Sunday, February 24, 2019

Q2: पुँजीकोष र निक्षेप व्यवस्थापनको दबाबमा बैंकहरू

छोटो समयमा तोकिएको पुँजी व्यवस्थापन गर्न सफल बैंकहरू निक्षेप र लगानीयोग्य रकमको समस्या झेल्दै पुँजी परिचालन र मुनाफा वृद्धिको दबाबमा छन् । यस आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को पहिलो अर्धवार्षिक नतिजाले बैंकहरू निक्षेप संकलनमा सुस्त देखिँदै गर्दा कर्जा तथा सापट परिचालनमा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ । ८ अर्बको पुँजी वृद्धिलाई निकै चुनौतीपूर्ण लिएका बैंक तथा लगानीकर्ताहरू थप पुँजीको आवश्यकता महसुस गरी बोनस सेयरमार्फत पुँजी बढाउन अग्रसर देखिएका छन् । कतिपय बैंकको कसिलो पुँजीकोष अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) र व्यवसायको विस्तार हेर्दा डिबेन्चर, मर्जर वा बोनस सेयरबाटै भए पनि पुँजीकोष व्यवस्थापनको दबाब रहनेछ ।


वित्तीय अवस्था
बैंक
चुक्ता पूँजी
(रु. अर्व)
जगेडा कोष
(रु. अर्व)
निक्षेप
(रु. अर्व)
कर्जा तथा सापटी
(रु. अर्व)
खुद मुनाफा (रु. अर्व)
प्रतिशेयर आम्दानी (रु)
नेटवर्थ (रु)
पूँजी कोष (%)
२०७५ फागुन ९ को पिई (%)
निष्कृय कर्जा (%)
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट
१२.५९
११.९८
१४२.११
१२७.४२
१.९८
३३.९९
१९५.१३
११.९०
१४.८३
२.०४
मेगा
१०.३९
२.३१
७०.८६
६५.८५
०.७३
१४.१३
१२२.२६
१५.८१
११.२५
१.२१
ग्लोबल आइएमई
१०.३१
४.४९
११३.१८
१०२.४१
१.२३
२३.८५
१४३.५३
११.३०
१०.९०
०.७५
नेपाल
९.८१
१९.६५
१०५.६८
८५.८०
१.६६
३३.८७
३००.२८
१५.९८
८.३९
२.७४
राष्ट्रिय बाणिज्य
९.००
१२.४४
१८१.४८
१३४.८८
२.४१
५३.५३
२३८.२०
११.७३

३.४०
सिद्धार्थ
८.८९
५.२०
१०६.३८
९७.५१
१.०७
२४.७०
१५८.४८
१३.१६
११.१७
१.६४
एनआईसी एसिया
८.८३
४.४१
१७५.७६
१४९.३०
१.५१
३४.३१
१४९.९३
११.९७
११.१९
०.३०
एनएमबी
८.७४
९.२४
८८.०७
८५.३८
१.११
२५.५६
२०५.७१
१३.०६
११.७८
१.२०
हिमालयन
८.५२
६.०७
१०६.११
९८.८४
१.३७
३२.०९
१७१.२०
११.३६
१३.५६
१.२५
कृषि विकास
८.५०
१४.२२
११०.१३
१०७.३१
१.३६
२८.२५
२६७.२१
१८.९७
११.७९
४.५०
नेपाल एसबिआई
८.४५
४.४७
९७.८४
९०.९२
१.०२
२४.२१
१५२.९३
१२.८०
१५.५३
०.१९
सिटिजन्स
८.३७
३.३७
६५.१२
६०.४७
०.७७
१८.४२
१४०.२९
१३.५८
११.०२
१.६२
प्रभु
८.२३
५.६०
१०४.९८
८८.१६
१.०४
२५.३१
१६८.०३
११.९२
८.२६
२.४७
लक्ष्मी
८.२२
४.४५
७५.८९
७०.५७
०.७२
१७.६१
१५४.०८
११.६६
१०.५१
१.११
सनराइज
८.१५
४.११
७५.०६
६७.७५
०.७९
१९.४५
१५०.३७
१२.९०
१०.७५
१.२६
नेपाल बंगलादेश
८.०९
३.५१
५२.४७
५१.४०
०.७९
१९.६२
१४३.४३
१२.३५
९.३३
१.७८
सेञ्चुरी
८.०६
१.६४
६४.१३
५८.९०
०.५२
१२.८५
१२०.३४
१४.६९
१२.३०
०.८४
माछापुच्छ्रे
८.०६
२.२७
८५.१८
७४.६५
०.७८
१९.४०
१२८.२१
१२.८३
१०.७७
०.४४
नविल
८.०४
१४.५२
१४९.३८
१३०.७१
२.१८
५४.२८
२८०.५७
११.९५
१४.७९
०.६२
प्राइम कमर्सियल
८.०३
४.२२
७६.७३
७२.६०
१.०६
२६.४१
१५२.५५
१२.६८
११.७०
१.५८
एभरेष्ट
८.०३
७.५८
१२४.१८
१०५.९३
१.४३
३५.६३
१९४.४५
१२.५७
१४.२६
०.१९
स्ट्याण्डर्ड चार्टड
८.०१
७.०४
६५.९८
५०.९७
१.१५
२८.५९
१८७.८७
२२.०३
१८.६८
०.२०
सिभिल
८.००
२.७२
४३.०८
४३.५५
०.३६
९.०१
१३३.९३
१९.८६
१६.७६
३.५४
सानिमा
८.००
२.६४
८५.६८
७७.२३
०.९८
२४.६२
१३३.०४
१२.८१
११.८६
०.२४
जनता
८.००
३.०४
६८.४४
६३.६५
०.६३
१५.८७
१३७.९८
१३.६८
१०.४६
१.५३
कुमारी
७.१६
४.२९
७५.४५
७०.७७
०.६८
१८.६२
१५९.९०
१२.८१
१३.१६
१.२२
बैंक अफ काठमान्डू
७.०७
६.१२
८०.२२
७३.५४
०.७४
२०.८६
१८६.६०
१४.६१
११.६०
२.०८
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स
७.०२
४.१८
६४.७२
५८.४४
०.७४
२१.१२
१५९.५५
१४.१०
९.७५
३.५३
जम्मा
२३८.६०
१७५.८०
२६५४.३०
२३६४.९२
३०.८२





औसत
८.५२
६.२८
९४.८०
८४.४६
१.१०
२५.५८
१५८.२४
१३.७५
११.६५
१.५५

पुँजी तथा जगेडा कोष

आव ०७४-७५ को पुस मसान्तमा समेत कुमारी, एनसीसी र बैंक अफ काठमाण्डूले नियामक निकायले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ०७४÷७५ को वासलातमा देखाउन सकेनन् । ग्लोबलसहित १६ वटा बैंकले गत आवको मुनाफाबाट बोनस सेयरमार्फत पुँजी वृद्धिलाई निरन्तरता दिँदा बैंकहरूले औसतमा ५.४१ प्रतिशतले पुँजी बढाएको देखिन्छ । बैंकहरूको कुल चुक्ता पुँजी २ खर्ब ३८ अर्ब ६० करोड तथा औसतमा रु. ८ अर्ब ५२ करोडको रहँदा १२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँका आधारमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ भने सबैभन्दा कम एनसीसी बैंकको रु. ७ अर्ब २ करोड मात्र रहेको छ ।

यस्तै १९ अर्ब ६५ करोडाको जगेडा कोषसहित नेपाल बैंक सबैभन्दा बलियो रहँदा सेञ्चुरी केवल १ अर्ब ६४ करोडका आधारमा कमजोर देखिएको छ । बैंकहरूसँग औसतमा ६ अर्ब २८ करोड र कुल १ खर्ब ७५ अर्ब ८० को जगेडा कोष रहेको देखिन्छ ।

निक्षेप र कर्जा

यस अवधिमा बैंकहरूले ७.३४ प्रतिशतले निक्षेप बढाएर कुल २६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउँदा कर्जा तथा सापट भने १२.४१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्यले १ खर्ब ८१ अर्ब र एनआईसी एसियाले १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँसहित ११ बैंकहरूले १ खर्बभन्दा बढीको निक्षेप संकलन गर्न सफल भएका छन् । निक्षेपका आधारमा करिव ४३ अर्बको सिभिल र ५२ अर्बको एनबीबी कमजोर देखिएका छन् ।

१ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको कर्जा तथा सापट परिचालन गरी एनआईसी एसिया सबैभन्दा अगाडि रहँदा नविल र नेपाल इभेस्टमेन्टले पछ्याइरहेको छ । सिभिल बैंक ४३ अर्ब ५५ करोडसहित अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।

प्रतिसेयर खुद मूल्य (नेटवर्थ)खुद मुनाफा र प्रतिसेयर आय

बैंकहरूले समीक्षा अवधिमा रु. ३० अर्ब ८२ करोड खुद मुनाफा कमाउँदा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय वाणिज्यले रु. २ अर्ब ४१ करोड र सूचीकृतमध्ये नविलले रु. २ अर्ब १८ करोड कमायो । बैंकहरूले औसतमा रु. १ अर्ब १० करोड खुद मुनाफा कमाउँदा सिभिलले केवल ३६ करोडमात्र कमाउन सक्यो ।

लगानीकर्ताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक प्रतिसेयर आय –ईपीएस)मा भने नबिल बैंकले सबैलाई उछिनेको छ । उसले प्रतिसेयर रु. ५४.२८ कमाउँदा सिभिलले रु. ९ कमाएको छ ।

लगानीकर्ताको सेयरको किताबी मूल्य वा वर्तमान सम्पत्तिको अवस्था जनाउने प्रतिसेयर नेटवर्थका आधारमा रु. ३ सयको नेटवर्थसहित नेपाल बैंक सबैभन्दा राम्रो र सेन्चुरी रु. १२०.३४ सहित कमजोर रह्यो । एभरेस्ट, कृषि र राष्ट्रिय वाणिज्यले नेटवर्थ नै उल्लेख गरेनन् ।

पुँजीकोषको अवस्था

बैंकमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार गणना गरिएको पुँजीकोष न्यूनतम ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस अवधिमा बैंकहरूले निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा तथा सापटपरिचालन बढाएको हुँदा औसत पुँजीकोष घटेर १३.७५ मा ओर्लेको छ । बोनस सेयरबाट पुँजी वृद्धिका बाबजुद ग्लोबलको पुँजीकोष ११.३ मा झरेर पुँजी अभावमा हुँदा स्ट्यान्डर्ड चार्टड २२.०३ प्रतिशतको पुँजीकोषसहित अनावश्यक पुँजी भारले थिचिएको छ । अझै पनि १२ भन्दा कम पुँजीकोष भएका ८ वटाले तत्काल र १२ देखि १३ पुँजीकोष भएका थप ८ बैंकहरूले पुँजीकोष व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहँदा मेगा, कृषि, सिभिल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर र नेपाल बैंक भने प्रभावकारी पुँजी परिचालनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई)

लगानीकर्ताहरूको विश्वास र मनोविज्ञानसँगै जोखिमलाई मूल्यमा व्यक्त गर्ने र प्रत्येक कारोबारको मूल्यसँगै परिवर्तन हुने पीई अनुपात धेरैले कम भएको कम्पनी लगानीको प्राथमिकतामा राख्दछन् । २०७५ फागुन ९ गतेको बजार मूल्यका आधारमा बैंकहरूको औसत पीई ११.६५मा झरेको छ । बजार मूल्यका आधारमा ८.२६ पीईसहित प्रभु सबैभन्दा सस्तो र १८.६८ सहित स्ट्यान्डर्ड चार्टर महंगो देखिएको छ । प्रभुसहित नेपाल बंगलादेश, एनसीसी र नेपाल बैंकको पिई रेसियो १० भन्दा कम रहँदा निकै सस्तो अनि १०–१५ पीई भएका २० वटा बैंकहरू लगानीयोग्य देखिँदा नेपाल एसबीआई, सिभिल र स्ट्यान्डर्ड चार्टर अहिलेको मूल्यका आधारमा महँगा देखिएका छन् । तर, कम्पनी र बजारको अवस्थाका साथै आफ्नो जोखिम लिने क्षमताका आधारमा कति पीई उपयुक्त भन्ने आफंैले निर्णय गर्नुपर्छ ।

निचोड

८ अर्ब पुँजी बैंकहरूका लागि टोक्नु न बोक्नु हुनेछ र उनीहरू अधिक पुँजीको भारमा थिचिनेछन् भन्ने आमधारणालाई गलत सावित गर्दै बैंकहरूले प्रभावकारी पुँजी परिचालन र व्यवसायिक वृद्धिसँगै यथोचित मुनाफाको सम्भावनालाई उजगार गरेका छन् । 

व्यावसायिक क्षमताको आधार चुक्ता पुँजीमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, जगेडा कोषमा नेपाल बैंक, निक्षेप र कर्जा तथा सापटीमा एनआईसी एसिया अगाडि रहँदा खुद मुनाफामा नविल उत्कृष्ट र सिभिल कमजोर देखिए । प्रकाशित वित्तीय सूचकहरू प्रतिसेयर आयमा नविल, मूल्य आम्दानी अनुपातमा प्रभु, नेटवर्थमा नेपाल बैंक र पुँजीकोषमा ग्लोबल आईएमई सबैभन्दा आकर्षक देखिए पनि तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेको बीओके, एनसीसी र कुमारी अनि आव ०७३÷७४ कै साभारण सभा गर्न नसकेका सिभिल, एनसीसी र कुमारी छनौट गर्दा सुशासन र नियमको परिपालनाका पाटाहरूलाई थप ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै बोनस सेयर घोषणा गरेर पुँजी वृद्धि गरेका बैंकहरूको वित्तिय विश्लेषण गर्दा चुक्ता पुँजीमा घोषित बोनस पुँजीकृत भए वा नभएको हेर्नुपर्छ ।

लगानी निर्णयका लागि क) प्रतिसेयर आय, ख) मूल्य आम्दानी अनुपात, ग) नेटवर्थ र घ) पुँजीकोष अनुपात मुख्य आधार बनाए पनि इक्विटीमा प्रतिफल (आरओई), बजार र किताबी मूल्य अनुपात (पीबी रेसियो), ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड), निष्क्रिय कर्जा र तरलताको अवस्थाजस्ता सूचकांकहरूको विश्लेषण गर्दै औसत अवस्थासँग तुलना गर्नुपर्छ । यस्तै व्यवसायको वृद्धि, लगानीको उद्देश्य, अवधि, पुँजीको स्रोत, अपेक्षित मुनाफा, जोखिमवहन क्षमता अनि भर्खर पुँजी थपेका, पुँजी व्यवस्थापनमा रहेका र ओमलाई प्राप्ति गरिरहेको प्राइमको वित्तीय सूचकहरू फरक पर्न सक्ने अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।


समग्रमा हेर्दा बैंकहरूकाे लगानी प्राथमिकता

Bank
Capital
(Rs. Billion)
Reserve
(Rs. Billion)
Deposit (Rs. Billion)
Loan & Advances (Rs. Billion)
Net Interest (Rs. Billion)
Profit Period
(Rs. Billion)
Free Profi
(Rs. Billion)
EPS (Rs) PP
EPS (Rs) FPP
Networth (Rs)
CAR (%)
NPL (%)
PE
Aggregate Score
Nabil
 8.04
 14.52
 149.38
 130.71
 3.61
 2.18
 2.05
 54.28
 50.85
 280.57
 11.95
 0.62
 14.79
 15.98
RBB
 9.00
 12.44
 181.48
 134.88
 4.95
 2.41
 2.18
 53.53
 48.38
 238.20
 11.73
 3.40
 -
 15.68
NBL
 9.81
 19.65
 105.68
 85.80
 3.17
 1.66
 1.58
 33.87
 32.15
 300.28
 15.98
 2.74
 8.39
 14.73
NIB
 12.59
 11.98
 142.11
 127.42
 3.31
 1.98
 1.73
 33.99
 27.43
 195.13
 11.90
 2.04
 14.83
 14.18
NICA
 8.83
 4.41
 175.76
 149.30
 3.61
 1.51
 1.26
 34.31
 28.53
 149.93
 11.97
 0.30
 11.19
 13.40
ADBL
 8.51
 14.22
 110.13
 107.31
 3.57
 1.36
 1.09
 28.25
 25.72
 267.21
 18.97
 4.50
 11.79
 12.95
EBL
 8.03
 7.58
 124.18
 105.93
 2.67
 1.43
 1.04
 35.63
 25.96
 194.45
 12.57
 0.19
 14.26
 12.65
HBL
 8.52
 6.07
 106.11
 98.84
 2.49
 1.37
 1.16
 32.09
 27.26
 171.20
 11.36
 1.25
 13.56
 11.09
GBIME
 10.31
 4.49
 113.18
 102.41
 2.38
 1.23
 1.13
 23.85
 21.86
 143.53
 11.30
 0.75
 10.90
 10.83
NMB
 8.74
 9.24
 88.07
 85.38
 2.01
 1.11
 0.97
 25.55
 22.30
 205.71
 13.06
 1.20
 11.78
 10.74
Pravu
 8.23
 5.60
 104.98
 88.16
 2.15
 1.04
 1.08
 25.31
 26.26
 168.03
 11.92
 2.47
 8.26
 10.53
NSBI
8.45
 4.47
 97.84
 90.92
 2.19
 1.02
 0.90
 24.21
 21.36
 152.93
 12.80
 0.19
 15.53
 10.39
SBL
8.89
 5.20
 106.38
 97.51
 2.29
 1.07
 0.87
 24.70
 19.59
 158.48
 13.16
 1.64
 11.17
 10.24
SCB
8.01
 7.04
 65.98
 50.97
 1.65
 1.15
 1.00
 28.59
 24.92
 187.87
 22.03
 0.20
 18.68
 9.55
Sanima
8.00
 2.64
 85.68
 77.23
 1.91
 0.98
 0.95
 24.62
 23.75
 133.04
 12.81
 0.24
 11.86
 9.51
PCBL
8.03
 4.22
 76.73
 72.60
 1.77
 1.06
 0.93
 26.41
 23.26
 152.55
 12.68
 1.58
 11.70
 9.16
BOKL
7.07
 6.12
 80.22
 73.54
 1.77
 0.74
 0.66
 20.86
 -
 186.60
 14.61
 2.08
 11.60
 8.92
LBL
8.22
 4.45
 75.89
 70.57
 1.45
 0.72
 0.67
 17.61
 16.35
 154.08
 11.66
 1.11
 10.51
 8.66
MBL
8.06
 2.27
 85.18
 74.65
 1.70
 0.78
 0.80
 19.40
 19.95
 128.21
 12.83
 0.44
 10.77
 8.65
SRBL
8.15
 4.11
 75.06
 67.75
 1.72
 0.79
 0.73
 19.45
 17.81
 150.37
 12.90
 1.26
 10.75
 8.63
KBL
7.16
 4.29
 75.45
 70.77
 1.52
 0.68
 0.60
 18.62
 16.86
 159.90
 12.81
 1.22
 13.16
 8.23
NCC
7.02
 4.18
 64.72
 58.44
 1.47
 0.74
 0.64
 21.12
 18.35
 159.55
 14.10
 3.53
 9.75
 8.17
NBB
8.09
 3.51
 52.47
 51.40
 1.40
 0.79
 0.62
 19.62
 15.29
 143.43
 12.35
 1.78
 9.33
 8.09
CZBL
8.37
 3.37
 65.12
 60.47
 1.49
 0.77
 0.66
 18.42
 15.76
 140.29
 13.58
 1.62
 11.02
 8.02
Mega
10.39
 2.31
 70.86
 65.85
 1.78
 0.73
 0.55
 14.13
 10.53
 122.26
 15.81
 1.21
 11.25
 7.91
JBNL
8.00
 3.04
 68.44
 63.65
 1.58
 0.63
 0.53
 15.87
 13.26
 137.98
 13.68
 1.53
 10.46
 7.85
CCBL
8.06
 1.64
 64.13
 58.90
 1.34
 0.52
 0.44
 12.85
 11.00
 120.34
 14.69
 0.84
 12.30
 6.97
CBL
8.00
 2.72
 43.08
 43.55
 1.10
 0.36
 0.24
 9.01
 5.99
 133.93
 19.86
 3.54
 16.76
 5.73
Total
238.60
 175.80
 2,654.30
 2,364.92
 62.05
 30.82








Average
8.52
 6.28
 94.80
 84.46
 2.22
 1.10
 0.97
 25.58
 21.81
 172.72
 13.75
1.55
 11.65
 10.27


काराेवार दैनिकमा २०७५ फागुन १३ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/16561

Sunday, February 10, 2019

सेयर बजारसम्बन्धमा अन्योलग्रस्त सरकार

नेपालको धितोपत्र बजारको सूचक गणना गर्ने नेप्से सूचक २०७३ साउन १२ गते १८८१.४५ को उच्चतम बिन्दुबाट घट्दै २०७५ मंसिर २० गते ११२०.८४ मा आइपुग्दा लगानीकर्ताको बजार सम्पत्ति (पुँजीकरण) २० खर्ब ७१ अर्बबाट १३ खर्ब हाराहारीमा झरेसँगै लगानीकर्ताहरूकै दबाबमा सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठित समितिले मुद्राबजार, पुँजीबजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, विद्यमान चुनौती, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझावहरू, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचानसहित २०७५ पुस ४ गते बुझाएको प्रतिवेदनका केही सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन र कारबाही समेत अगाडि बढेको छ ।

यसका साथै आव ०७४-७५ को आर्थिक विधेयकमार्फत पनि सरकारले पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रका रूपमा लिँदै पुँजीबजारमा ठूला कम्पनी र वास्तविक क्षेत्रको प्रवेशलाई प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत पुँजीबजारका सरोकारवालाहरू मर्चेन्ट बैंक तथा धितोपत्र दलाली (ब्रोकिङ) लाई वित्तीय क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायराबाट हटाएर पुँजीबजारमा भ्याटको अन्योलतालाई कानुनतः समाप्त गरेको छ । यसका साथै स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने कम्पनीहरूले सेयर निष्कासन गर्दा स्थानीय बासिन्दालाई कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका नै गरेको छ ।

यस आधारमा सम्बन्धित मन्त्रीले अब पुँजीबजारमा सरकारले गर्नुपर्ने केही बाँकी नरहेको अभिव्यक्तिसमेत बाहिर आएको छ । त्यसो भए सरकार पुँजीबजारप्रति स्पष्ट नीतिसहित यसको विकास र विस्तारमा लागि परेको नै हो त ? समितिका सबै सुझाव कार्यान्वयन भएसँगै सबै समस्या समाधान हुन्छ त ? लगानीकर्ताहरूले निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्छ त ? यी प्रश्नहरूको जवाफ त्यति सहजै भेटिन मुस्किल छ ।

सरकारले एकातिर पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको आधार भन्ने अर्कातिर सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्यान र कर, उत्पादक र अनुत्पादक, पुँजीगत लाभको गणनाजस्ता अन्योलता हटाउने काम हुन सकेको छैन । समितिका सुझावहरूको कार्यान्वयनसँगै केही तत्कालीन र केही मध्यकालीन समस्याहरूको समाधान त होला, तर मुख्य कुरा सरकारले पुँजीबजार र लगानीकर्तालाई कसरी हेर्छ ? यहाँबाट पुँजीगत लाभकर वा आयकर के चाहेको हो ? नागरिकलाई सेयरधनी बनाएर प्रतिफल खान सिकाउने कि कारोबार गरेर पुँजीगत लाभ लिन सिकाउने ? जस्ता नीतिगत अन्योलता रहँदासम्म पुँजीबजारको दीर्घकालीन र दिगो विकास असम्भव छ ।
सेयरधनी, लगानीकर्ता वा कारोबारी
सरकारले एकातर्फ पुँजीबजारलाई राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पुँजी जुटाउने थलो र नागरिकको समृद्धिका लागि सेयर र पुँजीबजारलाई लिने बताउँछ । उद्योग व्यवसाय, बैंक-वित्त, जलविद्युत्जस्ता क्षेत्रमा पुँजीबजारबाट लगानी जुटाएर अर्थतन्त्रको विकाससँगै सर्वसाधारणलाई पनि कम्पनीको मालिक (सेयरधनी) बनाउन खोजेको हो वा कम्पनीको सेयरलाई व्यापारिक वस्तु बनाउन खोजेको भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट नभएको देखिन्छ । सेयर के हो ? किन लगानी गर्ने ? यसमा के कस्तो जोखिम र दायित्व हुन्छ ? के–कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ? आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा कसरी सघाउ पुग्छ ? जस्ता कुराको जानकारी समेत नदिई आरक्षणको नाममा सर्वसाधारणलाई राहत बाँडेजस्तो केही कित्ता सेयर वितरण दिँदैमा पुँजीबजारको विकास हुने भए आज नेपालको पुँजीबजार निकै माथि पुग्नुका साथै लगानीकर्ताहरू समृद्ध हुन्थे न कि बजारको सुधारका लागि सरकारको सहयोगको आचना गरिरहेका । सरकारको तत्कालीन रवैया, समितिको सुझाव र सुधारका प्रयास हेर्दा सेयरमा लगानी गरेर सेयरधनी हुन् भन्दा सट्टेबाजी वा अन्य वस्तु जस्तो किनबेचबाट नाफा कमाउन उत्प्रेरित वा प्रोत्साहित गरेको आभास हुन्छ । सरकारले सेयरमा लगानी गरेर सेयरधनी वा सेयर व्यापारी के बनाउन खोजेको नीतिगत र व्यवहारमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

लगानी, पेसा वा व्यवसाय
पुँजीबजारको दायरा फराकिलो हुँदै गर्दा परम्परागत रूपमा धनसम्पत्ति बढाउन (वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन), कम्पनीमा लगानीकर्ता वा सेयरधनीका भएर प्रतिफलका लागि मात्र होइन, प्राथमिक वा दोस्रो पुँजीबजारमा लगानीलाई पूर्ण वा आंशिक पेसा बनाउने लगानीकर्ता र अन्य वस्तुजस्तै व्यापार गर्ने कारोबारी वा व्यापारीको सहभागिता बढ्दै गएको छ । यसका साथै अन्य पेसा, उद्यम, व्यवसायमा संलग्न भएर आर्थिक उपार्जन गर्नेहरूका लागिसमेत बचत लगानीमा परिणत गरी थप प्रतिफल प्राप्त गर्ने वैकल्पिक आम्दानीको क्षेत्रका रूपमा पुँजीबजार रहँदै आएको छ । एकातिर सरकार आम्दानी क्षेत्र मानेर विभिन्न कर लिन्छ, अर्कातिर लगानीकर्ताको आयलाई वैधानिक आयस्रोतका रूपमा मान्यता दिन हिचकिचाउँछ । त्यसैले जति नै लाभांश वा पुँजीगत लाभ भएका व्यक्तिले पनि सेयर खरिद, कर्जा वा अन्य अवस्थामा समेत तलब, ब्याज, घरभाडा, वा अन्य व्यवसायको मुनाफालाई आयस्रोतको रूपमा देखाउन बाध्य छन् । प्राथमिक र दोस्रो बजारमा संलग्न व्यक्तिलाई लगानीकर्ता वा व्यवसायी कुन रूपमा हेर्ने अनि लाभांश र पुँजीगत लाभलाई आयस्रोतका रूपमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने अन्योलतालाई सरकारले बेलैमा चिर्नुपर्छ ।
कर
पुँजीबजारमा कर र करका दरहरूका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अन्योलताहरू विभिन्न कोणबाट लगानीकर्ताहरूमाथि प्रहार गरिने हतियार बन्दै आएको छ । अहिले पनि सरकारले लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका कम्पनीको मुनाफामा आयकरसँगै सेयरधनीलाई भुक्तानी गरिने लाभांशमा ५ प्रतिशतका दरले लाभांश कर असुल गर्दै आएको छ । यस्तै सेयर बेच्दा नाफा भएमा ७.५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर पनि लिँदै आएको छ । यसरी लगानीकर्ताहरूको लगानी र मुनाफामा १) आयकर, २) लाभांश कर र ३) पुँजीगत लाभकर तिरिरहँदासमेत सरकार र लगानीकर्ताहरूबीचको करसम्बन्धी जुहारी र अन्योलता टुंगिनुको सट्टा द्वन्द्व र आशंकामा घेरिँदा सेयर बजार र लगानीकर्ताहरू प्रताडित हुन पुगेका छन् । वास्तवमा सेयर बजार आर्थिक गतिविधिको प्रमुख हिस्सा भए पनि यसले उद्योग तथा व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सघाउँदै देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई बढवा दिने र त्यहीँबाट राज्यलाई थप कर जुटाउन सघाउने मात्र हो । जहाँसम्म सेयर बेच्दाको आय छ, त्यो लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति वा लगानीको स्वामित्व हस्तान्तरणबापतको भुक्तानी हो, जहाँ पुँजीगत लाभ गौण वा सहायक हो । पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा समेत कानुनबमोजिमको लाभकर कटाएर मात्र भुक्तानी गर्दै आएका छन्, बरु सरकार कर गणनाको मापदण्ड बनाउनमा चुकेको छ ।
लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको लाभांश अन्तिम कर मानिए पनि त्यसको हिसाबमिलानमा व्यावहारिक कठिनाइ छ भने कट्टा भएको पुँजीगत लाभकर अग्रिम वा अन्तिम तजबिजी छ । यस्तै प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा कर छुटको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको पुँजीगत लाभमा थप आयकर तिर्नु पर्ने वा नपर्ने ? र यसलाई अन्य पेसा वा व्यवसायको आयमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने अन्योलता रहँदै आएको छ । सरकारले लगानीकर्तालाई दोहोरो कर मात्र होइन, आयकर वा पुँजीगत लाभकर वा लाभांश कुन कर, किन र कसरी अस्पष्ट छ ।
समाधानका लागि केही सुझाव
सरकारले पुँजीबजारको दीर्घकालीन स्थायित्व खोजेको र यहाँबाट राष्ट्रिय पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, वित्तीय सेवा क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन खोजेको हो भने सेयर बजार र लगानीकर्तासम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाउनुका साथै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र आर्थिक समृद्धिका लागि सेयर बजारको अहम् भूमिकालाई स्विकार्दै सरकारले तत्काल निम्न कार्यहरू गर्नुपर्छ :
१. पुँजीबजारमार्फत कम्पनीमा लगानी गर्ने र सेयर धनी हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । केही कित्ता सेयर वा आरक्षणमा सेयर किन्न उक्साएर जोखिम हस्तान्तरण गर्नुभन्दा लगानी र जोखिम गर्न सक्ने नागरिकलाई सहजै लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
२. लगानीकर्ताको वैधानिकताका लागि लगानीकर्ता दर्ता गरी लाभांशलाई स्वीकार्य आयस्रोतका रूपमा गणना र प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्पनीको करपछिको मुनाफाबाट वितरित लाभांशमा कर छुट गरिनुपर्छ ।
३. आय गणनामा लाभांशको समायोजनालाई सहज बनाउँदै सेयर बजारमा कर अन्योलताको मुख्य कारण रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर घोषणा गरी करको अन्योलता सदाको लागि अन्त्य गर्नुका साथै लगानीकर्ता प्रोत्साहनका लागि सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा फरक दरमा पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
४. हुन त सेयर कसैले उत्पादन गर्ने वस्तु नभई कम्पनीको पुँजीको सानो अंश हो, तर सरकारले सेयरलाई वस्तुका रूपमा कारोबार गराउनै चाहेको हो भने सेयर कारोबार व्यवसाय दर्ताको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
. सेयरमा हुने लगानी तथा भुक्तानी सबै बैंकिङ प्रणालीबाट हुने सुनिश्चित गरी सेयर बजारलाई नगदरहित बनाउँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रासबाट मुक्त गरिनुपर्छ ।
६. सेयर बजारले पुँजी निर्माणमा सघाउने हो, अर्थतन्त्रका लागि उत्पादक वा अनुत्पादक छुट्ट्याएर बस्दैन । त्यसैले उत्पादक र अनुत्पादकको बहस र सोका आधारमा नीतिगत हस्तक्षेप पूर्णतः बन्द गरिनुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ २७ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/16039