पुजीबजारमा बल्झिएको भ्याट समस्या र व्यवहारिक समाधान

धितोपत्र कारोबार शुल्कमध्ये दलालको सेवाशुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक वा भ्याट) लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने अन्योल नेपाली सेयर बजारको बल्झिरहने समस्याका रूपमा देखा परेको छ । ६ महिनापहिले निकै जबरजस्त रूपमा देखा परेको सेयर कारोबार शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्या निर्वाचनपछि पुनः ब्युँतिएको छ । उतिबेला एक दिन कारोबार बन्दका कारण बनेको मूअक यतिबेला बजार घटाउने एउटा बहाना बनेको छ । हुन त त्यसबेला पनि सरकारी निकाय, दलाल, लगानीकर्ताका संघसंस्थाहरूसमेतको छलफलबाट टुङ्ग्याइएको मूअकको कानुनी र व्यावहारिक समाधान नखोजिँदा पुँजीबजारमा बल्झिरहने समस्या बनिरहेको छ । अझ सेयर बजारमा केही उतारचढावको अवस्थामा मात्र चर्चामा ल्याइने वा आउने गरेबाट कतै लगानीकर्ता वा कारोबारीलाई पासो थाप्ने उपायका रूपमा मूअकको प्रयोग हुन थालेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

कानुनी अन्योल

१. मूल्य अभिवृद्धि करको मुख्य स्रोत भनेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र सोमा भएका संशोधन नै हुन् । मूअक ऐनको अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ ।

२. मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ को पहिलो संशोधन २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा यस्तो वित्तीय सेवामा कर छुट हुने व्यवस्था छ ।

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ परिभाषाको उपदफा (ब) ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत ‘वित्तीय संस्था’ का रूपमा स्विकारेको छ ।

४. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३-७४–०७७-७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।यसरी केही कानुनले नै भए पनि धितोपत्र खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवालाई अप्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकार गरेको छ । तर, मूअकसम्बन्धी मूल कानुनमा धितोपत्र व्यवसायलाई मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाका रूपमा स्पष्ट उल्लेख नहुनु र वित्तीय सेवासमेतको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा विभिन्न पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आएको देखिन्छ । 

सरोकारवालाहरूको अन्योल

धितोपत्र कारोबारमा किन्ने र बेच्ने दुई पक्षसँगै धितोपत्र दलाल, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएसका साथै डिपोजिटरी (डीपी) सेवाप्रदायक संस्थाहरूको प्रत्यक्ष सरोकार र संलग्नता रहन्छ । अर्थमन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महालेखा परीक्षकजस्ता राजस्व असुली र त्यसको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायहरूको समेत अप्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र बजारमा चासो र संलग्नता रहँदै आएको छ । 

१. महालेखा परीक्षक : मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको अनुसूची १ मा नेपालभित्र आपूर्ति भएका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था भएको औंल्याउँदै महालेखा परीक्षकले चवन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा करदाता सेवा कार्यालयहरूले कर असुल नगरेको बेरुजु उल्लेख गरे भएपछि मात्र भ्याटसम्बन्धी विवाद सतहमा आएको हो । तर, मूअक तथा वित्तीय सेवासम्बन्धी अन्य कानुनी प्रावधान, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसम्बन्धमा थप अध्ययन नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

२. आन्तरिक राजस्व कार्यालय : सम्भवतः महालेखाको सोही टिप्पणीका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई आव ०६९-७० देखिको भ्याट तिर्न पत्र काटेको हो कि भन्ने बुझाइ रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै धितोपत्र कारोबारलाई अव्यक्त रूपमा वित्तीय सेवाका रूपमा स्वीकारी भ्याटमा दर्ता हुन ताकेता नगरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । आराकाले न त सेयर दलाललाई मूअकमा दर्ता हुन पत्र काट्यो, न वित्तीय सेवासरह ३० प्रतिशत आयकर असुल गर्यो ।

३. धितोपत्र व्यवसायी (सेयर दलाल) : दलालहरूले आफूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकको मान्यता राख्छन्, तर गैरवित्तीय करदाताका रूपमा २५ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्दै आएका छन् । यदि वित्तीय सेवाप्रदायक मान्ने हो भने ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रबाट झस्किएका उनीहरू मूअकमा दर्ता हुने कि वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा आयकर तिर्ने भन्नेमा अझै अन्योलग्रस्त छन् । उनीहरू आफूले मूअकमा दर्ता भएमा सेवाशुल्कमा मूअक संकलन गर्न पाउने कि नपाउने वा विद्यमान सेवाशुल्कमा नै मूअक समावेश हुनेमा समेत अन्योलग्रस्त छन् ।

४. लगानीकर्ता र कारोबारी : लगानीकर्ताहरूबीच पनि धितोपत्र कारोबार शुल्कमा मूअक लगाउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने एकमत छैन । धेरै लगानीकर्ता धितोपत्र हस्तान्तरण सेवा वित्तीय सेवाकै अभिन्न हिस्सा भएको हुँदा धितोपत्र कारोबारमा कुनै पनि किसिमले मूअक लगाइनु हुँदैन भन्ने मत राख्छन् । तर, केही सेयर कारोबारलाई वित्तीय सेवा मान्नसमेत तयार छैनन् । उनीहरूको विचारमा धितोपत्र कारोबार शुल्क नितान्त दलालले लिने शुल्क भएको हुँदा मूअक लगाउन सकिन्छ, तर मूअक विद्यमान शुल्कभित्रै समाहित गरिनुपर्छ । सेयर कारोबार सेवा अन्य वस्तु तथा सेवाजस्तो अन्तिम उपभोगका लागि प्राप्त गरिने सेवा हो र होइन भन्नेमा धेरै जना द्विविधाग्रस्त छन् ।

समाधानको उपाय

वित्तीय प्रणालीको एउटा प्रमुख हिस्सा पुँजीबजारमा देखिएको समस्यालाई लिएर सरकारी निकायहरू, धितोपत्र व्यवसायी तथा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूले घनीभूत छलफल गरी राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतका आधारमा कानुनी र व्यावहारिक रूपमै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्छ । यसमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी रहन्छ ।

१. सर्वप्रथम त मूअकसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनलाई पुनरावलोकन गरी बाझिएको हदसम्म आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र व्यवसायलाई वित्तीय सेवा र सोसँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्ने । धितोपत्र बजारलाई कानुनी संरक्षण र सहजीकरणबाट धितोपत्रमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको सहभागिता र कारोबारमा वृद्धि हुन जानेछ, जसले राजस्व वृद्धिमा सघाउ पुग्नेछ । 

२. धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा परिभाषित गर्दै सोहीअनुरूप आयकरको दायरामा ल्याउने । यसबाट राज्यले मूअक नलागाईकनै पुँजीबजारबाट थप राजस्व प्राप्त गर्न सक्नेछ । वास्तवमा मूअक लगाइएको अवस्थामा धितोपत्र दलालहरूले सेवा प्रदान गरी असुल गरेको मूअकबाट उनीहरूले सेवा प्रदान गर्न खरिद गरेको वस्तु तथा सेवामा तिरेको मूअक कट्टा गरेर फरक करमात्र दाखिला गर्ने हुँदा राजस्वमा धितोपत्र कारोबार शुल्कको थप योगदान नगन्य हुने सम्भावना रहन्छ, बरु धितोपत्र व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सेवाप्रदायकका रूपमा लाग्नेसरह आयकर लगाउँदा सहज र थप राजस्व प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । 

३. धितोपत्र कारोबार शुल्कमा मूअकमार्फत राज्यले पुँजीबजारबाट राजस्वमा थप योगदान खोजेको हो भने सर्वप्रथम धितोपत्र खरिद–बिक्रीको यथार्थपरक तथ्यांक राख्ने सफ्टवेयरको विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले खरिद र बिक्रीबीच हुने वास्तविक पुँजीगत लाभको नियमन गरी पुँजीगत लाभकरको सम्भावित चुहावट रोकथाम गर्दै राजस्व बढाउन सघाउनेछ ।

४. धितोपत्र कारोबारलाई वित्तीय सेवाका रूपमा ल्याएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दलाली सेवामा सहभागी गराउन सहज हुनेछ; अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गैरवित्तीय सेवा प्रदान गर्न मूअकमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन । यस्तै धितोपत्रबाट विभिन्न शुल्क असुल गरिरहेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएससी, डिपोजिटरी सबैलाई मूअकको दायरामा ल्याउनुपर्ने वा एउटै शुल्कमा मूअक लाग्ने र नलाग्ने हिस्सा छुट्याउनुपर्ने समस्या निम्तिनेछ ।

उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा धितोपत्र कारोबारलाई वित्तीय सेवा तथा सोसँग सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई वित्तीय संस्थाका रूपमा परिभाषित गर्दै नेपाली पुँजीबजारलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गरिनुपर्छ । यसले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, पुँजीबजारमा आममानिसको सहभागिता, राजस्व संकलन र समृद्धिमा समेत सकारात्मक सहयोग पुग्नेछ । अन्यथाः मूअक केही व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई आफूअनुकूल बजारलाई चलाउने र आमलगानीकर्ता फसाउने पासो बनिरहनेछ ।

काराेवार दैनिकमा पुस १६ गते प्रकासित

https://karobardaily.com/news/idea/1105

तीन थरीका लगानीकर्ता हावी हुँदा अलमलमा पर्यो सेयर बजार

निर्वाचनको नतिजासँगै तरंगित सेयर बजार बढ्ने, घट्ने वा स्थिर रहने भन्ने दिग्भ्रमित अवस्थामा पुगेको छ । कुनै दलको एकल बहुमत नभए पनि बाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत र स्थिर सरकारको मत प्राप्त गरेको छ । बहुमत प्राप्त दलहरु जनमत अनुरुप नै स्थिर सरकार र समृद्ध मुलुक बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन पुँजी बजारको अधिकतम उपयोग गरिने सम्भावित सरकारको नेतृत्वकर्ताहरुले बताइसकेका छन् । यसरी समग्र आर्थिक–राजनीतिक वातावरण सकारात्मक भइरहेको अवस्थामा समेत नेपाली पुँजी बजारले नकारात्मक चरित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ । निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १५३६ अंक आसपासमा रहेको बजार परिसूचक नेप्से थोरै बढेर फेरि १५०० अंकभन्दा तलको लाइनमा ओर्लिसकेको छ । बजारका लगानीकर्ता र कारोबारीले राजनीतिक दल र तिनका आर्थिक रणनीतिकारहरुको कुरामा विश्वास नगरेर हो वा अन्य कारण बजार प्रति त्यति सकारात्मक देखिएका छैनन् । हुन तः अहिले बजारमा निकै आशावादी, निराशावादी अनि ‘पर्ख र हेर’ गरी लगानीकर्ताहरु प्रमुख ३ विचार समूहमा विभक्त देखिएका छन् ।

१. बाम विचारधारातर्फ झुकाव राख्ने लगानीकर्ताहरु निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामसँगै बजारमा तीव्र उछाल आउने र पुँजी बजारको स्वर्णिम युग सुरु भएको अभिव्यक्ति राख्दै आएका छन् । उनीहरु बाम सरकार आर्थिक विकासमा सफल हुने र पुँजी बजारप्रति पनि निकै सकारात्मक हुनेमा विश्वस्त छन् ।

२. अर्काथरी लगानीकर्ता बाम सरकारको चरित्र नै राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र हुने र उसले साम्यवाद उन्मुख अर्थनीति लिने हुँदा बाम सकारसँगै पुँजी बजार पनि थप घट्ने आशंकामा विद्यमान अवस्थालाई बजारबाट बाहिरिने वा प्राप्त केही मुनाफा बुक गर्ने अवसरको रुपमा पनि लिन थालेका छन् ।

३. तेस्रो, लगानीकर्ताहरुको समूह भने अझै राजनीतिक वातावरण सुनिश्चित भइनसकेको र अब गठन हुने सरकारले आर्थिक तथा पुँजी बजार सम्बन्धी कस्तो नीति लिन्छ यकिन नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनपछि मात्र बजारमा सेयर किनबेच गर्नु उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् । उनीहरुले यसै अनुसार आफ्ना रणनीति पनि तय गरिरहेको देखिन्छ । 

यसरी ३ थरीका लगानीकर्ता रहेको अवस्थामा कुनै दिन आशावादी लगानीकर्ता हावी भएर बजार परिसूचक केही माथि जान सक्ने सम्भावना छ । यस्तै, निराशावादी वा पर्ख र हेर को अवस्थथामा रहेका लगानीकर्ताहरु पनि त्यसरी नै हावी हुँदा पुनः बजार घट्न वा स्थिर रहने सम्भावनालाई पनि नकार्न भने सकिंदैन । यसरी अहिले बजार न कम्पनीहरुको वित्तीय सूचकहरुको आधारमा घटन् सकेको छ न त आर्थिक–राजनीतिक अवस्थाको आधारमा बढ्न नै सकेको छ । निर्वाचनसँगै आर्थिक विकास र स्थिर सरकार अनुकूल वातावरण तयार भएता पनि विद्यमान राजनीतिक खिचातानी, नयाँ सरकारको अनिश्चितता, आर्थिक नीति, विश्वव्यापी बाम आर्थिक चरित्र जस्ता कारणले लगानीकर्तालाई केही अन्योल बनाएको बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक–राजनीतिक अन्योलतासँगै धेरै लगानीकर्ताले कम्पनीहरुको वित्तीय सूचक, व्यवसायको अवस्था जस्ता आधारभूत पक्षहरु अनि अर्थबजारमा पुँजीको माग र आपूर्ति तथा त्यसको लागतलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सिद्धान्ततः स्थिर सरकार हुँदा आर्थिक विकाससँगै पुँजीको माग बढ्ने भएकाले पुँजीबजार सकारात्मक हुन्छ नै । तर बजारमा सेयर मूल्य निर्धारणमा राजनीतिका साथै कम्पनीहरुको व्यावसायिक तथा वित्तीय अवस्था, मुनाफा अनि उक्त कम्पनीको सेयरमा माग र आपूर्तिले पनि उल्लेख्य भूमिका खेल्ने पक्षलाई यहाँ बिर्सिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक दल र अर्थविदहरुले देशले साम्यवादी अर्थ नीति नअँगाल्ने बरु राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि पुँजी बजारमा उपलब्ध हुने अवसरहरुको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानी अर्थतन्त्र निर्माण गरिने बताइरहँदा समेत सेयर बजार परिसूचक घटिरहेको छ । यसका साथै निम्न विषयले बजार घट्न सघाइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

१. राजनीतिक वातावरण : निर्वाचनमा बाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत पाएका छन्, तर कुनै एक दलको एकल बहुमत नहुँदा बाम गठबन्धन टुटेमा के हुने ? बाम सरकारमा पनि को अर्थमन्त्री हुने ? सरकार कहिले गठन हुने ? अनि, नयाँ सरकारको आर्थिक नीति र पुँजी बजारसम्बन्धी कस्तो दृष्टिकोण हुने भन्ने अन्योलताले पुँजी बजारलाई घट्ने र बढ्ने स्वभाविक लयमा पुग्न दिएको छैन । 

२. कम्पनीहरुको आधारभूत पक्ष : पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरु मध्ये मुख्यत बैंक, बिमा, जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनीहरु पुँजी व्यवस्थापन र संस्थागत विकासमा केन्द्रित देखिएका छन् । नियामकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पु¥याउन विभिन्न उपायहरु अपनाउन व्यस्त छन् । त्यसको सिधा असर वित्तीय सूचकमा देखिएको छ । भर्खर थपिएको पुँजीबाट मुनाफा आर्जन गर्न केही समय पक्कै लाग्नेछ । कम्पनीहरुको वास्तविक कमाई थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

३. बचतको आपूर्ति र लगानी योग्य रकम बीचको फरक : एकातिर ऋणको माग बढ्ने अर्कोतिर बजारमा रकमको आपूर्ति कम हुँदा वित्तीय बजारमा उपलब्ध लगानी योग्य रकम केही घटेको अपुष्ट जानकारी आउन थालेको छ । यसैको नतिजा स्वरुपः वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ वा विशेष बचत मार्फत ब्याज बढाउन थालेका छन् ।

तसर्थ, अन्योलपूर्ण राजनीतिक परिदृष्यसँगै पुँजी वृद्धि र व्यवसाय विस्तारबीचको दूरीका कारण कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आयमा गिरावट आएको अनि लगानी योग्य रकमको कमीले राजनीतिक सहजताका बाबजुत सेयर बजारले केही समय थप उतार चढावमा गुज्रिने सम्भावना पनि देखिन्छ । तर सरकार गठन, नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण, कम्पनीहरुको आधारभूत पक्षहरुमा क्रमिक सुधार र राजनीतिक स्थिरतासँगै बजारले विस्तारै सकारात्मक मोड लिने सम्भावना अझ बढी प्रबल छ । निचोडमा बजार केही समय तल माथि गर्न सक्छ । अल्पकालमा लगानीकर्तालाई केही घाटा भए पनि दीर्घकालमा पुँजी बजारको भविष्य निकै उज्जवल छ । होल्ड गरेर बस्न सक्नेलाई बजारले एकपटक अवश्य पनि आकर्षक प्रतिफल दिनेमा दुइमत हुन सक्दैन । 

नेपालीपैसा अनलाइनमा प्रकाशित, http://www.nepalipaisa.com/NewsDetail.aspx/id/19045

बदलिएको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सेयर बजार

निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार वामपन्थी गठबन्धनले देशका ६ वटा प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा बहुमत पाएको छ । यस निर्वाचनमार्फत नागरिकले वाम गठबन्धनको राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक अवधारणालाई निश्चित समयावधिका लागि अनुमोदन गर्दै राजनीतिक स्थिरता रोजेका छन् । तर, सेयर बजारमा सम्भावित प्रभावका बारेमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरू स्पष्ट हुन नसकेको आभास बजार परिसूचक नेप्सेमा देखिएको उतारचढावले देखाएको छ । बजारको सम्भावित गतिलाई निम्नानुसार अनुमान गर्न सकिन्छ :

राजनीतिक वातावरण

निर्वाचनपश्चात् राजनीतिक वातावरण सङ्लिएको छ । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संघीय संरचनाहरूको संस्थागत विकासको एउटा चरण पूरा भएको छ । स्थानीय, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनसमेत सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार नेपालमा अब स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहसँगै प्रत्येक तहका आफ्नै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अर्थात् सरकारसमेत हुनेछ । देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढ्ने र स्थिर सरकार पाउने सम्भावना बढेको छ । निर्वाचनले संघीय सरकारका लागि वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएको छ । तर, पनि संघीय सरकारमा एकल पार्टीको बहुमत छैन, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा फरक–फरक दलको नेतृत्वका कारण केही असहजता भने आउन सक्छ ।

संघीय सरकार र उसको आर्थिक नीतिले सेयर बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर, विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र हालसम्मको निर्वाचनको नतिजाका आधारमा संघीय सरकारमा एकल पार्टीको बहुमत नहुने निश्चित भएको छ । प्रत्यक्षतर्फको नतिजा र समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा मूलतः पाँच राजनीतिक दलहरू संघीय सरकारका खेलाडी हुने र त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) टोली नेता हुने सम्भावना अधिक रहेको छ । २ सय पचहतर सिटको प्रतिनिधिसभामा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रा दल हुने स्पष्ट देखिएको छ । त्यसपछि संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको हैसियत हुने अवस्था देखिएको छ । यसले राजनीतिक स्थिरताका लागि र संघीय सरकारमा बहुमतका लागि वाम गठबन्धनको निरन्तरतालाई अनिवार्य सर्तका रूपमा अगाडि सारेको छ । विद्यमान गठबन्धनमा सिर्जना हुन सक्ने कुनै पनि जोखिमले समग्र राजनीतिक वातावरणलाई प्रभावित पार्नेछ ।

सेयर बजारमा प्रभाव

सेयर बजार र राजनीतिक वातावरणको सम्बन्ध अविभाज्य तर अनिश्चित रहन्छ । राजनीतिक परिदृश्यमा देखिने स–सानो परिवर्तनले समेत बजारमा ठूल्ठूला उथलपुथल ल्याउन सक्छ । चुनाव अगाडिसम्म निर्वाचनपछिको वातावरणलाई देखाउँदै बढेको बजार परिसूचक निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजासँगै आमलगानीकर्ता र कारोबारीहरूको अपेक्षाविपरीत घट्न पुगेको छ ।

निर्वाचनको मिति घोषण हुँदा १६०० को हाराहारी रहेको बजार परिसूचक घट्दै दोस्रो चरणमा २०७४ मंसिर २१ गते निर्वाचनको अघिल्लो दिन १५३६ मा पुगेको थियो भने निर्वाचन सकिएर बजार खुल्दा सुरुवाती केही समय निरन्तरमाथि उक्लँदै गए पनि सोही दिन बजार करिब ६ अंकले घटेर बन्द हुन पुग्यो । निर्वाचनको नतिजा आइनसकेको र केही मुनाफा बुक गर्न खोज्नेहरू हाबी भएर बजार घटेको हो कि भन्ने कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजाले वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिँदा समेत बजार बढ्नुको बदला घट्दो क्रममा रहनु र सप्ताहान्त करिब १६ अंकले घटेर बजार परिसूचक १५२० मा पुग्नुले नयाँ राजनीतिक वातावरणलाई सेयर बजारले सहज रूपमा नलिएको वा अन्यौललाई दर्साएको छ । हुन त धेरै लगानीकर्ताले बजारमा सकारात्मक सन्देश र आशाका किरणहरू छर्दै बजार बढाउनमा सघाउने कामसमेत नभएको होइन । तैपनि आमलगानीकर्ता र कारोबारीहरू सेयर बजारप्रति ढुक्क हुन नसकेको आभास दिएको छ ।

यसले सेयर बजारमा राजनीतिक वातावरण, स्थिर सरकार, सम्भावित आर्थिक सुधारसँगसँगै कम्पनीहरूको व्यवसाय, मुनाफा, व्यवस्थापन, प्रतिसेयर आम्दानी, मूल्य आम्दानी अनुपातसमेत रहेको तर्फ लगानीकर्ता र कारोबारीलाई झकझक्याएको छ । कम्पनीहरूको कमजोर त्रैमासिक रिपोर्ट, बैंकहरूको पुँजी वृद्धिको अल्पकालीन प्रभाव, बिमा कम्पनीहरूमा पनि पुँजीवृद्धिसँगै थप कम्पनीहरूको प्रवेश, लघुवित्तसम्बन्धी अस्थिर नीति र अनिश्चितता, जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरू नयाँ र निश्चित आम्दानीमा बाँधिएका हुनु इत्यादि कारण पनि बजारमा केही नकारात्मक प्रभाव परेको हो । यस्तै, गत वर्ष यही समयमा बजारमा आएको उच्च गिरावटले गर्दा पनि कतिपय लगानीकर्ता झस्किएका हुन सक्छन् ।

सेयर बजारको भविष्य

निर्वाचनपश्चात् पनि सेयर बजारमा ठूलो उतारचढाव नआउनु र गत वर्षको जस्तो बजारमा भारी गिरावट नआएर बजार बिस्तारै सम्हालिएको देखिएको छ । तर, सेयर बजारको भविष्य के हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरूका आ–आफ्नै तर्कवितर्क छन् । सेयर बजार आफैंमा वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष बजार नभएको हुँदा, ससाना कुराले यसलाई छिटो प्रभावित गर्छ । जोसुकैले जेसुकै भने पनि बजारको भविष्य सम्बन्धमा कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन । राजनीतिक वातावरणसँगै, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूले लिने आर्थिक नीति र लगानीको वातावरणसँगै कम्पनीहरूको मुनाफा र व्यवसायमा निर्भर रहनेछ ।

१. राजनीतिक वातावरण : वामपन्थी गठबन्धनले निरन्तरता पाएको अवस्थामा राजनीतिक वातावरण अनुकूल हुनेछ र यसले स्थायी सरकार, सरकारी नीतिनियममा निरन्तरता दिनेछ । तर, एकल पार्टी बहुमत नहुनु र गठबन्धनका दलहरूको सौदाबाजी र राजनीतिक अवस्थामा सदैव नयाँ सम्भावनाका कारण पूर्णत ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

२. सरकारको आर्थिक नीति : सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने अर्को मुख्य तत्व सरकारको आर्थिक नीति पनि हो । केही लगानीकर्ता र कारोवारीहरूमा वामपन्थी सरकारले राज्यनियन्त्रित अर्थनीति अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गरिँदा सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्ने धारणा बनाएको पाइन्छ । तर, चुनावी सभाकै क्रममा समेत पुँजीबजारलाई प्रोत्साहित गरिने र वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणपत्रमा ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र नै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीति हुने’ उल्लेख गरेबाट पूर्णतः साम्यवादी आर्थिक नीति नहुने कुरा निश्चित छ । यस्तै घोषणपत्रमा निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा सामेल र प्रोत्साहन गरिने तथा लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रमसम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने उल्लेख छ । यसले पनि वामपन्थी सरकारले समेत निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिने कुरा देखिन्छ ।

हालै डा. युवराज खतिवडाले वामपन्थी सरकार पूर्णतः राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा नजाने बताएबाट पनि धेरै हदसम्म वामपन्थी सरकारले निजी क्षेत्रसँगसँगै लैजानेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हो, राज्यले केही व्यवस्थित गर्ने क्रममा तीनखम्बे आर्थिक नीतिले वितरणमुखी बजेटमा जोड देला, तर पक्कै पनि देश साम्यवादी अर्थतन्त्रमा फर्कंदैन । डा. खतिवडाले ‘बजारलाई उचाल्ने, पछार्ने र बीचबीचमा खेलफड्को गर्नेले अब बन्ने सरकारबाट तर्सिनु स्वाभाविक हो र उनीहरू तर्सिनु पनि पर्छ । अपारदर्शी हिसाबले कारोबार गर्नेहरूले सोच्नैपर्ने दिन आएको छ अब । पुँजीबजारलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउँदा त्यसको माध्यमबाट पनि अब बन्ने वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई वर्षमा एक–डेढ खर्ब पुँजी परिचालन हुन्छ । ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन हुँदा सेयर बजारमा स्थायित्व पनि आउँछ ।’ बताएबाट अबको सरकारले पनि पुँजीबजारलाई उत्तिकै प्राथमिकता राख्नेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ ।

जहाँसम्म व्यावहारिक पक्ष छ, सरकार गठन भई सरकारको नीति सार्वजनिक भइसकेपछि पनि वास्तविक प्रभाव देखिन केही समय लाग्ने निश्चित छ । वामपन्थी सरकार गठन भई उल्लिखित अर्थनीति र पुँजीबजारसम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिएको अवस्थामा पुँजीबजार थप व्यवस्थित र परिपक्व हुनेछ भने लगानीकर्तालाई लगानीमा सहज हुने सम्भावना रहन्छ । यसले कम्पनीको आधारभूत पक्षलाई अध्ययन गरी दीर्घकालीन लगानीमा जोड दिनेछ ।

३. कम्पनीहरूको आधारभूत पक्ष : वामपन्थी गठबन्धन वा अन्य गठबन्धनको सरकार आए पनि आधारभूत पक्षहरूका सबल कम्पनीहरूको बजार मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदासमेत दीर्घकालीन मुनाफाको सम्भावना रहन्छ । बैंकिङ क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउने दबाबमा व्यवसाय विस्तार र पुँजी परिचालनमा केही कमजोर देखिएका छन् । पुँजी संकलनको कार्य सकिएपछि बैंकहरू संस्थागत व्यवस्थापनसँगै बचत र लगानी परिचालनमार्फत व्यवसाय विस्तार तथा मुनाफा वृद्धिमा केन्द्रित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बिमा कम्पनीहरू पनि बिस्तारै संस्थागत सुदृढीकरण, पुँजी संकलन तथा व्यवसाय विस्तारमा केन्द्रित हुन थालेको आभास पाइएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै नेप्सेमा सूचीकृत हुने कम्पनीहरूको वृद्धि हुँदै जाने निश्चित छ ।

माथि उल्लिखित पक्षहरूका आधारमा सेयर बजार केही समय सामान्य उतारचढावबाट गुज्रनेछ भने सरकारको गठन, नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण, कम्पनीहरूको दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्टको प्रकाशनसँगै बजारले एउटा अल्पकालीन चरित्र प्रस्तुत गर्नेछ । बजार वास्तविक स्वरूपमा आउन भने केही समय लाग्न सक्नेछ ।