सेयर बजारमा करको करकर कहिलेसम्म ?

सेयर (धितोपत्र) बजारमा करको करकर र छलफल सुरु भएको करिब तीन वर्ष हुन लागिसक्यो । यसबीचमा पुँजीगत लाभकर, लाभांश कर, प्यान र भ्याटका अनेक बहसदेखि आन्दोलन अनि छलफल भएर कतिपय समस्याको समधान पनि भए । लाभांश करमा पुनरावलोकन भई ५ प्रतिशत नै कायम भयो भने भ्याटको समस्या सदाका लागि समाधान भयो । प्यानमा केही समाधान र केही अन्योलता छ । लाभांशमा दोहोरो करको निरुपण हुन सकेको छैन । सबैभन्दा टड्कारो लाभकरमा दरभन्दा लागतसम्बन्धी अवधारणा, गणना विधि र सफ्टवेयर, काटिएको करको यथार्थता र आधिकारिक मान्यताजस्ता सवालहरू विशेष गरी दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूले उठाउँदै आएका छन् । सरकार, नियामक र लगानीकर्ताहरूबीच विश्वसनीयता बढाउँदै सहकार्यबाट सेयर बजारको विकास र विस्तारका लागि पनि अबको बजेट तथा आर्थिक नीतिमार्फत करको करकर बन्द हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

करको प्रावधान र अन्योलता

हाल धितोपत्र बजारमा क) धितोपत्र निसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशत, निकायको हकमा १० प्रतिशत र अन्यको हकमा २५ प्रतिशतको दरले अग्र्रिम लाभकर, तथा ख) लाभांश आयमा ५ प्रतिशत लाभांश कर लाग्छ । सरसर्ती हेर्दा सामान्य देखिने करका प्रावधानहरू केलाएर हेर्ने हो भने लागत र लाभ, कर गणना, कर निर्धारण र जोखिमजस्ता अनेक झन्झट र अन्योलता वर्षौं बित्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन । संघसंस्था (निकाय) ले बुझाउने कर अन्तिम करमा मिलान हुने हुँदा छुट्टै बहसको विषय होला ।

क) करको दर : हाल अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सबै प्रकारका लगानीकर्ता र कारोबारीलाई समान ५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यसले सरकारले सेयर बजारमा लगानी प्रोत्साहनको कुरा गरे पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सट्टेबाजीलाई नै प्रोत्साहत गर्नेछ । मध्य वा दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूले लामो समय सेयरधारण (होल्ड) गर्दा थप मूल्यगत जोखिमसहित मुद्रास्फीतिको समेत मार भोग्नुपर्ने हुँदा क्षमता र चाहना भएका लगानीकर्ताहरूसमेत अल्पकालीन लगानी र कारोबारमा प्रोत्साहित भएका छन् ।

ख) लागत र लाभको गणना : सरकार र लगानीकर्ताहरूबीच सेयरको वास्तविक लागत र लाभ गणना विधिसम्बन्धी वर्षौंदेखिको विवाद भारित औसत लागत गणना विधि र स्वचालित सफ्टवेयरको प्रयोगपछि पनि समाधान हुन सकेको छैन । सरकार प्राथमिक निष्कासन, हकप्रद र बोनसमा अंकित मूल्य; एफपीओ र लिलामीको खरिदमा चुक्ता मूल्य तथा बजारबाट खरिदमा कमिसन तथा शुल्कसहितको कुल रकमलाई लागत मान्दै सोभन्दा बढी मूल्यमा बिक्रीबाट प्राप्त आयमा अग्रिम लाभकर तिर्ने दायित्व लगानीकर्ताको मान्छ । लगानीकर्ताहरू भने सरकारले भनेको लागतमा धारित (होल्ड) समयको लागत, ऋणको ब्याज तथा अन्य लागतलाई आधार बनाउँदै कारोबारको आधारमा नभई वार्षिक रूपमा कम्पनीगत वा कुल कारोबारमा हुने कुल लाभका आधारमा मात्र लाभकर गणना गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

स्वचालित लागत–लाभ गणनाका लागि प्रयोगमा आएको भारित औसत लागत गणना विधिले अन्योलता बढाउनुका साथै लागत स्वघोषणा मात्र लगानीकर्तालाई लागत गणना र अनिश्चित करको दायित्व थोपरिएको छ । एकातिर आमलगानीकर्ताहरूको खरिदबिक्रीको स्रेस्ता राख्ने र प्रमाणको अभिलेख राख्ने प्रचलन छैन भने अर्कातिर त्यस्तो प्रमाण कति समय राख्ने र स्रेस्ताको प्रामाणिकता केकसरी हुने अन्योलपूर्ण छ । अझ नेप्से कारोबार प्रणालीमा उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यांकलाई लागत गणना प्रणालीमा समावेश नगरी आफ्नै प्रणालीअन्तर्गतका एक डिपीबाट अर्को डिपीमा स्थानान्तरण गरिएको एकै कम्पनीको कारोबार लगतसमेत बिओ ट्रान्सफर:फ्यामिलि ट्रान्सफर भन्दै लागतलाई अंकित मूल्य उल्लेख गरिएको छ । यसले पुन: लागत गणनाको जटिलता र त्रुटि निम्त्याएको मात्र होइन, लगानीकर्ताको सम्भावित गलत लागत गणनाले थप करको जोखिमसमेत लिन बाध्य पारिएको छ ।

लागतकै अर्को जटिल पाटो, मर्ज तथा प्राप्तिपछिको लागतमा देखिएको छ । मर्जको सन्दर्भमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको नयाँ औसत मूल्यले अन्योलता बढाएर विवाद निम्त्याउँदै लगानीकर्तालाई वास्तविक लागतको पुन:स्वघोषणाको अनावश्यक भार बोकाएको छ । यस्तै मर्ज तथा प्राप्तिपछिको संयुक्त कारोबार अगाडि होल्ड सेयरको बिक्री हुँदा दुई वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने कानुनी प्रावधान भए तापनि विद्यमान सफ्टवेयरले लाभकर लाग्ने र नलाग्ने कारोबार छुट्याउन नसक्दा वा नहुँदा लगानीकर्ताहरू नलाग्ने लाभकर तिर्ने वा ब्रोकरकहाँ गए म्यानुअल फारम भरेर लागत घोषणा गर्न बाध्य छन् । अहिलेको लागत गणना सफ्टवेयर ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको छ । यो सफ्टवेयरमा देखिएका अनेक व्यावहारिक समस्याहरूले स्वचालित प्रणालीकै धज्जी उडाएको मात्र होइन, लगानीकर्ताहरूलाई लागत स्वघोषणा गरिरहनुपर्ने दायित्व र कतिपय अवस्थामा गलत लागत गणनाले तिर्नु नपर्ने वा घाटामा समेत लाभकर तिर्न बाध्य बनाएको छ ।

ग) बोनस सेयरको लागत र लाभ : सरकारले लगानीकर्तासँगको बोनस सेयरको लागतलाई केहि सुधार गर्दै यस आवदेखि कार्यान्वयनमा आएको भारित औसत लागत गणना विधिसँगै बोनस सेयरको लागत अंकित मूल्य मानेको छ र सोहीअनुरूप लाभांश कर लिन्छ । लगानीकर्ताहरूले एकातिर बजारबाट खरिद गरिएको सेयरमा प्राप्त हुने बोनस सेयरको वास्तविक लागत अंकित मूल्यभन्दा बढी हुँदा लागत गणना विधि गलत भएको तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कातिर बोनसबाट केवल कम्पनीको आन्तरिक कोष व्यवस्थापन हुने र सेयरधनीले कुनै भुक्तानी वा थप लाभ प्राप्त नगर्ने हुँदा यसमा लाभांश कर गलत भएको जिक्र गरिरहेका छन् ।

घ) कर निर्धारण : सेयर बजारको सबैभन्दा जटिल समस्या भनेको निर्धारित लाभकरको पुष्ट्याइँ, प्रमाण र आधिकारिकतामा रहँदै आएको छ । माथि उल्लेख गरेअनुसार यथार्थपरक लागतको गणना मात्र होइन, स्वचालित समेत नहुँदा लगानीकर्ताहरू लागतको म्यानुअल गणना र स्वघोषणाको बाध्यताले सम्भावित मानवीय त्रुटिको समेत सिकार हुँदै आएका छन् । यसको साथै निर्धारित लाभकर अग्रिम वा अन्तिम भन्ने कानुनी अन्योलता, कट्टा करहरूको प्रमाण संकलन र अभिलेखको जटिलता, प्यानमा समेत कट्टा करको एकीकृत अभिलेख नआउनु, निर्धारित करको आधिकारिकता र चित्त नबुझेको अवस्थामा गुनासोको प्रावधान अन्योलपूर्ण छ । सरसर्ती हेर्दा लगानीकर्ताले लागतको स्वघोषणाको ललिपप देखिए तापनि अन्तिम कर निर्धारण र फरफारकको जटिलताले गर्दा लगानीकर्ताले अनिश्चितकालसम्म थप कर निर्धारण वा कर कार्यालयबाट सोधपुछको दायित्व बोकिरहनुपर्नेछ ।

यसका अतिरिक्त एउटै बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले आपसमा कारोबारी र लगानीकर्ता भएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको मात्र होइन, व्यवस्थित आयकरमा कर मिलान गर्ने निकाय तथा लाभकर र लाभांश कर छुट पाउने सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) हरूसँग समेत प्रतिस्पिर्धा गर्नुपरेको छ ।

कर नीतिमा अपेक्षित परिमार्जन

करगत विभेद र अन्योलता हटाउन सके कोभिड–१९ का कारण बन्द र दोहोरो मारमा परेका लगानीकर्ताहरूलाई केही राहत हुनुका साथै करको करकर कम हुँदा धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र परिचालनमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

१. उच्चदरको अनपेक्षित सट्टेबाजीलाई निरुत्साहन र दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहन गर्न सेयरधारण अवधिका आधारमा क) अल्पकालीन (एक वर्षसम्म) मा १०, मध्यकालीन (१–३ वर्ष) मा ५ र दीर्घकालीनमा ३ प्रतिशत; वा ख) एक वर्षसम्ममा १० र एक वर्षभन्दा बढीमा ३ प्रतिशत; वा ग) एक वर्षसम्ममा १५ र एक वर्षभन्दा बढीमा शून्य प्रतिशतका दरले लाभकरको विकल्पमा जाने ।

२. धेरै कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन, बजार विविधीकरण र सन्तुलन कायम गर्न तथा सेयरधनीहरूले प्रतिफल हात पार्न ४० प्रतिशत हाराहारी कर तिर्दै करछुट पाएका म्युचुअल फन्डहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा कम्तीमा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई लाभांश कर छुट गरी व्यक्तिगत लगानीकर्ता र म्युचुअल फन्डलाई लाभांश करमा समान व्यवहार गर्ने । सबै लाभांशमा कर छुट सम्भव नभए कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत लिइँदै आएको बोनस सेयरमा लाभांश कर छुट गर्ने ।

३. बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकर ऐन दफा ९५ (क) बमोजिम अग्रिम कट्टी हुँदै आएको पुँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम हुने कानुनी सुनिश्चिता प्रदान गर्ने ।

४. भारित औसत लागत गणना गर्दा कम्तीमा होल्ड अवधिअनुसार मुद्रास्फीतिका दरमा मूल्य समायोजन गर्ने । लगानीकर्ताहरूको अन्य लागतको क्षतिपूर्तिस्वरूप मुद्रास्फीति समायोजन गरी गणना गरिएको लागतका आधारमा हुने लाभमध्ये ५० प्रतिशत पुँजीगत लाभमा मात्र कर लिने ।

५. मर्ज तथा प्राप्ति गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीलाई दिइएको लाभांश र लाभकरमा दुई वर्ष छुटको सट्टा मर्ज वा प्राप्ति गरी बनेको कम्पनीलाई नै आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने ।

६. लाभकर गणनाको विवाद दीर्घकालीन समाधानका लागि स्वघोषित नेताभन्दा आमलगानीकर्ता, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूको सहभागितामा व्यापक छलफल गर्दै विद्यमान लागत गणना प्रणाली:सफ्टवेयरमा परिमार्जन गर्ने, लाभ गणनालाई पूर्ण स्वचालित बनाउने र निर्धारित कर नै आधिकारिक र अन्तिम हुने कानुनी व्यवस्था गर्दै लगानीकर्ताको अनिश्चित करको दायित्वबाट छुटकारा दिने ।

७. विद्यमान प्रत्येक कारोबारमा लाभ गणना र लाभकरको सट्टा वार्षिक कम्पनीगत वा कुल वार्षिक लाभ वा घाटाका आधारमा मात्र पुँजीगत लाभकर असुल गर्ने ।

८. सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको लाभकर कर गणना, आधिकारिता, पुनरावलोकन र अन्तिम हुने सुनिश्चितताका लागि नेप्से वा सिडिएससीलाई कर अधिकारी तोक्ने वा ती निकायमा कर अधिकृत नियुक्ति गर्ने ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ बैशाख १४ गते प्रकाशित
https://www.karobardaily.com/news/idea/31476