नेपालको बजार पुँजीकरण र सुधारको आवश्यकता

बजार पुँजीकरण र गणना

बजार पुँजीकरण भनेको धितोपत्र वा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कायम सेयरको रुपैयाँमा अभिव्यक्त प्रचलित कुल बजार मूल्य हो । सूचीकृत सबै कम्पनीको कुल बजार मूल्यको योगलाई सामान्यत: बजार पुँजीकरण भनिन्छ । यस हिसाबले सूचीकृत कम्पनीहरूको तत्कालको कुल बजार मूल्य नै बजार पुँजीकरण हो। यसले सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयरको माग र आपूर्ति, व्यवसाय, मुनाफा, जोखिमजस्ता पक्षहरूको विश्लेषणका आधारमा क्रेताले तिरेको वा तिर्न चाहेको प्रतिकित्ता सेयरको बजार मूल्य र सोका आधारमा बजारमा कम्पनीको मूल्यगत हिस्सा र प्रभावलाई अभिव्यक्त गर्छ ।

सामान्यत: कम्पनीको कायम सेयर कित्तालाई प्रतिकित्ता अन्तिम कारोबार मूल्यले गुणन गरेर कम्पनीको बजार पुँजीकरण निकालिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको बजार पुँजीकरणलाई जोडेर समग्र सेयर बजारको पुँजीकरण निकालिन्छ । 

नेपाली पुँजीबजारको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनीहरूको न्यूनतम १० कित्ता सेयरको कारोबार मूल्यका आधारमा कायम हुने प्रति एक कित्ताको मूल्यले कुल सेयर संख्यालाई गुणन गरेर पुँजीकरण निकालिन्छ । १० भन्दा कम कित्ता जतिसुकै मूल्यमा कारोबार भए पनि पुँजीकरण गणना प्रयोजनमा प्रयोग हुँदैन । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमको सूचीकृत १५ करोड कित्ता सेयरलाई प्रतिकित्ता कारोबार मूल्य रु. ७ सय ३३ ले गुणन गर्दा आउने रु. १ खर्ब ९ अर्ब ९५ करोड नै नेपाल टेलिकमको बजार पुँजीकरण हो । सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्य परिवर्तनसँगै बजार पुँजीकरण परिवर्तन हुन्छ । नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत भएको अवस्थामा पहिलो कारोबार दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यले कम्पनी र बजार पुँजीकरणमा योगदान गर्छ । 

केही भ्रम र यथार्थता

प्राय: व्यक्तिले बजार मूल्यलाई नै कम्पनी तथा सेयर मूल्य मूल्यांकनको औजारका रूपमा लिने गरेका छन् । तर, सेयरको प्रचलित मूल्य उचित वा अनुचित अर्थात् सस्तो वा महँगो बजार मूल्यले मूल्यांकन गर्दैन । यस्तै बजार पुँजीकरणले सूचीकृत सेयरको बजार मूल्य र धितोपत्र बजारको मौद्रिक अवस्था बताए तापनि कति हुनुपर्ने, यथार्थ छ वा छैन केही बताउँदैन । बजार पुँजीकरणले कम्पनीको प्रचलित बजार मूल्य र सोका आधारमा सेयर बजारको मूल्यगत आकार मात्र जनाउँछ । 

बजार मूल्यका आधारमा सेयरधनीहरूको समृद्धि र सम्पत्ति पनि आंशिक सत्य मात्र हो । किनभने प्रचलित बजार मूल्यले केवल किनबेच भएको वा तत्कालीन अवस्थामा भएको कारोबारका आधारमा उक्त कम्पनीका सम्पूर्ण सेयरधनीहरूको सम्भावित सम्पत्ति अर्थात् स्वप्निल (भर्चुअल) सम्पत्तिलाई मात्र अभिव्यक्त गर्छ । उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकमको सूचीकृत १५ करोड कित्ता सेयरको ठूलो हिस्सा कारोबारका लागि उपलब्ध छैन, तर सबै सेयरको मूल्य बजारको प्रचलित दरमा गणना हुँदा सबैभन्दा बढी पुँजीकरण भएको कम्पनी मान्नु कति यथार्थ लगानीकर्ता र अर्थविद्हरूका लागि विचारणीय हुनेछ । यस्तै कुनै कम्पनीको केही लाख कित्ता थप हुँदा आपूर्ति बहानामा बजार मूल्य प्रभावित हुने हाम्रो बजारमा तत्काल कायम मूल्यका आधारमा गणना गरिएको कम्पनीको पुँजीकरण र सेयरधनीको सम्पत्ति केवल क्षणिक हुन र यसले वास्तविक अवस्था व्यक्त गर्न सक्दैन । 

तैपनि बजार पुँजीकरण र प्रचलित बजार मूल्यलाई पूर्णत बेवास्ता पनि गर्न सकिँदैन । यसले सेयर बजारको तत्कालीन अवस्थालाई सतही रूपमा भए पनि देखाइरहेको हुन्छ ।

नेपालको बजार पुँजीकरण र केही प्रश्न

नेप्से परिसूचक १८८१ हुँदा २० खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बजार पुँजीकरण हाल १४ खर्ब ४८ अर्ब हाराहारी रहेको छ, जहाँ २०२ कम्पनीका ३ अर्ब ९४ करोड ५१ लाख ६ हजार ८ सय कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । बजार पुँजीकरण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात करिब ४८ प्रतिशत छ । नेपाल टेलिकमले नेतृत्व गर्दै आएको बजार पुँजीकरणका मुख्य दस कम्पनीहरूमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नविल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेस्ट, हिमालयन, एनआईसी एसिया र नेपाल एसबीआई बैंकबाहेक भर्खर सूचीकृत अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर र नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उत्पादन र सेवा उद्योगहरूको दरिलो उपस्थिति नभएको मात्र होइन, धितोपत्र धितोपत्र बजारका मुख्य औजार डिबेन्चर, बन्डको समेत उपस्थिति नभएको नेपाली पुँजीबजार विशुद्ध सेयर बजारका रूपमा रहँदै आएको छ । विश्व पुँजीबजारभन्दा फरक चरित्रको नेपाली पुँजीबजारमा बजार पुँजीकरणको गणनाको सामान्य सूत्रबाट गणना गरिएको बजार पुँजीकरणको तथ्यांक र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध कति स्वाभाविक भन्ने निम्न प्रश्नहरू उठेका छन्: 

१. मूल्यगत विभेद : अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत नेपालमा एउटै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको कारोबार प्रक्रिया र मूल्यसमेत फरक हुन्छ । त्यसले सामान्य सूत्रअनुरूप प्रतिकित्ता कारोबार मूल्यले सूचीकृत सेयर संख्यालाई गुणन गरी बजार पुँजीकरण गणना गर्नु नै गलत हुनेछ । सूचीकृत कम्पनीको करिब ५५ प्रतिशत सेयर संस्थापक रहेको अवस्थामा सर्वसाधारण सेयरको केही कित्ताले सम्पूर्ण सेयरको यथार्थ मूल्यको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने मात्र होइन, संस्थापकमध्ये पनि निश्चित संस्थापक सेयर मात्र सहज कारोबरको विशेष व्यवस्था भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र नविल बैंकको सेयरको तीन थरी मूल्य कायम हुने अवस्था छ ।

२. बुकक्लोज र सूचीकरण : कम्पनीहरूले बोनस सेयर प्रस्ताव गरी बुक क्लोज गरेसँगै प्रचालित सेयरमूल्यमा प्रस्तावित बोनस दरअनुरूप मूल्य समायोजन गरिन्छ, तर सोही अनुपातमा सेयर संख्यामा समायोजन हुन नसक्दा बजार पुँजीकरण प्रभावित भएको देखिन्छ । बोनस सेयरसहित बुक क्लोज गरेका एनआईसी एसिया, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनएमबी, ग्लोबल आईएमई, सिटिन्स इन्टरनेसनल, हिमालयन, नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ बैंकका साथै निर्धन लघुवित्तजस्ता कम्पनीहरूको मूल्य समायोजनसँगै सूचीकृत सेयर संख्या समायोजन नहुँदा बजार पुँजीकरण फरक परेको आशंका गरिएको छ । उदाहरणका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको १८ प्रतिशत बोनस सेयरको बुक क्लोजसँगै बजार मूल्य ६ सय ८१ बाट ५ सय ७७ रुपैयाँमा समायोजन गरिएसँगै सूचीकृत सेयर संख्या समायोजन नहुँदा बैंकको पुँजीकरण करिब १० अर्बभन्दा बढीले प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ ।

३. समन्वयको अभाव : कम्पनीहरूको कायम यथार्थ सेयर संख्या र सूचीकृत सेयर संख्याबीच समेत केही फरक देखिएको छ । उदाहरणका लागि नेप्सेको तथ्यांकअनुसार मेगा बैंक नेपालको १० करोड ४८ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ किता सूचीकृत छ, जबकि कम्पनीका अनुसार १० करोड २८ लाख ५५ हजार २ सय ७० कितामात्र सेयर कायम छ । फरक २० लाखभन्दा बढी कित्ताको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार पनि बजार पुँजीकरण ३४ करोड ६५ लाखले फरक पर्ने देखिन्छ । यस्ता उदाहरण अन्य केही कम्पनीहरूमा पनि पाउन सकिन्छ ।

सुधारका उपाय

लगानीकर्ताहरूको लगानी निर्णय मात्र होइन, सेयर बजारको आकार र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धसमेत परिभाषित हुने बजार पुँजीकरणको तथ्यांक शुद्ध र यथार्थ हुनु अति जरुरी छ । गलत तथ्यांकका आधारमा गरिने लगानी वा नीतिगत निर्णयहरूको परिणाम गलत नै हुनेछ ।

१. सेयरको मूल्यगत भिन्नताले सिर्जना गरेको गलत पुँजीकरणलाई सुधार गर्न सबैभन्दा उत्तम विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको एउटै मूल्य कायम गर्नु हुनेछ । मूल्यगत भिन्नता कायम नै रहने अवस्थामा कम्पनीमा कायम संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको हिस्साअनुसार फरक मूल्यमा पुँजीकरणको गणना गरेर बजार पुँजीकरण निकालिनुपर्छ ।

२. बुकक्लोज र सूचीकरण बीचमा हुने सेयर संख्याको फरकबाट बजार पुँजीकरणमा प्रभाव पर्न नदिन कम्पनीको साधारण सभाले बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र मूल्य र सेयर संख्या एकै पटक समायोजन गरिनुपर्छ । होइन भने प्रस्तावित बोनस सेयरको आधारमा मूल्यसँगसँगै सूचीकृत सेयर संख्या पनि समायोजन गरिनुपर्छ । विकल्पमा सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको सेयर संख्यालाई अलग्गै उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

३. कम्पनीमा कायम र सूचीकृत सेयर संख्याको फरकबाट बजार पुँजीकरणमा पार्ने प्रभाव नगण्य भए तापनि कम्पनीले बोनस वा हकप्रद सूचीकरण गर्दा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोही आधारमा नेप्सेले उक्त कम्पनीको सूचीकृत सेयर संख्या कायम गरी तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

४. कुल बजार पुँजीकरणमा सुधारका लागि हाल प्रचलित न्यूनतम कित्ताको आधारमा पुँजीकरण गणना विधिमा नै परिमार्जन गरी दैनिक वा साप्ताहिक वा निश्चित प्रतिशत सेयरको कारोबारबाट कायम हुने औसत मूल्यका आधारमा कम्पनीको पुँजीकरण गणना गर्ने विकल्प रहन्छ । अर्को विकल्प कारोबारका लागि उपलब्ध फ्लोटेड सेयरका आधारमा दैनिक बजार पुँजीकरण गणना र सार्वजनिक गर्ने तथा कुल बजार पुँजीकरण केवल मासिक वा साप्ताहिक रुपमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

बजार पुँजीकरणको सोझो सम्बन्ध सूचीकृत कम्पनी, सूचीकृत पहिलो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्य, सेयर संख्या र मूल्यसँग हुन्छ । आधाभन्दा बढी सेयरको फरक मूल्य र कम्पनीको यथार्थभन्दा फरक सेयर संख्याको आधारमा गणना गरिएको बजार पुँजीकरणका आधारमा सेयरधनीको सम्पत्ति र अर्थतन्त्रमा पुँजीबजारको हिस्सा सम्बन्धी तथ्यांक सही मान्ने आधार देखिन्न । सेयर बजारको दीर्घकालीन विकास र बजार पुँजीकरणको यथार्थ जानकारी लागि तथ्यांकमा शुद्धीकरण र गणना विधिमा सुधार अपरिहार्य छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ ६ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/15315

पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायको समीक्षा

२०७३ साउन १२ गते १८८१.४५ को उच्चतम विन्दुबाट घट्दै २०७५ मंसिर २० गते ११२०.८४ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताको बजार सम्पत्ति (पुँजीकरण) २० खर्ब ७१ अर्बबाट १३ खर्ब हाराहारीमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरू बजार सुधार, नीतिगत पुनरावलोकन र सहुलियतका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आवाज उठाउन बाध्य भए । यसको साथै मुद्राबजारमा समेत लगानीयोग्य रकम अभाव भन्दै बैंकहरूले १३.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि सरकारले २०७५ मंसिर २० गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठन गरेको समितिले मुद्रा बजार, पुँजी बजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाहरू, विद्यमान चुनौतीहरू, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझावहरू, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचान सहित २०७५ पुस ४ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

समितिलेपुँजीबजारका मुख्य चुनौतीका रुपमा १) सूचीकृत सेयर संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भई आपूर्ति बढे अनुसार माग बढ्न नसक्दा सेयर मूल्यमा गिरावट आएको, २) बजार संचालन (अनलाइन)र राफसाफ प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, ३) काठमाडौं उपत्यका बाहिर सेयर ब्रोकरको उपस्थिति र पहुँच कमजोर हुँदा सेयर कारोवार असहज र पहुँच कमजोर भएकोे, ४) उत्पादन र सेवा क्षेत्रका संस्थाहरूको सेयर बजारमा उपस्थिति न्यून रहेको, ५) सेयरको बजार मूल्य घट्दै जाँदा बैंक वित्तीय संस्थाबाट मार्जिन कलबाट त्रसित र पीडित भएको, र ६) बढ्दो ब्याजदरबाट सेयर बजार र ऋणपत्रमा नकारात्मक असर परेको उल्लेख छ ।

पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको लेखाजोखा

पक्कै पनि बजारको नियमित चक्र तथा लगानीकर्ताहरूको कमजोर उपस्थिति र लगानी एवम् होल्ड गर्ने क्षमतामा कमीका साथै उल्लेखित चुनौतीहरूले गर्दा सेयर बजारमा समस्या आएको हो । यसभन्दा महत्वपूर्ण दीर्घकालीन लगानी, लागत र लाभ गणना तथा विश्लेषण, पुँजीगत र लाभांस कर, सेयरको बाँडफाँड, नियामकीय र बजार संचालकको कमजोरीका कारण सिर्जित जोखिम, कम्पनीहरूले प्रवाह गरेका गलत विवरण सिर्जित जोखिम, सरकारको अन्यौलता जस्ता चुनौती उल्लेख भएको देखिँदैन् । पहिचान गरिएका धेरैजसो चुनौतीहरू पढ्दा लगानीका दीर्घकालीन समस्या भन्दा सेयरको माग र आपूतिको सन्तुलन ल्याउँदै सेयर मूल्य र सेयर कारोवारमा सहजता ल्याउनेसँग बढी केन्द्रित देखिएको छन् ।

समितिका सुझावहरू र अपेक्षित प्रभाव

पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको समाधानका लागि समितिले तत्काल, २०७५ चैत मसान्त, २०७६ असार मसान्त र निरन्तर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने भनेर सुझाएका ३३ बुँदे सुझावहरूमा भने केही दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित केही उपायहरू समेटिएका छन् ।

प्रस्तुत सुझावहरूमध्ये १) लगानीकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना र विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार, २) वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था र सो क्षेत्रका संगठित संस्थाका संस्थापकहरूले लिएको संस्थापक सेयरको लकिङ अवधिलाई अन्य वित्तीय क्षेत्रको नियमनकारी निकायले गरेको व्यवस्थासँग सामञ्जस्यता हुने गरी पुनरावलोकन, ४) दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न दीर्घकालीन रुपमा सेयर धारण गरी बिक्री गर्दा लाग्ने पूंजीगत लाभ करमा सहुलियत, ५) विद्यमान पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन, ६) नियमनकारी निकायहरूबीच देखिएका विद्यमान समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान गर्ने, ७) सेयर मूल्य सम्बन्धी यथार्थ जानकारी नियमित रुपमा सार्वजनिक गर्नस्थायी संयन्त्र बनाउने, धितोपत्रबारे नियमित साक्षरता र जानकारी गराउने, लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र दलालले मुनाफाको कम्तिमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने, ८)प्राइभेट इक्विटी फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, एन्जेल फण्ड, क्राउड फण्ड जस्ता लगानी योजनाहरूलाई प्रोत्साहन, ९) थप निष्काशन (एफपिओ) अनुमति सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन र सार्वजनिक निष्काशनमा विश्वव्यापीरुपमा प्रचलनमा रहेको बुक विल्डिङ प्रणाली ल्याउन आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने, १०) बुक विल्डिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म संस्थाहरूले एफपिओ जारी गर्दा नेटवर्थभन्दा बढी नहुने गरी र प्रिमियम मूल्यमा आईपिओ जारी गर्दा संगठित संस्थाको नेटवर्थको बढीमा दुई गुणासम्म मात्र हुने व्यवस्था, ११) क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाबाट ग्रेड ४ सम्म प्राप्त गरेका संगठित संस्थाहरूलाई मात्र सार्वजनिक निष्काशन अनुमति, र १२) कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष एवम् बिमा कम्पनीहरूले आप्mनो पोर्टफोलियोको निश्चित प्रतिशत धितोपत्रहरूमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझावहरू मूलतः लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीसँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।

यस्तै १) धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र संचालन नीतिमा पुनरावलोकन, २) वाणिज्य बैंकहरूलाईसहायक कम्पनीमार्फत सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने गरी ब्रोकर लाईसेन्स तथा यस्ता सहायक कम्पनी र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्कोधितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई प्राप्ति गर्ने र गाभ्ने-गाभिने नीतिगत व्यवस्था, ३) धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूलाई मार्जिन कर्जा कारोवार गर्न इजाजत, ४) इन्साइडर ट्रेडिङलाई निरुत्साहित र बन्देजका लागि नियमावली बनाई कार्यान्वयन, ५) भुक्तानी सुनिश्चितताका लागि सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड स्थापनाले सेयर कारोवारमा निकै सहजता ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्तै१) स्वचालित कारोबार प्रणाली (अनलाइन) लाई बैंक र सिडिएसएलको प्रणालीमा १ महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालन र त्यसपछि धितोपत्र व्यवसायीहरूले लिने सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन, २) नेप्सेको पुर्नसंरचना, ३) सर्किट ब्रेकर प्रणालीलाई समसामयिक बनाउने, र ४) सेटलमेन्ट बैंक, सिडिएस र डिम्याटको सेवा दिने मर्चेण्ट बैंकहरूसँग नेप्से र अनलाइन प्रणालीलाई पूर्णरुपमा आबद्व गरी हाल रहेको टि+३ राफसाफ चक्रलाई टि+१ मा ल्याउने सुझावले पक्कै पनि बजार संचालन, पहुँच र कारोवारमा सहजता ल्याउनेछ ।

प्रतिवेदनको समेटिएको १) मार्जिन कर्जा र सेयर धितोमा कर्जाको स्पष्ट वर्गीकरण गरी सेयरको धितो कर्जाको विद्यमान लोन टु भ्यालु अनुपात ५० बाट ६५ प्रतिशत कायम गर्ने तथा यस्तो कर्जाको जोखिम भार विद्यमान १५० बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने, २) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीको विद्यमान २५ प्रतिशतबाट बढाई ४० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, र ३) मार्जिन कल प्रयोजनका लागि प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू समेत समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थालेअल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूको लगानी क्षमता बढाउने छ ।

बजार स्थायित्वका लागि सुझाइएको १) चुक्ता पूँजीको आधार भएका संगठित संस्थाहरूलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट र ओटीसी बजारमार्फत कारोबार, २) तत्कालका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष मार्फत पुँजीबजारमा हस्तक्षेप तथा भविष्यमा सामाजिक सुरक्षा कोष तथा धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई बजार निर्माता-व्यापारीको रुपमा समेत कार्य गर्ने अनुमति, ३) खुल्लामुखी सामूहिक लगानी कोषको संचालन, ४) गैरआवासीय नेपालीहरूका साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई समेत निश्चित शर्तको अधिनमा रही लगानी खुल्ला गर्ने सुझावको कार्यान्वयनसँगै माग तथा आपूर्ति सन्तुलनमा सघाउ पुग्नेछ ।

प्रतिवेदनमा छुटेका विषयवस्तु

सेयरमा लगानी मार्फत दीर्घकालीन प्रतिफल अथवा सेयर पनि अन्य वस्तुजस्तै एउटा व्यापारिक वस्तु भन्ने चुरोकुरा पहिल्याउने प्रयास समितिले गरेको देखिँदैन् । यसको साथै पुँजीबजारमा समयसमयमा ब्युँतिने वा ब्युँताइने क) सम्पत्ति शुद्धिकरण (कालोधन), ख) उत्पादक र अनुत्पादक लगानी, ग) प्यान नम्वरसम्बन्धी विवादित विषयमा पनि केही बोलेको देखिँदैन् ।

दीर्घकालीन लगानी प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्णक) लागत र औसत लागत व्यवस्थापन, ख) लाभ र कम्पाउण्डिङ लाभ, ग) लाभांस र पुँजीगत लाभ, घ) लगानीमा जोखिम र प्रतिफल जस्ता विषयमा खासै समेटिएनन् । यस्तै कम्पनीका वित्तीय विवरणमा शुद्धताको कुरा उल्लेख भएता पनि त्रुटिपूर्ण बजार परिसूचक र पुँजीकरणका सुधार ल्याउने तर्फ समितिको ध्यान पुगेको देखिदैन । 

जे जस्तो भएतापनि पहिलोपटक सरकारको तर्फबाट पुँजीबजारका चुनौती र समाधानका उपायहरूको लिपीवद्ध गर्ने काम सराहनीय छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरू मात्रैको कार्यान्वयनले नेपाली पुँजीबजारको विकास र विस्तारका साथै सेयर कारोवार र लगानीमा सहजता ल्याउने निश्चित छ । 

प्रतिवेदनमा नसमेटिएता पनि आगामी आर्थिक विधेयकबाट पुँजीबजारको मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको क) पुँजीगत लाभकरको गणना, ख) सेयर धारण गरिएको (होल्ड) अवधिको आधारमा फरकदरमा पुँजीगत लाभकर, ग) करसम्बन्धी तजबिजी निर्णय र अन्यौलता अन्त्य गरी लाभ र लाभांस करलाई अन्तिम कर मानेर करचुक्ता र आयस्रोत प्रमाणित गर्ने तथा लगानीकर्तालाई बैधानिकता दिने, घ) नेप्से परिसूचक र बजार पुँजीकरणलाई यथार्थपरक बनाउने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्ने हो भने सेयर लगानीलाई पूर्ण वा आंशिक पेशा वा व्यवसाय बनाउँदै जीविकोपार्जनका आधार बनाउने आधार मजबुत हुनेछ ।

पूँजीबजारसँग सम्बन्धित वित्तिय क्षेत्र विकास र स्थायित्व सम्बन्धी सुझावहरूकाे कार्यतालिका

काराेवार दैनिकमा २०७५ पुस ८ गते प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/14252

सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरण : व्यावहारिक वा कानुनी त्रुटि

कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिता, जोखिमजस्ता पक्षहरूको मूल्यांकनसहित लगानी निर्णयको आधार प्रस्तुत गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरणलाई यथार्थपरक र वैज्ञानिक आधारसहित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २०७५ असोज २९ गते धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को परिच्छेद ४, दफा ११ बमोजिम सूचीकृत कम्पनीहरूको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा ‘क’ र अन्य वर्गमा विभाजित हुँदै आएका कम्पनीहरू अब निश्चित मापदण्डका आधारमा ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा विभाजन हुनेछन्, जसलाई सामान्यत: उत्तम, मध्यम, नवप्रवेशी र खराब वर्गका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नयाँ वर्गीकरणअनुसार कुनै पनि कम्पनी ‘ए’ र ‘बी’ वर्गमा पर्न सफल भएनन् भने १९ नयाँ कम्पनी ‘जी’ वर्गमा समावेश हुँदा बाँकी सबै ‘जेड’ वर्गमा परे ।

विनियमावली र वर्गीकरण

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को परिच्छेद ४, दफा ११ मा सूचीकृत संगठित संस्थालाई देहाय बमोजिम ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिने उल्लेख छ :

क) ‘ए’ वर्ग : १) चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ भएको, २) धितोपत्र सूचीकरण गराएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको, ३) विगत तीन आर्थिक वर्ष लगातार नाफामा रही लाभांश वितरण गरेको, ४) क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको, ५) नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको, ६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका पुँजीगत रूपमा बलिया कम्पनीहरू ‘ए’ वर्गमा रहनेछन् । विनियमावलीअनुसार मूलत: वित्तीय रुपमा सवल, सुशासित, पारदर्शी, लगानीकर्तामैत्री, विश्वसनीयता प्रमाणित र जोखिमका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण कम्पनीहरू मात्र ‘ए’ वर्गमा रहने आशय देखिन्छ । प्राय: बैंक, राष्ट्रिय र १० जिल्ले विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी, ठूला जलविद्युत् कम्पनीहरू मात्र यस वर्गमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, क्रेडिट रेटिङ वा अन्य केही कारण हालैको वर्गीकरणमा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी यस वर्गमा पर्न सफल भएनन् ।

ख) ‘बी’ वर्ग : यस वर्गमा १) चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ भएको, २) धितोपत्र सूचीकरण गराएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको, ३) विगत तीन आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षमा नाफा गरेको, ४) क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट औसत भन्दा एक तहमुनिको रेटिङ प्राप्त गरेको, ५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको, र ६) सञ्चित नोक्सानी नरहेको हुनुपर्नेछ । चुक्ता पुँजी १ अर्ब नभए तापनि सामान्यत: मुनाफा गर्न सक्ने, सुशासन ठीकै भएको, समयमा साधारण सभा गर्ने कम्तीमा सञ्चित नोक्सानी नभएका ‘ए’ वर्गको भन्दा केही बढी जोखिम भए पनि थप जोखिम लिएर लगानी गर्न सकिने कम्पनीहरू यस वर्गमा पर्ने देखिन्छ । विद्यमान बजारमा १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंक, प्राय: फाइनान्स कम्पनीहरू, लघुवित्त, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन कम्पनीहरू यस वर्गमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । सायद क्रेडिट रेटिङ वा अन्य केही कारण नयाँ वर्गीकरणमा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी यस वर्गमा पर्न सकेनन् । 

ग) ‘जी’ वर्ग : सबै आधारमा ‘ए’ र ‘बी’ वर्गमा पर्ने आधार भए तापनि सूचीकृत भएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म त्यस्तो संस्था ‘जी’ वर्गमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सामान्यत: नयाँ वा सूचीकृत भएको दुई वर्ष पूरा नभएका कम्पनीहरू वित्तीय र अन्य आधारमा जति नै बलियो भए तापनि यस वर्गमा सूचीकृत हुनेछन् । यसले नयाँ कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक क्षमता प्रमाणित गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई थप सचेत हुँदै जोखिम विश्लेषण गर्न सुझाउँछ । 

हालैको वर्गीकरण अनुसार १) राधी विद्युत्, रैराङ हाइड्रोपावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, हिमालय पावर पार्टनर, नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर र खानीखोला हाइड्रोपावर गरी ८ जलविद्युत कम्पनीहरू तथा २) सपोर्ट, उन्नति, आरम्भ, नेपाल सेवा, नाडेप, स्वदेशी, फरवार्ड, समता, नेसनल, आरएसडिसी गरी १० लघुवित्त कम्पनीहरू, र ३) एउटा मात्र विकास बैंक ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकसहित कुल १९ कम्पनीहरू ‘जी’ वर्गमा विभाजित गरिएका छन् । 

घ) ‘जेड’ वर्ग : विनियमावलीअनुसार क, ख र ग बमोजिमको वर्गीकरणमा नपरेका सूचीकृत संगठित संस्था ‘जेड’ वर्गमा रहनेछ । यसको आशय वित्तीय र सुशासनका आधारमा कमजोर र तोकिएको योग्यता नपुगेका लगानीका लागि जोखिमपूर्ण वा खराब कम्पनीहरू यस वर्गमा रहनेछ । 

हालैको वर्गीकरणअनुसार यसमा बुटवल स्पिनिङ मिल्स, गोरखकाली रबर, याक एन्ड यति होटल, ज्योति स्पिनिङ, अरुण वनस्पति, हरिसिद्धि इँटा र टायल, विराट सुज, भृकुटी पल्प एन्ड पेपर, फ्लुर हिमालय, नेपाल विटुमिन एन्ड ब्यारेल, नेपाल ट्रेडिङ, नेपाल वेलफेयर, सिर्जना फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केट, नेपाल फिल्म डेभलपमेन्टजस्ता बन्द वा सामान्यत: कारोबारमा नरहेका कम्पनीहरूसँगै भर्खर पुन: सञ्चालनमा आउने तयारी गरेका वल्र्ड मर्चेन्ट फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकपछि नियमित कारोबारमा रहेका र धितोपत्र बजारको सूचक र बजार पुँजीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेपाल टेलिकम, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन बैंक, चिलिमे जलविद्युत्जस्ता विश्वसनीय र लगानीकर्ताहरूले पत्याएका कम्पनीहरूसमेत ‘जेड’ वर्गमा परेका छन् । 

विनियमावली अनुसार यस्तो वर्गीकरण त्रैमासिक रूपमा पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरी नेप्सेको वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक गरिएको वर्गमा परेका संगठित संस्थाहरूले उल्लिखित समूहमा पर्नुनपर्ने कारणसहित ३५ दिनभित्र दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विनियमावलीमा गरिएको छ । 

व्यावहारिक पक्ष 

सूचीकृत कम्पनीहरूलाई वित्तीय अवस्था, सुशासन, लगानीकर्तामैत्री, पारदर्शिता र जोखिम विविध आधारमा मूल्यांकन गरी वैज्ञानिक र यथार्थपरक रूपमा ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ वर्गमा वर्गीकरण गर्दै लगानी निर्णयमा लगानीकर्तालाई सघाउने र सचेत गराउने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको प्रयास पक्कै सराहनीय छ । पक्कै पनि निर्धारित मापदण्डहरूका आधारमा कम्पनी वर्गीकृत हुँदा उनीहरूको यथार्थ अवस्था बुझ्न र सोही आधारमा लगानी प्राथमिकता निर्धारण र जोखिम विश्लेषण सहज हुनेछ, तर सम्भवत: पहिलो पटक भएर, कम्पनीहरूको वर्गीकरण निकै अस्वाभाविक देखिएको छ । सायद ‘जी’ वर्गमा समेटिएका कम्पनीहरूको सम्बन्धमा कुनै गुनासो नहोला । यस्तै अंकित मूल्यभन्दा कममा कारोबार भएका र करिब अस्तिवविहिन कम्पनी सबै ‘जेड’ वर्गमा सूचीकृत हुनु उपयुक्त नै होला, तर हरेक दृष्टिकोणले उत्कृष्ट कम्पनीहरू मात्र होइन ‘ए’ र ‘बी’ मा कुनै पनि कम्पनी नपर्नु भनेको क) हाम्रो पुँजीबजारमा सूचीकृत सबै कम्पनी लगानीका लागि उच्च जोखिममा रहेको वा लगानीयोग्य नरहेको, ख) विनियमावलीमा तोकिएका मापदण्ड अव्यावहारिक भएको, (ग) वर्गीकरण केवल औपचारिकता मात्रै भएको तर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ । यस्तै कम्पनीहरू कतै खराबै त भएका हुन् कि वा नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका हुन् ? क्रेडिट रेटिङले मात्र कम्पनीको यथार्थ अवस्था पस्किने हो त ? अनि अहिले विद्यमान दुई रेटिङ कम्पनीले तत्काल सबै कम्पनीको रेटिङ सम्भव छ त ? यस्ता कैयौं प्रश्नहरू पनि सँगै उब्जिएका छन् ।

हुन त नेपाली लगानीकर्ताहरूले विगत वा वर्तमान अवस्थामा समेत सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, रेटिङजस्ता पक्षहरूलाई हेरेर लगानी गर्ने भन्दा आमधारणा वा बजारी लहलहैमा लगानी गर्ने परिपाटी रहेको अवस्थामा हालको वर्गीकरणले लगानी निर्णय प्रभावित हुने देखिँदैन । सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरणलाई गहन रूपमा लिने हो भने ‘जी’ वर्गमा कम्पनीहरूमा सचेततापूर्वक लगानी गर्नेबाहेक प्रमुख कम्पनीहरू नै उच्च जोखिमयुक्त र लगानीका लागि गम्भीर सोचनीय बनेका छन् । अझ सम्बन्धित कम्पनी, लगानीकर्ताका नेतृत्वदायी संघसंस्था र नियामकसमेत चुप लागेर बस्नु थप सोचनीय हुन पुगेको छ ।

अन्त्यमा, केही अव्यावहारिक नै देखिए तापनि नयाँ विनियमावलीअनुरूपको वर्गीकरणले जोखिम विश्लेषण र लगानी निर्णयमा सघाउने तथा कम्पनीहरूलाई सुशासन र पारदर्शितामा घचघच्याउनेछ । त्यसैले हाल देखिएका केही अन्योलतालाई चिर्दै वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाउन,

१. सबैभन्दा पहिले कम्पनीहरूले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर आवश्यक कागजात नेप्सेमा पेस गरी आफू साँच्चैको उत्कृष्ठ र लगानीयोग्य रहेको अनि लगानीकर्ता प्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । 

२. लगानीकर्ताहरूले पनि नयाँ वर्गीकरण एउटा प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिँदै कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवस्थापन, व्यवसायिक अवस्था, जोखिमका बारेमा थप अध्ययन गर्दै जोखिम लिने क्षमताको आधारमा लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । यससँगै कम्पनीहरूलाई मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित वर्ग वा माथिल्लो वर्गमा उक्लिन प्रोत्साहन र दबाब दिनुपर्छ । 

३. नेपाल धितोपत्र बोर्डले सबै कम्पनीहरूले चाहेर पनि तत्काल क्रेडिट रेटिङ गर्न नसक्ने वा सम्भव नहुने यथार्थतालाई मनन गरी विनियमावलीमा तोकिएको मापदण्डमध्ये अन्य कुरा पुरा भएको अवस्थामा केही समयको लागि क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी प्रावधानमा लचकता अपनाउने वा अन्य उपायबाट रेटिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

४. यसका साथै विगत तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रही लाभांस वितरण गरेका र किताबी मूल्य (नेटवर्थ) अंकित मूल्यको दुई गुना भएका कम्पनीहरूलाई हाल क्रेडिट रेटिङ नै गर्नुनपर्ने अथवा यस्ता कम्पनीहरूलाई हाल ‘बी’ वर्गमा राखेर क्रेडिट रेटिङको नतिजापश्चात् सम्बन्धित वर्गमा लैजानु उपयुक्त हुनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पनीहरूको जोखिम, वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिताजस्ता पक्षहरूको मूल्यांकनको प्रमुख आधार रहने वर्गीकरण नेपालको सन्दर्भमा केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नदिन विनियमावलीमा संसोधन वा लचकतासहित यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ कातिक ११ गते प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/11960

प्रविधिको बन्धकमा सेयरधनी

नियामक र सरोकारवालाहरूको अथक प्रयासपछि सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत कारोबार, भण्डारण र अभिलेखनलाई सहज र व्यवस्थित गर्दै गएको नेपाली पुँजीबजार स्वचालित विद्युतीय कारोबार (अनलाइन) प्रणालीको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको छ । तीव्र गतिमा सूचना–प्रविधि अपनाउँदै गर्दा नयाँ प्रविधिमा पहुँच र व्यावहारिक रूपमा सहजै प्रयोग गर्न नसक्ने सेयरधनीहरूको एउटा तप्का बजारको बहिष्करणमा पर्न बाध्य भएका वा बनाइएका छन् । विशेष गरी लाभांशका लागि सेयरमा लगानी गरेका सेयरधनीहरूको एउटा समूह अझै पनि आफूसँग भएको सेयरको भौतिक प्रमाणपत्रसँग रमाउन छोडेका छैनन् । हुन त २०७१ देखि सेयरको अभौतिकीकरण सुरु गर्दा नै केही समयपछि भौतिक सेयरको मात्र कारोबार हुने सूचना प्रवाह हुँदाहुँदै र २०७२ देखि पूर्ण अभौतिक धितोपत्रको मात्र कारोबार भएको अवस्थामा समेत भौतिक सेयर शून्य हुन नसक्नुमा नेपालीको जग्गाधनी लालपुर्जा मोहजस्तै सेयर प्रमाणपत्र ढुकुटीमा सुरक्षित राख्न रुचाउने मानसिकता वा अन्य व्यावहारिक कारणहरू हुन सक्छन् । कारण जेजस्तो भए पनि नेपाली पुँजीबजारलाई पूर्णतः डिजिटाइज्ड गर्ने र भौतिक सेयर हटाउने कार्यमा केही व्यावहारिक समस्या विद्यमान छन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।

अनुमानित तथ्यांक

नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनसँगै २०७२ देखि भौतिक सेयर कारोबार नभएको मात्र होइन; प्राथमिक, हकप्रद र बोनस सेयरहरूसमेत भौतिक रूपमा जारी भएका छैनन्, तर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत सेयर संख्या (कित्ता) र सीडीएससीमा अभौतिकृत सेयरकित्ता बीच ठूलै अन्तर देखिन्छ । नेप्सको असार मसान्तको तथ्यांकले म्युचुअल फन्डका एकाइबाहेक १ सय ९६ कम्पनीको करिब ३ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ४५ हजार कित्ता सेयर सूचीकृत देखिन्छ । सीडीएससीको वेबसाइटले २०७५ साउन ११ गते म्युचुअल फन्डसमेत ३ अर्ब ७६ करोड ९३ लाख ३४ हजार ५ सय ८२ कित्ता/एकाइ अभौतिक देखाउँछ, जुन दिनहुँ बढिरहेको छ । सीडीएसको तथ्यांकमा म्युचुअल फन्डका करिब १ अर्ब २९ करोड ५५ लाख २० हजार युनिटलाई समायोजना गर्दा हाल १ सय ९३ कम्पनीको २ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख १४ हजार हाराहारी कित्ता सेयर मात्र अभौतिक भएबाट अझै पनि करिब १ अर्ब भन्दा बढी कित्ता सेयर भौतिक रूपमा कतै थन्किएर रहेको देखिन्छ । हुन त भौतिक रूपमा रहेको सेयरमध्ये ठूलो हिस्सा सामान्यतः कारोबारमा नआउने संस्थापक सेयरको रहेको अनुमान छ । तैपनि सूचीकृत सेयरको एकतिहाइ हाराहारी अर्थात् ३१.२६ प्रतिशतजस्तो भौतिक रूपमा सेयरधनीहरूको ढुकुटीमा वा कम्पनीको सेयर रजिस्टारहरूको फाइल रहनुले सेयरधनीको भौतिक प्रमाणपत्र मोहसँगै प्रविधिमा आधारित हुन केही व्यावहारिक समस्या रहेको तथ्य अाैल्याएकाे छ ।

भौतिक सेयरका व्यावहारिक समस्या

धितोपत्र बजारमा अभौतिक सेयरको मात्र कारोबार भएको अवस्थामा भौतिक सेयरलाई सम्बन्धित सेयरधनीको डिम्याट खातामा अभौतिक रूपमा परिवर्तन नगर्दासम्म केवल कागजको खोस्टोसरह हो । यसले सेयरधनीलाई कम्पनीको मुनाफामा सरिक हुने र साधारणसभाहरूमा सहभागी हुने अधिकार त दिलाउँछ, तर उक्त सेयरले आफूमा निहित तरलताको मूल विशेषता नै गुमाउन पुग्छ । अत्यावश्यक अवस्थामा समेत सेयर बिक्री गरेर नगदमा परिणत गर्न सकिँदैन ।

भौतिक सेयरको विद्यमानताले सेयरधनी मात्र कम्पनीका सेयर रजिस्टारहरूसमेत समस्यामा पर्नेछन् । उनीहरूले कम्पनीको सेयर लगत कायम गर्न अभौतिक र भौतिक सेयरको छुट्टाछुट्टै दोहोरो लगत कायम गर्ने मात्र होइन, सेयरधनीले आर्जित बोनस, हकप्रद सेयरको समेत संरक्षण र अभिलेख राख्ने थप दायित्व लिन बाध्य भएका छन् । अझ भौतिक सेयर प्रमाणपत्र जारी नभएको अवस्थामा कतिपय सेयरधनीसँग केवल हकप्रदका लागि रकम बुझाएको रसिद हातमा रहेको छ भने बोनस सेयरको अंक गनेर बस्न वा जानकारी राख्न बाध्य छन् । सेयरधनीहरू कम्पनीमा आफ्नो कति कित्ता सेयर बराबरको स्वामित्व छ भन्ने आधिकारिक प्रमाणविहीनको अवस्थामा पुगेका छन् । सेयर रजिस्ट्रारहरू पनि न सेयरधनीलाई आधिकारिक रूपमा सेयर स्वामित्वको प्रमाण हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा भौतिक सेयरधारकहरूको छुट्टै अभिलेख तयार गर्न र उनीहरूको सेयर कित्ताको संरक्षण गरिदिन बाध्य छन् ।

यसका अतिरिक्त १ कित्ता भौतिक सेयर हुँदा पनि त्यसले आर्जन गर्ने लाभांश र हकप्रद जारी भएको अवस्थामा सोसमेत थप हुँदै जाँदा भौतिक सेयर शून्य असम्भव हुनेछ ।

संवैधानिक हकको उपेक्षा 

कानुनतः निश्चित समयका लागि नागरिकको सम्पत्ति हकभोग र बिक्री हस्तान्तरणमा रोक लगाउन सकिन्छ, तर निरन्तर यस्तो गरिएमा सम्पत्तिको हकमाथिको बन्देज ठहर्न सक्छ । संवैधानिक रूपमा समेत नागरिकले आफूले ग्रहण गरेको सम्पत्ति कानुनी परिधिमा रहेर उपभोग र बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार नेपालको संविधान धारा २५(१) ले दिएको छ । उक्त धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

सेयरको सन्दर्भमा पनि बजार व्यवस्थित र रूपान्तरणको सन्दर्भमा भौतिक सेयरलाई अभौतिक गर्न उत्प्रेरित र प्रोत्साहनका लागि अभौतिक सेयर कारोबार गर्न दिनु सान्दर्भिक हुन सक्ला, तर प्रारम्भमा भौतिक रूपमा जारी भएको सेयर प्रमाणपत्रलाई अभौतिक नगरेसम्म कारोबार गर्नै पाइँदैन भन्ने धितोपत्र बोर्डको निर्णय संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकविरुद्ध हुन सक्छ । अभौतिक गर्ने कार्य नितान्त प्राविधिक पक्ष भएको र यसको जानकार सबै नहुने हुँदा प्रविधिको नाममा प्रविधि नजानेका व्यक्तिको सम्पत्तिलाई बन्धक बनाएको छ । हुन त सेयरको भौतिक सेयर बेचबिखन र सम्पत्ति बन्धक सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न नउठाइएको अवस्थामा कानुनी व्याख्या बहसको विषय हुन सक्ला, तर प्रविधिको नाममा व्यक्तिगत सम्पत्तिको बेचबिखनमा अनुचित बन्देज लगाउनु न्यायसंगत हुन सक्दैन र यस्तो कार्य गैर–कानुनी हुने सम्भावना रहन्छ ।

धितोपत्र बोर्डको भूमिका

भौतिक सेयरमात्र कारोबार भइरहेको नेपालको पुँजीबजारमा भौतिक र अभौतिक हुँदै पूर्ण अभौतिक सेयरको मात्र कारोबार गराउन धितोपत्र बोर्डले सहजीकरण, कानुनी आधार र नीतिगत निर्देशनमा बोर्डको भूमिका सकारात्मक रहँदै आएको छ । सुरुमा भौतिक र अभौतिक हुँदै विक्रेताले भौतिक रूपमा बेचेको सेयर क्रेताले अभौतिक रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाबाट अगाडि बढेर हाल अभौतिक सेयरको मात्र किनबेच हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसका बाबुजद सेयरधनीहरूसँग उल्लेख्य कित्तामा भौतिक सेयर रहेको अवस्थालाई मनन गरेर बोर्डले आव ०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘साना लगानीकर्ताहरूसँग रहेको निश्चित संख्यासम्मको अभौतिकृत हुन बाँकी धितोपत्रलाई बिक्रीको अवसर दिई त्यस्ता धितोपत्रको तरलता अभिवृद्धि गर्न भौतिक धितोपत्र कारोबार गर्ने छुट्टै प्लेटफर्मको विकास गर्ने कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धमा अध्ययन कार्य भैरहेको’ जनाएको छ, तर समस्या यतिले मात्र समाधान नहुन सक्छ, अब बोर्डले निश्चित अवधिभित्र भौतिक प्रमाणपत्र शून्य बनाउने संकल्पसहित विद्यमान भौतिक सेयर बिक्री गर्न सहजीकरण र अन्य वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।

एकतिहाइबाट शून्यतातर्फ

शतप्रतिशत भौतिकबाट करिब तीन वर्षमा एकतिहाइमा झरेको भौतिक सेयरलाई शून्यमा झार्न निकै मेहनत गर्नुपर्नेछ । हुन त अभौतिक सेयरको मात्र कारोबार र कम्पनीहरूले भौतिक सेयर जारी गर्न बन्द भएसँगै धितोपत्र बजारबाट भौतिक सेयर हराएको छ, तर वर्षौंको प्रयासका बाबजुद सयौं कम्पनीका करोडौं कित्ता सेयर भौतिक रूपमा सेयरधनीहरू वा सेयर रजिस्टारसँग रहँदा भौतिक सेयर प्रमाणपत्र शून्य बनाउन व्यावहारिक चुनौति देखिएको छ । अहिलेकै नीतिगत व्यवस्थाबाट धितोपत्रबजार भौतिक सेयर शून्य हुने सम्भावना निकै कमजोर देखिन्छ । यस अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले निम्न कार्य तत्काल गर्नुपर्छ : 

• बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित अध्ययनलाई उच्च प्राथमिकता दिई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । यसमा कुन कम्पनीको कति कित्ता ? संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको कति कित्ता ? के–कस्ता कारण भौतिक रूपमा रहेका ? र कसरी र कति समयमा भौतिक सेयरलाई शून्य बनाउन सकिन्छ समेतको अध्ययन र निचोड निकालिनु बुद्धिमानी हुनेछ । 
• भौतिक सेयरको व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न अभौतिकीकरणको सुरुवाती चरणमा जस्तै विक्रेताले भौतिक रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । 
• सेयर रजिस्टारहरूले संरक्षित गरिराखेको सेयरको प्रमाण भौतिक रूपमै सम्बन्धित सेयरधनी वा हकवालालाई सहज रूपमा हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्ने र सोको भौतिक रूपमा बिक्री हुने व्यवस्था गर्ने । 
• भौतिक रूपमा बिक्री भएको सेयर खरिदकर्ताले अभौतिक रूपमा मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ साउन १३ गते प्रकाशित, http://karobardaily.com/news/idea/8407

मौद्रिक नीतिको उपहार : मार्जिन सहजता र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेबमोजिम आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीति २७ असार ०७५ मा सार्वजनिक गर्‍यो। यसले समग्रमा अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यका साथै नेपाल सरकारबाट जारी आव ०७५/७६ को बजेटको प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरेको छ।

त्यसअनुरूप मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगांकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र बढ्दो आयातसँगै बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने सरकारी नीति देखिएको छ । यस्तै, आव ०७५/७६ को लक्षित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहजीकरण गर्न रोजगार प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालन, व्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने तथा वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण एवं वित्तीय साक्षरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने नीति सरकारको देखिन्छ।

त्यसका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन, कर्जा व्यवस्थापन, दीर्घकालीन व्याजदर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएको छ। यस्तै, वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नियमन, लघुवित्त क्षेत्रको नियमन, विदेशी विनियम व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ।

सेयर बजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार

अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा लिइने पुँजीबजार (धितोपत्र बजार) का सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा केवल तीन बुँदाहरूमा निम्नानुसार गरिने उल्लेख छ :

क) बुँदा १०१ मा सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको ऋणमा कर्जा सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिने।

ख) बुँदा ९४ मा वाणिज्य बैंकहरूलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार  गर्न  दिनुपर्ने माग भई आएको सम्बन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भइआएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

ग) बुँदा १०२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिने।

यसरी एकातर्फ मार्जिन कलमा सहुलियतबाट सेयर धितोमा कर्जा लिने लगानीकर्ताहरूलाई राहत र सहजता प्रदान गरिएको छ। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सेयरधितोमा ६० प्रतिशतसम्मको मार्जिन सुविधा प्रदान गरेको छ। विद्यमान अवस्थामा सेयर धितोमा केही प्रतिशत मार्जिन कम हुनेबित्तिकै मार्जिन कल आउने र त्रसित भएर थप मार्जिन दिन वा सेयर बिक्री गर्न बाध्य हुने अवस्थाबाट त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले निकै राहत पाएका छन्। हुन त, लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेको सेयर धितोको सीमा ५० प्रतिशतबाट ६०-७० प्रतिशत गरिनुपर्ने मागभन्दा फरक हो। तर, घुमाउरो तरिकाले उनीहरूको माग केही सम्बोधन भएको छ।

पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरूले विगतदेखि माग गर्दै आएको बैंकलाई धितोपत्र कारोबारको लाइसेन्ससम्बन्धी मागलाई जारी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ। अब बैंकहरूले सहायक कम्पनीमार्फत् धितोपत्र दलाल वा ब्रोकरको काम गर्न सक्नेछन्। भर्खर नीतिगत व्यवस्था भएको अवस्थामा यसले कसरी मूर्तरूप लिन्छ र पूँजीबजार विकास र विस्तारमा वास्तविक प्रभाव भविष्यमा देखिएला। तर, लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गर्न मौद्रिक नीतिले पहल गरेको छ।

मौद्रिक नीतिको सेयर धितोमा प्रवाह गरिने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा ४० बाट २५ प्रतिशतमा घट्दा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसले समग्र बजारमा प्रवाह हुनसक्ने अधिकतम कर्जाको आकारलाई घटाएको देखिन्छ। तर, विद्यमान अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहेमा खर्बसम्मको सेयर कर्जा प्रवाह हुनसक्ने र हाल केवल ३५/४० अर्ब मात्र ऋण प्रवाह भएको अवस्थामा तत्काल कुनै समस्या हुने देखिँदैन।

वाणिज्य बैंकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी करिब २६ प्रतिशत सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडलाई ऋण घटाउन केही दबाब परेतापनि ऋणको माग भएको अवस्थामा अन्य बैंकहरूले सहजै ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छ।

मौद्रिक नीतिको बुँदा ६७ मा उल्लेखित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्ट लगायत रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँ कायम गरिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको अवस्थामा ओभरड्राफ्टमार्फत् ऋण लिएर सेयर कारोबार गर्ने कारोबारीहरूलाई केही हदसम्म नकारात्मक प्रभाव भने पर्न सक्छ।

मौद्रिक नीतिले पुँजीबजारका लागि प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने उल्लेखित पक्षहरू बाहेक समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाउन एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्रोत परिचालनमा सहज बनाउने प्रयास गरिएको छ। अर्कोतिर कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड) घटाउन वैधानिक तरलता (एसएलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा कटौति गरिनुका साथै वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको व्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सस्तो र सहज ऋण प्रवाहमा सघाउने छ।

केही संकुचनलाई बिर्सने हो भने समग्रमा प्रस्तुत मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र र पुँजीबजारका लागि समेत सकारात्मक देखिन्छ। मार्जिनमार्फत् तत्काल राहत पाएका लगानीकर्ताहरूले आगामी दिनमा सस्तो ऋण पाउने सम्भावनाले पनि थप उत्साहित हुने अवस्था रहन्छ। यस्तै, देशको समग्र अर्थतन्त्रमा हुने विकास, रोजगारी र उद्यमशीलताको विकासले सिर्जना हुने बचत पुनः परिचालित हुने क्रममा केही हिस्सा पुँजीबजारमा आउने सम्भावनाका कारण पनि निराशाका बीच मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिइनु उपयुक्त हुनेछ ।

नेपालसमय अनलाइनमा २०७५ असार २८ गते प्रकासित

https://nepalsamaya.com/news/1848

के बजेटले पुँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ ?

२०७५ जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र मूल्यांकन भइरहेका छन् । सरकारले संसद्मा आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा निर्वाचनका समयमा वामपन्थी घोषणपत्र र चुनावी सभामा व्यक्त गरेका वाचा पूरा गर्न निकै ठूलो आकारको बजेट आउने र अनेक सेवासुविधा, करको दायरा र दर व्यापक बढ्ने अपेक्षाविपरीत नेपाली अर्थतन्त्रको नाडी राम्रोसँग छामेका अर्थमन्त्रीले पहिलेदेखि भन्दै आएअनुसार बजेटलाई ब्यालेन्स्ड (सन्तुलित), जेन्युइन (यथार्थपरक) र ट्याक्टफुल (युक्तिसंगत) बनाउने इमानदार प्रयास गरेको छनक दिएका छन् ।

पुँजीबजारका सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुरूप ‘पुँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील’ बनाउनेतर्फ केही कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र केही अवरोध हटाउने काम भएको छ । जहाँसम्म प्रस्तुत बजेटले नेपाली पुँजीबजारलाई साँच्चिकै गतिशील बनाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बन्छ वा गति नै ‘सिल’ हुन्छ वा अर्थमन्त्रीको बुझाइअनुसारको ‘स्थिरतातर्फ उन्मुख’ हुन्छ भन्ने आमप्रश्न छ, त्यो व्यावहारिक प्रभाव नहेरी भन्ने सकिने अवस्था छैन ।

बजेटमा पुँजीबजार

बजेटमा ‘वित्तीय क्षेत्र’ अन्तर्गत समेटिएका नौमध्ये निम्न बुँदाहरूले पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्: 

१. बुँदा १९५ मा वित्तीय सेवा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गरिने र वित्तीय क्षेत्र नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बिमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

२. बुँदा १९९ मा एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भई पुँजीबजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराइने र नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेमा जोडिदिइएको छ । 

यसका अतिरिक्त एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिने; लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गरिने; कर्जा चुक्ता नगर्नेहरू सामाजिक सुविधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था; साना निक्षेपको अनिवार्य बिमा रकमको सीमा वृद्धि गरी रु. ३ लाख र धितोरहित प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रु. १० लाख पुराउने व्यवस्था; आगामी दुई वर्ष भित्र सबै बिमा कम्पनीहरूले कुल बिमा कारोबार मध्ये लघु बिमाको कारोबार कम्तीमा १० प्रतिशत पुराउनुपर्ने व्यवस्था; हुलाक बचत बैंकलाई खारेज गरी सञ्चित रकम वाणिज्य बैंकहरूमा खातासहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था; सरकारी कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने; सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याइने; वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित विधिमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने; र नेपालमा संचालित जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेखाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा बिमा व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य मद्दत पुराउने विश्वास गर्न सकिन्छ । 

यससँगै आर्थिक विधेयकमा पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर प्रावधान, दर, नीतिगत विषयमा निम्नानुसार व्यवस्था गरिने उल्लेख छ : 

१. बुँदा २२ मा धितोपत्र दलाल सेवामा विगतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सम्बन्धित कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न–बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

२. अनुसूची १ को मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको समूह ११ अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा, कृषि बाली बिमा, फलफूल बिमा, मौरी बिमा, पशु बिमा, पन्छी बिमा, मत्स्य बिमा, समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), पुँजीबजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट र धितोपत्र तथा कमोडिटी दलाल व्यवसायलाई समावेश गरिएको छ । 

३. बुँदा ३० मा आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन गर्दै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका निकायहरूलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशतले छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि सेयरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वितरणस्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ । 

४. अग्रिम कर असुलीको बुँदा (२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा (क) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको १० प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको २५ प्रतिशतका दरले तथा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा अग्रिम कर असुल गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । 

गतिशिल कि गति ‘सिल’

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्ने सवालमा पुँजीबजारलाई सँगै लगिने र यसलाई गतिशील बनाउन आन्तरिक लगानी परिचालन हुनेमा सरकारले विश्वास दिलाउने पुनःप्रयास बजेटमा गरिएको छ । पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको अहम् हिस्सा बनाउने बताउँदै आएका अर्थमन्त्रीले महालेखा बारम्बार उठाउँदै आएको धितोपत्र कारोबार कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को अन्योलता हटाएर बजारलाई गलिशील बनाउने राम्रो प्रयास गरेको देखिन्छ । 

यसको साथै (क) १ अर्ब वा सोभन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भई पुँजीबजारमा सूचीकृत गरिने, र (ख) प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड र हेज फन्डलगायत वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) को प्रवेशसँगै पुँजीबजार थप गतिशील हुने र अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐनाका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुका साथै वैकल्पिक लगानी र पुँजी निर्माणका औजार (टुल्स) हरू उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले आवश्यक पर्दा नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट सहज रूपमा ऋण ल्याएर आन्तरिक ऋणको माग व्यवस्थापन गर्ने विकल्प सहज बनाउनेछ । 

बैंकिङ पहुँच बढाउने, सबै नेपालीको बैंक खाता, लघुवित्तलाई कर्जा सूचनाको दायरामा ल्याउने, साना निक्षेपको बिमा रकमको सीमा वृद्धि र लघु बिमा र पुनर्बिमा व्यवसायलाई गतिशील बनाएसँगै पुँजीबजारका मुख्य दुई खम्बा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्र थप मजबुत हुने सम्भावना देखिन्छ । 

यस्तै नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सम्बन्धित ऐन–कानुनको समयसापेक्ष सुधारले पुँजीबजारलाई स्वस्थ र सबल बनाउँदै गतिशील बनाउन सघाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । 

तर थप राजस्व संकलनका लागि व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकरमा गरिएको वृद्धिले पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारमा केही अवरोध भने ल्याउने सम्भावना रहन्छ । हुन त सय रुपैयाँको नाफामा पहिलेको ५ बाट २.५ रुपैयाँले बढेर ७.५ रुपैयाँ लाभकर काटिने व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले करको दरमा करिव ५० प्रतिशतको वृद्धिका रूपमा लिएमा पुँजीबजारको गति नै ‘सिल’ हुने सम्भावना रहन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूको अग्रिम लाभकर १० प्रतिशतलाई यथावत् राखेर व्यक्तिहरूलाई संस्थागत रूपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो भने भविष्यमा पुँजीबजार थप गतिशील हुने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण सहयोग पुग्नेछ । 

सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लाभकर वृद्धिसँगै त्यसलाई अन्तिम हुने घोषणा, लाभकरको गणना तथा लाभांश करको अन्योलता हटाएर पुँजीबजारको गतिशीलता बढाउने अवसर भने गुमाएको छ । 

निचोड

भ्याट छुट, सूचीकृत कम्पनीहरूलाई कर छुट, बाध्यात्मक सूचीकरण र सक्षम नियमकसम्बन्धी लगानीकर्ताहरूको आवाजलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रस्तुत बजेटले गरेको छ । उल्लिखित कार्यक्रमहरू व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन भई पुँजीबजारले राम्रो गति लिएको अवस्थामा व्यक्तिगत लाभकरबाट आहत लगानीकर्ताहरू केही उत्साहित हुनेछन् । तर, पुँजीबजारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको अवस्थामा लाभकरबाट आहत लगानीकर्ता कमजोर नियामकसँगै भ्रमपूर्ण सूचनाका आधारमा सेयर किनबेच वा लगानीको निर्णय गर्न बाध्य हुँदा झन् निरास हुन पुगेमा गति नै ‘सिल’ हुने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिन्न ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ जेठ २० गते प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/6156

आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र पुँजीबजारका केही अपेक्षा

संसद्को बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेर अर्थतन्त्रको हरेक पक्षमा खारिएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा आगामी बजेट तथा अर्थनीति विगतको भन्दा फरक, यथार्थपरक र विद्यमान समस्याहरूको समाधानमुखी हुने अपेक्षा रहेको छ। अर्थमन्त्रीले नै आगामी बजेट ब्यालेन्स्ड (सन्तुलित), जेन्युइन (यथार्थपरक) र ट्याक्टफुल (युक्तिसंगत) हुने बताएकाले पनि आव ०७५/७६ को बजेट तथा आर्थिक नीति अग्रगामी हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजारले भोग्दै आएका विभिन्न समस्या समाधान गर्दै नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका सन्दर्भमा आमलगानीकर्ताको अपेक्षा प्रस्तुत गर्नु समय सान्दर्भिक नै हुनेछ ।

भ्याटमुक्त पुँजीबजार

विगत केही समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी अन्योलले नेपाली पुँजीबजारलाई अस्थिर बनाउँदै आएको छ । दलाल कमिसनमा भ्याट लगाउने विषयले उग्ररूप लिँदा बजार समेत बन्द हुन पुगेको थियो । धितोपत्र हस्तान्तरण व्यवसायी (धितोपत्र दलाल) लाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा वा वित्तीय संस्थाका रूपमा स्विकारे पनि मूअकले स्पष्ट रूपमा कर छुट वा वित्तीय सेवाका रूपमा परिभाषित नहुँदा अहिलेको विवाद सिर्जना भएका देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को (पहिलो संशोधन) २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २(ब)ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ । यसका साथै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४–०७७/७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

यसरी केही कानुनले नै भए पनि धितोपत्र हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने धितोपत्र व्यवसायी संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा र वित्तीय संस्थाका रूपमा स्विकारेको अवस्थामा आगामी आर्थिक नीतिमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित पुँजीबजार र यसका सेवाप्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउससमेतलाई वित्तीय सेवाका रूपमा भ्याट छुट हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

पुँजीगत लाभकरको निक्र्योल

पुँजीगत लाभमा तोकिएको लाभकर तिर्न आमलगानीकर्ता तयार छन्, तर यथार्थभन्दा फरक लागतका आधारमा गणना हुने अवास्तविक लाभकर वा नोक्सानीमा समेत लाभकर तिर्न पर्नु नै अहिलेको व्यावहारिक मूल समस्या हो । विशेष गरी गैरव्यवसायिक प्राकृतिक व्यक्तिको लाभकर अग्रिम वा अन्तिम के हुने ? र सोको आयविवरण पेस गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा सरकार र लगानीकर्ता एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । यस अवस्थामा (क) आधारमूल्यको सूत्रलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिबाट भुक्तान पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा कानुनी मान्यता दिने; (ख) अव्यावहारिक र जटिल भए पनि अन्य लागत, बहुपेसा वा व्यवसायका व्यावहारिक समस्याको यथोचित सम्बोधनसहित उपयुक्त कानुन–तर्जुमा गरी सबै सेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य तथा पुँजीगत लाभकरलाई अग्रिम कर मान्ने; (ग) पुँजीगत लाभकरको विकल्पमा कारोबार शुल्क (ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्स) लगाउने; (घ) एक वर्षमा निश्चित रकमसम्म कारोबार गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर नलिने; (ङ) तोकिएभन्दा लामो अवधि सेयरधारणमा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर पुँजीगत लाभकरको द्विविधालाई नीतिगत रूपमै समाधान गरिनुपर्छ ।

वित्तीय संस्थाको परिभाषा

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २(छ) मा ‘वित्तीय सस्ंथा’ भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले ‘नेपाल राजपत्र’मा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्थासमेतलाई जनाउने उल्लेख छ । यस आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पुँजीबजारका सेवाप्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गरिएमा भ्याटको अन्योलता समाधान हुनुका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट वित्तीय संस्था सरह कर असुली गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ ।

लाभांश करको निरूपण

‘आयकर ऐन, २०५८’ को परिच्छेद–१७ अन्तर्गत दफा ८८(१) को (६) मा सामूहिक लगानी कोषबाट प्राकृतिक व्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम तथा दफा८८(२) को (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकम, (ख) लगानी बिमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकम वा (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकममा ५ प्रतिशत लाभांश कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लाभांशको सामान्य परिभाषाको आधारमा सरकारले सूचीकृत कम्पनीहरूले आर्जित मुनाफालाई पुँजीकृत गर्न वितरित बोनस सेयरमा समेत पाँच प्रतिशतका दरले लाभांश कर लिँदै आएको छ । वास्तवमा बोनस सेयरमार्फत मुनाफालाई पुँजीकृत गर्दा सेयरधनीले कुनै पनि लाभांश रकम भुक्तानी नपाउने अवस्थामा लाभांश कर कट्टी अनुपयुक्त र सेयरधनीमाथि अन्यायपूर्ण हुने यथार्थतालाई मनन गरी उक्त दफामा नगद लाभांश भुक्तानीमा मात्र लाभांश कर कट्टी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बोनस सेयरमा लाभांश कर छुट गरिनुपर्छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरूलाई छुट

सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही कर छुट वा सार्वजनिक निष्कासनमा सहुलियत दिइए पनि कानुनतः बाध्यात्मक कम्पनीबाहेक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन इच्छुक देखिएनन् । यसमा केही व्यावहारिक समस्या होलान् तर सरकारले कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा अन्य करमा उल्लेख्य छुट दिनुपर्छ । यसले केही समय आयकरमा दबाब सिर्जना भए पनि भविष्यमा करको दायरा फराकिलो, कम्पनीहरूमा सुशासनको प्रवद्र्धन, पुँजीबजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ ।

बाध्यात्मक सूचीकरण

अहिलेको पुँजीबजार मूलतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको सेयरबजार भन्दा फरक पर्दैन । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र मानिने उद्योग र व्यापार–व्यवसायको उपस्थिति नगन्य छ । यस अवस्थामा कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्दै दूरसञ्चार, पाँचतारे होटल, निश्चित रकमभन्दा बढी पुँजीका ठूला कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन बाध्यात्मक बनाइनुपर्छ ।

सक्षम नियमक

पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बनाउन र सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सशक्त, सक्षम र सुशासनयुक्त सबल नियामकको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बिमा समितिजस्ता विद्यमान नियामकहरूको संस्थागत क्षमताका विकास गरिनुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रबाहेक अन्यको विषयगत नियामकसमेत नभएको अवस्थामा विशेष गरी एक्सचेन्जमा सूचीकरण र कारोबार हुने होटल, जलविद्युत्, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमन गर्न छुट्टै संरचना वा विभागको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नियमनको अभावमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तिय विवरण, जानकारीहरू सम्परीक्षण (भेरिफाई), एकरूपता र कानुनसम्मत नहुँदा लगानीकर्ताहरू थप जोखिम वा नोक्सानी बेहोर्न विवश हुनुपर्नेछ ।

निष्कर्ष

सरकारको आगामी नीतिले उल्लिखित कर, सूचीकरण र नियमनका कानुनी र व्यवहारिक समस्याहरूको समाधानका अतिरिक्त पुँजीबजारलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र लगानीकर्तामैत्री बनाउन (क) पुँजीबजार उत्पादक वा अनुत्पादक भन्ने द्विविधा नै नरहने गरी सरकारले आगामी आर्थिक नीतिमार्फत स्पष्ट अवधारणा बाहिर ल्याउने; (ख) पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीमा पुँजी निर्माण र परिचालन गर्ने माध्यमका रूपमा स्विकार्दै आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने; (ग) पुँजीबजारका छरिएका सञ्चालक, सहयोगी र नियामक संस्थाहरूलाई सशक्त र व्यवस्थित बनाउने; (घ) लगानीकर्ताहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सहज, सुरक्षित र कम लागतमा लगानी तथा कारोबार गर्ने उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्ने; र (ङ) पुँजीबजारमा स्पेकुलेसनभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर वा आयकरमा छुट, लगानीकर्ता भएर जीवनयापन गर्न र सामाजिक पहिचान बनाउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २३ बैशाख २०७५ मा प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/4970

पीएनबी घोटाला र नेपाली वित्तीय क्षेत्रले सिक्नुपर्ने पाठ

२०७४ फागुन २ गते भारतको पन्जाब नेसनल बैंक (पीएनबी) मा १ खर्बभन्दा बढी रकम घोटाला भएको समाचारले भारतीय र नेपाली पुँजीबजारमा हलचल मच्चियो । पीएनबीले नेपालको एभरेस्ट बैंकमा समेत सेयर लगानी गरी व्यवस्थापन सम्हालेका कारण पनि नेपाली पुँजीबजारको चासो र चिन्ता स्वाभाविक थियो । केही समयअगाडि एनआईसी एसिया बैंकमा स्विफ्ट काण्ड सुनेका नेपालीहरू पीएनबी घटनामा सोही माध्यम जोडिएसँगै ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्से’ जस्तै हुन पुगे । 

पीएनबी घोटाला 

पीएनबीले अति जरुरी सूचनाका रूपमा कर्मचारीहरू र खातावालाको संलग्नता मुम्बई शाखामा ११ हजार ३ सय ६० करोड भारु (ने.रु. १८ हजार ८ सय ५७ करोड) को घोटाला भएको सार्वजनिक गर्यो । बैंकको मुम्बई शाखाका केही कर्मचारीले कोर बैंकिङ प्रणालीलाई छलेर प्रख्यात हिरा व्यापारी निरव मोदी तथा मेहुल चौकसीसँगको मिलिभगतमा आधिकारिक कागजात र बैंकसँग संस्थागत सम्बन्धबिना विदेशमा भुक्तानीका लागि स्विफ्टमार्फत लेटर अफ अन्डरटेकिङ (एलओयू) म्यासेज पठाउने गर्थे । यसैका आधारमा उल्लिखित व्यक्ति वा कम्पनीलाई तोकिएको रकमबिना संकोच स्वाभाविक रूपमा भुक्तानी दिन्थे । बैंकहरूका लागि स्विफ्टको माध्यमबाट प्राप्त हुने एलओयू म्यासेज पर्याप्त ग्यारेन्टी हुन्छ । 

बाहिरिएको जानकारीअनुसार कर्मचारीले निकै चलाखीपूर्वक आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गरी संस्थालाई विश्वासघात गर्दै निरव मोदी तथा मेहुल चौकसीको स्वार्थमा काम गर्दै आएका थिए । उनीहरूले मौखिक अनुरोधमा बैंकको आधिकारिक जानकारी एवम् कोर बैंकिङ प्रणालीमा रेकर्डसमेत नहुने गरी स्विफ्टमार्फत रकम भुक्तानीका लागि एलओयू जारी गर्थे । अझ चाखलाग्दो कुरा यस्तो धोकापूर्ण कार्य सन् २०११ देखि नै भइरहेको थियो । यतिका वर्षसम्म गुपचुप तरिकाले भइरहेको धन्दा, सम्बन्धित कर्मचारी सेवानिवृत भई नयाँ कर्मचारी आएपछि मात्र संस्थागत जानकारीमा आएको देखिन्छ । 

एलओयू र स्विफ्ट 

एलओयू बैंकहरूहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीमा लागि जारी गरिने अन्तरबैंक जमानत, निर्देशन वा ग्यारेन्टी हो । बैंकले ग्राहक वा खातावालका तर्फबाट विदेशमा रहेको अर्को बैंकलाई उल्लिखित व्यक्ति वा संस्थालाई तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न एलओयू जारी गर्छ ।

सामान्यतः बैंकले सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिसँग आवश्यक पर्याप्त जमानत, ग्यारेन्टी वा भुक्तानी लिएर निर्धारित समयमा सो रकम तोकिएको सर्तबमोजिम फिर्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौताका आधारमा स्वदेशमा रहेको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका तर्फबाट विदेशमा रहेको निर्यातकर्ता वा सम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानीका लागि एलओयू जारी गर्छ । उदाहरणका लागि नेपालको कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले विदेशबाट सामान आयात गर्यो भने नेपाली बैंकले विदेशको निर्यातक कम्पनी वा व्यक्तिलाई तोकिएको रकम भुक्तानी दिन विदेशमा रहेको बैंकलाई स्विफ्ट म्यासेजमार्फत एलओयू नोट जारी गर्छ, जुन बैंकिङ भुक्तानी प्रणालीको आमप्रचलन हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंकहरूबीच यस्तो निर्देशनको सूचना आदानप्रदान गर्न स्विफ्ट (सोसाइटी फर वल्र्डवाइड इन्टरबैंक फाइनान्सियल टेली कम्युनिकेसन) प्रणालीको प्रयोग गरिन्छ । यो बैंकिग क्षेत्रले गोप्य र सुरक्षित रूपमा वित्तीय सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यमका रूपमा स्विकारिएको सञ्जाल हो । यसै माध्यमबाट संसार वित्तीय सेवा, सेवाप्रदायक बैंक तथा सरोकारवालाहरू एकआपसमा जोडिएका छन् । यसमा प्रत्येक बैंक/संस्थालाई छुट्टै कोड दिइएको हुन्छ र सोही कोडका आधारमा कुन बैंकबाट आएको र कसलाई भुक्तानी दिने भन्ने पहिचान गरिन्छ । 

पीएनबी र एभरेस्ट बैंक 

एभरेस्ट बैंकमा पीएनबीले विदेशी लगानीकर्ताको रूपमा करिब २० प्रतिशत पुँजी लगानी गरेको छ भने प्राविधिक सम्झौताबमोजिम उच्च व्यवस्थापनसमेत सम्हाल्दै आएको छ । यस आधारमा बैंकको नाफा–नोक्सानीमा पीएनबीको जिम्मेवारी र अधिकार रहन्छ, तर पीएनबीको आर्थिक दायित्वमा एभरेस्टको कुनै सरोकार रहँदैन । तसर्थ हालैको घटनाबाट एभरेस्ट बैंकको कारोबार र नाफा–नोक्सानमा प्रत्यक्ष असर पर्नुपर्ने कुनै आधार रहँदैन, तर पीएनबीकै व्यवस्थापन भएकाले एभरेस्ट बैंकको व्यवस्थपन र साखमा भने केही असर पर्न सक्छ । 

जहाँसम्म पीएनबीले आर्थिक व्यवस्थापनका लागि नेपालमा रहेको सेयर बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना छ, त्यो उसको अधिकार हो । यसले एभरेस्ट बैंकको पुँजीगत क्षमतामा कुनै असर पर्दैन । लगानी फिर्ता नै गरे पनि एभरेस्ट बैंकको लगानीकर्ता परिवर्तन हुने र केही व्यावसायिक अवसर गुमाउने सम्भावनाबाहेक आत्तिनुपर्ने वा ठूलो नोक्सानीको गुन्जायस रहन्न । अहिलेको अवस्थामा पीएनबीलाई राम्रो मुनाफा दिइरहेको एभरेस्ट बैंकको सेयर बिक्री गर्ने वा व्यवस्थापन छोड्ने सम्भावना निकै कम रहन्छ । 

बैंकहरूले सिक्नुपर्ने पाठ 

हुन त बैंकहरू सबैभन्दा उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्ने सुशासनयुक्त पर्याप्त सुपरिवेक्षण र नियन्त्रणसहितको व्यवस्थित संस्थाका रूपमा परिचित छन् । बैंकहरूमा हरेक कारोबारका लागि तथ्यांक प्रविष्टि, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण र स्वीकृतिसहितको बहुनियन्त्रण पद्धति बैंकिङ प्रणालीमा रहन्छ । प्रत्येक बैंकले आवश्यक प्रविधि, व्यवस्थापन र दक्ष मानव–संसाधनलाई बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत सर्तका रूपमा स्वीकार गरी सोहीअनुरूपको यथोचित व्यवस्था गरेका हुन्छन् । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि आवश्यक प्रविधि सुरक्षा गरेकै हुनुपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि हालैको पीएनबी घटना र नेपालकै एनआईसी एसिया र हिमालयन बैंकमा समेत प्रविधिको दुरुपयोग अनि साविकको एचएन्डबी (हाल लुम्बिनी विकास बैंक) तथा केही बैंकहरूमा कर्मचारीहरूबाट बैंकलाई हानि पुराउने काम भएबाट बैंकिङ प्रणालीमा प्रविधि र मानवीय जोखिमलाई उजागर गरेको छ । 

त्यसमाथि नेपाल आफैंमा प्रविधिको विकास गर्ने भन्दा प्रविधि आयात र उपयोग गर्ने प्रयोगकर्ता मुलुक हो । यस्तै उच्चस्तरीय मानव संसाधनको अभावमा प्रविधिको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको छ ।

एनआईसी एसियामा पनि पीएनबीमा जस्तै स्विफ्ट प्रविधिको दुरुपयोग भएको थियो । एनआईसीमा स्विफ्ट पासवर्ड ह्याक गरी अनधिकृत तवरले रकम स्थानान्तर भएको बताइएको थियो । यसमा कर्मचारीको संलग्नतासम्बन्धी कुनै तथ्य बाहिर ल्याइएको छैन । यसअगाडि पनि हिमालयन बैंकमा कार्ड प्रविधिको दुरुपयोग गरी करोडौं रकम हिनामिना भएको थियो । तत्कालीन एचएन्डबी बैंकमा पनि कर्मचारीको संलग्नतामा रकम हिनामिना भएको पुष्टि भएको थियो । 

जतिसुकै उत्कृष्ट प्रविधिको प्रयोग गरिए पनि त्यसको नियमन र नियन्त्रणमा मानवीय संलग्नता रहन्छ । मानिसहरूको नियत परीक्षण गर्ने प्रविधि नै नभएकाले कर्मचारीमा अन्तरनिहित जोखिम अन्य संघसंस्थामा जस्तै बैंकहरूमा पनि रहन्छ । यस अवस्थामा नेपाली बैंकहरूले पनि प्रविधि र मानवीय जोखिमको चातुर्यपूर्ण तरिकाले प्रभावकारी समाधान खोज्नुको विकल्प छैन । 

अबको उपाय 

संस्थाहरू प्रविधि र मानव संसाधनको संयोजनमा सञ्चालित हुने हुँदा सबै पक्षको प्रभावकारी व्यवस्थापनका साथै नियमन र सुपरिवेक्षण अपरिहार्य रहन्छ । पीएनबी वा नेपाली बैंकहरूमा भएका हिनामिनामा बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान विश्वसनियता, प्रविधि र नियमन वा व्यवस्थापकीय छिद्रको प्रयोग गरिएको देखिन्छ । यस कारण अब बैंकिङ प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले (१) नियमित रूपमा प्रविधिको लेखापरिक्षण (टेक्नोलोजी अडिट) गर्दै प्रविधिगत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने । (२) पीएनबी वा नेपालका बैंकहरूको विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै एउटा निश्चित समयको अन्तरालमा जिम्मेवार परिवर्तन र माथिल्लो तहबाट निरन्तर सुपरिवेक्षण गर्ने । (३) ऋणीका साथै संस्थाको समग्र जोखिम (मानवीय तथा प्रविधि) को मूल्यांकन र जोखिम न्यूनीकरण विधिहरूलाई संस्थागत गर्ने तथा सीधै सञ्चालक समितिप्रति जवाफदेही हुने गरी विशेष अधिकार र जिम्मेवारीसहितको जोखिम व्यवस्थापन अधिकृतको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मानवीय र प्रविधिगत जोखिमहरूको उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्दै बचतकर्ता, लगानीकर्ता, सरोकारवाला र समाजको विश्वनीयतामा खरो उत्रिनु्पर्नेछ । जतिसुकै जोखिमपूर्ण भए पनि प्रविधि र मानव संसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।

काराेवार दैनिकमा फागुन १३ गते प्रकाशित https://karobardaily.com/news/idea/2683

सेयरबजार सूचनामा पहुँच र शुद्धता

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आव ०७३/७४ को लाभांशसम्बन्धी दिएको दुइटा सूचना र मौद्रिक नीतिका बारेमा सम्प्रेषण भएका समाचारले लगानी र कारोबारमा सूचनाको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्यस्तै कम्पनीहरूले बजारमूल्यलाई प्रभावित गर्न हकप्रद, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) जारी जस्ता सूचना प्रवाह गरी थाती राख्ने वा अन्य निर्णय गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । नेपाली लगानीकर्ता वा कारोबारीहरूलाई एक त सहज, यथार्थ र शुद्ध आधिकारिक सूचनाको अभावमा अनौपचारिक सूचनाको भरमा सेयर किनबेच गर्दै आएका छन्, जसले थप जोखिम निम्त्याएको छ । कतिपय अवस्थामा निर्णयहरू गलत सावित हुन पुगेका छन् । सूचनामा पहुँच भएका केही व्यक्ति, संस्था र समूहले आफूअनुकूल सूचनाको दुरुपयोग गर्दा त्यसको मूल्य अर्को लगानीकर्ताले चुक्ता गरिरहेको हुन्छ । 

सेयरको बजार मूल्य निर्धारणमा कम्पनीको व्यावसायिक क्षमता, सम्पत्ति र साखसँगै सूचनाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । विश्वमै सेयरबजारलाई सूचना संवेदनशील मानिन्छ । सूचनाको दृश्य मात्र होइन, अदृश्य मूल्य निकै ठूलो रहन्छ ।

सूचनाकाे स्राेत

कम्पनीको वित्तीय तथा आधारभूत सूचनाको आधिकारिक स्रोत सम्बन्धित कम्पनी नै हो । कम्पनीले आमसञ्चार माध्यम वा वेबसाइटमार्फत प्रवाह गर्ने सूचना आधिकारिक हो र सोको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनी र अधिकारीमा रहन्छ । 

यस्तै पुँजीबजारको अवस्था, कारोबार, पुँजीकरण, बजारको इन्डेक्सजस्ता बजारसँग सम्बन्धित सूचनाको आधिकारिक निकाय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज हो भने धितोपत्र निष्कासन तथा नियमनसम्बन्धी सूचनाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार रहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समितिबाट सम्बन्धित क्षेत्रको सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी आधिकारिक सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य सरोकारवाला निकाय र म्युचुअल फन्ड सञ्चालकहरूले पनि आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्छन् । अनलाइन पत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, सूचनामा पहुँच भएका र अनुभवी व्यक्ति र केही छलफल समूहहरू अनौपचारिक सूचनाका स्रोत हुन सक्छन् । तर, अनौपचारिक सूचनाको विश्वसनीयता, जिम्मेवारी र शुद्धता सदैव शंकास्पद रहन्छ ।

सूचना प्रवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को परिच्छेद ७ मा सूचना, जानकारी तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार, 

• ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम धितोपत्र दर्ता गरेका संगठित संस्थाले प्रत्येक तीन महिनाको अनुसूची १४ मा उल्लिखित विवरण सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । अनुसूची १४ अनुसार सूचीकृत कम्पनीले त्रैमासिक अवधिको वासलात, नाफा–नोक्सानसम्बन्धी विवरण, न्यूनतम रूपमा प्रमुख वित्तीय अनुपातहरू : जस्तै प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, प्रतिसेयर नेटवर्थ, प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य, तरलता अनुपातसहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । यसका साथै व्यवस्थापकीय विश्लेषण, कानुनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको सेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन, र सत्य, तथ्यता सम्बन्धमा अध्यक्ष÷कार्यकारी प्रमुखको उद्घोषण त्रैमासिक विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 
• आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले पाँच महिनाभित्र अनुसूची १५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । अनुसूची १५ अनुसार सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, कानुनी कारबाहीसम्बन्धी विवरण, संगठित संस्थाको सेयर कारोबारसम्बन्धी विश्लेषण, समस्या तथा चुनौती, संस्थागत सुशासन उल्लेख गर्नुपर्नेछ । 
• साधारणसभा गर्नुपूर्व त्यस्तो साधारणसभामा छलफल हुने विषयको जानकारी बोर्डलाई दिनुपर्नेछ र साधारणसभा सम्पन्न भएको मितिले ३० दिनभित्र साधारणसभामा पेस भएको प्रस्ताव, छलफल भएका विषय तथा निर्णयसम्बन्धी विवरण बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने छ । 
• सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने अनुसूची १६ मा उल्लिखित कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना तीन दिनभित्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ । अनुसूची १६ मा २५ वटा विशेष घटना वा परिस्थितिसम्बन्धी विवरण दिइएको छ । यस्तै उपनियम ३ मा वित्तीय विवरणसम्बन्धी, ६ र ७ मा सूचनाको माग तथा आपूर्तिसम्बन्धी थप व्यवस्था गरिएको छ । 

सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित र जिम्मेवारी बनाउन धितोपत्र कारोबार ऐन, २०६३ को परिच्छेद ९ मा धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कसुर तथा दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको छ, जसको दफा ९१ देखि १०० मा भित्री कारोबार, भित्री कारोबारमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्ति, सूचना वा जानकारी सार्वजनिक गरेको मानिने, झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, जालसाजी गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था दिइएको छ ।

दफा १०१ मा अनुसार झूटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव, र धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्मको जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै झुक्याउने विवरण दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार, लिखत वा विवरण लुकाएमा वा नष्ट गरेमा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसका साथै कसैले नियतवश वा कानुनविपरीत कार्य गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानि–नोक्सानी गरे÷गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र वास्तविक हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसमेत भराइदिन सक्ने देखिन्छ ।

उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद सूचनाको दुरुपयोग गरी दृश्य–अदृश्य रूपमा भइरहेका भित्री कारोबार, बजार प्रभावित गर्ने काम रोक्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।

सूचनामा पहुच

केही व्यक्ति, समूह तथा अधिकारीहरूको बाहेक सूचीकृत कम्पनीहरूको यथार्थ सूचनामा आमलगानीकर्ताको पहुँच निकै कमजोर छ । कम्पनीहरूले कानुनतः बाध्यात्मक सूचनाबाहेक व्यवसायिक अवस्था, भविष्यको योजना र वित्तीय अवस्थाको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने प्रचलन छैन । कानुनी आधार पूरा गर्न सूचना अधिकारी राख्ने, तोकिएको सूचना र विवरण प्रकाशित त गर्ने गर्छन् तर त्यसलाई लगानीकर्तासम्म पु¥याउने ठोस पहल गर्दैनन् । यथार्थ र शुद्ध सूचनामा पहुँच नहुँदा आमलगानीकर्ताहरू लहलहैमा निर्णय गर्न बाध्य छन् । त्यसैले त हजारौं कित्ता सेयर लिलाममा आइरहेको छ भने बोनस र नगद लाभांशसम्बन्धी यथेष्ट सूचना नहुँदा करोडौं रुपैयाँ त्यत्तिकै थन्किएको छ । सेयर बजार, सरोकारवाला, ऐन–कानुन, कम्पनीगत सूचना एकीकृत रूपमा उपलब्ध र भण्डारण गर्ने आधिकारिक संस्था र त्यसमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले अनौपचारिक माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनेछ । यस्तै सूचीकृत कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा वेबसाइट सञ्चालन र नियमित अपडेट गर्नैपर्ने, स्थानीय, राष्ट्रिय र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत यथेष्ट सूचना प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । हुन त हकप्रद, एफपीओ, लिलामीका सन्दर्भमा सूचना प्रवाहमा केही सुधार भएका छन् तर यसमा अझै सुधार हुनु आवश्यक छ । शुद्ध र यथार्थपरक सूचना प्रवाह गर्नु कम्पनीको जिम्मेवारी हो भने त्यसको आवश्यक परीक्षण र जाँचबुझ कम्पनीका सम्बन्धित अधिकारी र नियामकको कर्तव्य हो । यस्तै आमजनमानसमा सूचना प्रवाह गर्नुअगाडि त्यसको यथार्थता र शुद्धता परीक्षण गर्नु आमसञ्चारमाध्यमको समेत जिम्मेवारी रहन जान्छ । 

सूचनाको बजारमा हाल सबै सरोकारवाला वा सूचनाका विक्रेताहरू तीव्र सूचना बिक्री गर्ने होडबाजीमा सूचनाको शुद्धताप्रतिको जिम्मेवारी भुलिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा समेत जिम्मेवारी नलिने परम्परा छ । अझ आजकाल सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाको गुणस्तर यति कमजोर पाइन्छ, जसबाट लगानीकर्ताहरू लगानीसम्बन्धी गलत निर्णय गर्न र दिग्भ्रमित हुन पुग्छन् ।

सूचनाको विश्लेषण

सूचनाको वास्तविक लाभग्राही लगानीकर्ता वा कारोबारी नै हुँदा उपलब्ध सूचनाहरूको शुद्धता र यथार्थताको विश्लेषण गर्नु पहिलो जिम्मेवारी आफ्नै हो । विद्युतीय र तीव्र सूचना प्रवाहको वर्तमान समयमा सूचना प्रवाहको कानुनी आधार पूरा गर्न, सार्वजनिक हित र व्यक्तिगत लाभका लागि सूचना आपूर्ति भइरहेका हुन्छन् । 

कम्पनीबाट प्रवाहित सूचनामा समेत गैरजिम्मेवारीपना देखिएको अवस्थामा विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल र विश्वसनीयता स्थापित भइनसकेका अनलाइन पत्रिकाहरूमा प्रकाशित सूचनाहरूको दोहोरो परीक्षण नगर्ने हो भने गलत निर्णयको सिकार हुनेमा द्विविधा रहन्न । नेप्सेले प्रवाह गरेको बजारसम्बन्धी सूचनाको थप विश्लेषण र धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको हकप्रद, सार्वजनिक निष्कासन, एफपीओसम्बन्धी सूचनाहरूसमेत पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सही वा तथ्यपरक लगानी वा कारोबार निर्णयका लागि उपलब्ध सूचनाको विश्वसनीयता, शुद्धता र यथार्थतालाई परीक्षण गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । 

काराेवार राष्ट्रिय दैनिकमा २०७४ असाेज १ गते प्रकाशित

http://www.karobardaily.com/news/82364

मौद्रिक नीति र सेयर बजार

सरकारको बजेटको नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकतासँग तादात्म्य कायम गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने र आर्थिक गतिविधिमा हुने विस्तारसँगै बढ्ने समष्टिगत मागले मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई नियन्त्रण गर्न आव २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसैको सोह्रौं श्रृंखलाका रूपमा २०७४ असार २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्याे।

हुन त मौद्रिक नीतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुद्रा परिचालन र व्यवस्थापनसँग रहने भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको बचत तथा कर्जा परिचालनमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई निर्देशित र नियमन गर्छ । आवश्यक पुँजी परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने पुँजीबजार मौद्रिक नीतिको प्रभावबाट अछुत रहन सक्दैन । अझ लगानीसम्बन्धी धेरै निर्णय मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहन्छन् र लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरू आगामी रणनीतिसमेत सोही आधारमा तय गर्छन् ।

मौद्रिक नीतिमा सेयर बजार

हालै सार्वजनिक आव ०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा विभिन्न १० वटा बुँदामा सेयरसम्बन्धी उल्लेख भए पनि आमलगानीकर्ता र कारोबारी तथा सेयर बजारलाई निम्न बुँदाहरूले प्रभावित पार्ने देखिन्छ:

1. सेयर बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष देखिएको उछाल चालू आर्थिक वर्षमा सामान्यीकरण भएको छ । सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा बैंक कर्जा केन्द्रित नहोस् र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राखी यस बैंकले आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरेका कारणसमेत पुँजीबजार स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको हो (बुँदा ४) ।
2. वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण एवम् स्थायित्वका लागि वित्तीय साधन परिचालनमा आवश्यक सन्तुलन कायम गर्नुपर्र्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै रियलइस्टेट तथा सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ (बुँदा ५७)।
3. विभिन्न संगठित संस्थामा रहेको यस बैंकको सेयर लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै लगिनेछ (बुँदा ९०)।
4. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीबराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमा परिमार्जन गरी प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको सेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ (बुँदा १०६) ।
5. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफुले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्थालाई यथावत् कायम राखिएको छ (बुँदा १०७) ।
6. सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोका आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ (बुँदा १०८) ।

मौद्रिक नीतिको सेयर बजारमा सम्भावित प्रभाव

१.    नियमन तथा नियन्त्रण : नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा केन्द्रित होस् भन्ने मनसाय राख्दै सेयर कारोबारमा हुने सट्टेबाजीलाई नियन्त्रण र नियमनको नीति लिएको देखिन्छ । जारी मौद्रिक नीतिकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरधितो कर्जालाई केही नियमित गर्न बाध्य हुनेछन् ।

२.    सेयर आपूर्तिमा वृद्धि : नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लगानी विनिवेश नीतिबाट केही कम्पनीहरूको सेयर आपूर्ति केही बढ्नेछ । यसले सेयर बजारमा पर्ने वास्तविक असर उसले के–कति दरमा कसरी सेयर बिक्री गर्छ त्यसमा निर्भर रहनेछ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता : विशेष गरी जारी मौद्रिक नीतिले प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थाले झट्ट हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयरधितो वा मार्जिन कर्जा प्रवाह क्षमतालाई उल्लेख्य कमी ल्याएको वा नियन्त्रण गरेको देखिए पनि बढ्दो प्राथमिक पुँजी कोष र समग्र बजारमा उक्त प्रकृतिको कर्जाको माग र कर्जा प्रवाह क्षमताबीचको दूरीले अझै निकै ठूलो अवसर बाँकी रहेको देखाउँछ ।

आव ०७३/७४ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा २८ वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी करिब १ सय ६३ करोड र जगेडा कोष ९१ करोडसहित प्राथमिक पुँजी २ सय ५५ अर्ब हाराहारी देखिन्छ । जबकि उनीहरूले प्रवाह गरेको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३३ अर्ब अर्थात् प्राथमिक पुँजीको १३ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा समेत बैंकहरूले १ सय अर्बभन्दा बढी मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स समेतले गरेर केवल ३९ अर्बजति मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

आगामी आवमा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्ब हुने र त्यसमा जगेडा कोष जोडिँदा प्राथमिक पुँजी करिब ३ सय अर्ब हुनेछ भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रको प्राथमिक पुँजी ३ सय २५ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजै १ सय २५ अर्ब हाराहारी मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने आधार जारी मौद्रिक नीतिले दिएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले कोरेको मार्जिन कर्जाको सीमारेखाले सेयर बजारमा नकारात्मक भन्दा कर्जा विस्तार गर्न केही बैंकलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

वास्तविक कर्जा प्रवाह भने बैंकहरूसँग उपलब्ध हुने लगानीयोग्य रकम, आन्तरिक कर्जा नीति र मार्जिन कर्जाको मागमा निर्भर रहनेछ । अहिले पनि कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गरेको देखिँदैन भने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब २३ करोडजति मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेको छ, जुन उसको विद्यमान प्राथमिक पुँजीको ४०.१५ प्रतिशत देखिन्छ ।

सानिमा, सनराइज, प्रभु, कुमारी, प्राइम कमर्सियल, एनआईसी एसिया, लक्ष्मी र हिमालयनले विद्यमान प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कर्जा प्रवाह गरेका छन् । आगामी वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी नै ८ अर्बभन्दा बढी हुने र पुँजी तथा जगेडा कोषहरू बढ्दै जाँदा प्राथमिक पुँजीसमेत बढ्दै जानेछ । यस आधारमा उनीहरूको मार्जिन कर्जा प्रवाह क्षमता स्वतः बढ्दै जानेछ ।

उल्लिखित सीमाका अतिरिक्त नयाँ मौद्रिक नीतिले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटै कम्पनीको सेयर धितोमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले त्यस्ता कम्पनीको सेयर धितोमा मार्जिन कर्जा चाहने लगानीकर्ता वा कारोबारीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्ने अवस्था भने आउन सक्छ ।

४. अन्य : संस्थापक सेयर धितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले सेयर बजारलाई खास प्रभाव पर्ने देखिँदैन । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा नियमन तथा नियन्त्रणसँगै पुँजी, कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) र अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा कुनै पनि परिर्वतन नभएको र लगानीयोग्य रकमको अभाव, व्यक्तिगत तथा संस्थागत बचतको अनुपातमा परिवर्तन  ५०ः५० बाट ५५ः४५), उत्पादनशील र अन्य क्षेत्रको बढ्दो कर्जाको माग आदि कारण निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजमा उल्लेख्य परिवर्तन आउने सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।

नतिजास्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न चाहेमा समेत चर्को ब्याजका कारण कर्जा माग बढ्ने सम्भावना न्यून हुने र महँगोमा कर्जा लिएर लगानी गरी मुनाफा लिनसमेत कठिन नै हुनेछ ।जारी मौद्रिक नीतिको आशय आवश्यक नियामकीय नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै पुँजीबजारलाई स्थायित्वतर्पm उन्मुख गराउनु हो ।

सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिका अतिरिक्त नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीति–निर्देशन, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रविधि, नीति र निर्देशन, ब्याजदर, लगानीयोग्य रकम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक कर्जा नीति, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक सामाजिक अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशन आदिले समेत प्रभावित गर्ने हुँदा लगानीसम्बन्धी निर्णयहरूमा विशेष सुझबुझ अपनाइनुपर्छ ।

जुनसुकै प्रकारको लगानीकर्ता वा कारोबारी भए पनि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको आकार, बजारमा उपलब्ध विकल्पहरू, जोखिम वहन क्षमता, अपेक्षित प्रतिफल, लगानी गर्न लागेका कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, कम्पनीको व्यवस्थापन र विगतको प्रतिफल, प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपात, नेटवर्थजस्ता पक्षहरूको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर मात्र लगानी वा बचतको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

काराेवार राष्टिय दैनिकमा २०७४ साउन १ गते प्रकासित

http://www.karobardaily.com/%E0%A4%AE%E0%A5%8C%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0