Sunday, June 3, 2018
सेयर बजारको भविष्य कस्तो होला ?
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारबाट २०७५ जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने पहिलो बजेटको नीतिगत धारणा संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उजगार गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाम मध्ये राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको एउटा आधार पूँजीबजारका सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमले विस्तृतमा नसमेटिएता पनि २८ औं बुँदामा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरिने, वित्तिय क्षेत्रको लगानीको प्रमुख हिस्सा पूँजी निर्माण र उत्पादन वृद्धिमा प्रवाहित गरिने उल्लेख गरेको छ भने पूँजी बजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील बनाइने उल्लेख छ ।
यसबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्ने सवालमा पूँजीबजारलाईसँगै लगिने र यसलाई गतिशील बनाउन आन्तरिक लगानी परिचालन हुनेमा सरकारले विश्वास दिलाउने प्रयास गरेको छ । यसैसन्दर्भमा बामगठबन्धनको घोषणपत्र र आर्थिक नीति मस्यौदाकार समेत रहेका अर्थमन्त्रीले विगतमा समेत राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा पूँजीबजारको अहम भूमिका रहने बताउनु भएको सन्दर्भ नीति तथा कार्यक्रमले पूँजीबजार गतिशील बनाउने कुरामा जोड दिनुले नेपाली पूँजीबजारका लगानीकर्ता र कारोवारी केही हदसम्म उत्साहित छन् ।
हुनतः अर्थमन्त्रीले नेपाली पूँजीबजार स्थिरताउन्मुख रहेको बताउँदै गर्दा समेत अल्पकालीन लगानीकर्ता केही आत्तिएर बिक्री गर्न हतारो गर्दा नेप्से परिसूचक नकारात्मक हुन पुगेको छ । यसको एउटा कारण भनेको आमचुनाव पश्चात् बामपन्थी सरकार गठनसँगै नेप्से परिसूचकमा निरन्तरको गिरावट, सरकारको आर्थिक श्वेतपत्रमा प्रस्तुत अर्थतन्त्रको तस्वीर र विगतको अनुभव आदिले गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रीका कुरामा पूँजीबजारले अविश्वास देखाएको बजार परिसूचकले जनाउ दिएको छ ।
यसो भन्दैमा लगानीकर्ताहरु पूर्णत निरास र हतास भएर पूँजीबजारबाट पलायन भएका भने होइनन् । उनीहरु आर्थिक समृद्ध नेपाल निर्माणमा राष्ट्रिय पूँजी जुटाएर सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर छन् । उनीहरुको मुख्य अपेक्षा भनेको पूँजीबजारलाई गतिशील बनाउन विद्यमान अन्यौलता हटाएर अगाडि बढ्न आवश्यक बजेट र नीतिगत स्पष्टता आवस् भन्ने हो ।
पूँजीबजारलाई गलिशील बनाउने सन्दर्भमा प्रविधिको प्रयोग र शेयर कारोवार सहजीकरण हुँदैजाँदा अझैपनि मुख्यत निम्नपक्षहरुमा रहेको अन्यौलता आज प्रस्तुत हुने बजेटले सम्बोधन नगर्ने हो भने गति नै सिल हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्ताहरुमा रहेको छ । यसैको संकेत स्वरुप केही हतास लगानीकर्ताहरुले घाटामा शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिएका पनि छन् ।
भ्याटमुक्त पुँजीबजार
विगत केही समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी अन्यौलले नेपाली पूँजीबजार अस्थिरताको प्रमुख कारक रहँदै आएको छ । दलाल कमिसनमा भ्याट लगाउने विषयले उग्ररुप लिँदा बजार समेत बन्द हुनपुगेको थियो । धितोपत्र हस्तातरण व्यवसायी (धितोपत्र दलाल) लाई वित्तिय प्रणालीको हिस्सा वा वित्तिय संस्थाको रुपमा स्विकारेता पनि मूअकले स्पष्टरुपमा कर छुट वा वित्तीय सेवाको रुपमा परिभाषित नहुँदा अहिलेको विवाद सिर्जना भएका देखिन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाको समूह ११ अन्तर्गत अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा नं. ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा र समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवालाई मात्र समावेश गरिएको छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका २०६९ को (पहिलो संशोधन) २०७३ को ४.१७ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने बचत संकलन र ऋण प्रवाहसम्बन्धी सेवा, बचत वा कर्जा सुरक्षण सेवा, अवकाश कोषसम्बन्धी सेवा, सेयर वा ऋणपत्र वा अन्य धितोपत्रको निष्कासन वा व्यवस्थापन वा खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित सेवा, मुद्रा विनिमय वा हस्तान्तरण सेवा, विप्रेषण सेवाजस्ता सेवालाई वित्तीय सेवा भनेर परिभाषित गरेको छ ।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २(ब)ले हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्रको व्यवसाय गर्ने संस्थालाई समेत 'वित्तीय संस्था' का रूपमा स्विकारेको छ । यसको साथै वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४-०७७/७८) ले समेत धितोपत्र दलाललाई पुँजीबजारको हिस्सा र पुँजीबजारलाई वित्तीय प्रणालीका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
यसरी केही कानूनले नै भए पनि धितोपत्र हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने धितोपत्र व्यवसायी संस्थालाई वित्तीय प्रणालीको हिस्सा र वित्तियसंस्थाको रुपमा स्वीकारको अवस्थामा आगामी आर्थिक नीतिमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था सहित पूँजीबजार र यसकासेवा प्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तिय सेवाका रुपमा भ्याट छुट हुने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पुँजीगत लाभकरको निर्क्यौल
पूँजीगत लाभमा तोकिएको लाभकर तिर्न आमलगानीकर्ता तयार छन् । तर यथार्थभन्दा फरक लागतका आधारमा गणना हुने अवास्तविक लाभकर वा नोक्सानीमा समेत लाभकर तिर्नपर्नु नै अहिलेको व्यवहारिक मूल समस्या हो । विशेषगरी गैरव्यवसायिक प्राकृतिक व्यक्तिको लाभकर अग्रिम वा अन्तिम के हुने? र सोको आयविवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा सरकार र लगानीकर्ता एकआपसमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् ।
यस अवस्थामा (क) आधारमूल्यको सूत्रलाई थप व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप प्राकृतिक व्यक्तिबाट भुक्तान पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा कानूनी मान्यता दिने; (ख) लगानीकर्ता र कारोवारी छुट्याएर कारोबारमा कारोवार शुल्क (ट्रान्ज्याक्सन ट्याक्स) लगाउने र लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर लगाउने; (ग) एक वर्षमा निश्चित रकमसम्म कारोबार गर्नेलाई पुँजीगत लाभकर नलिने; (घ) तोकिएभन्दा लामो अवधि सेयरधारणमा पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अपनाएर पूँजीगत लाभकरको द्विविधालाई नीतिगत रुपमा नै समाधान गरिनुपर्छ ।
वित्तिय संस्थाको परिभाषा
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २(छ) मा 'वित्तीय सस्ंथा' भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले 'नेपाल राजपत्र'मा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।
यस आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरेर पूँजीबजारका सेवा प्रदायकहरू धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंक, डिपोजिटरी, क्लियरिङ हाउस समेतलाई वित्तिय संस्थाका रुपमा परिभाषित गरिएमा भ्याटको अन्यौलता समाधान हुनुका साथै सम्बन्धित कम्पनीहरूबाट वित्तिय संस्था सरह कर असूली गर्ने कानूनी आधार तयार हुनेछ ।
लाभांसकरको निरुपण
'आयकर ऐन, २०५८' को परिच्छेद-१७ अन्तर्गत दफा ८८(१) को (६) मा सामुहिक लगानी कोषबाट प्राकृतिक ब्यक्तिलाई वितरण गरिने प्रतिफल रकम तथा दफा८८(२) को (क) लाभांश भुक्तानी गरेकोमा भुक्तानी रकम, (ख) लगानी बीमाको लाभ भुक्तानी गर्दा भुक्तानी रकम, वा (ग) स्वीकृति नलिएको अवकाश कोषबाट लाभ भुक्तानी गर्दा लाभ रकममा पाँच प्रतिशत लाभांसकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर लाभांसको सामान्य परिभाषाको आधारमा सरकारले सूचिकृत कम्पनीहरूले आर्जित मुनाफालाई पूँजीकृत गर्न वितरित बोनस शेयरमा समेत पाँच प्रतिशतका दरले लाभांसकर लिँदै आएको छ । वास्तवमा बोनस शेयर मार्फत मुनाफालाई पूँजीकृत गर्दा शेयरधनीले कुनैपनि लाभांस रकम भुक्तानी नपाउने अवस्थामा लाभांसकर कट्टी अनुपयुक्त र शेयरधनी माथि अन्यायपूर्ण हुने यथार्थतालाई मनन् गरी उक्त दफामा नगद लाभांस भुक्तानीमा मात्र लाभांसकर कट्टी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बोनस शेयरमा लाभांसकर छुट गरिनुपर्छ ।
सूचीकृत कम्पनीहरूलाई छुट
सरकार र नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही कर छुट वा सार्वजनिक निष्कासनमा सहुलियत दिइएता पनि कानूनतः बाध्यात्मक कम्पनी बाहेक धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन इच्छुक देखिएनन् । यसमा केही व्यवहारिक समस्याहरू होलान् तर सरकारले कम्पनीहरूलाई सूचीकरणमा प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा अन्य करमा उल्लेख्य छुट दिनुपर्छ । यसले केही समय आयकरमा दवाव सिर्जना भएतापनि भविष्यमा करको दायरा फराकिलो, कम्पनीहरूमा सुशासनको प्रवद्र्धन, पूँजीबजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हुँदा दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ ।
बाध्यात्मक सूचीकरण
अहिलेको पूँजीबजार मूलतः बैंक तथा वित्तिय संस्था र बिमाको शेयरबजार भन्दा फरक पर्दैन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र मानिने उद्योग र व्यापार-व्यवसायको उपस्थिति नगन्य रहेको छ । यसअवस्थामा कानूनी तथा व्यवहारिक समस्या समाधान गर्दै दुरसंचार, पाँचतारे होटल, निश्चित रकमभन्दा बढि पूँजीका ठूला कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन बाध्यात्मक बनाइनुपर्छ ।
सक्षम नियमक
पूँजीबजारलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको आधार बनाउन र सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सशक्त, सक्षम र सुशासनयुक्त सबल नियामकको अपरिहार्यतालाई मनन् गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, विमा समिति जस्ता विद्यमान नियामकहरूको संस्थागत क्षमताका विकास गरिनुपर्छ ।
सूचीकृत कम्पनीहरूको मध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्था र विमा क्षेत्र बाहेक अन्यको विषयगत नियामक समेत नभएको अवस्थामा विशेषगरी एक्सचेन्जमा सूचीकरण र कारोवार हुने होटल, जलविद्युत, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरूको नियमन गर्न छुटै संरचना वा विभागको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नियमनको अभावमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तिय विवरण, जानकारीहरू संपरिक्षण (भेरिफाइ), एकरुपता र काुननसम्मत नहुँदा लगानीकर्ताहरू थप जोखिम वा नोक्सानी व्यहोर्न विवस हुनुपर्नेछ ।
निष्कर्ष
सरकारले उल्लेखित कर, सूचीकरण र नियमनका कानूनी र व्यवहारिक समस्याहरूको समाधानका अतिरिक्त पूँजीबजारलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र लगानीकर्तामैत्री बनाउन (क) पूँजीबजार उत्पादक वा अनुत्पादक भन्ने द्विविधा नै नरहने गरी सरकारले आगामी आर्थिक नीति मार्फत स्पष्ट अवधारणा बाहिर ल्याउने; (ख) पूँजीबजारलाई वित्तिय प्रणालीमा पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने माध्यमका रुपमा स्वीकार्दै आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्ने; (ग) पूँजीबजारका छरिएका संचालक, सहयोगी र नियामक संस्थाहरूलाई सशक्त र व्यवस्थित बनाउने; (घ) लगानीकर्ताहरूले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै सहज, सुरक्षित र कम लागतमा लगानी तथा कारोवार गर्ने उपयुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्ने; र (ङ) पूँजीबजारमा स्पेकुलेसनभन्दा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधि शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर वा आयकरमा छुट, लगानीकर्ता भएर जीवनयापन गर्न र सामाजिक पहिचान बनाउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।
नेपालसमय अनलाइनमा २०७५ जेठ १५ गते प्रकाशित, http://nepalsamaya.com/news/190
के बजेटले पुँजीबजारलाई गतिशील बनाउँछ ?
२०७५ जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र मूल्यांकन भइरहेका छन् । सरकारले संसद्मा आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा निर्वाचनका समयमा वामपन्थी घोषणपत्र र चुनावी सभामा व्यक्त गरेका वाचा पूरा गर्न निकै ठूलो आकारको बजेट आउने र अनेक सेवासुविधा, करको दायरा र दर व्यापक बढ्ने अपेक्षाविपरीत नेपाली अर्थतन्त्रको नाडी राम्रोसँग छामेका अर्थमन्त्रीले पहिलेदेखि भन्दै आएअनुसार बजेटलाई ब्यालेन्स्ड (सन्तुलित), जेन्युइन (यथार्थपरक) र ट्याक्टफुल (युक्तिसंगत) बनाउने इमानदार प्रयास गरेको छनक दिएका छन् ।
पुँजीबजारका सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुरूप ‘पुँजीबजारको विस्तार गरी आन्तरिक लगानी परिचालनलाई गतिशील’ बनाउनेतर्फ केही कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र केही अवरोध हटाउने काम भएको छ । जहाँसम्म प्रस्तुत बजेटले नेपाली पुँजीबजारलाई साँच्चिकै गतिशील बनाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार बन्छ वा गति नै ‘सिल’ हुन्छ वा अर्थमन्त्रीको बुझाइअनुसारको ‘स्थिरतातर्फ उन्मुख’ हुन्छ भन्ने आमप्रश्न छ, त्यो व्यावहारिक प्रभाव नहेरी भन्ने सकिने अवस्था छैन ।
बजेटमा पुँजीबजार
बजेटमा ‘वित्तीय क्षेत्र’ अन्तर्गत समेटिएका नौमध्ये निम्न बुँदाहरूले पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्:
१. बुँदा १९५ मा वित्तीय सेवा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गरिने र वित्तीय क्षेत्र नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बिमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गरिने उल्लेख छ ।
२. बुँदा १९९ मा एक अर्ब वा सोभन्दा बढीको पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भई पुँजीबजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थाहरूलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराइने र नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिनेमा जोडिदिइएको छ ।
यसका अतिरिक्त एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गरिने; लघुवित्त संस्था र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध गरिने; कर्जा चुक्ता नगर्नेहरू सामाजिक सुविधाबाट बञ्चित हुने व्यवस्था; साना निक्षेपको अनिवार्य बिमा रकमको सीमा वृद्धि गरी रु. ३ लाख र धितोरहित प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा रु. १० लाख पुराउने व्यवस्था; आगामी दुई वर्ष भित्र सबै बिमा कम्पनीहरूले कुल बिमा कारोबार मध्ये लघु बिमाको कारोबार कम्तीमा १० प्रतिशत पुराउनुपर्ने व्यवस्था; हुलाक बचत बैंकलाई खारेज गरी सञ्चित रकम वाणिज्य बैंकहरूमा खातासहित हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था; सरकारी कोषहरूमा निष्क्रिय रहेको रकमलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने; सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापनाको चरणमा रहेको पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याइने; वित्तीय क्षेत्रले सम्मिश्रित विधिमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिने; र नेपालमा संचालित जीवन तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले बिमा लेखाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा बिमा व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा उल्लेख्य मद्दत पुराउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यससँगै आर्थिक विधेयकमा पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर प्रावधान, दर, नीतिगत विषयमा निम्नानुसार व्यवस्था गरिने उल्लेख छ :
१. बुँदा २२ मा धितोपत्र दलाल सेवामा विगतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सम्बन्धित कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न–बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
२. अनुसूची १ को मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित कर छुट हुने वस्तु तथा सेवाहरूको समूह ११ अन्य वस्तु तथा सेवाको बुँदा ४ मा वित्तीय सेवा, जीवन बिमा सेवा, पुनर्बिमा सेवा, कृषि बाली बिमा, फलफूल बिमा, मौरी बिमा, पशु बिमा, पन्छी बिमा, मत्स्य बिमा, समाशोधन गृह (क्लियरिङ हाउस) सेवा, मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर), पुँजीबजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट र धितोपत्र तथा कमोडिटी दलाल व्यवसायलाई समावेश गरिएको छ ।
३. बुँदा ३० मा आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन गर्दै धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक, पर्यटन सेवा, जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा ट्रान्समिसन गर्ने र दफा ११ को उपदफा (३ग) मा उल्लेख भएका निकायहरूलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशतले छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विशेष उद्योग र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगले आफ्नो सञ्चित मुनाफालाई सोही उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि सेयरमा पुँजीकरण गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुँजीकरणमा लाभांश वितरणस्वरूप लाग्ने लाभांश करमा शतप्रतिशत छुट हुनेछ ।
४. अग्रिम कर असुलीको बुँदा (२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई धितोपत्रको खरिद–बिक्रीको कारोबार गर्ने बासिन्दा निकायबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिलाई कुनै बासिन्दा निकायमा रहेको हितको निःसर्गबाट लाभ हुन गएमा दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो लाभमा (क) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत, बासिन्दा निकायको हकमा लाभ रकमको १० प्रतिशत र अन्यको हकमा लाभ रकमको २५ प्रतिशतका दरले तथा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा अग्रिम कर असुल गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
गतिशिल कि गति ‘सिल’
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन उद्देश्य हासिल गर्ने सवालमा पुँजीबजारलाई सँगै लगिने र यसलाई गतिशील बनाउन आन्तरिक लगानी परिचालन हुनेमा सरकारले विश्वास दिलाउने पुनःप्रयास बजेटमा गरिएको छ । पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको अहम् हिस्सा बनाउने बताउँदै आएका अर्थमन्त्रीले महालेखा बारम्बार उठाउँदै आएको धितोपत्र कारोबार कमिसनमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को अन्योलता हटाएर बजारलाई गलिशील बनाउने राम्रो प्रयास गरेको देखिन्छ ।
यसको साथै (क) १ अर्ब वा सोभन्दा बढी पुँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण भई पुँजीबजारमा सूचीकृत गरिने, र (ख) प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर फन्ड र हेज फन्डलगायत वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) को प्रवेशसँगै पुँजीबजार थप गतिशील हुने र अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐनाका रूपमा आफूलाई उभ्याउनुका साथै वैकल्पिक लगानी र पुँजी निर्माणका औजार (टुल्स) हरू उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै नेपालको क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने व्यवस्थाले आवश्यक पर्दा नेपाली बैंकहरूले विदेशबाट सहज रूपमा ऋण ल्याएर आन्तरिक ऋणको माग व्यवस्थापन गर्ने विकल्प सहज बनाउनेछ ।
बैंकिङ पहुँच बढाउने, सबै नेपालीको बैंक खाता, लघुवित्तलाई कर्जा सूचनाको दायरामा ल्याउने, साना निक्षेपको बिमा रकमको सीमा वृद्धि र लघु बिमा र पुनर्बिमा व्यवसायलाई गतिशील बनाएसँगै पुँजीबजारका मुख्य दुई खम्बा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्र थप मजबुत हुने सम्भावना देखिन्छ ।
यस्तै नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सम्बन्धित ऐन–कानुनको समयसापेक्ष सुधारले पुँजीबजारलाई स्वस्थ र सबल बनाउँदै गतिशील बनाउन सघाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
तर थप राजस्व संकलनका लागि व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकरमा गरिएको वृद्धिले पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारमा केही अवरोध भने ल्याउने सम्भावना रहन्छ । हुन त सय रुपैयाँको नाफामा पहिलेको ५ बाट २.५ रुपैयाँले बढेर ७.५ रुपैयाँ लाभकर काटिने व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले करको दरमा करिव ५० प्रतिशतको वृद्धिका रूपमा लिएमा पुँजीबजारको गति नै ‘सिल’ हुने सम्भावना रहन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूको अग्रिम लाभकर १० प्रतिशतलाई यथावत् राखेर व्यक्तिहरूलाई संस्थागत रूपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो भने भविष्यमा पुँजीबजार थप गतिशील हुने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लाभकर वृद्धिसँगै त्यसलाई अन्तिम हुने घोषणा, लाभकरको गणना तथा लाभांश करको अन्योलता हटाएर पुँजीबजारको गतिशीलता बढाउने अवसर भने गुमाएको छ ।
निचोड
भ्याट छुट, सूचीकृत कम्पनीहरूलाई कर छुट, बाध्यात्मक सूचीकरण र सक्षम नियमकसम्बन्धी लगानीकर्ताहरूको आवाजलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास प्रस्तुत बजेटले गरेको छ । उल्लिखित कार्यक्रमहरू व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन भई पुँजीबजारले राम्रो गति लिएको अवस्थामा व्यक्तिगत लाभकरबाट आहत लगानीकर्ताहरू केही उत्साहित हुनेछन् । तर, पुँजीबजारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित भएको अवस्थामा लाभकरबाट आहत लगानीकर्ता कमजोर नियामकसँगै भ्रमपूर्ण सूचनाका आधारमा सेयर किनबेच वा लगानीको निर्णय गर्न बाध्य हुँदा झन् निरास हुन पुगेमा गति नै ‘सिल’ हुने सम्भावनालाई समेत नकार्न सकिन्न ।
काराेवार दैनिकमा २०७५ जेठ २० गते प्रकाशित, https://karobardaily.com/news/idea/6156
Subscribe to:
Posts (Atom)