नेपालले हाल तीनखम्बे आर्थिक नीति अपनाए पनि मूलतः यो खुला अर्थतन्त्रको समय हो । यसको मतलब बजारमा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिकर्ताको प्रवेश तथा बहिर्गमन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने बजारले नै तय गर्छ । यस्तै कसको वस्तु तथा सेवा कति मूल्यमा किन्ने वा नकिन्ने निर्णयको अधिकार उपभोक्तामा सुरक्षित रहन्छ । संक्षेपमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र माग दुवै पक्षलाई स्वनिर्णयको अधिकार रहन्छ । तर, नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा खुला अर्थतन्त्र मानिए पनि विशेष गरी वित्तीय बजार र सम्बन्धित पक्षहरू सोअनुरूप नचलेका हुन् कि भन्ने आभास हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा राज्यले नियमनका नाममा होस् वा अन्य रूपमा नियन्त्रणको प्रयास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ र आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । उदाहरणका रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, सहकारी, सेयर दलालजस्ता वित्तीय साझेदारहरूको संख्यालाई खुला बजारको सिद्धान्तविपरीत नियन्त्रण गरिएको छ ।
यहाँ आपूर्तिकर्ता वा सेवाप्रदायकले चाहेअनुसारका सेवा प्रवाह गर्ने संघसंस्था खोल्न, सेवाको बिक्री मूल्य तय गर्न सक्दैनन् । सेवाप्रदायकले सेवा मात्र होइन, आफू कुन स्तरको सेवा प्रवाह गर्ने र कति मुनाफाका लागि कति लगानी गर्ने स्वतन्त्रतासमेत छैन । यसले गर्दा सेवाप्रदायकका साथै उपभोक्ताले आफूअनुकूलको सेवा छनोट गर्ने अवसरसमेत गुमाएका छन् ।
यस्तैमा हाल सेयर बजारमा अर्को बहस थपिएको छ, अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने कि नल्याउने ? वास्तवमा अर्को एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बजारले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यसविपरीत विद्यमान एक्सचेन्जलाई अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि नियन्त्रणमा राख्ने निहुँमा वा अर्को एक्सचेन्ज आफूले ल्याएको जस लिने अवसरका रूपमा हालको बहसलाई बजारमा फालिएको छ ।
यसमा विशेष गरी अनलाइन ट्रेडिङ र सेयर ब्रोकर थप वा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जबीचको मतभिन्नतालाई पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सतही रूपमा अर्को एक्सचेन्ज बजार विस्तारका लागि आवश्यक भनिए तापनि नेप्से र धितोपत्र बोर्डबीच सेयर बजार र त्यसको चलायमानमा आआफ्नो भूमिकालाई थप बलियो बनाउने अदृश्य महŒवाकांक्षाले भूमिका खेलेको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
नेपालको सौभाग्य भनौं वा दुर्भाग्य, यहाँ नियामकहरू आफूअन्तर्गतका संस्थाहरूको नियमन र उनीहरूको व्यवसायमा सहजीकरणको मुख्य जिम्मेवारी भन्दा उनीहरूको हाकिम वा नियन्त्रक बन्न चाहन्छन्, चाहे त्यो सेयर बजार होस् वा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बिमाक्षेत्र नै ।
पक्कै पनि नेपालमा धितोपत्र कारोबार सुरु भएको अवस्थाभन्दा हालको बजार निकै फराकिलो र विस्तार भइसकेको छ ।
सेयरको आपूर्ति मात्र होइन, कारोबारी र लगानीकर्ताहरू पनि थपिएका छन् । बजारका मुख्य सरोकारवालाहरू विक्रेता, क्रेता, सेवाप्रदायक नेप्से तथा नियामक धितोपत्र बोर्डले चाहेर वा नचाहेर पनि समयानुकूल केही भए पनि परिवर्तन भएका वा हुँदै आएका पनि छन् । यस्तो सुधारलाई समेत बजार नियन्त्रणको उपायका रूपमा लिने प्रयास भएको आभास मिल्छ ।
कारोबारलाई अर्धस्वचालित बनाउने होस् वा सेयर अभौतीकरण र राफसाफमा सुधार वा उपत्यककाबाहिर सेयर दलालको कार्यालय सञ्चालनकै कुरा, सधैं आ–आफ्नो स्वार्थलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छन् । सबैले सधैं बिर्सने र बेवास्ता गर्ने पाटो भनेको उपभोक्ता अर्थात् सेवा खरिदकर्ता हुन्, जसले यसको मूल्य तिरिरहेको हुन्छ र सम्पूर्ण जोखिम वहन गरिरहेको हुन्छ ।
अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिदैन ?
जहाँसम्म नेपालको सेयर बजारमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? दुवै अवस्थामा स्टक एक्सचेन्जको सेवा उपभोक्ता (लगानीकर्ता र कारोबारी) हरूको हित र अधिकार पहिलो निर्णायक तŒव रहनुपर्छ । अर्थात्, उपभोक्ताले अहिलेको सेवासुविधामा कटौती नहुने गरी आफ्नो क्रयक्षमताअनुरूप वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ ।
पक्कै नयाँ स्टक एक्सचेन्जले छनोटको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेछ भने प्रतिस्पर्धाले लागत वा मूल्य घट्ने र गुणस्तरमा वृद्धि हुने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, सधैं सोचेजस्तो मात्र हुँदैन, सरकारले सेयर बजारप्रतिको दायित्वका रूपमा सञ्चालित नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तुलनामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले लिने मूल्य महँगो र उपलब्ध गराउने सेवा न्यून गुणस्तरको हुने जोखिम पनि रहन्छ । हामी अवसरसँगै सिर्जना हुन सक्ने जोखिम लिन तयार हुने कि नहुने ? नयाँ स्टक एक्सचेन्जले तोकेको मूल्यमा तोकिएको नियमपालन गर्दै सबै लगानीकर्ता र कारोबारीले सेवा उपभोग गर्न सक्ने कि नसक्ने ? विचारणीय पक्ष हुनेछ ।
यहाँ सरकारी विद्यालयमा पढाइ राम्रो भएन भनेर खोलिएको निजी विद्यालय सबैको पहुँचमा नभएको बिर्सनु हुँदैन ।यसो भन्दैमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउनु हुँदैन भनेको होइन, विद्यमान वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधामा सेवाप्रदायकको अधिकारका साथै उपभोक्ताको पहुँच र अधिकारलाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र सेवाको स्तरमा सुधार
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस नियामकबाट जुन दृष्टिकोणले आएको भए पनि मूल कुरा भनेको विद्यमान स्टक एक्सचेन्जले बजारको अपेक्षाअनुरूपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु र उपभोक्ताले वैकल्पिक सेवाप्रदायक खोज्नु पनि एक हो ।
आमलगानीकर्ता र कारोबारीले सहज र पारदर्शी रूपमा बजारको सूचना, सेयरको माग र आपूर्तिको अवस्था थाहा पाउन कठिनाइ भोग्नु, सीमित व्यक्ति र समूहको सूचना तथा कारोबारमा तुलनात्मक रूपमा बढी पहुँच हुनुका साथै समय–समयमा नेप्सेको वेबसाइट नै नचल्नु जस्ता सामान्य प्राविधिक समस्या समेत समाधान हुन नसक्नु र निकै पहिलेदेखि छलफलमा आएको अनलाइन कारोबार अझै व्यावहारिक प्रयोगमा आउन नसक्नु नयाँ स्टक एक्सचेन्जको बहस अगाडि बढ्नुका कारक तत्व हुन् ।
सबैको बुझाइमा नयाँ एक्सचेन्ज ल्याउन सकेमा प्रतिस्पर्धाका कारण नै भए पनि सेवाको गुणस्तर र मूल्यमा कमी आउनेछ र अहिलेजस्तो समय–समयमा नेप्सेको साइट नै नखुलेर पाइने दुःखबाट मुक्ति पाइनेछ ।
तर, यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसमा स्टक एक्सचेन्जको पूर्वाधार र सेवाप्रवाहको क्षमताका साथै नियामकको भूमिका र बजार स्वयंमा निर्भर रहन्छ । नियमनभन्दा नियन्त्रणमा अगाडि बढेको देखिने धितोपत्र बोर्डले बजारमा लगानीकर्ता र कारोबारीप्रतिको दायित्वलाई निर्वाह गर्दै उनीहरूको आमहितलाई ध्यान नदिने हो भने जतिवटा स्टक एक्सचेन्ज आए पनि बजारमा सुधारभन्दा विकृति बढ्नेछ ।
एउटामार्फत लुटिएको आभास गरेका उपभोक्ता दोहोरो लुटको सिकार हुन पुग्नेछन्; अर्थात् ‘चोक्टा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी’ हुने जोखिमतर्फ सजग हुनु जरुरी छ ।
धितोपत्र बोर्डको भूमिका
नेपाली सेयर बजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड सरकारी निकायसँगै आमलगानीकर्ता र कारोबारीहरू अनि सेवाप्रदायकको समेत अभिभावक हुनुपर्छ । स्टक एक्सचेन्जको नियमन क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरणसँगै बजारमा तथ्यपरक र सम्परीक्षण गरिएको सूचना प्रवाह, कुनै पनि सूचनामा समान पहुँच र प्रवाह भएका सूचनाको कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टीका साथै केही व्यक्ति वा समूहले भित्री सूचना (इन्साइडर ट्रेडिङ) मार्फत अतिरिक्त लाभ लिने अवस्थाको नियन्त्रणमा बोर्डको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
बोर्डले समग्र बजारको नियमनसँगै बजारको विकास र विस्तारमा समेत जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सम्भावित लगानीकर्ता र कारोबारीहरूको पहिचान गर्दै सेयर बजारका आधारभूत जानकारी दिनु एवम् लाभ र जोखिमको विश्लेषण, कारोबार र लगानीसम्बन्धी तालिम दिनु उसको जिम्मेवारी हुनेछ । यस्तै लगानीकर्ता, कारोबारी, सेयर दलाल, स्टक एक्सचेन्ज, सरकार र समाजको सामूहिक हितका लागि काम गर्ने, बजारको अवसर र लाभमा समान पहुँच र लाभको समानुपातिक वितरणको अवस्था सिर्जना गर्नु बोर्डको दायित्व हो ।
यसका साथै केही पहुँच भएका र प्रभाव पार्न सक्ने केही सरोकारवालाहरूले कुनै पनि तरिकाले अनुचित लाभ लिन नदिनु पनि बोर्डको जिम्मेवारी हो । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएको अवस्थामा समेत सरकारी र निजी वा पुरानो र नयाँको बहानामा नीतिगत वा सूचनामा पहुँच कुनै पनि रूपमा दुवैले फरक व्यवहारको अनुभूति हुन दिनु हुँदैन ।
तर, धितोपत्र बोर्डको अहिलेसम्मको भूमिकाले समान व्यवहार र सन्तुलित नियामक बन्न सक्छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा आफ्नै किसिमले प्रतिसेयर आयको विश्लेषण र प्रस्तुति, लाभांशसम्बन्धी गलत सूचना प्रवाहमा नियन्त्रणका साथै आधिकारिक स्रोतबाट हकप्रदको कबुल गर्ने तर त्यस्तो हकप्रद नदिई सुटुक्क मर्ज वा प्राप्तिमा गएर आमलगानीकर्ता र कारोबारीलाई ठूलो नोक्सान पु¥याउने गलत काम हुँदासमेत कुनै कारबाही वा सचेतसमेत नगराउने बोर्डको व्यवहारले यस्तो आशंकालाई बढावा दिएको छ ।
खुला बजार नीति अँगालेपछि सेवा आपूर्ति गर्न पाउने आपूर्तिकर्ता र छनोट गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारको सम्मान गर्दै बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रवेशलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ ।
भोलि कुन टिक्ने र कुन बन्द हुने अनि कसले कति मूल्य लिएर कस्तो सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने निर्णय बजारलाई छोडिनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा बोर्डले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सहजकर्ता र प्रभावकारी नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
२०७४ जेठ २१ गते काराेवार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित
http://www.karobardaily.com/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%95-%E0%A4%8F%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%9A%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9C-