सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरण : व्यावहारिक वा कानुनी त्रुटि

कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिता, जोखिमजस्ता पक्षहरूको मूल्यांकनसहित लगानी निर्णयको आधार प्रस्तुत गर्ने सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरणलाई यथार्थपरक र वैज्ञानिक आधारसहित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले २०७५ असोज २९ गते धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को परिच्छेद ४, दफा ११ बमोजिम सूचीकृत कम्पनीहरूको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा ‘क’ र अन्य वर्गमा विभाजित हुँदै आएका कम्पनीहरू अब निश्चित मापदण्डका आधारमा ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा विभाजन हुनेछन्, जसलाई सामान्यत: उत्तम, मध्यम, नवप्रवेशी र खराब वर्गका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । नयाँ वर्गीकरणअनुसार कुनै पनि कम्पनी ‘ए’ र ‘बी’ वर्गमा पर्न सफल भएनन् भने १९ नयाँ कम्पनी ‘जी’ वर्गमा समावेश हुँदा बाँकी सबै ‘जेड’ वर्गमा परे ।

विनियमावली र वर्गीकरण

धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को परिच्छेद ४, दफा ११ मा सूचीकृत संगठित संस्थालाई देहाय बमोजिम ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिने उल्लेख छ :

क) ‘ए’ वर्ग : १) चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ भएको, २) धितोपत्र सूचीकरण गराएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको, ३) विगत तीन आर्थिक वर्ष लगातार नाफामा रही लाभांश वितरण गरेको, ४) क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट औसत वा सोभन्दा माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको, ५) नियमनकारी निकायले तोकेको ढाँचामा वित्तीय विवरण राखेको, ६) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका पुँजीगत रूपमा बलिया कम्पनीहरू ‘ए’ वर्गमा रहनेछन् । विनियमावलीअनुसार मूलत: वित्तीय रुपमा सवल, सुशासित, पारदर्शी, लगानीकर्तामैत्री, विश्वसनीयता प्रमाणित र जोखिमका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण कम्पनीहरू मात्र ‘ए’ वर्गमा रहने आशय देखिन्छ । प्राय: बैंक, राष्ट्रिय र १० जिल्ले विकास बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनी, ठूला जलविद्युत् कम्पनीहरू मात्र यस वर्गमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, क्रेडिट रेटिङ वा अन्य केही कारण हालैको वर्गीकरणमा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी यस वर्गमा पर्न सफल भएनन् ।

ख) ‘बी’ वर्ग : यस वर्गमा १) चुक्ता पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ भएको, २) धितोपत्र सूचीकरण गराएको कम्तीमा तीन वर्ष भएको, ३) विगत तीन आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दुई आर्थिक वर्षमा नाफा गरेको, ४) क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट औसत भन्दा एक तहमुनिको रेटिङ प्राप्त गरेको, ५) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको, र ६) सञ्चित नोक्सानी नरहेको हुनुपर्नेछ । चुक्ता पुँजी १ अर्ब नभए तापनि सामान्यत: मुनाफा गर्न सक्ने, सुशासन ठीकै भएको, समयमा साधारण सभा गर्ने कम्तीमा सञ्चित नोक्सानी नभएका ‘ए’ वर्गको भन्दा केही बढी जोखिम भए पनि थप जोखिम लिएर लगानी गर्न सकिने कम्पनीहरू यस वर्गमा पर्ने देखिन्छ । विद्यमान बजारमा १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंक, प्राय: फाइनान्स कम्पनीहरू, लघुवित्त, होटल, जलविद्युत्, उत्पादन कम्पनीहरू यस वर्गमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । सायद क्रेडिट रेटिङ वा अन्य केही कारण नयाँ वर्गीकरणमा कुनै पनि सूचीकृत कम्पनी यस वर्गमा पर्न सकेनन् । 

ग) ‘जी’ वर्ग : सबै आधारमा ‘ए’ र ‘बी’ वर्गमा पर्ने आधार भए तापनि सूचीकृत भएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म त्यस्तो संस्था ‘जी’ वर्गमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सामान्यत: नयाँ वा सूचीकृत भएको दुई वर्ष पूरा नभएका कम्पनीहरू वित्तीय र अन्य आधारमा जति नै बलियो भए तापनि यस वर्गमा सूचीकृत हुनेछन् । यसले नयाँ कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक क्षमता प्रमाणित गर्ने र लगानीकर्ताहरूलाई थप सचेत हुँदै जोखिम विश्लेषण गर्न सुझाउँछ । 

हालैको वर्गीकरण अनुसार १) राधी विद्युत्, रैराङ हाइड्रोपावर, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर, हिमालय पावर पार्टनर, नेपाल हाइड्रोपावर डेभलपर, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर र खानीखोला हाइड्रोपावर गरी ८ जलविद्युत कम्पनीहरू तथा २) सपोर्ट, उन्नति, आरम्भ, नेपाल सेवा, नाडेप, स्वदेशी, फरवार्ड, समता, नेसनल, आरएसडिसी गरी १० लघुवित्त कम्पनीहरू, र ३) एउटा मात्र विकास बैंक ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकसहित कुल १९ कम्पनीहरू ‘जी’ वर्गमा विभाजित गरिएका छन् । 

घ) ‘जेड’ वर्ग : विनियमावलीअनुसार क, ख र ग बमोजिमको वर्गीकरणमा नपरेका सूचीकृत संगठित संस्था ‘जेड’ वर्गमा रहनेछ । यसको आशय वित्तीय र सुशासनका आधारमा कमजोर र तोकिएको योग्यता नपुगेका लगानीका लागि जोखिमपूर्ण वा खराब कम्पनीहरू यस वर्गमा रहनेछ । 

हालैको वर्गीकरणअनुसार यसमा बुटवल स्पिनिङ मिल्स, गोरखकाली रबर, याक एन्ड यति होटल, ज्योति स्पिनिङ, अरुण वनस्पति, हरिसिद्धि इँटा र टायल, विराट सुज, भृकुटी पल्प एन्ड पेपर, फ्लुर हिमालय, नेपाल विटुमिन एन्ड ब्यारेल, नेपाल ट्रेडिङ, नेपाल वेलफेयर, सिर्जना फाइनान्स, हिमालयन फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केट, नेपाल फिल्म डेभलपमेन्टजस्ता बन्द वा सामान्यत: कारोबारमा नरहेका कम्पनीहरूसँगै भर्खर पुन: सञ्चालनमा आउने तयारी गरेका वल्र्ड मर्चेन्ट फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकपछि नियमित कारोबारमा रहेका र धितोपत्र बजारको सूचक र बजार पुँजीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नेपाल टेलिकम, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, हिमालयन बैंक, चिलिमे जलविद्युत्जस्ता विश्वसनीय र लगानीकर्ताहरूले पत्याएका कम्पनीहरूसमेत ‘जेड’ वर्गमा परेका छन् । 

विनियमावली अनुसार यस्तो वर्गीकरण त्रैमासिक रूपमा पुनरावलोकन गरी अद्यावधिक गरी नेप्सेको वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक गरिएको वर्गमा परेका संगठित संस्थाहरूले उल्लिखित समूहमा पर्नुनपर्ने कारणसहित ३५ दिनभित्र दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत विनियमावलीमा गरिएको छ । 

व्यावहारिक पक्ष 

सूचीकृत कम्पनीहरूलाई वित्तीय अवस्था, सुशासन, लगानीकर्तामैत्री, पारदर्शिता र जोखिम विविध आधारमा मूल्यांकन गरी वैज्ञानिक र यथार्थपरक रूपमा ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ वर्गमा वर्गीकरण गर्दै लगानी निर्णयमा लगानीकर्तालाई सघाउने र सचेत गराउने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको प्रयास पक्कै सराहनीय छ । पक्कै पनि निर्धारित मापदण्डहरूका आधारमा कम्पनी वर्गीकृत हुँदा उनीहरूको यथार्थ अवस्था बुझ्न र सोही आधारमा लगानी प्राथमिकता निर्धारण र जोखिम विश्लेषण सहज हुनेछ, तर सम्भवत: पहिलो पटक भएर, कम्पनीहरूको वर्गीकरण निकै अस्वाभाविक देखिएको छ । सायद ‘जी’ वर्गमा समेटिएका कम्पनीहरूको सम्बन्धमा कुनै गुनासो नहोला । यस्तै अंकित मूल्यभन्दा कममा कारोबार भएका र करिब अस्तिवविहिन कम्पनी सबै ‘जेड’ वर्गमा सूचीकृत हुनु उपयुक्त नै होला, तर हरेक दृष्टिकोणले उत्कृष्ट कम्पनीहरू मात्र होइन ‘ए’ र ‘बी’ मा कुनै पनि कम्पनी नपर्नु भनेको क) हाम्रो पुँजीबजारमा सूचीकृत सबै कम्पनी लगानीका लागि उच्च जोखिममा रहेको वा लगानीयोग्य नरहेको, ख) विनियमावलीमा तोकिएका मापदण्ड अव्यावहारिक भएको, (ग) वर्गीकरण केवल औपचारिकता मात्रै भएको तर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ । यस्तै कम्पनीहरू कतै खराबै त भएका हुन् कि वा नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका हुन् ? क्रेडिट रेटिङले मात्र कम्पनीको यथार्थ अवस्था पस्किने हो त ? अनि अहिले विद्यमान दुई रेटिङ कम्पनीले तत्काल सबै कम्पनीको रेटिङ सम्भव छ त ? यस्ता कैयौं प्रश्नहरू पनि सँगै उब्जिएका छन् ।

हुन त नेपाली लगानीकर्ताहरूले विगत वा वर्तमान अवस्थामा समेत सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, रेटिङजस्ता पक्षहरूलाई हेरेर लगानी गर्ने भन्दा आमधारणा वा बजारी लहलहैमा लगानी गर्ने परिपाटी रहेको अवस्थामा हालको वर्गीकरणले लगानी निर्णय प्रभावित हुने देखिँदैन । सूचीकृत कम्पनीहरूको वर्गीकरणलाई गहन रूपमा लिने हो भने ‘जी’ वर्गमा कम्पनीहरूमा सचेततापूर्वक लगानी गर्नेबाहेक प्रमुख कम्पनीहरू नै उच्च जोखिमयुक्त र लगानीका लागि गम्भीर सोचनीय बनेका छन् । अझ सम्बन्धित कम्पनी, लगानीकर्ताका नेतृत्वदायी संघसंस्था र नियामकसमेत चुप लागेर बस्नु थप सोचनीय हुन पुगेको छ ।

अन्त्यमा, केही अव्यावहारिक नै देखिए तापनि नयाँ विनियमावलीअनुरूपको वर्गीकरणले जोखिम विश्लेषण र लगानी निर्णयमा सघाउने तथा कम्पनीहरूलाई सुशासन र पारदर्शितामा घचघच्याउनेछ । त्यसैले हाल देखिएका केही अन्योलतालाई चिर्दै वर्गीकरणलाई यथार्थपरक बनाउन,

१. सबैभन्दा पहिले कम्पनीहरूले तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेर आवश्यक कागजात नेप्सेमा पेस गरी आफू साँच्चैको उत्कृष्ठ र लगानीयोग्य रहेको अनि लगानीकर्ता प्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । 

२. लगानीकर्ताहरूले पनि नयाँ वर्गीकरण एउटा प्रस्थान विन्दुको रुपमा लिँदै कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवस्थापन, व्यवसायिक अवस्था, जोखिमका बारेमा थप अध्ययन गर्दै जोखिम लिने क्षमताको आधारमा लगानी निर्णय गर्नुपर्छ । यससँगै कम्पनीहरूलाई मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित वर्ग वा माथिल्लो वर्गमा उक्लिन प्रोत्साहन र दबाब दिनुपर्छ । 

३. नेपाल धितोपत्र बोर्डले सबै कम्पनीहरूले चाहेर पनि तत्काल क्रेडिट रेटिङ गर्न नसक्ने वा सम्भव नहुने यथार्थतालाई मनन गरी विनियमावलीमा तोकिएको मापदण्डमध्ये अन्य कुरा पुरा भएको अवस्थामा केही समयको लागि क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी प्रावधानमा लचकता अपनाउने वा अन्य उपायबाट रेटिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

४. यसका साथै विगत तीन वर्षदेखि लगातार मुनाफामा रही लाभांस वितरण गरेका र किताबी मूल्य (नेटवर्थ) अंकित मूल्यको दुई गुना भएका कम्पनीहरूलाई हाल क्रेडिट रेटिङ नै गर्नुनपर्ने अथवा यस्ता कम्पनीहरूलाई हाल ‘बी’ वर्गमा राखेर क्रेडिट रेटिङको नतिजापश्चात् सम्बन्धित वर्गमा लैजानु उपयुक्त हुनेछ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्पनीहरूको जोखिम, वित्तीय अवस्था, सुशासन, पारदर्शिताजस्ता पक्षहरूको मूल्यांकनको प्रमुख आधार रहने वर्गीकरण नेपालको सन्दर्भमा केवल औपचारिकतामा सीमित हुन नदिन विनियमावलीमा संसोधन वा लचकतासहित यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ कातिक ११ गते प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/11960