ब्रोकर परिवर्तन गर्दा हालको ब्रोकरबाट बाँकी वक्यौता नभएको सिफारिस वा विद्युतीय प्रणालीबाटै स्वीकृतिको व्यवस्थासहित ‘एक लगानीकर्ता, एक डिम्याट’ कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

यसमा प्रस्त्याउदै नेप्सेले २०७७ असार २१ गते बिज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ असार २१ गते सेयर कारोबारमा केही नयाँ प्रावधान शीर्षकमा प्रकाशित, 
https://www.karobardaily.com/news/idea/33562