लाभांशमा किन हुँदैछ झुटको खेती ? नियामकले अब यतातिर पनि आँखा लगाउने बेला भयो

सूचीकृत कम्पनीहरुले यतिबेला गत आार्थिक वर्षको लाभांश घोषणा र चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदनहरू धमाधम प्रकाशन गरिरहेका छन् । यही सेरोफेरोमा केही त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रकाशन गरेका विवरण र घोषणा गरेको लाभांशले आमलगानीकर्तालाई केही हदसम्म भ्रमित पारेको देखिन्छ  

बोनस तथा हकप्रद सेयरको पुँजीकरणमा यसपटकदेखि अपनाइएको नयाँ व्यवस्थालाई कतिपय सूचीकृत कम्पनीलले अनुसरण नगर्दा समस्या आएको हो । कुनै आर्थिक वर्षमा हकप्रद जारी गरेपछि नेप्सेमा सूचिकृत नभएपनि त्यस्तो हकप्रद सेयरमा समेत बोनस दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, केही बैंकले कम्पनीको लेखांकन नीतिमा परिवर्तनले गर्दा समेत प्रकासित विवरणमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ । यसलाई अझ स्पष्ट रुपमा बुझ्न यस्तो फरक आउने निम्न अवस्थाहरुलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ । कम्पनी र नियामकले पनि नीति अनुसरण गर्न अनि गराउर्नैपर्ने हुन्छ ।

(१) बोनस तथा हकप्रद सेयर पूँजीकरणमा गरिएको नयाँ व्यवस्था 

विगत आर्थिक वर्षहरुमा कुनै कम्पनीले हकप्रद सयर जारी गरी रकम संकलन गरे पश्चात् बोनस घोषण गरे पनि उक्त हकप्रद सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएर कारोबार सुरु नभएसम्म त्यस हकप्रद सेयरमा घोषित बोनस दिनुपर्दैनथ्यो । तर यो आर्थिक वर्षदेखि हकप्रद जारी गरी रकम संकलन गरिसकेपछि कम्पनीहरूले बोनस घोषणा गरेमा सो हकप्रद सयर नेप्सेमा सूचिकृत नभएको भए पनि अनिवार्यरूपमा घोषित बोनस सेयर दिनैपर्ने हुन्छ । हकप्रदको रकम संकलन भएपछि त्यसलाई पनि अनिवार्य पूँजीकृत गर्नुपर्ने वर्तमान प्रचलनले बोनस घोषणा अगाडि जारी भएको हकप्रदमा बोनस पाइन्छ की पाइदैन भन्ने विगतको अन्योल स्वतः हटेको छ । तर यसले कम्पनीको वास्तविक बोनस क्षमतामा कमी ल्याइदिएको छ । उदाहरणको लागि कुनै आर्थिक वर्षमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी २५ रूपैयाँ रहेको छ अनि सम्बद्ध कम्पनीको बोनस वितरण क्षमता २० प्रतिसत देखिन्छ ।

तर त्यस कम्पनीले साउनमा २५ प्रतिशत हकप्रद पनि जारी गर्याे र हकप्रद नेप्सेमा सूचिकृत गर्नुभन्दा पहिले नै मानौं, भदौमा बोनस सेयर घोषणा गर्याे भने यस्तो अवस्थामा विगत वर्षहरूको र अहिलेको नयाँ प्रावधानले यस्तो फरक असर देखिने छ । पुरानो नीति अनुसार कम्पनीले हकप्रद सूचीकृत नगरिसकेको अवस्थामा २० प्रतिशत नै लाभांश वितरण गर्न सक्थ्यो, तर अहिलेको नयाँ प्रावधान अनुसार हकप्रद सूचीकत नभएता पनि हकप्रदको रकम संकलन गरिसकेको अवस्थामा उक्त हकप्रद सेयरमा पनि बोनस दिनुपर्ने कारण कम्पनीको बोनस वितरण क्षमता यसमा १६ प्रतिशत मात्र रहन्छ । यस वर्ष सिटिजन्स इन्टरनेसन बैंक र सानिमा बैंकले नयाँ प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा केही दिनअघिमात्र बोनस सेयर घोषणा गरेको प्राइम कमर्सियल बैंकले यो प्रावधानलाई बेवास्ता गरी बोनस सेयर २३ प्रतिशत घोषणा गरेको छ । हुनतः उसले हकप्रदमा बोनस दिनुपर्दा बोनसदर घट्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

कम्पनीलाई हकप्रदमा समेत बोनस दिनुपर्छ भन्ने यथार्थ जानकारी हुँदाहुँदै हकप्रदलाई पूँजीकृत नगरी विद्यमान सेयरलाई मात्र ध्यान दिएर बोनसदर घोषणा गरेको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार प्राइमको वास्तविक बोनस सेयर हकप्रदलाई समेत पूँजीकृत गर्दा बैंकले घोषणा गरेको २३÷१.३३३३ प्रतिशतबाट घटेर १७.२५ प्रतिसत हाराहारी मात्रै हुन्छ । प्राइमले १७.२५ प्रतिसतमात्र बोनस सेयर दिन सक्ने वास्तविकतालाई भ्रमित हुनेगरी २३ प्रतिशत घोषणा गरेर टिप्पणीमा मात्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बुझ्न नसक्ने गरी बोनसदर घट्न सक्ने उल्लेख गर्नु आम लगानीकर्ताप्रति कम्पनीको लापरवाही हो ।

धेरै लगानीकर्ताले प्राइमको बोनसदर २३ प्रतिशत बुझेका छन् । उसले नेप्सेमा पठाएको सूचनाको अन्तिम लाइनमा लेखिएको टिप्पणीलाई मनन् गरेका छैनन् अनि गर्न पर्न सक्दैनन् धेरैले । प्राइमले कम्पनीको साख बढाउन वा राम्रो बोनसदरको प्रचार गर्ने जुन प्रयास गरेको छ, त्यसले क्षणिक फाइदाजस्तो देखि पनि कम्पनीले गलत वा भ्रमित पार्ने प्रयास गरेको यथार्थ सर्वसाधरण लगानीकर्ताले थाहा पाउँदा उसको विश्वसनीयतमा कतिसम्म नकारात्मक असर पुग्न सक्छ, त्यो कम्पनीले पनि विचार गर्नु जरुरी छ ।

यस्तै किमिसको बेइमानी मुक्तिनाथ विकास बैंकले पनि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को प्रथम त्रैमासिकको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दासमेत कम्पनीहरुले हकप्रदलाई पूँजीकृत नगरी बढी प्रतिशेयर आम्दानी देखाउने प्रयास गरेको छन् । यस्ता कम्पनीहरुले आफू राम्रो हुने चक्करमा लगानीकर्ताहरुमा गरेको यो एकप्रकारको खेलबाढ नै हो । 

(२) हकप्रद र बोनस सेयरको लेखांकन नीतिमा गरिएको परिवर्तन 

गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक विवरण प्रकासित गर्दा केही बैंकले प्रतिसेयर आम्दानीमा सामान्य तरिकाले निकाल्दा आउने भन्दा बढी प्रतिसेयर आम्दानी देखाए । यस्तोमा उनीहरुले लेखांकन नीतिमा गरिएको परिवर्तनलाई उल्लेख गरेका थिए । विगतमा खुद मुनाफालाई चुक्ता पुँजीले भाग गरेर लगानीकर्ताहरुले प्रतिसेयर आम्दानी निकाल्न सक्थे र सोही अनुसारको प्रतिसेयर आम्दानी प्रकाशित हुन्थ्यो । तर नयाँ नीति अंगालेको भन्दै कम्पनीहरुले फरक प्रतिसेयर आम्दानी देखाए । वास्तवमा नयाँ लेखांकन नीति एनएफआरएस (नेपाल फाइनान्सीयल रिपोर्टिङ सिस्टम) र आइएफआरएस (इन्टरनेसनलफाइनान्सियल रिपोर्टिङ सिस्टम) ले प्रयोगमा ल्याएको पुँजीलाई मात्र मुनाफा गणना मान्यता दिन्छ । 

यसरी फरक लेखांकन नीतिले प्रकाशित गरेको प्रतिसेयर आम्दानी सामान्य नीतिमा भन्दा १५–२० प्रतिशतले बढी देखिएको थियो । तर वास्तवमा सोहीअनुसार लाभांश वितरण क्षमता भने हुँदो रहेनछ । उदाहरणको लागि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल र एनआइसी एसिया बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिसेयर आम्दानीकै कुरा गरौं ।

एनआइसी एसियाले प्रकाशित गरेअनुसार प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ हाराहारी देखाएको थियो तर सामान्य सूत्र अनुसार उसको प्रतिसेयर आम्दानी वास्तविकरूपमा करिब २३ रूपैयाँमात्र देखिन्थ्यो । आमलगानीकर्ताको व्यापक टिक्काटिप्पणीपछि सिटिजन्स बैंकले थप प्रष्टीकरण प्रकासित गरेको थियो भने एनआइसी एसियाले मौखिक जवाफ मात्र दिएको थियो । 

निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने आमलगानीकर्ताले कम्पनीको बारेमा थाहा पाउने माध्यम उक्त कम्पनीले प्रकाशित गर्ने चौमासिक विवरण नै हुने हुँदा यो वा त्यो बहानामा टिक्काटिप्पणी र बुँदा जोडेर विवरण प्रकाशित वित्तीय अनि सोही अनुसार बोनस सेयर घोषणा गरिँदा धेरै लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना रहन्छ ।

अझ हाम्रो जस्तो निकै कम चेतना र वित्तीय साक्षरता अभाव भएको मुलुक, जहाँ लगानीकर्ताले वित्तीय विवरणसमेत विश्लेषण गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताहरू सहजै दिग्भ्रमित हुने सम्भावना रहन्छ ।

यस्तो अन्यौल चिर्न पुँजी बजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले अविलम्ब सूचीकृत कम्पनीहरुलाई यथार्थ र वास्तविक विवरणमात्र प्रकाशित गर्न निर्देशन दिन जरुरी देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । अन्यथा, सेयर बजारप्रति नै सर्वसाधराण लगानीकर्ताको विश्वास घट्न जान्छ । बजारमाा झन् जोखिम बढ्ने खतरा हुन्छ ।

Published on NepaliPaisa on 28 Oct 2016, http://nepalipaisa.com/NewsDetail.aspx///id/15045