स्वतन्त्र र सक्षम कि बैंकिङ ब्रोकरेज ?

दुई पक्षबीच सम्झौता वा कारोबार गराउन सहजीकर्ताका रूपमा कार्य गर्ने प्रतिनिधिलाई दलाल र अंग्रेजीमा ब्रोकर भनिन्छ । ग्राहक वा लगानीकर्ताका तर्फबाट धितोपत्र कारोबार गर्ने यस्ता प्रतिनिधिलाई ‘कारोबार सदस्य’ वा ‘धितोपत्र दलाल’ पनि भनिन्छ ।

अन्य प्रकारका दलाली र धितोपत्र दलालीमा तात्विक अन्तर छ । बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेन्ज) ले तोकिएको योग्यता पुगेका आवेदकको तोकिएको परीक्षा लिई दलाल छनोट गर्छ र चाहिएको भन्दा २५ प्रतिशत बढी संख्यामा दलाल अनुमतिपत्रका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सिफारिस गर्छ । यसरी अनुमतिपत्र प्राप्त दलालले मात्र एक्सचेन्जको कारोबार प्रणालीमा आबद्ध भएर ग्राहकका लागि खरिद वा बिक्री गर्न सक्छ । धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुमति पाएका ५० दलाल संस्था छन् ।

त्यसैले धितोपत्र दलाली कानुनतः अनुमतिपत्र प्राप्त विशिष्टीकृत व्यवसाय हो । पछिल्लो अनुमानित तथ्यांकअनुसार दैनिक औसत ८० करोडको कारोबार हुन्छ । कारोबार गराएबापत दलालले ग्राहकबाट कारोबार रकमको ०.४ देखि ०.६ प्रतिशतसम्म दलाली शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, न्यूनतम २५ रुपैयाँभन्दा कम हुन्न । अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार आव २०७६-७७ मा दलालहरूले करिब १ सय ३३ करोड रुपैयाँ दलाली उठाए, जसमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को २० प्रतिशत र बोर्डको हिस्सा कटाएर पनि ५० ब्रोकरले १०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दलाली पाए । वार्षिक करोडौंको दलाली नै सबैको आकर्षण र चासोको विषय देखिन्छ । तर, धितोपत्र व्यवसायमा ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षा, ग्राहकको नाममा नामसारी गरेर ल्याइदिने, बेच्ने र किनबेच भएको रकमको सुनिश्चितताको जिम्मेवारीसमेत दलालको हुन्छ । हाल अनलाइन कारोबार प्रणाली र विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी र राफसाफको पूर्वाधारसँगै लगानीकर्ताहरूले क) आधिकारिक दलालबिनाको कारोबार, ख) दलाली शुल्क र ग) बैंकिङ दलालीको विषयमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ ।

बढ्दो कारोबार अनि विस्तारित बजारसँगै सरकार र नियामकसँगै हाल आएर संघीय संसद्ले समेत चासो देखाउँदै सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा ‘पुँजीबजार र मुद्राबजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति’ गठन गरी अध्ययन गरेको छ । उपसमितिकोे पुँजीबजारका सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न छलफलका आधारमा विद्यमान अवस्था, समस्याहरूको पहिचान गर्दै सिफारिससहितको प्रतिवेदन थप छलफलसहित संघीय संसद्को अर्थ समितिबाट २०७७ असार २६ गते पारित भएको छ ।

मुख्य समस्या

समितिले पुँजीबजारका सम्बन्धमा सरोकारवाला तथा केही देशको अवलोकन भ्रमण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र दलालीका निम्न पाँच मुख्य समस्याहरू औंल्याएको छ ।

१. धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशभर विस्तार भएको तर दोस्रो बजार विस्तार गर्न सीमित ठाउँमा खोलिएका ५० वटा ब्रोकरले आवश्यक सेवा दिन नसकेको ।

२. पारिवारिक व्यवसायका रूपमा सञ्चालित ब्रोकरहरूमा संस्थागत संस्कार (कर्पाेरेट कल्चर) र व्यावसायिक (प्रोफेसनल) समेत हुन नसक्दा लगानी बढाउन, साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न, सेयरको माग सिर्जना गर्न, धितोपत्र ब्रोकरेज सेवा देशव्यापी पु-याउन नसकेको ।

३. मिलेमतो गरी अनुचित फाइदा लिने; सेयर निष्कासनकर्ता, सूचीकृत कम्पनी र धितोपत्र व्यवसायी एउटै समूहबाट सञ्चालन गरी सेयर कारोबारमा अनैतिक अभ्यासमार्फत बजारमा उतारचढाव ल्याउने; भित्री कारोबारसमेत गर्ने गुनासो ।

४. आफ्नै हितमा मात्र ध्यान दिने र आवश्यक वित्तीय साक्षरता उपलब्ध गराउन नसकेको ।

५. अत्यन्त न्यून २ करोडको चुक्ता पुँजी र अनलाइन कारोबारको प्रभावकारी सञ्चालनमा असक्षमताजस्ता आर्थिक, प्राविधिक र व्यावसायिक आधारमा समेत धितोपत्र दलाल कमजोर हुँदा धितोपत्र बजारको सेवा तथा पहुँच थप प्रभावकारी बनाएर सम्भाव्य लगानीकर्ताहरूलाई सहभागी गराउन नसकिएको ।

बैंकिङ ब्रोकर

दलालहरूको सक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै तत्काल पुँजीगत, मानवीय र प्राविधिक क्षमता विस्तारमा निम्न कुरा समेटेर ११ बुँदे सुझाव दिएको छ : 

१. दलालहरूको चुक्ता पुँजी २०७९ असार मसान्तसम्म रु. १० करोड पु-याएर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने; निश्चित अवधिको कर सहुलियत दिई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने; र आयको १ प्रतिशत वित्तीय साक्षरता र सामाजिक उत्तरदायित्वमा लगानी गराउने ।

२. तोकिएको पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा लिई मानव पुँजी, प्रविधि र लगानीसमेतका आधारमा अनुमति दिने; पूर्ण रूपमा विद्युतीय कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न टीएमएस सञ्चालनको पूर्ण जिम्मेवारी दलाललाई नै दिने; प्रदेश वा स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

३. रिटेल डिलरसिप दिँदा स्वप्रयोजनमा खरिद धितोपत्रबाट ग्राहकको धितोपत्र कारोबारमा अनुचित प्रभाव, स्वार्थगत द्वन्द्व, भित्री कारोबारजस्ता अवाञ्छित गतिविधि पूर्ण नियन्त्रण; पुँजीको सीमा, सर्त र मापदण्ड तोकेर चाहने दलाललाई रिटेल मार्केट डिलरको अनुमति र तिनले आफ्नो लागि सेयर खरिद बिक्री गर्न रोक; थप सेवाको लागि पुँजीको मापदण्ड निर्धारण; र अनैतिक, अनुचित, मिलेमतो, भित्री सूचना आधारित कारोबार नियन्त्रणका लागि भएको वा आवश्यक कानुन बनाएरै भएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

क्षमता विस्तार

धितोपत्र दलाली सेवाको सम्भावनाका आधारमा केही वाणिज्य बैंकहरूले सहायक कम्पनी स्थापना गरी अनुमति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । श्रीलंकामा २६, बंगलादेशमा २६, भारतमा २३ प्रतिशतको तुलनामा नेपाली धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अवस्थामा तिनकै सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र दलालीले पहुँच, साक्षरता, माग सिर्जनाको सम्भावना सँगसँगै भित्री कारोबारसम्बन्धी चिन्ताको सम्बोधन गर्न पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिनुभन्दा पहिले निम्न व्यवस्था र प्रश्नहरूको व्यावहारिक समाधान खोज्न सिफारिस गरेको छ ।

१. सहायक र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध, सूचना आदानप्रदान र व्यवस्थापन प्रणाली, सेयर कारोबारको सीमा; भित्री कारोबार नियन्त्रण वा निरुत्साहन गर्न कानुनी पर्याप्तता अनि त्यस्ता कारोबार पहिचान गर्न बोर्ड र नेप्सेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण-नियमन प्रणालीको व्यवस्था; रियल टाइम अनुगमन गर्ने आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. बजारमा वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) को हिस्सा कति ?; सहायक कम्पनीको काम बैंकका शाखाहरूले नै गर्ने वा छुटै शाखा सञ्चालन हुने ?; खुल्ला अनुमति (ओपन इन्ट्री र एक्जिट) नीति अनुरूप इजाजत दिँदा के हुन्छ ?; पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा जाँदा ब्रोकर संख्या घटाउनु वा बढाउनुपर्ने ?; खरिद र बिक्री दुवैतर्फका सेवाग्राहीको काम एउटै व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने ? र गर्दा फायरवालको व्यवस्था कसरी गर्ने ?; नियामक निकायहरूबीच कसरी नियमन र समन्वय व्यवस्थित गर्ने ? र तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण भएर इजाजत पाउने व्यवस्था रहेकोमा सहायक कम्पनीलाई कसरी इजाजतको व्यवस्था गर्ने ? प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनुपर्ने ।

समितिले उल्लिखित ११ बुँदे सवालहरूको सम्बोधन भई लगानी सुरक्षित हुने, पुँजीबजारको विकास र विस्तार हुने वातावरण सिर्जना भएपश्चात सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक तयारी गरी बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र दलाल व्यवसायी अनुमति दिने निणर्य गरिनु उचित हुने सिफारिस छ ।

सक्षम ब्रोकरेज

समितिले सम्बद्ध पक्षहरूसँगको व्यापक छलफलसँगै श्रीलंका, बंगलादेश र भारतको धितोपत्र बजारको अध्ययनका आधारमा बैंकिङ ब्रोकरको सम्भावना औंल्याउँदै नेपाली बजारको धरातलीय यथार्थताका आधारमा केही पूर्वसर्त पूरा गरेको अवस्थामा मात्र बैंकिङ ब्रोकरेजसम्बन्धी निर्णय गरिनुपर्ने सुझाएको छ । यसका साथै विद्यमान ब्रोकरको क्षमतामा अनेक सवाल उठाउँदै कम्तीमा पुँजीगत रूपमा बलियो बनाउँदै कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) आफैं सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रकै बाहुल्यता रहँदासम्म बैंकिङ ब्रोकरभन्दा स्वतन्त्र तर संस्थागत सुशासनसहितको विश्वसनीय र सबल ब्रोकरेज बजारको हितमा हुन सक्छ । कारोबार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै बजारको दायरा फराकिलो बनाउन पनि छरिएका साना धेरैवटा ब्रोकरभन्दा तत्काललाई सिफारिसबमोजिम मर्ज गरेर रु. १० करोड पु-याउँदै केही वर्षमा ५० करोड पुँजीगत क्षमताको सबल दलाल कम्पनी बनाइनुपर्छ, जसले स्वस्थ प्रतिश्पर्धा गर्दै विस्तारित पहुँच र सेवा दिन सकोस् । व्यावसायिक जीवन्तताका लागि दलालीका अतिरिक्त लगानी परामर्श व्यवस्थापन, डिलरसिपजस्ता कार्य दिन सकिन्छ । पुँजीगत र सेवा प्रवाह क्षमताका आधारमा विस्तारित-पूर्ण (फुल) वा आधारभूत (डिस्काउन्ट) दलालको वर्गीकरण गरी इच्छुक र सक्षमलाई बजार र कारोबार सहजीकरणको जिम्मेवारी दिन सके बजारको विकास र विस्तारमा सघाउ पुग्नेछ ।

जहाँसम्म विद्यमान परिवेश र कानुनी आधारमा बिनाब्रोकर सेयर कारोबार गर्नु घरजग्गामा जस्तै अनौपचारिक दलालीलाई निम्त्याउनुहुनेछ; बिस्तारै पूर्ण अनलाइन, सक्षम, विश्वसनीय र नैतिकवान् लगानीकर्ता भएको विवेकपूर्ण (प्रुडेन्ट) बजारमा ब्रोकररहित नै नभए पनि निकै कम सहयोगमा कारोबार सम्भव होला । अझ अनलाइनमा ज्ञान र पहुँच नभएका पुराना लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा पहुँच दिन र सहजीकरणका लागि समेत केही समय औपचारिक ब्रोकर आवश्यक हुनेछ । लगानीकर्तामा प्रविधिको लागत थोपर्दै गर्दा लाभको समन्यायिक बाँडफाँड तथा सहज र ठूलो कारोबारबाट घट्ने लागतका आधारमा दलाली शुल्क समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।

समितिकाे प्रतिवेदन यहाँ डाउनलाेड, पढ्न सक्नुहुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ साउन ४ गते प्रकाशित https://www.karobardaily.com/news/idea/33988