२०७४ असार १५ गते सेयर हस्तान्तरण कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले एउटा जबरजस्त रूप लियो र सबै सेयर ब्रोकर (दलाल) हरूले भ्याटको विषयमा कारोबार नै बन्द गरे । यससँगै विगत केही वर्षदेखि भित्रभित्रै सल्किरहेको सेयर हस्तान्तरण सेवामा भ्याटले ज्वालामुखीको रूप लिन पुग्यो । ब्रोकरहरूको कदमले उनीहरू मात्र होइन, सेयरका लगानीकर्ता तथा कारोबारीहरूबीच सेयर हस्तान्तरण सेवामा लाग्ने शुल्क तथा कमिसनमा भ्याट लगाउनु हुन्छ र हुन्न भन्ने लामै बहस सुरु भएको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले सेयर हस्तान्तरण सेवालाई नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा सेयर कारोबारी होइनन् र सेयरको वास्तविक कारोबार नै हुँदैन । सेयर जुन कम्पनीको हो सोही कम्पनीको हुन्छ, केवल स्वामित्व ग्रहणकर्ता समयअनुसार फेरिने हो । यसमा नेप्से, सीडीएस र ब्रोकरले एक जनाबाट अर्को व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सहयोग र प्रशासकीय काम मात्र गर्ने हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसरी हुने हस्तान्तरण कानुनसम्मत रूपमा भयो कि भएन, नियमन गर्ने मात्र हो । यहाँ कुनै पनि कारोबार हुँदैन ।
नेपालमा २०५४ देखि सुरु भएको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको प्रस्तावनामा ‘देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन वस्तु वा सेवाको बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, आयात वा निर्यातलगायतका सबै कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र असुलउपर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरी राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी ढङ्गबाट गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने उल्लेख भए तापनि अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूअन्तर्गत समूह ११ को बुँदा नं. ४ मा ‘वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा’ उल्लेख भएको छ ।
यसै आधारमा विगतका वर्षहरूमा सेयर हस्तान्तरण सेवाका कमिसन तथा शुल्कहरूमा भ्याट लगाइएको थिएन । सामान्यतया विश्वभरि नै पुँजीबजारमा वित्तीय उपकरणहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण मात्र हुने मान्यताका आधारमा यससँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई वित्तीय सेवा नै मानेर भ्याट नलगाउने प्रचलन रहिआएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा समेत यसैअनुसार भ्याटमुक्त सेवा व्यवसायका रूपमा लिइँदै आएको हो । यसै सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७३ वैशाख १३ गते आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखेको पत्रमा समेत ‘.... धितोपत्र व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवावित्तीय सेवाअन्तर्गत नै रहने देखिएको र मूल्य अभिवृद्धि करबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सेयर कारोबारको लागत बढ्न गई यसले समग्र पुँजीबजारको विकास तथा देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको ...’ भन्ने उल्लेख भएको मनन गरिनुपर्छ ।
यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनीलन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ परिभाषाको उपदफा (ब) ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ । कानुनतः वित्तीय सेवा परिभाषित नभए तापनि विभिन्न ऐन र पत्रहरूले समेत धितोपत्र हस्तान्तरण कार्यलाई वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकार गर्दै भ्याटमुक्त राखेको देखिन्छ ।
यसलाई २०७४ असार १६ गतेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससमेतले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद महालेखा परीक्षकको चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा ‘नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था भएको औंल्याइँदै धितोपत्रको ब्रोकर सेवा प्रदान गर्ने करदाताले प्राप्त गर्ने ब्रोकर कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट नदिएकोमा करदाता सेवा कार्यालयले ... कर असुल भएको देखिएन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
सम्भवतः सोही सुझावका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सेयर हस्तान्तरण कार्यलाई अन्य वस्तु तथा सेवा व्यवसायजस्तै लिएर केही ब्रोकर कम्पनीलाई भ्याट तिर्न कर कार्यालयबाट पत्र काटेको हो कि भन्ने बुझिएको छ ।यसरी सरकारका निकायहरूबीच नै सेयर हस्तान्तरण सेवाका सन्दर्भमा विद्यमान फरक बुझाई रहनुमा मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा उल्लिखित ‘वित्तीय सेवा’ सम्बन्धी स्पष्ट परिभाषित कानुनको अभाव नै मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ ।
यदि वित्तीय सेवाको स्पष्ट परिभाषा हुने र सेयर हस्तान्तरणलाई सोहीअनुरूप परिभाषित गरिएको अवस्थामा अहिलेको जस्तो फरक–फरक परिभाषा र जटिलता आउने थिएन । तसर्थ, अहिलेको सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको सेयर हस्तान्तरण कार्यलाई वित्तीय सेवा हो वा होइन, स्पष्ट पारिनुपर्छ । यदि यसलाई अन्य वस्तु तथा सेवाको कारोबारका रूपमा लिने हो भने निम्न पक्षहरूमाथि गम्भीर चिन्तन हुन जरुरी छ :
- धितोपत्र हस्तान्तरणलाई कारोबारका रूपमा मान्ने कि नमान्ने ?
- यदि सेयर हस्तान्तरणलाई कारोबारका रूपमा लिने हो भने सेयरको अन्तिम उपभोक्ता को हुने ? किनभने मूल्य अभिवृद्धि करको सामान्य सिद्धान्तअनुसार करको जिम्मेवारी अन्तिम उपभोक्तालाई हुनेछ ।
- धितोपत्र ब्रोकरहरूले भौतिक बिल देलान् त ?
- लगानीकर्ताको हकमा उसले निश्चित अवधिको लगानी गर्ने भए तापनि कारोबारीले सेयर किनबेच गरी मुनाफा कमाउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा उसले खरिद गर्दा तिरेको मूअक बिक्री गर्दा फिर्ता दाबी गर्न पाउने कि नपाउने ? अन्य वस्तु तथा सेवामा खरिद गर्दा तिरेको मूअक बिक्री गर्दा संकलन गरेको मूअकबाट कट्टा गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
- अहिलेको बुझाइअनुसार नै खरिदमा तिरिएको मूअक बिक्री गर्दा फिर्ता दाबी नहुने र दुवै अवस्थामा मूअक तिर्नुपर्ने अवस्थामा यो कारोबारमा थप व्ययभार हुनेछ । यसलाई खर्च लेखांकन गर्दा समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । यस्तै मूअक तिर्ने सामान्य व्यवस्थाको बर्खिलाफ वा विभेद हुनेछ ।
सबैभन्दा मुख्य कुरा यदि ब्रोकरहरू भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने र उनीहरूले भ्याट लिने र उनीहरूको सेवाग्राहीका रूपमा रहेका लगानीकर्ता वा कारोबारी अन्तिम उपभोक्ता नहुने अवस्थामा खरिदमा तिरिएको मूअक दाबी नहुँदा मात्र होइन, फिर्ता दाबी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएमा समेत यसले जटिलता ल्याउनेछ । कोको, कहाँ र कसरी दर्ता हुने मात्र होइन, सोको लेखांकन, कर फछ्र्योट, लेखापरीक्षणजस्ता व्यावहारिक समस्याहरू पनि थपिनेछन् । यसका अतिरिक्त सेयर हस्तान्तरणका अन्य सरोकारवालाहरूसमेत मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ, जसले अन्ततः भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपालको पुँजीबजारलाई नकारात्मक असर पार्नेछ ।
हुन त सेयर ब्रोकर र नेपाल सरकारबीच यस सम्बन्धमा आवश्यक छलफल अगाडि बढेको सुनिएको छ । तर हस्तान्तरण कमिसन तथा शुल्कमा सम्भावित मूल्य अभिवृद्धि करको प्रभाव २०७४ असार १८ गतेको पुँजीबजारमा समेत देखियो ।
यस समस्याको समाधान सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुझावअनुसार नै धितोपत्र व्यवसायीले प्रदान गर्ने सेवासमेतलाई वित्तीय सेवाका रूपमा परिभाषासहितको वित्तीय सेवालाई कानुनी रूपमा नै परिभाषित गर्ने र सो कार्य सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि हाल कायम कर निर्धारण विधिहरू नै अवलम्बन गर्दै नेपाली पुँजीबजारलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गरिनुपर्छ ।
काराेवार राष्टि्य दैनिकमा २०७४ असार २० गते प्रकाशित
http://www.karobardaily.com/news/80461