फ्रेस संवाददाता, काठमाडौं । आज नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संघीय बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त वामपन्थी सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटमा अर्थतन्त्रका सबै पक्षहरुले आफू अनुकूल बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरु आउनेमा र ल्याउनेमा निकै आशा र प्रयास गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको नेपाली पूँजी बजारका लाखौं लगानीकर्ताहरुका पनि अनेक आशा र अपेक्षा रहेको छ । अर्थतन्त्रको नशा–नशासँग वाकिफ वर्तमान अर्थमन्त्री जसले बामपन्थी घोषणा पत्रको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नेपाली पूँजी बजारका यावत पक्षहरुसँग साक्षात्कार व्यक्तित्वका कारण समेत उहाँबाट लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो । उहाँले विगतमा समेत पूँजी बजार राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको आधार हुने र हालै यसको गतिशीलताको कुरामा जोड दिनुभएको सन्दर्भमा पूँजी बजार आजको बजेट तिनै वाचा र भनाईहरुको वरिपरि आउने र यसले पूँजी बजारको गतिशिलतालाई सघाउनेमा आशावादी रहेका छन् ।
लगानीकर्ताहरुले अर्थतन्त्रका अरु क्षेत्रको जस्तो कर छुट र सहुलियतको ठूलो आशा र अपेक्षा पनि राखेको छैन् । पूँजी बजारलाई अन्यौलताको शिकार बनाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र पूँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा विद्यमान अन्यौलता यस बजेटले हटाओस् भन्ने अनुरोध लगानीकर्ताहरुको रहेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले समेत समय–समयमा उठाउँदै आएको भ्याटको कुरा नेपाली पूँजी बजारको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहँदै आएको छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा नै पूँजीबजार वित्तिय सेवाको अभिन्न अंग भएको अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा टेकेर सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर पूँजी बजारका सेवा प्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तिय संस्थाका रुपमा परिभाषित गरिएमा भ्याटको अन्यौलता समाधान हुनुका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट वित्तिय संस्था सरह कर असूली गर्ने कानूनी आधार तयार हुनेछ । यसले सरकारलाई थप राजश्व संकलनको ढोका खुल्नेछ भने लगानीकर्ताहरुको अन्यौलता हटेर पूँजीबजार स्थिरता उन्मुख हुँदै गतिशिल बन्नेछ ।
यससँगै लगानीकर्ताहरुले पूँजीगत लाभकरको विद्यमान अन्यौलता अन्त्य होस् भन्ने चाहना राखेका छन् । पूँजीगत लाभमा तोकिएको लाभकर तिर्न आम लगानीकर्ता तयार छन् । तर यथार्थभन्दा फरक लागतका आधारमा गणना हुने अवास्तविक लाभकर वा नोक्सानीमा समेत लाभकर तिर्नपर्नु नै अहिलेको व्यवहारिक मूल समस्या हो । विशेषगरी गैर व्यवसायिक प्राकृतिक व्यक्तिको लाभकर अग्रिम वा अन्तिम के हुने ? र सोको आयविवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकार र लगानीकर्ता एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । यस अवस्थामा (क) आधार मूल्यको सूत्रलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिबाट भुक्तान पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा कानूनी मान्यता दिने; (ख) लगानीकर्ता र कारोवारी छुट्याएर कारोबारमा कारोवार शुल्क (ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्स) लगाउने र लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर लगाउने; (ग) एक वर्षमा निश्चित रकमसम्म कारोबार गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर नलिने; (घ) तोकिएभन्दा लामो अवधि सेयरधारणमा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर पूँजीगत लाभकरको द्विविधालाई नीतिगत रुपमा नै समाधान गरिनुपर्छ ।
उल्लेखित करको कचकच मात्र कम हुने हो भने पनि नेपाली पूँजी बजार गतिशिल बन्नेमा दुविधा रहन्न । यसबाट सरकारको करमा उल्लेख्य प्रभाव नपरेता पनि राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा थप सहयोग र थप लगानीकर्ताहरुलाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न पूँजी बजार सक्षम हुनेछ ।
यसका अतिरिक्त, बजेटमा (क) बोनस शेयरमा लाभांसकर छुट, (ख) कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा अन्य करमा उल्लेख्य छुट, (ग) कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै दुरसंचार, पाँचतारे होटल, निश्चित रकमभन्दा बढि पूँजीका ठूला कम्पनीहरूलाई बाध्यात्मक सूचीकरण गरिने व्यवस्था; (घ) सशक्त, सक्षम र सुशासनयुक्त सबल नियामक व्यवस्था हुने आशा गरिएको छ ।
पूँजी बजारमा स्पेकुलेसन भन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर वा आयकरमा छुट, लगानीकर्ता भएर जीवनयापन गर्न र सामाजिक पहिचान बनाउने वातावरण गर्न सके यस बजेटले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीमा प्रोत्साहित गर्नेछ ।
फ्रेसन्यूज अनलाइनमा २०७५ जेठ १५ गते प्रकाशित
http://freshnewsnepal.com/news-details/644/2018-05-29
No comments:
Post a Comment