तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ स्थायी सरकार बन्ने कुराले लगानीकर्तामा उत्साह थियो । वामपन्थी समाजवादी सरकार गठन हुने र देशले राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक विकासमा फड्को मार्दै गर्दा अर्थतन्त्रको ऐना मानिने धितोपत्र बजार वा पूँजीबजार थप सुदृढ हुने आशा पनि उनीहरूको थियो । तर, बजेटमा पुँजीगत लाभकरबाट लगानीकर्ता केही आहत भए ।
उनीहरू संघीय खर्च धान्न र राष्ट्रिय विकासका लागि आफूलाई प्राप्त पुँजीगत लाभको थप केही हिस्सा सरकारलाई करका रूपमा दिन मानसिक रूपमा तयार हुँदै थिए । २० जेठ ०७५ को आन्तरिक राजश्व विभागको नीति विश्लेषण शाखाको पत्रबाट लगानीकर्तामाथि थप कर थोपर्ने प्रयास भएको छ ।
जबकि, लगानीकर्ताले पहिलेदेखि नै बोनस र हकप्रदको मूल्य गणनामा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले विभागको पत्र पाइसकेका छन् ।
आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार बोनस र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सोही आधारमा लाभको गणना गरी २० जेठदेखि लागू हुने गरी अग्रिम कर असुल गराउन पत्रमा भनिएको छ ।
सोही पत्रका आधारमा सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पूर्ण राफसाफ सदस्यहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेका छन् ।
उक्त निर्देशन मुख्यतः महालेखा परीक्षक (मलेप)को प्रतिवेदनबाट प्रभावित देखिन्छ । मलेपको प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ । र, लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद सेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरेर आउने अंकमा पुनः तीन पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यको अंकमा खर्च छुट दिने अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय रहेको उल्लेख छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको टिप्पणी मलेपको छ । सेयरको वास्तविक लागतभन्दा बजार मूल्यको आधारमा लागत समायोजन गर्दा बढी खर्च दाबी भएकामा मलेपको मुख्य चासो देखिन्छ ।
साधारण तथा संस्थापक सेयरको दुई वर्षको बोनस र हकप्रदको कारोबारमा वास्तविक लागत कट्टी गर्नुपर्नेमा आधारमूल्यका आधारमा छुट दिएकाले एक अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कम राजश्व असुल भएको देखिएको मलेपले औंल्याएको छ । र, विगतमा समेत यस्तै प्रचलन रहेकाले थप छानविन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
लाभ गणनाको व्यावहारिक अन्योल
मलेपले भनेजस्तै आम लगानीकर्ताले पनि वास्तविक लागतका आधारमा लाभकर गणना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । वास्तविक खरिद सेयरको लागतका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नरहे पनि बोनस वा हकप्रदको वास्तविक लागत सम्बन्धमा फरक बुझाइ रहिआएको छ ।
केहीको बुझाइमा कुनै कम्पनीले निःशुल्क दिएको हुँदा शून्य लागत, सेयरधनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजीकृत प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ र लाभांश कर सात रुपौयाँ ५० पैसा भुक्तानी गर्ने हुँदा लागत एक सय सात रुपैयाँ ५० पैसा तथा कुल खरिद मूल्यमा प्राप्त बोनस समायोजनपछिको लागत नै बोनस सेयरको वास्तविक लागत हो ।
हकप्रद सम्बन्धमा पनि यस्तै फरक बुझाइ छ । वास्तविक खरिद सेयर बिक्रीमा परलमूल्य र बोनस वा हकप्रदको नयाँ आधारमूल्यका आधारमा पुँजीगत लाभ गणना गरिन्छ । बोनस वा हकप्रद जारी भएपछि नेप्सेले अघिल्लो आधारमूल्य र समायोजित मूल्यको योगफललाई दुईले भाग गरी नयाँ आधारमूल्य निकाल्छ ।
मानौं, दोस्रो बजारबाट लगानीकर्ताले ६ सय ५० रुपैयाँका दरले ६५ हजार चार सय रुपैयाँमा सय कित्ता सेयर खरिद गर्यो । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस वा हकप्रद सेयर दियो भने थप प्राप्त सेयरको वास्तविक लागत र बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर गणना कसरी गर्ने भन्ने अन्योल र फरक धारणा छन् ।
बुकक्लोजपछि किनेको सय कित्ता बिक्रीमा मूल्यका आधारमा हुने लाभ वा हानीको सहजै पुँजीगत लाभकर गणना हुन्छ । तर, बोनस वा हकप्रदको लाभकर फरक पर्न सक्छ ।
परल मोलका आधारमा बोनस सेयरको वास्तविक लागत करिब पाँच सय ४५ रुपैयाँ (रु. ६५,४०० र १२० कित्ता) हुनेछ । नेप्सेको समायोजित मूल्य करिब पाँच सय आठ रुपैयाँ (बुकक्लोजको अन्तिम मूल्य रु. ६१०/१.२) र आधारमूल्य पाँच सय २० रुपैयाँ (अघिल्लो आधारमूल्य रु. ५३२ x समायोजित मूल्य ५०८/२) तोक्नेछ । अब प्राप्त बोनस सेयर ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने आधारमूल्य पाँच सय २० रुपैयाँका आधारमा निस्कने पुँजीगत लाभ करिब १६ सय रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले एक सय २० रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गर्छ।
यदि वास्तविक लागतलाई आधार लिएको भए नाफा करिब ११ सय हुँदा ८२ रुपैयाँ ५० पैयास हाराहारी लाभकर तिरे पुग्थ्यो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री मूल्य २०x६०० = १२,००० बाट परलमूल्य अंकित मूल्यका आधारमा २०x१०० = २००० कटाउँदा हुन आउने लाभ १० हजार रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी विगतको प्रावधानअनुसार भन्दा एउटा लगानीकर्ताले करिब ६ सय ३० रूपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।
हकप्रदको अवस्थामा विगतको आधारमा वास्तविक लागत करिब पाँच सय ६२ (रु. ६५,४००+२,०००/१२० कित्ता) हुनेछ । नेप्सेको समायोजित मूल्य करिब पाँच सय २५ (रु. ६१०+२०/१.२) र आधारमूल्य पाँच सय २८ रुपैयाँ ५० पैसा (रु. ५३२ + ५२५/२) तोक्नेछ ।
अब प्राप्त हकप्रद सेयर ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने आधारमूल्य पाँच सय २८ रुपैयाँ ५० पैसाका आधारमा निस्कने पुँजीगत लाभ करिब १४ सय रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले एक सय पाँच रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गर्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री मूल्य २०x६०० = १२,००० बाट परलमूल्य अंकित मूल्यको आधारमा २०x१०० = २००० कटाउँदा हुन आउने लाभ १० हजारको ७.५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी विगतको प्रावधानअनुसार भन्दा एउटा लगानीकर्ताले करिब ६ सय ४५ रूपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।
यसरी लगानीकर्ता पहिले नै आधारमूल्यको आधारमा पुँजीगत लाभ गणना हुँदा बढी लाभकर तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेको अवस्थामा परल अंकित मूल्यको आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना गरिँदा बोनसमा करिब पाँच गुणा र हकप्रदमा करिब ६ गुणा बढी लाभकर तिर्न बाध्य हुने देखिन्छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब आधारमूल्य नहुने वा काम नलाग्ने देखिन्छ । यदि त्यस्तो हो भने नेप्सेले बोनस सेयर वा हकप्रदको दरमा बजारमूल्य समायोजन गर्नु गलत हुनसक्ने देखिन्छ ।
लगानीकर्ताहरूले मूल्य समायोजनका नाममा बजारमूल्य पनि चुकाउनुपर्ने र पूँजीगत लाभ पनि वास्तविकत लागतभन्दा बढी र कतिपय अवस्थामा घाटामा समेत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुगेको छ ।
सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय र कारोबार गर्दै न्यायोचित कर तिर्दै आएका नेपाली लगानीकर्तामाथि सरकारी निर्देशन विशेषतः व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको अन्याय हो । बजेटबाटै पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धिमा विभेदको शिकार भएका व्यक्तिगत लगानीकर्ता थप आहत भएका छन् ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी विगतजस्तै आधारमूल्यका आधारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने, व्यक्तिको हकमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा कानुनी मान्यता दिने र आधारमूल्यलाई 'एभरेज वेटेड' नबनाउने हो भने अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले सेयरमा लगानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । सरकारले स्पष्ट भने हुन्छ, 'व्यक्तिगत लगानी रकम झिकेर लैजाऊ हामी तयार छौं । तर, त्यसका लागि निश्चित समय दिइनुपर्छ ।'
उनीहरू संघीय खर्च धान्न र राष्ट्रिय विकासका लागि आफूलाई प्राप्त पुँजीगत लाभको थप केही हिस्सा सरकारलाई करका रूपमा दिन मानसिक रूपमा तयार हुँदै थिए । २० जेठ ०७५ को आन्तरिक राजश्व विभागको नीति विश्लेषण शाखाको पत्रबाट लगानीकर्तामाथि थप कर थोपर्ने प्रयास भएको छ ।
जबकि, लगानीकर्ताले पहिलेदेखि नै बोनस र हकप्रदको मूल्य गणनामा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले विभागको पत्र पाइसकेका छन् ।
आयकर ऐन, २०५८ को परिच्छेद ८ अनुसार बोनस र हकप्रद सेयरको लागत मूल्य गणना गर्दा सेयरको अंकित चुक्ता मूल्यलाई लागत लिई सोही आधारमा लाभको गणना गरी २० जेठदेखि लागू हुने गरी अग्रिम कर असुल गराउन पत्रमा भनिएको छ ।
सोही पत्रका आधारमा सीडीएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पूर्ण राफसाफ सदस्यहरूलाई परिपत्र जारी गरिसकेका छन् ।
उक्त निर्देशन मुख्यतः महालेखा परीक्षक (मलेप)को प्रतिवेदनबाट प्रभावित देखिन्छ । मलेपको प्रतिवेदनमा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा पाँच प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ । र, लाभ गणना गर्ने प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्दाको अन्तिम मूल्यलाई बोनस तथा हकप्रद सेयरको अनुपातले समायोजन गरी औसत गणना गरेर आउने अंकमा पुनः तीन पटकको बजार मूल्यको औसत लिई कायम भएको आधार मूल्यको अंकमा खर्च छुट दिने अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णय रहेको उल्लेख छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ बमोजिम वास्तविक लागत खर्च मात्र कट्टी गर्न मिल्ने व्यवस्था अनुकूल नदेखिएको टिप्पणी मलेपको छ । सेयरको वास्तविक लागतभन्दा बजार मूल्यको आधारमा लागत समायोजन गर्दा बढी खर्च दाबी भएकामा मलेपको मुख्य चासो देखिन्छ ।
साधारण तथा संस्थापक सेयरको दुई वर्षको बोनस र हकप्रदको कारोबारमा वास्तविक लागत कट्टी गर्नुपर्नेमा आधारमूल्यका आधारमा छुट दिएकाले एक अर्ब ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कम राजश्व असुल भएको देखिएको मलेपले औंल्याएको छ । र, विगतमा समेत यस्तै प्रचलन रहेकाले थप छानविन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
लाभ गणनाको व्यावहारिक अन्योल
मलेपले भनेजस्तै आम लगानीकर्ताले पनि वास्तविक लागतका आधारमा लाभकर गणना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । वास्तविक खरिद सेयरको लागतका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नरहे पनि बोनस वा हकप्रदको वास्तविक लागत सम्बन्धमा फरक बुझाइ रहिआएको छ ।
केहीको बुझाइमा कुनै कम्पनीले निःशुल्क दिएको हुँदा शून्य लागत, सेयरधनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजीकृत प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ र लाभांश कर सात रुपौयाँ ५० पैसा भुक्तानी गर्ने हुँदा लागत एक सय सात रुपैयाँ ५० पैसा तथा कुल खरिद मूल्यमा प्राप्त बोनस समायोजनपछिको लागत नै बोनस सेयरको वास्तविक लागत हो ।
हकप्रद सम्बन्धमा पनि यस्तै फरक बुझाइ छ । वास्तविक खरिद सेयर बिक्रीमा परलमूल्य र बोनस वा हकप्रदको नयाँ आधारमूल्यका आधारमा पुँजीगत लाभ गणना गरिन्छ । बोनस वा हकप्रद जारी भएपछि नेप्सेले अघिल्लो आधारमूल्य र समायोजित मूल्यको योगफललाई दुईले भाग गरी नयाँ आधारमूल्य निकाल्छ ।
मानौं, दोस्रो बजारबाट लगानीकर्ताले ६ सय ५० रुपैयाँका दरले ६५ हजार चार सय रुपैयाँमा सय कित्ता सेयर खरिद गर्यो । कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस वा हकप्रद सेयर दियो भने थप प्राप्त सेयरको वास्तविक लागत र बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर गणना कसरी गर्ने भन्ने अन्योल र फरक धारणा छन् ।
बुकक्लोजपछि किनेको सय कित्ता बिक्रीमा मूल्यका आधारमा हुने लाभ वा हानीको सहजै पुँजीगत लाभकर गणना हुन्छ । तर, बोनस वा हकप्रदको लाभकर फरक पर्न सक्छ ।
परल मोलका आधारमा बोनस सेयरको वास्तविक लागत करिब पाँच सय ४५ रुपैयाँ (रु. ६५,४०० र १२० कित्ता) हुनेछ । नेप्सेको समायोजित मूल्य करिब पाँच सय आठ रुपैयाँ (बुकक्लोजको अन्तिम मूल्य रु. ६१०/१.२) र आधारमूल्य पाँच सय २० रुपैयाँ (अघिल्लो आधारमूल्य रु. ५३२ x समायोजित मूल्य ५०८/२) तोक्नेछ । अब प्राप्त बोनस सेयर ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने आधारमूल्य पाँच सय २० रुपैयाँका आधारमा निस्कने पुँजीगत लाभ करिब १६ सय रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले एक सय २० रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गर्छ।
यदि वास्तविक लागतलाई आधार लिएको भए नाफा करिब ११ सय हुँदा ८२ रुपैयाँ ५० पैयास हाराहारी लाभकर तिरे पुग्थ्यो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री मूल्य २०x६०० = १२,००० बाट परलमूल्य अंकित मूल्यका आधारमा २०x१०० = २००० कटाउँदा हुन आउने लाभ १० हजार रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी विगतको प्रावधानअनुसार भन्दा एउटा लगानीकर्ताले करिब ६ सय ३० रूपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।
हकप्रदको अवस्थामा विगतको आधारमा वास्तविक लागत करिब पाँच सय ६२ (रु. ६५,४००+२,०००/१२० कित्ता) हुनेछ । नेप्सेको समायोजित मूल्य करिब पाँच सय २५ (रु. ६१०+२०/१.२) र आधारमूल्य पाँच सय २८ रुपैयाँ ५० पैसा (रु. ५३२ + ५२५/२) तोक्नेछ ।
अब प्राप्त हकप्रद सेयर ६ सय रुपैयाँमा बेच्यो भने आधारमूल्य पाँच सय २८ रुपैयाँ ५० पैसाका आधारमा निस्कने पुँजीगत लाभ करिब १४ सय रुपैयाँको ७.५ प्रतिशतका दरले एक सय पाँच रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गर्छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिक्री मूल्य २०x६०० = १२,००० बाट परलमूल्य अंकित मूल्यको आधारमा २०x१०० = २००० कटाउँदा हुन आउने लाभ १० हजारको ७.५ प्रतिशतले सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसरी विगतको प्रावधानअनुसार भन्दा एउटा लगानीकर्ताले करिब ६ सय ४५ रूपैयाँ बढी पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।
यसरी लगानीकर्ता पहिले नै आधारमूल्यको आधारमा पुँजीगत लाभ गणना हुँदा बढी लाभकर तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेको अवस्थामा परल अंकित मूल्यको आधारमा पूँजीगत लाभकर गणना गरिँदा बोनसमा करिब पाँच गुणा र हकप्रदमा करिब ६ गुणा बढी लाभकर तिर्न बाध्य हुने देखिन्छ ।
नयाँ निर्देशनअनुसार अब आधारमूल्य नहुने वा काम नलाग्ने देखिन्छ । यदि त्यस्तो हो भने नेप्सेले बोनस सेयर वा हकप्रदको दरमा बजारमूल्य समायोजन गर्नु गलत हुनसक्ने देखिन्छ ।
लगानीकर्ताहरूले मूल्य समायोजनका नाममा बजारमूल्य पनि चुकाउनुपर्ने र पूँजीगत लाभ पनि वास्तविकत लागतभन्दा बढी र कतिपय अवस्थामा घाटामा समेत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुगेको छ ।
सबैभन्दा पारदर्शी व्यवसाय र कारोबार गर्दै न्यायोचित कर तिर्दै आएका नेपाली लगानीकर्तामाथि सरकारी निर्देशन विशेषतः व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको अन्याय हो । बजेटबाटै पुँजीगत लाभकरको दर वृद्धिमा विभेदको शिकार भएका व्यक्तिगत लगानीकर्ता थप आहत भएका छन् ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी विगतजस्तै आधारमूल्यका आधारमा पुँजीगत लाभकर लगाउने, व्यक्तिको हकमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा कानुनी मान्यता दिने र आधारमूल्यलाई 'एभरेज वेटेड' नबनाउने हो भने अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले सेयरमा लगानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । सरकारले स्पष्ट भने हुन्छ, 'व्यक्तिगत लगानी रकम झिकेर लैजाऊ हामी तयार छौं । तर, त्यसका लागि निश्चित समय दिइनुपर्छ ।'