Sunday, July 5, 2020

लकडाउन, सेयर कारोबार र केही नयाँ प्रावधान

सेयर कारोबारमा केही नयाँ प्रावधान
सरकारी र नियामकीय निर्देशनसँगै २०७६ चैत १० गतेबाट बन्द पुँजीबजार वैशाख ३० र ३१ गतेको संक्रमणकालीन कारोबारपछि २०७७ असार १५ गते नियमित कारोबारका लागि खुल्दा विगतको विषम परिस्थितिको पाठ र बजार सरोकारवालाहरूको अनुमानविपरीत पहिलो दिन नकारात्मक (नेगेटिभ) सर्किटपछि केही सम्हालिँदै दोस्रो र तेस्रो दिन सकारात्मक (पोजिटिभ) सर्किट तथा चौथो दिन नेगेटिभ सर्किटसँगै कारोबार रोकियो ।

कहिले र कसरी खुल्छ अनि के हुन्छ ? भन्ने अन्योलता र चासोसहित लामो समयपछि नियमित सर्किट र चार घण्टा (११ देखि ३ बजेसम्म) को कारोबार समयसहित बजार खुलेको करिब ४० मिनेटमै ४ प्रतिशतको नेगेटिभ सर्किटसँगै रोकिएको कारोबार खुलेर सम्हालिँदै पहिलो दिन परिसूचक १२.८७ अंकले झरेर ११८८.७० कायम हुँदा करिब ३४.७७ करोडको कारोबार भयो ।

असार १६ गते एक बजेतिरै ६ प्रतिशतको पोजिटिभ सर्किट र ७२.०५ अंकको वृद्धिसँगै परिसूचक १२६०.७५ पुग्दा करिब २२.७२ करोडको मात्र धितोपत्र किनबेच र बजार बन्द भयो । असार १७ गते पनि १२.२४ बजेतिरै ६ प्रतिशतको पोजिटिभ सर्किटसहित ७५.७७ अंकले बढेर परिसूचक १३३६.५२ पुग्दा ४०.७३ करोडको कारोबारसँगै बजार बन्द भयो । लगातारको सर्किटसँगै दुई दिनमा १४७ अंकले उक्लेको बजार चौथो दिन १२.४० बजेतिरै ६ प्रतिशतको नेगेटिभ सर्किटसहित ८०.४१ अंकको गिरावटसँगै १२५६.११ पुगेर ४७.६६ करोडको किनबेच हुँदा पूरै दिन कारोबार रोकियो ।

लामो अन्तरालमा खुलेको बजारले अनपेक्षित उतारचढावको सामना गर्नुपर्दा घटाइएको चार घण्टासमेत कारोबार हुन सकेन । अन्योलपूर्ण आर्थिक–राजनीतिक कारणहरूका साथै माग–आपूर्ति प्रणाली नै प्रभावित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका कारोबारका केही नयाँ प्रावधानहरू जिम्मेवार रहेको आरोप छ ।

सेबोनको वक्तव्य र नयाँ प्रावधान

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र बजारको विकासका लागि आफ्ना प्रयाससँगै बजार सञ्चालनका लागि अन्य कुराका साथै निम्न व्यवस्था गरेको जनायो । Bigyapti 
१. सीडीएससीले सेयर खातामा रहेको सेयर ब्रोकरले परीक्षण गरी आदेश सम्पन्न गर्न प्रक्रिया चाल्न र ईडीआईएसमार्फत विद्युतीय माध्यमबाटै सेयर ट्रान्सफर हुने व्यवस्था गर्न ।
२. नेप्सेबाट सबै लगानीकर्ता, ब्रोकरहरूलाई एक हप्ता अगावै सूचना-विज्ञप्ति जारी गरी बैंक खाता कनेक्ट आईपीएस, युजर आईडी, पासवर्ड आदि कुराहरू तयारीको सूचित गर्न ।
३.२०७७ असार मसान्तसम्म ‘मेरो सेयर’ खाता खोल्ने, युजर आईड, पासवर्ड निःशुल्क गरी धेरै लगानीकर्ताहरूलाई उक्त सुविधा लिन प्रोत्साहन ।
४. अनलाइनसँगै ब्रोकरमार्फत (अफलाइन) हुने कारोबारमा समेत लगानीकर्ताहरूको डिम्याट खातामा धितोपत्र रहे-नरहेको यकिन गर्न ।
५. प्राकृतिक व्यक्तिहरूले तिरेको पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा मानिने व्यवस्थासहित २०७७ असार ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागबाट परिपत्र (तर पत्रमा ‘अन्तिम’ नभई कर चुक्ता दिने उल्लेख) । 
६. ब्रोकर कमिसनमा आवश्यक सुझाव पेस गर्न समिति गठन भई अध्ययन सुरु ।
७. लगानीकर्ताले ब्रोकरकहाँ राखेको २५ प्रतिशत मार्जिन रकम ब्रोकरको स्वामित्वमा रहुन्जेल त्यसको लागतबापतको रकम सम्झौताबमोजिम तिर्नुपर्ने ।

१. एक डिम्याट एक ब्रोकर

लकडाउनपछिको बजारमा सबैभन्दा अनौठो र विवादास्पद प्रयोगका रूपमा ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ प्रचलनमा ल्याउने प्रयास भएको छ । बजार सञ्चालक, स्टक ब्रोकर, डीपी, नियामक कसैबाट आधिकारिक रूपमा कुनै सूचना वा जानकारीबिना अप्रत्याशित कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ को व्यावहारिक प्रयोग र वास्तविक प्रभाव देखिन बाँकी भए पनि तत्कालका लागि लगानीकर्ताहरूको धितोपत्र किनबेचमा सहज पहुँचलाई नियन्त्रित गरेको देखिन्छ । कानुनतः एक लगानीकर्ताले बढीमा दुईवटा डिम्याट खाता खोल्न पाउँछ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्ताले दुई डिम्याटबाट दुई ब्रोकरसँग कारोबार खाता खोलेर दुवैबाट धितोपत्र किनबेच गर्न सक्छन् । तर क) एउटा डिम्याट खाताबाट दुई वा बढी ब्रोकरसँग धितोपत्र किनबेच गर्न, ख) दुई डिम्याटमा रहेको एउटै कम्पनीको सेयर एकैपटक बेच्न, ग) सुविधाअनुसार एक वा बढी ब्रोकर छनोट गर्दै करोबार गर्न पाइनेछैन; जुन डिम्याट जुन ब्रोकरमा लिंक (म्यापिङ) छ, उसैसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । यसले लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबार अधिकार हनन गर्दै ग्राहकमाथि ब्रोकरको एकाधिकार सिर्जना हुनेछ । विशेष गरी एकै कम्पनीको सेयर दुई डिम्याटमा हुने, दुई ब्रोकरबाट समानान्तर कारोबार गर्ने, नियमित कारबाहीमा पर्ने ब्रोकरबाट कारोबार गर्ने, विदेशमा रहेका लगानीकर्ताहरू निकै अप्ठेरोमा पर्ने छन् ।

लगानीकर्ताहरूलाई सोधपुछ तथा छनौटको अधिकारसमेत नदिई मनलाग्दी ढंगले ग्राहकहरूको कारोबार र डिम्याट खाता अपडेट गरिँदा क) नचाहेको ब्रोकरबाट डिम्याट खाता लिंक र बाध्यकारी कारोबार, ख) कारोबार गरिरहेको ब्रोकरमा डिम्याट खाता म्यापिङ नहुने, ग) ब्रोकरले डिलिंक गर्दा अनलाइन खाता नै डिएक्टिभेट हुने, घ) डिम्याट खाता नै लिंक नभएको जस्ता समस्याहरूले धेरै लगानीकर्ताहरू कारोबारबाट वञ्चित भए ।

‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’ का अव्यावहारिक पक्षको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल निकै तातेको छ । अनौपचारिक सर्भेका २ सय ३१ सहभागीमध्ये केवल २२ जनाले ‘उचित’ र १ सय जनाले ‘अनुचित’ भन्दै विरोध गरेका छन् । बरु १ सय ९ लगानीकर्ताहरूले ‘एक लगानीकर्ता, एक डिम्याट’ को वकालत गरेका छन् ।

नयाँ प्रावधानका व्यवहारिक समस्या औंल्याउँदै लगानीकर्ताहरूले कारोबार गरिरहेको ब्रोकर क) क्लोजआउट पर्दा, ख) कारबाहीमा पर्दा, ग) कर्मचारीलाई कोरोना लागेर सिल भएमा र घ) अन्य कारणले कार्यालय बन्द भएमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । कारोबार सहजीकरण कि नियन्त्रण गर्न खोजेको ? भन्ने थप प्रश्न उठाउँदै लगानीकर्ताहरूले ब्रोकर परिवर्तन र छनोट गर्न पाउने अधिकारमाथि प्रहार गर्दै ब्रोकर एकाधिकारको संरक्षण गरेकोमा विरोध जनाएका छन् ।

२. खातामा नभएको सेयर बिक्री निषेध

लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको डिम्याट इन्टिग्रेसनसँगै विक्रेताको डिम्याट खातामा बिक्री गर्न खोजेको संख्यामा सेयर उपलब्ध रहे-नरहेको यकिन हुनेछ । खातामा उपलब्ध ‘फ्री ब्यालेन्स’ मात्र बिक्रीयोग्य हुनेछ । कसैले पनि सम्बन्धित खातामा नभएको वा भोलि आउँछ र दिन्छु भनेर ‘उधारोमा बिक्री’ गर्न पाउने छैनन् । ‘इन्ट्रा डे’ र ‘फ्युचर’ कारोबार नहुने हाम्रो बजारमा विशेष गरी अल्पकालीन कारोबारीलाई केही प्रभाव परे पनि बजार शुद्धीकरणमा सघाउ पुग्नेछ ।

३. धितोमा रहेको सेयर बिक्रीमा रोक


‘फ्री ब्यालेन्स’ मात्र बिक्रीयोग्य भएसँगै सेयर कर्जा वा मार्जिन ऋणका लागि धितो (प्लेज) मा रहेको सेयर बेच्न रोकिएको छ । कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले व्यावहारिक समस्या र थप लागत बेहोर्नुपर्नेछ । विगतमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ब्रोकरसमेतको सहजीकरणमा धितोमा रहेको सेयर बिक्री गरेर कर्जा चुक्ता वा मार्जिनको व्यवस्थापन गर्दै आएका लगानीकर्ताहरू धितो फुकुवाका लागिसमेत वैकल्पिक रकमको जोहो गर्न बाध्य हुनेछन् । ऋण तिर्न वा मार्जिन व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त र व्यावहारिक विकल्प नदिने हो भने नयाँ प्रावधानबाट ऋण लिनेदिने समस्यामा पर्नेछन् ।

४. २५ प्रतिशत धरौटी


विशेष गरी अनलाइन कारोबारमा ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५’ को विनियम ८ को कारोबार सदस्य (ब्रोकर)ले खरिद आदेश लिँदा अनुमानित कारोबार रकमको ‘कम्तीमा २५ प्रतिशत’ रकम ग्राहकबाट अग्रिम लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा कडाइसँगै विश्वासका आधारमा लिमिट पाएकाहरूको हाल क) बिना धरौटीमा शून्य लिमिट, ख) वास्तविक धरौटीको अधिकतम चार गुना वा रकम बराबर मात्र लिमिट पाएका छन् । बोर्डले सहजीकरणको नाममा मार्जिन रकमको लागत सम्झौताबमोजिम ब्रोकरले तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले झन् अन्योलता र द्वन्द्व बढाएको छ ।

धरौटी वा मार्जिन कर्जाको मार्जिन रकमको लागतको अन्योलता हटाउँदै अनलाइन कारोबार प्रोत्साहन र बजार विकासको बाधक अनिवार्य धरौटीको विद्यमान कानुन तत्काल सुधार गरी सम्झौताबमोजिम तोकिएको लिमिट दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्यथा अनलाइन जति नै सुविधायुक्त र सहज भए पनि अफलाइन कारोबार गर्न बाध्य हुनेछन् ।

बजार विकास र लगानीकर्ताको हित भन्दै ल्याइएका केही प्रावधान साँच्चिकै प्रशंसनीय हुँदाहुँदै पर्याप्त गृहकार्य र औपचारिक सूचनाबिना कार्यान्वयन हुँदा आक्रोश र अन्यौलता जन्माएको छ । अझ ती प्रावधनहरू कार्यान्वयनमा नेप्सेभन्दा सफ्टवेयर उत्पादक निजी कम्पनी र कर्मचारीको तजबिजी अनि अनौपचारिक अनुरोधकै भरमा डिम्याट लिंक र डिलिंक कार्यले पुँजीबजारमा अवाञ्चित जोखिम बढेको छ । यसलाई तत्काल रोकेर लिखित अनुरोधमा मात्र कुनै पनि काम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यस्तै ‘एक डिम्याट, एक ब्रोकर’को प्रावधान तत्कालै फिर्ता गर्दै क) विद्यमान डिम्याट खाताहरूको मर्ज वा एक खातामा धितोपत्र निःशुल्क र सहजै सार्ने, ख) केन्द्रीकृत (सेन्ट्रल) ग्राहक पहिचान प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन, ग) कारोबार समयमा विद्युतीय माध्यमबाटै ब्रोकर छनोट र डिम्याट लिंक गर्ने, घ) ग्राहकले ब्रोकर परिवर्तन गर्दा हालको ब्रोकरबाट बाँकी वक्यौता नभएको सिफारिस वा विद्युतीय प्रणालीबाटै स्वीकृतिको व्यवस्थासहित ‘एक लगानीकर्ता, एक डिम्याट’ कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ ।

यसमा प्रस्त्याउदै नेप्सेले २०७७ असार २१ गते बिज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७७ असार २१ गते सेयर कारोबारमा केही नयाँ प्रावधान शीर्षकमा प्रकाशित, 
https://www.karobardaily.com/news/idea/33562

Sunday, June 21, 2020

आगामी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा

आगामी मौद्रिक नीतिको अपेक्षा
सरकारको आर्थिक नीतिलाई सघाउने र मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित आउने आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिसँग पुँजीबजारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नदेखिए पनि बजारमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूको दबदबा र मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको व्यवसाय, मुनाफा र लाभांश क्षमतासँगै ब्याजदर र ऋण क्षमतामा समेत प्रभावित पार्ने हुँदा सेयरबजार र लगानीकर्ताहरूको स्वाभाविक चासो रहन्छ । लगानीकर्ताहरूको मनोबल बढाउन र बैंकहरूलाई जोगाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रको मुनाफा र लाभांश उल्लेख्य प्रभावित हुन नदिने; सेयर मार्जिन सीमा, मार्जिन कल र नवीकरणमा सहज बनाउने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिमा आएको छ ।

हुन त नेपाल धितोपत्र बोर्डले क) सेयर धितो सीमा (मार्जिन) ७५ प्रतिशत पुर्याउने, ख) सिलिङभित्रको मार्जिन-सेयर धितो कर्जाको स्वतः नवीकरण, ग) विद्युतीय कारोबारमा १० लाखको सीमा हटाउने, घ) ब्रोकरलाई ऋण प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणलाई भन्दा कममा दिने व्यवस्थाका लागि सिफारिस भएको कुरा बाहिरिएको छ । तर, बजारको समग्र सुधार तथा लगानीकर्ताहरूको हितका लागि उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त निम्न कुरामा केन्द्रीय बैंकको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

१. सेयर धितो कर्जा र मार्जिन कर्जा

सेयर धितो कर्जा र मार्जिन कर्जा फरक प्रकृतिको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा प्रदान हुँदै आएको छ भने ब्रोकरहरूबाट प्रवाह हुने भनिएको मार्जिन कर्जा अझै व्यावहारिक रूपमा सुरु हुन सकेको छैन । आगामी मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जामा सहुलियतसँगै मार्जिन कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै लगानीकर्ता र कारोबारीलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सघाउनुपर्छ । सेयर धितो कर्जाको विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै (क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन नीतिका आधारमा कर्जा र मार्जिन कल, (ख) विकल्पमा १ सय ८० दिनको औसत वा प्रचलित मूल्यको ७५ प्रतिशतसम्म कर्जा र १५ प्रतिशतको मूल्यान्तरमा मार्जिन कल, (ग) प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म सेयर-मार्जित कर्जा, र (घ) मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जा (ओभरड्राफ्ट र टर्मसमेत) दुई वर्षसम्म स्वतः नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।

मार्जिन कर्जाको व्यावहारिक कार्यान्वयन तथा ब्रोकरहरूलाई मार्जिन कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन र सहजीकरणका लागि केही सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा थोक कर्जा र पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्ने ।

२. मर्ज तथा प्राप्ति

स्वफूर्त र व्यवसायिक मर्ज वा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न अनि औचित्यता पुष्टि गर्न पनि कम्तीमा गाभिएका ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सम्बन्धित सरोकारवालाहरू — राज्य/सरकार, कर्मचारी, सेयरधनी, निक्षेपकर्ता र ऋणीमा लाभहानिको तत्काल विस्तृत अध्ययन गर्ने । केही संस्था घटाएर अर्को ठूलो संस्था बनाउने मात्र होइन, मर्ज वा प्राप्तिको स्वीकृति दिँदा गाभिएर बन्ने नयाँ संस्थाको सबलता, प्रभावकारी नतिजा र योगदान समेतलाई ध्यान दिने । व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा गाभ्ने वा गाभिने दुवैको चुक्ता पुँजी घटाउन सकिने र सिर्जित पुँजीगत रकमलाई निश्चित वर्षसम्म विशेष पुँजीगत जगेडा कोषमा रहने व्यवस्था गर्ने । उदाहरणका लागि १० अर्ब र ८ अर्बका बैंकहरू समान स्वाप (०.७५ ः ०.७५ स्वाप) मा मर्ज गर्दै १३.५ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी ४.५ अर्ब पुँजीगत जगेडा हुन सक्ने । सूचीकृतले असूचीकृत संस्था गाभ्दै सर्वसाधारण र संस्थापकको हिस्सा मिलाउन एफपीओमार्फत गैरसञ्चालन आय निरुत्साहित गर्न पनि गाभिएको कम्तीमा एक वर्षपछि कायम हुने बुक नेटवर्थमा मात्रै एफपीओ जारी गर्न दिने ।

यस्तै गाभिएर बनेको संस्थामा निक्षेपकर्ता वा ऋणीले पुनः केवाईसी भर्नुपर्ने, खाता वा ऋणका लागि संस्थामा धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गाभिएका संस्थाका डकुमेन्टबाटै ग्राहकका दस्तावेजहरू अद्यावधिक गराउने ।

३. ऋणपत्र र रिडेम्पसन कोष

बैंकहरूले ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी पुँजीकोष र व्यवसायिक आवश्यकताका आधारमा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने । डिबेन्चर रिडेम्पसन कोषमा छुट्याइएको रकमलाई अनिवार्य रूपमा चुक्ता पुँजीमा परिणत गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी त्यस्तो कोषको रकम नेटवर्थ अंकित मूल्यको २ गुना नहुँदासम्म विशेष पुँजीगत जगेडामा राख्ने व्यवस्था गरेर बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनावश्यक पुँजीको भारबाट जोगाउने ।

४. चुक्ता पुँजी र पुँजीकोष

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको व्यावसायिक आवश्यकताभन्दा निश्चित अंक (रकम)मा कायम चुक्ता पुँजीको भारले थिचिएर आधारभूत वित्तीय सूचकहरूसमेत स्खलित हुनाका साथै सेयरको अत्यधिक आपूर्तिले पुँजीबजारमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैले, सबल बैंकिङ संस्था लागि बढी चुक्ता पुँजीको आमधारणामा परिवर्तन गर्दै समग्र पुँजीगत क्षमता (पुँजीकोष) का आधारमा बलियो बनाउने नीति लिँदै पुँजीगत क्षमता बढाउन प्रोत्साहन र नियमनको व्यवस्था गर्ने । यसको लागि क) नेटवर्थ अंकित मूल्यको २ गुनाभन्दा कम भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्दा मुनाफाको ३० प्रतिशत बैधानिक जगेडामा छुट्याउन लाउने, ख) बोनस, हकप्रद र एफपीओमा कडाइ तथा जारी हुने बोनस सेयरको व्यावसायिक औचित्य पुष्ट्याइँसहितको व्यावसायिक योजना अनिवार्य गर्ने ।

५. सन्तुलित ब्याजदर र स्प्रेड

ब्याजदर निर्धारण गर्दा कर्जा तथा सापटीको लागतसँगै निक्षेप सिर्जनाको अवसरगत लागतसमेतलाई ध्यान दिने । ब्याजदर कटौतीको सबै लागत-भार बचतकर्तामा सार्नेभन्दा कर्जा तथा सापटीको ब्याजदरलाई बेसरेटसँग जोडे जस्तै निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फीति दरसँग जोड्ने । विकल्पमा बचत सिर्जनाको वास्तविक लागत र प्रोत्साहन प्रिमियमसहितको ब्याजदर कायम गर्ने । कर्जा तथा सापटी र निक्षेपमा परिवर्तशिल (फ्लोटेड) र स्थिर (फिक्स्ड) ब्याजदर कार्यान्वयनमा ल्याउने । लगानी, व्यवसाय र उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्न पनि संस्थागत कल निक्षेपमा शून्य ब्याज र मुद्दतीमा अधिकतम मुद्रास्फीति दरमा मात्रै ब्याजको निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्ने ।

ब्याजदर स्प्रेडमा नीतिगत अस्थिरता ल्याउनुभन्दा केही वर्ष विद्यमान ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडलाई सख्त कार्यान्वयन गर्ने र बिस्तारै स्प्रेड स्वनियमको दायित्व बैंकहरूलाई दिने । स्प्रेड कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन र कोषको लागत तथा न्यायोचित प्रतिफललाई समेत ध्यान दिने ।

६. बैंक तथा लगानीकर्ता

कोभिड, अर्थतन्त्र र औद्योगिक जीवन्तताका लागि कर्जाको सस्तो ब्याजदर, ब्याजको पुँजीकरण र स्प्रेडको कुरा गर्दै गर्दा बैंक र लगानीकर्ताहरूलाई जीवित राख्न आवश्यक वित्तीय लागत र न्यायोचित प्रतिफल तर्फ पनि ध्यान दिने । कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र र उद्योग–व्यवसाय उकास्ने लागत र जिम्मेवारी बैंकिङ संस्थासँगै सरकार र सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायीले पनि मिलेर वहन गर्ने । संचालन लागत र जोखिमबाट बैकहरूलाई जोगाउन पनि मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको कोषको अप्रत्यक्ष लागत घटाउन अन्य कुराका अतिरिक्त (क) सामाजिक उत्तरदायित्व, क्षमता विकास-तालिम, सीआरआर, सीसीडीलाई खुकुलो र सहज बनाउने, (ख) गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने । एनएफआरएसका कारण सिर्जित आयकरको दायित्व र वितरणयोग्य मुनाफामा नकारात्मक असरबाट पीडित लगानीकर्तालाई न्यायोचित प्रतिफलका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।

७. सेयरधनीहरूबीचको विभेद हटाउने

एउटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीहरूको लागत र प्रतिफलमा असमानता, बजारमूल्यमा अनावश्यक चलखेल, मुनाफा वितरणमा द्वन्द्व रोक्नसमेत सूचीकृत वा कारोबार सुरु भएको १० वर्षमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूह स्वतः नरहने व्यवस्था गर्ने । व्यावसायिक सञ्चालनका लागि व्यवस्थापन सेयरधनी समूहको अवधारणामा जाने । तत्कालका लागि संस्थापक सेयरको कारोबारलाई सहजीकरण गर्न कम्तीमा विद्यमान संस्थापकहरूबीच सेयर कारोबारमा करचुक्ता, कालोसूचीको व्यवस्था हटाएर वैधानिक स्रोतको स्वघोषणा गरे पुग्ने गर्ने ।

८. अन्य

उल्लिखितका साथै वित्तीय बजार सुधारका लागि निम्न कार्यहरू गर्ने :
  • नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको १४ प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने ।
  • विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहित, लागतमैत्री, सहज र सुरक्षित बनाउन पनि नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई केन्द्रीय बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा ल्याएर गैरनाफामूलक नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउँदै विद्युतीय भुक्तानी र क्लियरिङ सेवालाई निःशुल्क गर्ने । नाफामूलक भए अनिवार्य सेयर निष्कासन गराउने ।
  • धितोपत्र र अन्य वैधानिक कारोबारको विद्युतीय (अनलाइन बैंकिङ) माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा अधिकतम भुक्तानी सीमा हटाउने र सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न निर्देशन दिने ।
  • सबै वित्तीय सेवाप्रदायकहरू, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायक, मनी ट्रान्सफरसमेतलाई पब्लिक कम्पनी बनाउने र सर्वसाधारणलाई निश्चित प्रतिशत सेयर जारी गराउने ।
  • राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई तत्काल सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न लगाउने ।
  • कम्तीमा पाँच वर्ष लगानी फिर्ता नहुने र न्यूनतम १ लाख अमेरिकी डलर बैंकिङ माध्यमबाट ल्याएर गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पुँजीबजारमा लगानी गर्न स्वीकृति र सहजीकरण गर्ने ।
  • सरकारी बन्ड तथा बचतपत्रहरूसमेत अभौतिक कारोबार गराउने ।
  • व्यवस्थित ग्राहक पहिचानका लागि केन्द्रीय केवाईसी अथोरिटी गठन गर्ने ।
काराेवार दैनिकमा २०७७ असार ७ गते प्रकाशित, https://www.karobardaily.com/news/idea/33096

Sunday, June 14, 2020

विषम परिस्थितिले सिकाएको पाठ

विषम परिस्थितिले  सिकाएको पाठ
हुन त पुँजीबजार र लगानीको सामान्य सिद्धान्तले सेयर किनेको भोलिपल्टदेखि बजार बन्द हुन्छ र अनेक कारण किनेको सेयरको मूल्य शून्यसरह हुनसक्छ भन्दै सेयर लगानीको निश्चित जोखिम र अनिश्चित लाभतर्फ सचेत गराउँदै लगानी गर्दा प्रतिफलभन्दा पहिले जोखिम र प्रतिफलको तुलनात्मक विश्लेषण गर्न र बेहोर्न सक्ने जोखिम (क्याल्कुलेटेड रिस्क) मात्र लिन सजग गराउँछ ।

परिस्थितिअनुरूप जोखिम र लगानी व्यवस्थापनका लागि पुँजीबजारले सदैव बजार, विकल्प र तरलताको सुनिश्चितता गर्छ । तर, अहिले पुँजीबजारको सामान्य सिद्धान्त, अवधारणा र विश्वव्यापी प्रचलनविपरीत इतिहासमा दोस्रो पटक नेपाली लगानीकर्ताहरू बजारको बन्द अवस्था भोग्न बाध्य छन् । यसले सबै परिस्थितिजन्य जोखिम आकलन र गणना गर्न नसकिने मात्र होइन, धरातलीय अवस्थाले विश्व परिवेश र सैद्धान्तिक पक्षभन्दा फरक अवस्था भोग्नुपर्ने ठूलो पाठ सिकाएको छ । यस्तै परिस्थितिको आकलन र जोखिम, प्रविधिगत क्षमता, तरलता व्यवस्थापन, लगानी विविधिकरणजस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएको छ । हुन त पुँजीबजार र लगानीको सामान्य सिद्धान्तले सेयर किनेको भोलिपल्टदेखि बजार बन्द हुन्छ र अनेक कारण किनेको सेयरको मूल्य शून्यसरह हुनसक्छ भन्दै सेयर लगानीको निश्चित जोखिम र अनिश्चित लाभतर्फ सचेत गराउँदै लगानी गर्दा प्रतिफलभन्दा पहिले जोखिम र प्रतिफलको तुलनात्मक विश्लेषण गर्न र बेहोर्न सक्ने जोखिम (क्याल्कुलेटेड रिस्क) मात्र लिन सजग गराउँछ । परिस्थितिअनुरूप जोखिम र लगानी व्यवस्थापनका लागि पुँजीबजारले सदैव बजार, विकल्प र तरलताको सुनिश्चितता गर्छ । तर, अहिले पुँजीबजारको सामान्य सिद्धान्त, अवधारणा र विश्वव्यापी प्रचलनविपरीत इतिहासमा दोस्रो पटक नेपाली लगानीकर्ताहरू बजारको बन्द अवस्था भोग्न बाध्य छन् । यसले सबै परिस्थितिजन्य जोखिम आकलन र गणना गर्न नसकिने मात्र होइन, धरातलीय अवस्थाले विश्व परिवेश र सैद्धान्तिक पक्षभन्दा फरक अवस्था भोग्नुपर्ने ठूलो पाठ सिकाएको छ । यस्तै परिस्थितिको आकलन र जोखिम, प्रविधिगत क्षमता, तरलता व्यवस्थापन, लगानी विविधिकरणजस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएको छ ।

विषम परिस्थिति र बजार परिसूचक

विगतमा भूकम्पीय कारण करिब एक महिना परिस्थितिजन्य बाध्यकारी पुँजीबजार बन्द भोगेका नेपाली लगानीकर्ताहरू उल्लेखनीय प्रविधिगत सुधार र अनलाइन कारोबार प्रणालीका बाबजुद सरकारी प्रावधान, कोरोना संक्रमण रोकथाम, लकडाउन, आमलगानीकर्ताको हित, बजार घट्ने त्रासजस्ता अनेक बहानामा साढे दुई महिनाभन्दा लामो बन्द दोहो-याएर भोग्न बाध्य छन् ।

तत्कालीन अवस्थामा नेपालको केही भूभाग विनाशकारी भूकम्पबाट नराम्ररी प्रभावित हुँदा २०७२ वैशाख ११ गतेदेखि जेठ १० गतेसम्म एक महिना बजार र १९ दिन कारोबार बन्द भएको थियो । भूकम्पको अघिल्लो दिन ९३८.१९ मा रहेको नेप्से परिसूचक एक महिनापछि २०७२ जेठ ११ बजार खुलेको दिन ३.०२ प्रतिशतले घटेर ९०९.८२ मा पुगेको थियो । सम्भवतः भूकम्पको त्रास र अस्थिरताको कारण बजार परिसूचक लगातार तीन कारोबार दिन घट्दै ८३७.८३ सम्म पुगेर चौथो दिनबाट थोरै बढेर ८४१.९६ हुँदै एघारौं कारोबार दिन जेठ २५ गते ९४५.४९ पुगेको थियो ।

विगतसँगै विश्व परिदृश्यले विपद्मा पुँजीबजार केही दिन घट्ने र पुनः बढ्ने (रिकभर) देखिए पनि २०७६ चैत १० गतेबाट ४९ दिन बन्द हुँदै २०७७ वैशाख ३० र ३१ गते सांकेतिक खुलेर पुनः जेठ १ गतेबाट बन्द बजार सम्भवतः असार पहिलो साताबाट कारोबार खुल्नेछ । लामो समयपछि खुल्ने बजारमा कारोबार, परिसूचक, पुँजीकरणसँगै के हुन्छ ? सामान्य आकलन गर्न सकिएला, तर ग्यारेन्टी जस्तै गरी यति घट्छ, बढ्छ वा स्थिर हुन्छ भन्नु र हल्लाको भरमा लगानी निर्णय बेवकुफी हुनसक्छ ।

पक्कै, केहीले कोरोनाकै नाममा मूल्यान्तरको राम्रै खेलसहित २०७६ माघ १ गतेको १२८४.२३ बाट फागुन १५ गते १६३२.१८ पुगेर चैत ९ गते १२५१.४५ मा आइसकेको र दुई दिनको बजारमा थप करेक्सन भई परिसूचक २०७७ बैशाख ३१ गते १२०१.५७ बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा धेरै गिरावट आउन्न भन्न सक्छन् । अरूले पनि लकडाउनले अर्थतन्त्र र सूचीकृत कम्पनीहरूको व्यवसाय, मुनाफा र लाभांश क्षमता प्रभावित भएको अवस्थामा धितोपत्रहरूको बजार मूल्य निकै तल जान्छ भन्लान् । कसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र भूकम्पपछि जसरी नै बजार परिसूचक केही दिन घटेर छिट्टै रिकभर हुन्छ भन्लान् ।

यी सबै अनुमान र सम्भावना हुन्, वास्तविकता बजार खुलेर नियमित कारोबार हुँदा क) लगानीकर्ता र कारोबारीको मनोबल र व्यवहार, ख) बजारमा किन्ने, बेच्ने वा होल्ड गर्नेको दबाब, ग) किन्ने र बेच्नेमध्ये कसले कसलाई कति तर्साउन वा फकाउन सक्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ । तर, परिस्थिति जे भए पनि बजार परिसूचक हेर्दै लगानी निर्णय हिजोभन्दा आज घातक हुनेछ, अब कम्पनीको व्यवसाय, मुनाफा, लाभांश क्षमता, जोखिम र प्रतिफललाई पछ्याउन सिक्नुपर्छ ।

परिस्थिति आकलन र जोखिम व्यवस्थापन

पुँजीबजारमार्फत धितोपत्रमा लगानी गर्दा सामान्यतः क) कम्पनीको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय, ख) मूल्य घटबढ (मूल्यान्तर) को, ग) नीतिगत र नियामकीय, घ) लगानी व्यवहार, ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था, च) सूचनामा पहुँचर शुद्धताको जोखिमको आकलन गर्दै जोखिमवहन क्षमता, जोखिमको व्यवस्थापन रणनीतिका लागि लगानीकर्ताहरूले सदैव तयार रहनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । सामान्यतः जोखिम विश्लेषण र व्यवस्थापन क्षमताले नै प्रतिफलको आधार तयार गर्छ । तर, विश्लेषण गर्न सकिने जोखिमबाहेक सम्भावित विपद् वा विषम परिस्थितिको आकलन र लगानी व्यवहार अपनाउनुपर्छ भन्ने विगतको भूकम्पीय पाठ बिर्सिएका थियौं । हालै पनि विश्व कोरोनाबाट तर्सिंदै लकडाउनमा जाँदा नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने र सेयर बजार बन्द हुन सक्ने परिस्थितिको कल्पनासमेत गरेनौं । परिस्थितिले लगानीकर्तालाई जोखिम र प्रतिफल विश्लेषणका साथै परिस्थितिको सटिक आकलन क्षमता बढाउन, जस्तोसुकै परिस्थितिजन्य जोखिमका लागि तयार रहन र परिस्थितिअनुरूप लगानी रणनीति एवम् व्यवहार परिवर्तन गर्न सिकाएको छ ।

तरलता व्यवस्थापन 

सामान्य सिद्धान्तले लगानी बचत रकमबाट मात्र गरिनुपर्छ । लगानी व्यवहार र व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा कुल लगानीयोग्य कोषको निश्चित प्रतिशत रकम नगद वा तत्काल नगदमा परिणत गर्न सकिने अवस्थामा राख्न सुझाव दिन्छ । तर, प्रायः नेपाली लगानीकर्ताहरू यस सिद्धान्तविपरीत उच्च जोखिम लिँदै बचतभन्दा उच्च ब्याज तिरेर व्यवस्थापन क्षमता भन्दा बढी ऋण लिई धितोपत्रमा लगानी गर्ने चलन छ । यसले सामान्य अवस्थामा समेत थोरै मूल्यगत उतारचढावमा समेत मार्जिन कल र ऋणको ब्याज तिर्न छटपटाहट हुने लगानीकर्ताहरू विषम अवस्थामा थप छट्पटिनु स्वाभाविक हो ।

अझ पुँजीबजारले सेयर सम्पत्तिलाई उच्च तरलता उपलब्ध गराउने आधारभूत चरित्रका विपरीत कारोबार बन्दको कल्पना नगरेका लगानीकर्ताहरूले तरलता व्यवस्थापनलाई ध्यान नै दिएनन् । तरलताकै लागि भए पनि बजार खोलिनुपर्ने आवाज पनि परिस्थितिले मत्थर बनायो । हालको परिस्थितिले सिद्धान्त र विश्व परिवेशभन्दा धरातलीय अवस्थालाई विचार गरेर क) केही बचत गर्नुपर्ने, ख) जति नै राम्रो प्रतिफलको अवस्थामा पनि उपलब्ध सबै रकम बजारमा लगानी गर्नु नहुने र ग) तरलतामा ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकाएको हुनुपर्छ ।

लगानी विविधीकरण

लगानीको अर्को सिद्धान्तले सबै रकम एउटै क्षेत्र, कम्पनी वा अवधिका लागि लगानी नगर्न अर्थात् ‘डु नट पुट अल एग इन सिंगल बास्केट’भन्दै लगानी विविधीकरण गर्न सचेत गराउँछ । मूलतः कुनै क्षेत्र वा कम्पनी नराम्रो हुँदा अर्कोले भरथेगसँगै समग्र जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि उपलब्ध स्रोत, जोखिम र प्रतिफलका आधारमा विभिन्न क्षेत्र र अवधिको सन्तुलन मिलाएर लगानी गर्न सुझाइन्छन् । हालको विषम परिस्थितिले असर र अवसर सबै व्यवसायमा एउटै नहुने हुँदा फरक क्षेत्रमा लगानी विविधीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ट्याएको छ । लकडाउनबीच सार्वजनिक वित्तीय विवरण र तथ्यहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा बिमा र जलविद्युत् अनि टेलिकम क्षेत्रमा कम नकारात्मक असरबाट सिक्दै विषम परिस्थितिसँग लड्न एउटै क्षेत्र वा कम्पनीभन्दा विविध क्षेत्र र कम्पनीमा लगानी विविधीकरण गर्नैपर्ने पुस्ट्याएको छ ।

प्रविधिगत क्षमता

पुँजीबजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासस्वरूप धितोपत्र अभौतिकीकरण र अभिलेखीकरण (डिम्याट), कारोबार (इडिआइएस), भारित औसत गणना सफ्टवेयर, सिआस्बा, सिआरएन, विद्युतीय माध्यमबाट खरिदबिक्री आदेश र भुक्तानी सुविधा (बैंक अनलाइन, कनेक्ट आइपिएस) का साथै अनलाइन कारोबार प्रणालीले धितोपत्र कारोबार प्रविधियुक्त र सहज देखिन्छ । तर, पूर्ण र स्वचालित भनिएको अनलाइन प्रणालीको कारोबार, राफसाफ र धरौटीसम्बन्धी व्यावहारिक समस्या; प्रविधिमा लगानीकर्ताहरूको ज्ञान र कमजोर पहुँचले उपलब्ध अनलाइन प्रणालीसँगै अन्य प्रविधिगत सेवाको न्यून प्रयोग; ब्रोकर र लगानीकर्ताबीचको विश्वासको संकटले समेत पुँजीबजार बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता निम्त्याएको सुनिन्छ । यसले प्रविधिगत कमजोरी उदांगो पार्दै नेपाली पुँजीबजारका सरोकारवाला र लगानीकर्ताहरूको वास्तविक हैसियत देखाइदिएको छ । यसबाट नियामक, बजार सञ्चालक, ब्रोकर, लगानीकर्ता र कारोबारीले तत्काल कारोबार प्रणालीमा सुधारका साथै भुक्तानी व्यवस्थापनका लागि बैंक, ब्रोकर र लगानीकर्ताका व्यावहारिक समस्याको समाधान, लगानीकर्ताहरूको सचेतना, क्षमता विकास र पहुँचमा सुधार गर्न अग्रसर हुने हो भने अहिलेको विषम परिस्थिति बजारको विकास र विस्तारका राम्रो अवसर समेत हुनेछ ।

अन्त्यमा, लगानीकर्ताहरूले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै अल्पकालीन हानिभन्दा दीर्घकालीन लाभको सोचसहित लगानी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वर्तमान परिस्थितिबाट थप पाठ सिक्दै लगानीकर्ताहरूले क) कम्पनीको व्यवसाय, मुनाफा लाभांश क्षमतासँगै सम्भावित अनिश्चितता र पूर्वानुमान गर्न नसकिने जोखिमहरूका लागि समेत तयार हुनु, ख) लगानी गर्दा बचतबाट मात्र गर्नु, ग) ऋणबाट लगानी गर्दा सम्भावित मार्जिन कल, ब्याज र तत्कालिन मूल्यान्तरका जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने हदसम्म मात्र लगानी र जोखिम लिनु, घ) जति नै राम्रो प्रतिफलको अवस्थामा पनि केही नगद साथमा राख्नु (उपलब्ध सबै रकम बजारमा लगानी नगर्नु), ङ) नियमित रूपमा जोखिमवहन क्षमता र रणनीति पुनरावलोकन गरी समयमा नै रणनीतिअनुरूप किनबेच वा होल्डको निर्णय कार्यान्वयन गरिहाल्नुपर्छ ।

काराेवार दैनिकमा प्रकाशित ३२ जेठ २०७७, https://www.karobardaily.com/news/idea/32852