कोभिड–१९ (कोरोना) को महामारी र संक्रमण रोक्ने अचुक उपायका रूपमा सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि गरेको बन्दाबन्दी ४५ दिनपछि २०७७ वैशाख २६ देखि ससर्त केही आर्थिक गतिविधि खुलेको छ । तर, महामारी कहिले टर्छ ? आर्थिक–सामाजिक गतिविधि कुन रूपमा, कहिलेदेखि, कसरी अगाडि बढ्छ ? ठ्याक्कै भन्ने अवस्थामा कोही छैनन् । नागरिक, व्यवसायी, धनी, गरिब सबै जीवन र अस्तित्वका लागि बन्दाबन्दीमा रहँदै गर्दासमेत तत्कालको आर्थिक जोहो र अनिश्चित भविष्यले चिन्तित् छन् । बन्दाबन्दीले क्षति नपुग्ने र अप्ठेरो नपर्ने कुनै व्यक्ति, व्यवसाय वा राज्य बाँकी नरहेको अवस्थामा सबै आफ्ना आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।
यस अवस्थामा पैसाको व्यापार गर्ने बैंकिङ व्यवसाय र सरोकारवालाहरू खस्कने अर्थतन्त्र र व्यावसायिक वातावरणसँगै करको बहुप्रभावमा पर्नेछन् । बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि बिग्रँदो आर्थिक–व्यावसायिक वातावरणसँगै एकातिर पैसाको माग, ऋण र ब्याज तिर्ने क्षमता प्रभावित हुँदा बैंकिङ स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने, अर्कातिर बैंकिङ व्यवसायलाई निरन्तरता दिँदै बैंकिङ आयमा निर्भर लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, कर्मचारी र राज्यको आर्थिक सुरक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण हुनेछ । बैंकिङ आय बचाउन ऋणी-व्यवसायीको ख्याल राख्दै गर्दा व्यवसायको स्रोत उपलब्ध गराउने लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ता, नीति–निर्माण र सहजीकरण गरिदिने सरकारी निकाय र ती सबैको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सामाञ्जस्य गर्दै बैंक चलाउने व्यवस्थापकीय समूह र कर्मचारीलाई नोक्सानीबाट कसरी बचाउने ? भन्ने नयाँ चुनौती बैंकरहरूमा थपिएको छ ।
सेयरधनी/लगानीकर्ता
बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना, स्वामित्व र सञ्चालनको आधारका रूपमा रहेका सेयरधनीहरू वास्तविक निर्णय प्रक्रियामा सबैभन्दा निरीह देखिन्छन् । अन्य वस्तु तथा सेवा व्यवसायको भन्दा निकै भिन्न चरित्रको बैंकिङमा कानुनी र नीतिगत बन्देजबाटै व्यवसायको सञ्चालन, व्यवस्थापन र निर्णयमा प्रक्रियामा लगानीकर्ताहरूको संलग्नता व्यवस्थित र नियन्त्रित हुन्छ । त्यसैले बैंकले बेच्ने पैसा र अन्य सेवाको मूल्य तोक्ने, मुनाफा, मुनाफाको वितरणजस्ता निर्णयमा समेत लगानीकर्ताहरू अरूको मुख ताक्न बाध्य हुन्छन् । साधारणसभामार्फत चुनेका सञ्चालक प्रतिनिधिका माध्यमले बैंकहरूमा नियन्त्रण देखिए तापनि व्यापक रूपमा छरिएका सेयरधनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन र निर्णयमा प्रभावकारी र प्रत्यक्ष भूमिका राख्न सक्दैनन् ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७६ फागुनसम्म २७ वाणिज्य बैंकसहित ७२ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लाखौं लगानीकर्ताले करिब ३२५.८२ अर्ब स्वलगानीसहित कुल ४८४.७१ अर्ब रुपैयाँको पुँजी परिचालन गरेका छन् । तर, कोरोना सिर्जित विषम परिस्थितिमा समेत ती लगानीकर्ताहरू आफ्नो व्यवसाय र मुनाफा जोगाउन सकिरहेका छैनन् । अन्य व्यवसायीहरू ब्याजदरमा कमी, ब्याज छुट र राहतका लागि आवाज बुलन्द गर्दै गर्दा पैसाको व्यापार गर्ने बैंकका लगानीकर्ताहरूले व्यावसायिक स्वार्थको रक्षा त कुरै छोडौं, मुनाफा वितरणमा समेत निरीह बन्नुपर्ने तर राज्यका लागि कर र अरू व्यवसाय-ऋणीका लागि वैतरणी तार्ने काममा लाग्न बाध्य छन् । कोभिडका कारण अर्बौं रुपैयाँको मुनाफा गुमाउने त छँदैछ, नियामकीय निर्देशन र छुटबाट मात्र थप अर्बौं रुपैयाँको अप्रत्यक्ष लागत बेहोर्नुपर्दा कति नोक्सानीमा जाने हुन अनिश्चित छ ।
निक्षेपकर्ता
बैंकले गर्ने पैसाको व्यापारको मूल आधार निक्षेपकर्ता नै हुन् । उनीहरूले सुरक्षित राख्दै चाहिएको वा सम्झौताबमोजिम ब्याजसहित फिर्ता दिने सर्तमा बैंकहरूलाई उपलब्ध गराएको रकम नै बैंकको कच्चापदार्थ हो । निक्षेपकर्ता पैसाको आपूर्तिकर्ता हुन् । सायद छरिएका र असंगठित भएकाले लाखौं संख्यामा हुँदा पनि निक्षेपकर्ताहरू आफूले बेच्ने पैसाको मूल्य निर्धारणमा भने निकै कमजोर भूमिका रहन्छन् । खाइनखाइ तत्कालका अनेक आवश्यकता-इच्छाहरूसँग सम्झौता गरेर सुखद र सुरक्षित भविष्यका लागि जोगाएको पैसा कतिमा र कसरी दिने भन्ने मूल्य र सर्त तोक्ने क्षमता निक्षेपकर्ताले विरलै राख्छन् । भद्र सहमति, व्यवसाय, उद्यमशीलता र अर्थतन्त्रजस्ता अनेक बहानासँगै पैसा सुरक्षाको भूलभुलैयामा बचतको न्यून मूल्य तोक्ने काम सदैव हुँदै आएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको २०७६ फागुन मसान्तको तथ्यांकअनुसार निक्षेपकर्ताहरूले विभिन्न तरिकाले बचत वा कमाइबाट बैंकहरूलाई करिब ३६ खर्ब रुपैयाँ आपूर्ति (बिक्री) गरेका छन् । यो पैसा बैंकहरूले साधारण बचतका रूपमा ४.७८, मुद्दतीका रूपमा ९.७४ र कलका रूपमा ४.३२ प्रतिशत ब्याज दिएका छन् । फागुनको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ६.८७ प्रतिशत रहेको अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरूले बचत खातामार्फत पैसा बेचेर पाएको ४.७८ प्रतिशत घाटाको व्यापारमात्र देखिन्छ । मुद्रास्फीतिलाई हेर्दा मुद्दतीमा पाइरहेको ब्याजले समेत निक्षेपकर्ताको जीवननिर्वाह असहज नै हुने अवस्था छ ।
कोरोना र तरलताको बाध्यता तेस्र्याउँदै भद्र सहमतिको नाममा हालै औसतमा करिब १ प्रतिशत बिन्दुले निक्षेपको ब्याजदरमा कटौती हुँदा वार्षिक ३० अर्ब हाराहारी गुमाउने अवस्थामा पुगेका निक्षेपकर्ताहरू व्यवसाय र अर्थतन्त्र जोगाउने बहानामा कति अर्ब रुपैयाँ बलिदान दिन बाध्य हुनुपर्ने अनि मुद्रास्फीति समेत बढ्दा कति घाटा सहनुपर्ने निश्चित छैन ।
व्यवस्थापन समूह
अन्य व्यवसायभन्दा नितान्त फरक बैंकिङ क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पैसाको व्यापार र व्यवसायमा पोख्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नेतृत्वको व्यवस्थापन समूह अर्थात् कर्मचारीहरू रहेको हुन्छ । जागिरे वा निश्चित तलब–सुविधा लिने कर्मचारी जस्तो देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा सिइओको भूमिकालाई कानुनी रूपमै निश्चित अधिकार र दायित्व दिइएको छ । बैंक व्यवस्थापनले पैसा कारोबार र बैंकिङ सेवाको व्यवस्थापनसँगै सेयरधनी, ऋणी, निक्षेपकर्ता र सरकारको आर्थिक उद्देश्य पूर्तिमा सहजीकरणको जिम्मेवारी समेत लिइरहेका हुन्छन् । त्यसैले बैंकरहरू कर्मचारीसँगै अन्य सरोकारवालाहरूको संरक्षक पनि हो । मुनाफामा समेत हिस्सेदार रहने व्यवस्थापन समूहमा कोरोना सिर्जित विशेष परिस्थितिमा व्यवसायको संरक्षण, मुनाफा आर्जन तथा अन्य सरोकारवालाहरूको आकांक्षाहरूको सफल व्यवस्थापन गर्ने चुनौती थपिएको छ । बैंकहरूको मुनाफाको असरसँगै कर्मचारीको बोनसमात्र होइन, कैयौं कर्मचारीहरूले रोजगारी गुमाउनेसम्मको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
सरकार/राज्य
सरकारले बैंकमा प्रत्यक्ष लगानीको अवस्थामा सेयरधनी तथा अन्य अवस्थामा सहजकर्ताको भूमिकामा निक्षेपकर्ताले बैंकलाई पैसा दिने र ऋणीले पैसा किन्ने आधारसँगै अप्रत्यक्ष कानुनी-नीतिगत नियन्त्रण र व्यवस्थापनमार्फत निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता र बैंकले प्रवाह गरेको ऋण असुलीका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । बैंकमा सरकारले अभिभावकीय सरोकारवालाको भूमिकासँगै मुनाफामा करको रूपमा हिस्सेदारीको अधिकार राख्छ । राजस्वको सहज स्रोतका रूपमा रहँदै आएको बैंकिङ क्षेत्रमा कोरोनाको नकारात्मक प्रभावका आधारमा सरकारले पनि अर्बौंको राजस्व गुमाउने निश्चित छ ।
ऋणी
बैंकहरूबाट पैसा किनेर आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक आवश्यकता र उद्देश्यहरूको पूर्ति गरी सम्झौता बमोजिम ब्याज, शुल्क भुक्तानी र सावाँ फिर्ता गर्ने ऋणी-व्यवसायीहरू नै वास्तवमा बैंकको आम्दानीका स्रोत हुन् । बैंकहरूबाट अरू सरोकारवालाहरूले भुक्तानी प्राप्त गरिरहँदा बैंकले ऋणीबाट आम्दानी प्राप्त गरिरहेको हुन्छ । यिनले ऋण नलिने र लिएको नतिर्ने हो भने बैंकहरूको मुद्रा व्यापार प्रभावित हुने राम्ररी बुझेका ऋणीहरू बैंकिङ क्षेत्रमा पैसाको ग्राहक (माग पक्ष) भए तापनि मूल्य (ब्याजदर) निर्धारणमा दबाबपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुँदै आएका छन् । सम्भवतः निक्षेपकर्ताभन्दा संगठित, ठूलो आकारमा मुद्राको कारोबार गर्ने हुँदा ऋणीहरू निर्णायक तहमा पनि बलियो पहुँच कायम गर्न सफल देखिन्छन् ।
२०७६ फागुनसम्म बैंकहरूबाट ३२ खर्ब हाराहारी ऋण तथा कर्जा परिचालन गरेका करिब १५ लाख ऋणी ३६ खर्ब रुपैयाँ आपूर्ति गर्ने करोडौं निक्षेपकर्तामाथि हावी हुँदै आएका छन् । हो, कोरोनाको प्रत्यक्ष प्रभावमा कैयौं व्यवसायी पर्ने निश्चित छ । उनीहरूको व्यावसायिक पुनरुत्थान र सञ्चालनमा राज्य, बैंक र अन्य निकायले सक्दो सहयोग गर्नैपर्छ । तर कोरोनाकै बहानामा व्यवसायीहरूले ब्याजदरमार्फत उल्लेख्य लागत र घाटाहरू बैंकमा तथा बैंकहरूमार्फत निक्षेपकर्तासम्म सार्ने प्रयास हुने हो भने बैंकका लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताले आफ्नो हित किन नहेर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ ? बैंकका अरू सबै सरोकारवालालाई नोक्सानी पु-याएर व्यवसाय जोगाउने सोच बनाउँदा ऋणी-व्यवसायीको तत्कालीन स्वार्थ त पूरा होला, तर पछि आर्थिक स्रोतको अभावमा आफैं समस्यामा परिने त होइन, सोच्नैपर्छ ।
हुन त सबै व्यवसायमा विभिन्न सरोकारवाला वा स्वार्थ समूह हुन्छन् तर बैंकसँग जोडिने बहुसरोकारावालाहरू र तिनको फरक–फरक वित्तीय स्वार्थले बैंकिङ क्षेत्र जटिल र चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ । अझ अर्थतन्त्र र अन्य व्यवसाय विषम अवस्थामा पुग्दा बैंकहरूले थप दबाब भोग्नुपर्ने कोराना प्रभावले पुष्टि गरेको छ । सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने विषम परिस्थिति सरकार र अन्य व्यवसायीले दबाब दिँदै सबै आर्थिक भार बैंकहरूमा सार्ने प्रयासले तत्काललाई अर्थतन्त्र र व्यवसायहरू पुनरुत्थान त होलान्, तर केहि समयपछि नै समस्या नआउला भन्न सकिन्न । बैंकहरू उच्च सञ्चालन खर्च धान्न अनि निक्षेपकर्ता र सेयरधनीहरूको दबाबमा बैंकिङ व्यवसाय नै धरमराउने अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले ऋणी-व्यवसायी, लगानीकर्ता, सरकार र निक्षेपकर्ताहरूबीच सन्तुलित भार व्यवस्थापन हुनैपर्छ । त्यसै त रेमिट्यान्सबाट आउने बचत घट्ने अवस्थामा स्थानीय बचतलाई प्रोत्साहन वा पलायन रोक्न पनि निक्षेपकर्तालाई न्यायोचित ब्याज दिनैपर्छ । बैंकहरूले उदारतापूर्वक ब्याज छुट र भुक्तानी समयका रूपमा सकेको त्याग गरिसकेको अवस्थामा सरकार र ऋणी-व्यवसायीले केही भार वहन गरेर दिगो समाधान निकाल्नैपर्छ । समस्या सधैं आफ्नै ठूलो हुनु स्वाभाविक हो, तर विषम परिस्थितिबाट सिक्दै ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ का लागि सहकार्य गर्नैपर्छ ।
काराेवार दैनिकमा २०७७ बैशाख २८ गते प्रकाशित
