सेयर बजारको भविष्य कस्तो होला ?

संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारबाट २०७५ जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने पहिलो बजेटको नीतिगत धारणा संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उजगार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाम मध्ये राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको एउटा आधार पूँजीबजारका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमले विस्तृतमा नसमेटिएता पनि २८ औं बुँदामा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिने, वित्तिय क्षेत्रको लगानीको प्रमुख हिस्सा पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने उल्लेख गरेको छ भने पूँजी बजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने उल्लेख छ ।

यसबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्ने सवालमा पूँजीबजारलाईसँगै लगिने र यसलाई गतिशील बनाउन आन्तरिक लगानी परिचालन हुनेमा सरकारले विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको छ । यसैसन्दर्भमा बामगठबन्धनको घोषणपत्र र आर्थिक नीति मस्यौदाकार समेत रहेका अर्थमन्त्रीले विगतमा समेत राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा पूँजीबजारको अहम भूमिका रहने बताउनु भएको सन्दर्भ नीति तथा कार्यक्रमले पूँजीबजार गतिशील बनाउने कुरामा जोड दिनुले नेपाली पूँजीबजारका लगानीकर्ता र कारोवारी केही हदसम्म उत्साहित छन् । 

हुनतः अर्थमन्त्रीले नेपाली पूँजीबजार स्थिरताउन्मुख रहेको बताउँदै गर्दा समेत अल्पकालीन लगानीकर्ता केही आत्तिएर बिक्री गर्न हतारो गर्दा नेप्से परिसूचक नकारात्मक हुन पुगेको छ । यसको एउटा कारण भनेको आमचुनाव पश्चात् बामपन्थी सरकार गठनसँगै नेप्से परिसूचकमा निरन्तरको गिरावट, सरकारको आर्थिक श्वेतपत्रमा प्रस्तुत अर्थतन्त्रको तस्वीर र विगतको अनुभव आदिले गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीका कुरामा पूँजीबजारले अविश्वास देखाएको बजार परिसूचकले जनाउ दिएको छ ।

यसो भन्दैमा लगानीकर्ताहरु पूर्णत निरास र हतास भएर पूँजीबजारबाट पलायन भएका भने होइनन् । उनीहरु आर्थिक समृद्ध नेपाल निर्माणमा राष्ट्रिय पूँजी जुटाएर सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर छन् । उनीहरुको मुख्य अपेक्षा भनेको पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउन विद्यमान अन्यौलता हटाएर अगाडि बढ्न आवश्यक बजेट र नीतिगत स्पष्टता आवस् भन्ने हो । 

पूँजीबजारलाई गलिशील बनाउने सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग र शेयर कारोवार सहजीकरण हुँदैजाँदा अझैपनि मुख्यत निम्नपक्षहरुमा रहेको अन्यौलता आज प्रस्तुत हुने बजेटले सम्बोधन नगर्ने हो भने गति नै सिल हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्ताहरुमा रहेको छ । यसैको संकेत स्वरुप केही हतास लगानीकर्ताहरुले घाटामा शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिएका पनि छन् ।

भ्याटमुक्त पुँजीबजार

विगत केही समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी अन्यौलले नेपाली पूँजीबजार अस्थिरताको प्रमुख कारक रहँदै आएको छ । दलाल कमिसनमा भ्याट लगाउने विषयले उग्ररुप लिँदा बजार समेत बन्द हुनपुगेको थियो । धितोपत्र हस्तातरण व्यवसायी (धितोपत्र दलाल) लाई वित्तिय प्रणालीको हिस्सा वा वित्तिय संस्थाको रुपमा स्विकारेता पनि मूअकले स्पष्टरुपमा कर छुट वा वित्तीय सेवाको रुपमा परिभाषित नहुँदा अहिलेको विवाद सिर्जना भएका देखिन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को (पहिलो संशोधन) २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ । 

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २(ब)ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत 'वित्तीय संस्था' का रूपमा स्विकारेको छ । यसको साथै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४-०७७/७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

यसरी केही कानूनले नै भए पनि धितोपत्र हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने धितोपत्र व्यवसायी संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा र वित्तियसंस्थाको रुपमा स्वीकारको अवस्थामा आगामी आर्थिक नीतिमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित पूँजीबजार र यसकासेवा प्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तिय सेवाका रुपमा भ्याट छुट हुने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

पुँजीगत लाभकरको निर्क्यौल

पूँजीगत लाभमा तोकिएको लाभकर तिर्न आमलगानीकर्ता तयार छन् । तर यथार्थभन्दा फरक लागतका आधारमा गणना हुने अवास्तविक लाभकर वा नोक्सानीमा समेत लाभकर तिर्नपर्नु नै अहिलेको व्यवहारिक मूल समस्या हो । विशेषगरी गैरव्यवसायिक प्राकृतिक व्यक्तिको लाभकर अग्रिम वा अन्तिम के हुने? र सोको आयविवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकार र लगानीकर्ता एकआपसमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । 

यस अवस्थामा (क) आधारमूल्यको सूत्रलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिबाट भुक्तान पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा कानूनी मान्यता दिने; (ख) लगानीकर्ता र कारोवारी छुट्याएर कारोबारमा कारोवार शुल्क (ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्स) लगाउने र लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर लगाउने; (ग) एक वर्षमा निश्चित रकमसम्म कारोबार गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर नलिने; (घ) तोकिएभन्दा लामो अवधि सेयरधारणमा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर पूँजीगत लाभकरको द्विविधालाई नीतिगत रुपमा नै समाधान गरिनुपर्छ ।

वित्तिय संस्थाको परिभाषा

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २(छ) मा 'वित्तीय सस्ंथा' भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले 'नेपाल राजपत्र'मा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।

यस आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेर पूँजीबजारका सेवा प्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तिय संस्थाका रुपमा परिभाषित गरिएमा भ्याटको अन्यौलता समाधान हुनुका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट वित्तिय संस्था सरह कर असूली गर्ने कानूनी आधार तयार हुनेछ ।

लाभांसकरको निरुपण

'आयकर ऐन, २०५८' को परिच्छेद-१७ अन्तर्गत दफा ८८(१) को (६) मा सामुहिक लगानी कोषबाट प्राकृतिक ब्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम तथा दफा८८(२) को (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकम, (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकम, वा (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकममा पाँच प्रतिशत लाभांसकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर लाभांसको सामान्य परिभाषाको आधारमा सरकारले सूचिकृत कम्पनीहरूले आर्जित मुनाफालाई पूँजीकृत गर्न वितरित बोनस शेयरमा समेत पाँच प्रतिशतका दरले लाभांसकर लिँदै आएको छ । वास्तवमा बोनस शेयर मार्फत मुनाफालाई पूँजीकृत गर्दा शेयरधनीले कुनैपनि लाभांस रकम भुक्तानी नपाउने अवस्थामा लाभांसकर कट्टी अनुपयुक्त र शेयरधनी माथि अन्यायपूर्ण हुने यथार्थतालाई मनन् गरी उक्त दफामा नगद लाभांस भुक्तानीमा मात्र लाभांसकर कट्टी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बोनस शेयरमा लाभांसकर छुट गरिनुपर्छ ।

सूचीकृत कम्पनीहरूलाई छुट

सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही कर छुट वा सार्वजनिक निष्कासनमा सहुलियत दिइएता पनि कानूनतः बाध्यात्मक कम्पनी बाहेक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन इच्छुक देखिएनन् । यसमा केही व्यवहारिक समस्याहरू होलान् तर सरकारले कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा अन्य करमा उल्लेख्य छुट दिनुपर्छ । यसले केही समय आयकरमा दवाव सिर्जना भएतापनि भविष्यमा करको दायरा फराकिलो, कम्पनीहरूमा सुशासनको प्रवद्र्धन, पूँजीबजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ ।

बाध्यात्मक सूचीकरण

अहिलेको पूँजीबजार मूलतः बैंक तथा वित्तिय संस्था र बिमाको शेयरबजार भन्दा फरक पर्दैन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र मानिने उद्योग र व्यापार-व्यवसायको उपस्थिति नगन्य रहेको छ । यसअवस्थामा कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै दुरसंचार, पाँचतारे होटल, निश्चित रकमभन्दा बढि पूँजीका ठूला कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन बाध्यात्मक बनाइनुपर्छ ।

सक्षम नियमक

पूँजीबजारलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको आधार बनाउन र सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सशक्त, सक्षम र सुशासनयुक्त सबल नियामकको अपरिहार्यतालाई मनन् गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, विमा समिति जस्ता विद्यमान नियामकहरूको संस्थागत क्षमताका विकास गरिनुपर्छ । 

सूचीकृत कम्पनीहरूको मध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्था र विमा क्षेत्र बाहेक अन्यको विषयगत नियामक समेत नभएको अवस्थामा विशेषगरी एक्सचेन्जमा सूचीकरण र कारोवार हुने होटल, जलविद्युत, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमन गर्न छुटै संरचना वा विभागको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नियमनको अभावमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तिय विवरण, जानकारीहरू संपरिक्षण (भेरिफाइ), एकरुपता र काुननसम्मत नहुँदा लगानीकर्ताहरू थप जोखिम वा नोक्सानी व्यहोर्न विवस हुनुपर्नेछ ।

निष्कर्ष

सरकारले उल्लेखित कर, सूचीकरण र नियमनका कानूनी र व्यवहारिक समस्याहरूको समाधानका अतिरिक्त पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र लगानीकर्तामैत्री बनाउन (क) पूँजीबजार उत्पादक वा अनुत्पादक भन्ने द्विविधा नै नरहने गरी सरकारले आगामी आर्थिक नीति मार्फत स्पष्ट अवधारणा बाहिर ल्याउने; (ख) पूँजीबजारलाई वित्तिय प्रणालीमा पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने माध्यमका रुपमा स्वीकार्दै आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने; (ग) पूँजीबजारका छरिएका संचालक, सहयोगी र नियामक संस्थाहरूलाई सशक्त र व्यवस्थित बनाउने; (घ) लगानीकर्ताहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सहज, सुरक्षित र कम लागतमा लगानी तथा कारोवार गर्ने उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्ने; र (ङ) पूँजीबजारमा स्पेकुलेसनभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर वा आयकरमा छुट, लगानीकर्ता भएर जीवनयापन गर्न र सामाजिक पहिचान बनाउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।

नेपालसमय अनलाइनमा २०७५ जेठ १५ गते प्रकाशित, http://nepalsamaya.com/news/190