प्यानले बिगारेको सेयर बजारको वातावरण

नेपालको धितोपत्रको सूचक गणना गर्ने नेप्सेको उच्चतम बिन्दुबाट करिब ४० प्रतिशत र एकतिहाइले बजार पुँजीकरण घटेर निराशाको अवस्थामा पुगेको सेयर बजार र लगानीकर्ता सरकारले मुद्रा तथा पुँजीबजारको समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि गठित समितिले मुद्राबजार, पुँजीबजार, बिमा र सहकारी क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, चुनौती, वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्वसम्बन्धी सुझाव, कार्यतालिका र जिम्मेवार निकायको पहिचानसहित २०७५ पुस ४ गते प्रतिवेदनसमेत बुझाएसँगै सेयर बजारमा केही सुधारको आसमा लगानी र कारोबारमा सक्रिय हुने तरखर गर्दै थिए । केही सुझाव कार्यान्वयन भएर सेयर बजारले तंग्रिन नपाउँदै स्थायी लेखा नम्बर (बोलिचालीमा प्यान वा पान) को नयाँ बहसले लगानीकर्ताहरू तरंगित हुँदै नचाहेको वहसमा अल्झिन बाध्य भए ।

वास्तवमा सेयर बजारमा प्यान र भ्याटको अन्योलता पुरानै हो । आव २०७५-७६ को आर्थिक विधेयक र नीति तथा कार्यक्रमबाट भ्याटको विषयवस्तु सदाका लागि निरूपण भए पनि आयकर ऐन, पुँजीगत लाभकर र सरकारको नीतिगत अन्योलताले प्यान तर्सिने र तर्साउने विवादित विषय रहँदै आएको छ ।

सरकारको आर्थिक विधेयक तथा नीति तथा कार्यक्रममा नसुनिएको प्यान सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डको आव ०७५-७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३७ मा ‘बोर्डको आव ०७४-७५ को नीति तथा कार्यक्रममा दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई आव ०७५-७६ देखि अनिवार्य गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्रीका लागि हाललाई स्थायी लेखा नम्बर लिन प्रोत्साहित गर्ने’ उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयको प्यानसम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र धितोपत्र बोर्ड हुँदै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा पुगेसँगै २०७५ माघ ११ गते लगानीकर्ताका संघसंस्थाका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल समेत गरेसँगै प्यान लगाउनुपर्छ र पर्दैन, फाइदा र बेफाइदा र प्रक्रियाका सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरूबीच सामाजिक सञ्जालमा वहस र चर्को वादविवादमा उत्रिएका छन् । सेयरको मूल्य घटेर त्रसित लगानीकर्ताहरू २०७५ माघ १३ गते पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छलफलका लागि पुगेका थिए । यससँगै नियामक र नेप्सेले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर प्यानबाट नआत्तिन अनुरोधसमेत गरेको छ ।

प्यान र कानुनी व्यवस्था

जुनसुकै प्रकारको व्यवसाय वा आयआर्जनबाट करको दायित्व भएका प्रत्येक नागरिकलाई करदाताका रुपमा विशेष पहिचानका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयले उपलब्ध गराउने ९ अंकको सांकेतिक परिचय नम्बर नै स्थायी लेखा नम्बर हो, जसलाई बोलिचालीमा प्यान वा पान भनिन्छ । कर प्रयोजनको लागि व्यक्तिगत सूचनाको भण्डारण गर्ने कार्यको लागि यो नम्वरको प्रयोग गरिन्छ ।

कानुनतः उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय वा रोजगारी गरी निर्धारण योग्य आयआर्जन गर्ने व्यक्ति (प्राकृतिक वा निकाय) तथा अग्रीम करकट्टी गर्नुपर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, निकाय, गैरसरकारी संस्था, सरकारी कार्यालयहरू सबैले प्यान लिनुपर्छ । यस्तै (१) सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय तथा कम्पनी, संघसंस्थालाई घरबहालमा दिने व्यक्ति, (२) डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, लेखा परीक्षक, व्यक्तिगत परामर्शदाता, बिमा अभिकर्ता, कलाकार र कमिसन एजेन्ट, (३) रु. १० लाख भन्दा बढीको सेयर खरीद बिक्री गर्ने व्यक्ति, (४) रोजगारी आय भएको व्यक्तिको हकमा रु. १ लाख ६० हजार र दम्पती छनौट गर्नेको हकमा रु. २ लाख भन्दा बढी करयोग्य आय भएको व्यक्ति र (४) भाडाका सवारी साधन धनी प्राकृतिक व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा प्यान लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रोप्राइटरसिप फर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति हुने भएकाले निजले जे–जति कारोबार वा शाखा प्रशाखा थप गरे पनि एउटै प्यान कार्डमा समावेश हुने तर कम्पनीमा भने एकल प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेपनि छुट्टै कानुनी व्यक्ति सरह हुने भएकाले छुट्टै प्यान लिनुपर्छ । यस आधारमा प्यान व्यक्तिगत र व्यावसायिक दुई प्रकारको हुन्छ ।

उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण योग्य आयआर्जन वा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले मात्र प्यान लिए पुग्छ । सेयर लगानीका सम्बन्धमा एकातिर १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच गर्दा प्यान लिनुपर्ने उल्लेख छ, अर्कातिर ‘सेयर, जग्गा र घरजग्गामा पुँजीगत लाभ’ सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको सूचनाको बुँदा १५ मा ‘गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सेयर वा घरजग्गा वा जग्गा खरिद–बिक्री गर्न प्यान लिन पर्दैन वा अन्य किसिमले दर्ता हुन नपर्ने तर पँुजीगत सम्पत्तिको कारोबार व्यवसायका रूपमा गर्ने व्यक्तिले (जस्तै सेयर दलाल वा रियल इस्टेट व्यवसाय गर्ने व्यक्ति) प्यान लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसले सेयरको कारोबार गर्नेले मात्र प्यान लिनुपर्ने हो कि जस्तो देखिए पनि अहिले १० लाखभन्दा बढीको सेयर खरिदमा प्यान अनिवार्य जस्तै छ ।

लाभांश करका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५४ को १ (क) मा कुनै कम्पनीको सेयरवाला वा साझेदारी फर्मको साझेदारलाई लाभांश वितरण गरेमा अन्तिम कर रुपमा कर कट्टीको विधिले कर लाग्नेछ भन्ने उल्लेख छ । 

यसरी कानुनी अन्योलतालाई लगानीकर्ता र सरकारले फरक–फरक तरिकाले व्याख्या गर्ने मात्र होइन, सेयर बजार, लगानी र कारोवारका सन्दर्भमा समेत भिन्न बुझाइका कारण सेयर बजारमा के–कस्तो र कति कर भन्ने अन्योलतासँगै बजार प्रभावित हुँदै आएको छ ।

कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा यहाँ थप अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
१. शेयर, घरजग्गा र पूँजीगत लाभकर (https://ird.gov.np/Content/ContentAttachment/5/%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%AF%E0%A4%B0,%20%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%20%E0%A4%B0%20%E0%A4%98%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%20%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%81%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%97%E0%A4%A4%20%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%AD.pdf)
२. स्थायी लेखा नम्वर  (https://ird.gov.np/Content/ContentAttachment/5/Ayakar.pdf)
३. कर प्रशासन र एेनकानुस (https://ird.gov.np/)

प्यानको पक्ष र विपक्षका तर्कवितर्क

लाभांश र पुँजीगत लाभबाट आयआर्जन गर्ने हुँदा आयको आधारमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित लगानीकर्ताहरू प्यानमा दर्ता भएसँगै व्यक्तिगत रूपमा तिरिएको करहरू एकीकृत र व्यवस्थित भई आयकर गणना समेत सहज हुने बताइरहेका छन् । उहाँहरूको प्राकृतिक व्यक्तिले नागरिकता र फोटोका आधारमा नजिकको कर कार्यालयमा गएर वा वेबसाइटबाट सहजै प्यान-ई–प्यान लिएर आफूले तिरेको कर र आयलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क रहेको छ । रोजगारी वा अन्य आयआर्जनको सिलसिलामा प्यान लिएका लगानीकर्ताहरू प्यान अनिवार्य गर्न सहमत छन् । उनीहरूको गुनासो भनेको प्राकृतिक व्यक्तिहरूको लाभांश कर र पुँजीगत लाभकरको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको प्यानमा सहजै अभिलेख नहुनु मात्र हो ।

लगानीकर्ताहरूको अर्को समूहको विचारमा सेयर बजार वस्तुको कारोवार गर्ने व्यापारिक बजार नभई राष्ट्रिय पूर्वाधार, औद्योगिक विकास र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन संचालित विशेष बजार हो, जहाँ कम्पनीले छरिएर रहेका लगानीकर्तालाई सेयर बेचेर पुँजी जुटाउँछ भने विद्यमान सेयरधनीले आफ्नो भोगाधिकारको सेयरको स्वामित्व निसर्ग गर्छन् । यस बजारमा केवल सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण हुन्छ । सेयर किन्नेले कम्पनीको स्वामित्वसँग दायित्व र जोखिम लिएबापत कम्पनीले मुनाफाको आधारमा तोकिएको दरमा लाभांश कर कटाएर मात्र लाभांश भुक्तानी पाउँछ । यस्तै सेयर बेच्नेले आफ्नो सम्पत्ति वा लगानी हस्तान्तरणबापत भुक्तानी पाउँछ जहाँ पुँजीगत लाभ गौण वा सहायक हो । पुँजीगत लाभ भएको अवस्थामा समेत कानुनबमोजिमको लाभकर कटाएर मात्र भुक्तानी हुन्छ । उनीहरू कानुनतः अन्तिम कर मानिएको लाभांश र लाभकर तिरिसकेको व्यक्तिलाई प्यानको थप प्रशासकीय झमेलामा दिन नहुने बरु करको अन्योलता हटाउन सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर बनाएर सेयर धारण गरिएको अवधिको आधारमा फरक दरमा पुँजीगत लाभकर लगाइनु पर्छ । यस तर्कका पक्षधरहरूका अनुसार अहिले पनि सेयरमा लगानी गर्नेमध्ये धेरैले कुनै न कुनै रूपमा करमा दर्ता भएर आयकर भुक्तान गरिरहेकै छन् र सेयरको आयमा समेत नियमानुसारको थप कर तिरिरहेको अवस्थामा सरकारले बरु विभिन्न क्षेत्रको आयलाई एकीकृत गर्न सघाउनुपर्छ । गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सेयर वा घरजग्गा वा जग्गा खरीद बिक्री गर्न प्यान लिन पर्दैन वा अन्य किसिमले दर्ता हुन नपर्ने विद्यमान व्यवस्थाले पनि प्यान आवश्यक नहुने तर्कलाई पुष्टि गरेको छ ।

अन्योलताको निवारण

जहाँबाट र जसरी सुरु भए पनि प्यानसम्बन्धी बहसले लगानीकर्तासँगै सरकार, बजार संचालक र नियामकलाई विद्यमान ऐन, कानुनको अवस्था र अन्योलतालाई पुनरावलोकन गर्न घचघच्याएको छ । 

सेयरको अधिक आपूर्ति, लागत, लगानी तथा कारोबारमा देखिएका व्यवधान र अन्योलताका कारण थिलथिलिएको सेयर बजारबाट मर्ज तथा एक्विजिसनमा दिइएको पुँजीगत लाभकर र लाभांश करको छुटका कारण समेत केही वर्ष थप राजश्व संकलन हुने अवस्था छैन । बरु सेयर बजारको विश्वास जित्दै लगानी र कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सके बजारबाट अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि केही थप राजस्वका साथै पुँजी निर्माणमा सहजतासँगै हुने पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तारबाट राज्यले थप राजश्व पाउन सक्छ । 

त्यसैले आयकर, लाभांश कर र पुँजीगत लाभकरबाट राज्यलाई सघाउँदै आएका लगानीकर्ताहरूलाई थप प्रशासनिक झन्झटमा अल्झाउनुभन्दा सेयर बजार र लगानीकर्ताको विश्वास जित्न पनि सरकारले कम्तिमा प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा १. लाभांशसँगै पुँजीगत लाभकरसमेत अन्तिम हुने र सेयर धारण गरेको अवधिका आधारमा फरकदरमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने, २. सेयरबाट भएको आयलाई थप कर नलाग्ने गरी अन्य पेसा वा व्यवसायको आयसँगै समायोजन गर्ने, र ३. प्यान लिएका वा नलिएका लगानीकर्ताहरूको सेयर लगानीको आय प्रमाण र भुक्तानी भएको करको एकीकृत विवरण र निस्सा नेप्से वा सीडीएससी वा कारोवार सदस्य (ब्रोकर) सहजै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजार विकसित भई कमाउँदा र झन्झटरहित भएमा कमाइको निश्चित अंश राज्यलाई दिन र आफूले गरेको योगदानको हिसाबकिताबका लागि समेत लगानीकर्ताहरू स्वेच्छिक रूपमै प्यानमा लिन अग्रसर हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ २० गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/share_bazaar/15784

शंकाको घेरामा अनलाइन सेयर कारोबार

नेपाली पुँजीबजारका लागि माइलस्टोन र गेम चेन्जरका रुपमा प्रस्तुत पूर्ण अनलाइन सेयर कारोबार प्रणाली सुरु भएको तीन महिनामै लगानीकर्ताले अफलाइन गर्ने सम्भावना र जोखिम बढेको छ । २०७५ कात्तिक २० गते स्वचालित अनलाइन  प्रणाली उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । तर विभिन्न समस्या देखिएपछि सन् २०१९ को नयाँ वर्ष पारेर १ जनवरी २०१९ (२०७५ पुस १७ गते) बाट लगानीकर्ताको हातमा अनलाइन कारोबार हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भयो । यसरी लगानीकर्ताको हातमा नयाँ प्रविधि र पहुँच पुर्‍याउँदै गर्दा अनलाइनमाथि विश्वास र अविश्वासको बहस मात्र होइन, यसको विश्वसनीयता, प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षमा अनेक प्रश्न उठेका छन् ।

अनलाइन कारोबार लगानीकर्ताहरूको हातमा दिएको एक महिना हुनै लाग्दा साढे चौध लाख डिपी खातावालामध्ये अनलाइन कारोबारका लागि ब्रोकरसँग सम्झौता गरी चार हजार पाँच सय जति मात्र खाता खोलिनु र दैनिक दुई सय जनाले मात्र अनलाइन कारोबार गर्नुले लगानीकर्ताहरू १) इच्छुक नभएको, वा २) व्यावहारिक नभएको, वा ३) अनलाइन प्रणालीमा विश्वास नभएको देखिन्छ । कारण जेसुकै भए तापनि नेपाली पुँजीबजारलाई व्यवस्थित र स्वचालित प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको पहुँच विस्तारका लागि विकसित र कार्यान्वयनमा ल्याइएको अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा लगानीकर्ताहरूको अनिच्छा र देखिएको प्राविधिक समस्या निकै विचारणीय छ । अहिलेकै अवस्थामा अनलाइन कारोबार प्रणालीको सञ्चालन र कार्यान्वयन जोखमपूर्ण, चुनौतीपूर्ण र कठिन छ । बजारका नियामक, सरकारको सम्बन्धित निकाय र सञ्चालक नेप्सेका साथै सरोकारवाला दलाल र प्रयोगकर्ता लगानीकर्ताहरूले सबैको सहभागितामा हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रणालीको प्राविधिक र व्यावहारिक समीक्षा तत्काल गरिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्राविधिक पक्ष

निकै आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनिएको अनलाइन प्रणालीको प्राविधिक क्षमता र विश्वसनीयतामा समेत पटकपटक प्रश्न उठेका छन् । अनलाइन कारोबार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको केही समय प्रणाली र तथ्यांक स्थानान्तरणको कारण केही संक्रमणकालीन समस्या आउने वा प्रविधिको व्यावहारिक प्रयोगमा देखिन सक्ने सम्भावित केही त्रुटि सामान्य समस्याका रूपमा लिँदै गर्दा हालै देखिएका त्रुटि अक्षम्य छन् । यसमा मुख्यतः क) प्रचलित मूल्य समायोजन, ख) विद्यमान दैनिक अधिकतम १० प्रतिशत र प्रत्येक कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि नहुने व्यवस्था, ग) सर्किट, घ) नयाँ कम्पनीको सुरुवाती मूल्य र अन्तिम मूल्य, ङ) कारोवार कित्ता र रकम, च) नेप्से परिसूचकजस्ता प्रणालीले स्वचालित रुपमा तयार गर्ने तथ्यांकमा भइरहेका गडबडीले नयाँ नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीको प्राविधिक गुणस्तर र कारोबारमा प्रचलित विधिको कार्यान्वयन क्षमतामाथि शंका जन्माएको छ ।

सुरुमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको मूल्य समायोजन मात्र होइन, सोल्टी होटलको मूल्य समायोजनमा गम्भीर त्रुटि देखिएको थियो । माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रोपावरको सेयर २०७५ पुस २९ गते २२४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट १५० प्रतिशतभन्दा बढीले कारोबार आदेश प्रविष्ट भई केही कारोबार हुँदा प्रणालीले थाहा पाएन । २०७५ माघ ६ गते उक्त कम्पनीको सेयर कारोबारमा देखिएको बेथिति र प्रणालीगत समस्या उदांगो बन्यो । नेप्से प्रणालीले कारोबारको चाप थेग्न नसकेर वा अन्य कारण प्रणाली बारम्बार रिस्टार्ट हुनुका साथै मार्केट डेप्थ 'अन्डर मेन्टेनेन्स' रहँदै बल्लतल्ल कारोबार सुचारु भयो । अझ सीमित ब्रोकरकोकहाँ मात्र 'सिस्टम इरर' आएर कारोबार रोकिएको खबरले नयाँ प्रणालीमा पहुँच नियन्त्रण गरेर 'इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री कारोबार)' को सम्भावना र जोखिममेत छरपष्ट पारेको छ ।

अनौपचारिक टिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भने नयाँ प्रणालीमा प्राविधिक कारण आएको समस्या सम्बोधन गर्न विगतमा जस्तो म्यानुअल टाइम सेटिङ र त्रुटि सुधार गर्न सकिँदैन । हुन त यो कुरा सामान्य लाग्न सक्छ तर व्यावहारिक र प्राविधिक समस्या तत्काल समाधान गर्न नसकिने यो कस्तो प्रणाली ? माघ ६ गतेको बजारलाई नियाल्ने हो भने प्रणाली र प्रविधिको चरम दुरुपयोग गरिएको र सोही आधारमा बजारमा इन्साइडरमात्र होइन, आफूखुसी सञ्चालन गर्न सकिने आधारसमेत प्रस्तुत भएको छ ।

व्यावहारिक पक्ष

प्रविधिमा भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपाली समाज र राज्यको आफ्नै प्रविधि विकास, नियन्त्रण र व्यवस्थापन क्षमता नभएको अवस्थामा लगानीकर्ता सबै प्रविधिमैत्री र निपुण हुने कुरै भएन । तर हाल सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन प्रविधिबाट कारोवार गर्न लगानी र कारोबारको ज्ञान, सीप र क्षमताका अतिरिक्त सूचना प्रविधिको ज्ञान, सीप र पहुँच आवश्यक पर्छ । लगानीकतासँग कम्प्युटर, ट्याबलेट वा मोबाइल सञ्चालन र वेबसाइटमार्फत कारोबार गर्ने प्रविधिगत सीपका अतिरिक्त अनलाइन कारोबारको आधारभूत आवश्यकता १) इमेल खाता, २) इन्टरनेट बैंकिङ सेवासहितको बैंक खाता, ३) डिम्याट खाता, ४) सिडिएससीको मेरो सेयर खाताहरू आवश्यकता पर्नेछ । यी सबै डिजिटल खाताहरू अनलाइन सञ्चालन र पहुँचका लागि गुणस्तरीय र उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा, सेवाको खरिद (डाटा किन्नु) र केही खातामा अनलाइन कारोबारका लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थाबाट स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । हेर्दा सामान्य तर अत्यधिक लगानीकर्ताको प्रविधिमा पहुँच, सञ्चालन र व्यवस्थापन सीप र ज्ञानमात्र होइन, विश्वाससमेत नरहेको समाजमा प्रविधिको व्यावहारिक कार्यान्वन थप कठिन हुन्छ ।

प्रविधिगत अवरोध पार गर्दै जोखिम र लागतसहित कारोबार र लगानी गर्न तयार हुने लगानीकर्ताहरूले अनलाइन कारोबारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्रोकर र लगानीकर्ताबीचको सम्झौताअनुरुप आफूले सेयर किनबेचको सेवा लिने ब्रोकरकहाँ धरौटी रकम जम्मा गरेर कारोबारका लागि सीमा (लिमिट) लिनुपर्ने हुन्छ । हुन त यसले लगानीकर्तालाई स्वनियमनमा बस्न र केही दिनको क्रेडिट सुविधा दिए तापनि विगतको लगानीकर्ता र ब्रोकरबीचको सम्बन्धमा अलिकति अविश्वास उत्पन्न गरेको छ । लगानीकर्ताहरू धरौटी राख्नुपर्ने र सोही सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यताले पनि अनलाइन कारोबारका लागि केही हच्किएको वा अनिइच्छुक देखिएको हुनसक्छ । यसको साथै किन्न र बेच्न लिमिट लाग्नु, अनलाइन कारोबारसँग ब्रोकरमार्फत थप किनबेच हुन नसक्नुले यसको व्यावहारिक प्रयोगमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।

समाधानका उपाय

समस्या वा कारण जेजस्तो भए तापनि सबै पक्षको माग र दबाबका आधारमा सञ्चालनमा ल्याइएको र लगानीकर्ताको हितमा भनिएको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा स्वयं लगानीकर्ताहरूको सहभागिता र अनिच्छाको कारण पत्ता लगाएर समयमै समाधान नगर्ने हो भने व्यावहारिक प्रयोग कठिन हुनेछ । यसका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर र लगानीकर्ता संघसंस्थाहरूले सहकार्य गरी लगानीकर्ताको प्रविधिगत क्षमताको विकास, आवश्यक ज्ञान र सीप तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्दै सिकाइका आधारमा तत्कालका लागि अनलाइन कारोबारका लागि १) नियमित कारोबार गरिरहेका र विश्वास गर्न सकिने लगानीकर्ताहरूलाई विना धरौटी नै भए पनि थोरै लिमिट दिएर अनलाइन कारोबारमा प्रोत्साहित गर्ने, २) लगानीकर्तालाई दिइएको लिमिट खरिदका लागि मात्र लागू गर्ने, ३) लिमिट लिएर कारोबार गरेका लगानीकर्ताहरूको ब्रोकरले आफ्नै टर्मिनलबाट किनबेच आदेश प्रविष्ट लिमिट लागू नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

प्रविधिगत समस्या र विश्वसनीयता भने बढी जटिल छन् । अत्याधुनिक र मानवीय कारण हुने त्रुटिरहित भनिएको स्वचालित कारोबार प्रणालीमा देखिएका त्रुटि गम्भीर र अस्वीकार्य स्तरको हुँदा यसबाट भएका वा हुने कारोबारमै विश्वासको संकट तत्काल हटाइनुपर्छ । अहिले देखिएका र भोगिएका केही प्राविधिक त्रुटिहरू पूर्णतः समाधान नहुने र पुनः नदोहोरिने भरपर्दो विश्वास दिलाउन नसकिने हो भने नेपाली पुँजीबजारको उल्टो यात्रा सुरु हुन अरु कुनै कारण आवश्यक पर्नेछैन । सम्भवतः

१) प्रविधिको विकास वा स्थानीयकरणमा प्राविधिक र प्रचलित पद्धतिको सही बुझाइ नहुनु वा हेलचक्र्याइँ,

२) प्रविधि विकास वा प्रोग्रामिङको जिम्मा वा लिएको पक्षको प्राविधिक क्षमतामा कमी,

३) नेप्सेका सम्बन्धित अधिकारीले समयमै प्राविधिक टोलीलाई आवश्यक जानकारी र सहजीकरण गर्न नसक्नु,

४) कम गुणस्तर र क्षमताका हार्डवेयर, ५) र केही नियोजित जस्ता कारणहरूले अनलाइन कारोबार प्रणाली र यसले प्रवाह गर्ने तथ्यांक र सूचनामाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उब्जिएका छन् ।

लगानीकर्ताका लागि विकास गरिएको अनलाइन कारोबार प्रणालीमा आमलगानीकर्ता भर पर्न छोड्ने र विश्वास नगर्ने अवस्था निकै गम्भीर हो । लगानीकर्ताहरूको भरोसा र विश्वासनीयता थप डगमगाउनुअगाडि नै नेप्से र प्रविधिमा सुधार गर्नुपर्छ भने सरकार र नियामकले प्रविधिको गुणस्तर र क्षमताका साथै प्रयोग र पहुँचमा निगरानी र नियमन बढाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाली पुँजीबजारमा कालो दिनका रुपमा आमलगानीकर्ता माझ परिचित हुन पुगेको माघ ६ गतेको घटना दोहोरिन नदिन, १) प्रणालीले त्रुटिरहित कारोबार, तथ्यांक व्यवस्थापन र तथ्यांक प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुधार, र २) विविध प्राविधिक र व्यावहारिक कारण सिर्जना हुने त्रुटिको तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

तर कारोबार प्रणालीको सिस्टममा पहुँच बजार सञ्चालक नेप्सेका उच्च अधिकारी, नियामक र सरकारको सम्बन्धित निकायका तोकिएका अधिकारीसहितको उच्चस्तरीय समितिको निगरानी र स्वीकृतिमा मात्र तोकिएको जिम्मेवार अधिकृतलाई हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अर्थात् प्रणाली सञ्चालन र सुधार जिम्मेवार बनाइनुका साथै पहुँचमा बहुतह र बहुपक्षीय निगरानी हुनुपर्छ जसले स्वार्थअनुरुप कारोबार प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र विश्वसनीयता बढाउन मद्दत पुग्नेछ ।

अनलाइन कारोबार प्रणाली विश्वसनीयता र प्राविधिक त्रुटिको अकर्मण्यताका कारण लगानीकर्ताको मनमष्तिस्कबाट सधैंका लागि अफलाइन हुनअगाडि नै आवश्यक सुधार गरी सर्वस्वीकार्यता र व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याइनु जरुरी छ । यसको साथै प्रविधिगत जोखिम न्यूनीकरण र प्रणालीका सम्भावित त्रुटि सिर्जित जोखिमबाट लगानीकर्ताहरूलाई बचाउन १) अनलाइन कारोबार प्रणालीको सक्षम र आधिकारिक व्यक्तिहरूको संलग्नतामा स्वतन्त्र परीक्षण, २) प्राविधिक पक्षहरूको सुधार र भविष्यमा विद्यमान त्रुटि नदोहोरिने सुनिश्चितता, र ३) नेप्से, ब्रोकर र लगानीकर्ताहरूसहितको बृहत् छलफल गरी व्यावहारिक समस्याहरूको समाधन गरिनुपर्छ ।

नेपाल समय अनलाइनमा २०७५ माघ १७ गते प्रकाशित

https://nepalsamaya.com/news/9267

नेपालको बजार पुँजीकरण र सुधारको आवश्यकता

बजार पुँजीकरण र गणना

बजार पुँजीकरण भनेको धितोपत्र वा सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कायम सेयरको रुपैयाँमा अभिव्यक्त प्रचलित कुल बजार मूल्य हो । सूचीकृत सबै कम्पनीको कुल बजार मूल्यको योगलाई सामान्यत: बजार पुँजीकरण भनिन्छ । यस हिसाबले सूचीकृत कम्पनीहरूको तत्कालको कुल बजार मूल्य नै बजार पुँजीकरण हो। यसले सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयरको माग र आपूर्ति, व्यवसाय, मुनाफा, जोखिमजस्ता पक्षहरूको विश्लेषणका आधारमा क्रेताले तिरेको वा तिर्न चाहेको प्रतिकित्ता सेयरको बजार मूल्य र सोका आधारमा बजारमा कम्पनीको मूल्यगत हिस्सा र प्रभावलाई अभिव्यक्त गर्छ ।

सामान्यत: कम्पनीको कायम सेयर कित्तालाई प्रतिकित्ता अन्तिम कारोबार मूल्यले गुणन गरेर कम्पनीको बजार पुँजीकरण निकालिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको बजार पुँजीकरणलाई जोडेर समग्र सेयर बजारको पुँजीकरण निकालिन्छ । 

नेपाली पुँजीबजारको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनीहरूको न्यूनतम १० कित्ता सेयरको कारोबार मूल्यका आधारमा कायम हुने प्रति एक कित्ताको मूल्यले कुल सेयर संख्यालाई गुणन गरेर पुँजीकरण निकालिन्छ । १० भन्दा कम कित्ता जतिसुकै मूल्यमा कारोबार भए पनि पुँजीकरण गणना प्रयोजनमा प्रयोग हुँदैन । उदाहरणका लागि नेपाल टेलिकमको सूचीकृत १५ करोड कित्ता सेयरलाई प्रतिकित्ता कारोबार मूल्य रु. ७ सय ३३ ले गुणन गर्दा आउने रु. १ खर्ब ९ अर्ब ९५ करोड नै नेपाल टेलिकमको बजार पुँजीकरण हो । सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्य परिवर्तनसँगै बजार पुँजीकरण परिवर्तन हुन्छ । नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत भएको अवस्थामा पहिलो कारोबार दिनको अन्तिम कारोबार मूल्यले कम्पनी र बजार पुँजीकरणमा योगदान गर्छ । 

केही भ्रम र यथार्थता

प्राय: व्यक्तिले बजार मूल्यलाई नै कम्पनी तथा सेयर मूल्य मूल्यांकनको औजारका रूपमा लिने गरेका छन् । तर, सेयरको प्रचलित मूल्य उचित वा अनुचित अर्थात् सस्तो वा महँगो बजार मूल्यले मूल्यांकन गर्दैन । यस्तै बजार पुँजीकरणले सूचीकृत सेयरको बजार मूल्य र धितोपत्र बजारको मौद्रिक अवस्था बताए तापनि कति हुनुपर्ने, यथार्थ छ वा छैन केही बताउँदैन । बजार पुँजीकरणले कम्पनीको प्रचलित बजार मूल्य र सोका आधारमा सेयर बजारको मूल्यगत आकार मात्र जनाउँछ । 

बजार मूल्यका आधारमा सेयरधनीहरूको समृद्धि र सम्पत्ति पनि आंशिक सत्य मात्र हो । किनभने प्रचलित बजार मूल्यले केवल किनबेच भएको वा तत्कालीन अवस्थामा भएको कारोबारका आधारमा उक्त कम्पनीका सम्पूर्ण सेयरधनीहरूको सम्भावित सम्पत्ति अर्थात् स्वप्निल (भर्चुअल) सम्पत्तिलाई मात्र अभिव्यक्त गर्छ । उदाहरणको लागि नेपाल टेलिकमको सूचीकृत १५ करोड कित्ता सेयरको ठूलो हिस्सा कारोबारका लागि उपलब्ध छैन, तर सबै सेयरको मूल्य बजारको प्रचलित दरमा गणना हुँदा सबैभन्दा बढी पुँजीकरण भएको कम्पनी मान्नु कति यथार्थ लगानीकर्ता र अर्थविद्हरूका लागि विचारणीय हुनेछ । यस्तै कुनै कम्पनीको केही लाख कित्ता थप हुँदा आपूर्ति बहानामा बजार मूल्य प्रभावित हुने हाम्रो बजारमा तत्काल कायम मूल्यका आधारमा गणना गरिएको कम्पनीको पुँजीकरण र सेयरधनीको सम्पत्ति केवल क्षणिक हुन र यसले वास्तविक अवस्था व्यक्त गर्न सक्दैन । 

तैपनि बजार पुँजीकरण र प्रचलित बजार मूल्यलाई पूर्णत बेवास्ता पनि गर्न सकिँदैन । यसले सेयर बजारको तत्कालीन अवस्थालाई सतही रूपमा भए पनि देखाइरहेको हुन्छ ।

नेपालको बजार पुँजीकरण र केही प्रश्न

नेप्से परिसूचक १८८१ हुँदा २० खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बजार पुँजीकरण हाल १४ खर्ब ४८ अर्ब हाराहारी रहेको छ, जहाँ २०२ कम्पनीका ३ अर्ब ९४ करोड ५१ लाख ६ हजार ८ सय कित्ता सेयर सूचीकृत छन् । बजार पुँजीकरण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात करिब ४८ प्रतिशत छ । नेपाल टेलिकमले नेतृत्व गर्दै आएको बजार पुँजीकरणका मुख्य दस कम्पनीहरूमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, नविल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, एभरेस्ट, हिमालयन, एनआईसी एसिया र नेपाल एसबीआई बैंकबाहेक भर्खर सूचीकृत अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर र नेपाल लाइफ इन्स्युरेन्स छन् ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उत्पादन र सेवा उद्योगहरूको दरिलो उपस्थिति नभएको मात्र होइन, धितोपत्र धितोपत्र बजारका मुख्य औजार डिबेन्चर, बन्डको समेत उपस्थिति नभएको नेपाली पुँजीबजार विशुद्ध सेयर बजारका रूपमा रहँदै आएको छ । विश्व पुँजीबजारभन्दा फरक चरित्रको नेपाली पुँजीबजारमा बजार पुँजीकरणको गणनाको सामान्य सूत्रबाट गणना गरिएको बजार पुँजीकरणको तथ्यांक र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध कति स्वाभाविक भन्ने निम्न प्रश्नहरू उठेका छन्: 

१. मूल्यगत विभेद : अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरीत नेपालमा एउटै कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको कारोबार प्रक्रिया र मूल्यसमेत फरक हुन्छ । त्यसले सामान्य सूत्रअनुरूप प्रतिकित्ता कारोबार मूल्यले सूचीकृत सेयर संख्यालाई गुणन गरी बजार पुँजीकरण गणना गर्नु नै गलत हुनेछ । सूचीकृत कम्पनीको करिब ५५ प्रतिशत सेयर संस्थापक रहेको अवस्थामा सर्वसाधारण सेयरको केही कित्ताले सम्पूर्ण सेयरको यथार्थ मूल्यको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने मात्र होइन, संस्थापकमध्ये पनि निश्चित संस्थापक सेयर मात्र सहज कारोबरको विशेष व्यवस्था भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र नविल बैंकको सेयरको तीन थरी मूल्य कायम हुने अवस्था छ ।

२. बुकक्लोज र सूचीकरण : कम्पनीहरूले बोनस सेयर प्रस्ताव गरी बुक क्लोज गरेसँगै प्रचालित सेयरमूल्यमा प्रस्तावित बोनस दरअनुरूप मूल्य समायोजन गरिन्छ, तर सोही अनुपातमा सेयर संख्यामा समायोजन हुन नसक्दा बजार पुँजीकरण प्रभावित भएको देखिन्छ । बोनस सेयरसहित बुक क्लोज गरेका एनआईसी एसिया, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट, एनएमबी, ग्लोबल आईएमई, सिटिन्स इन्टरनेसनल, हिमालयन, नेपाल एसबीआई, सिद्धार्थ बैंकका साथै निर्धन लघुवित्तजस्ता कम्पनीहरूको मूल्य समायोजनसँगै सूचीकृत सेयर संख्या समायोजन नहुँदा बजार पुँजीकरण फरक परेको आशंका गरिएको छ । उदाहरणका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको १८ प्रतिशत बोनस सेयरको बुक क्लोजसँगै बजार मूल्य ६ सय ८१ बाट ५ सय ७७ रुपैयाँमा समायोजन गरिएसँगै सूचीकृत सेयर संख्या समायोजन नहुँदा बैंकको पुँजीकरण करिब १० अर्बभन्दा बढीले प्रभावित भएको अनुमान गरिएको छ ।

३. समन्वयको अभाव : कम्पनीहरूको कायम यथार्थ सेयर संख्या र सूचीकृत सेयर संख्याबीच समेत केही फरक देखिएको छ । उदाहरणका लागि नेप्सेको तथ्यांकअनुसार मेगा बैंक नेपालको १० करोड ४८ लाख ९३ हजार ९ सय ७१ किता सूचीकृत छ, जबकि कम्पनीका अनुसार १० करोड २८ लाख ५५ हजार २ सय ७० कितामात्र सेयर कायम छ । फरक २० लाखभन्दा बढी कित्ताको अन्तिम कारोबार मूल्यअनुसार पनि बजार पुँजीकरण ३४ करोड ६५ लाखले फरक पर्ने देखिन्छ । यस्ता उदाहरण अन्य केही कम्पनीहरूमा पनि पाउन सकिन्छ ।

सुधारका उपाय

लगानीकर्ताहरूको लगानी निर्णय मात्र होइन, सेयर बजारको आकार र अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धसमेत परिभाषित हुने बजार पुँजीकरणको तथ्यांक शुद्ध र यथार्थ हुनु अति जरुरी छ । गलत तथ्यांकका आधारमा गरिने लगानी वा नीतिगत निर्णयहरूको परिणाम गलत नै हुनेछ ।

१. सेयरको मूल्यगत भिन्नताले सिर्जना गरेको गलत पुँजीकरणलाई सुधार गर्न सबैभन्दा उत्तम विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको एउटै मूल्य कायम गर्नु हुनेछ । मूल्यगत भिन्नता कायम नै रहने अवस्थामा कम्पनीमा कायम संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरको हिस्साअनुसार फरक मूल्यमा पुँजीकरणको गणना गरेर बजार पुँजीकरण निकालिनुपर्छ ।

२. बुकक्लोज र सूचीकरण बीचमा हुने सेयर संख्याको फरकबाट बजार पुँजीकरणमा प्रभाव पर्न नदिन कम्पनीको साधारण सभाले बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र मूल्य र सेयर संख्या एकै पटक समायोजन गरिनुपर्छ । होइन भने प्रस्तावित बोनस सेयरको आधारमा मूल्यसँगसँगै सूचीकृत सेयर संख्या पनि समायोजन गरिनुपर्छ । विकल्पमा सूचीकरण प्रक्रियामा रहेको सेयर संख्यालाई अलग्गै उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

३. कम्पनीमा कायम र सूचीकृत सेयर संख्याको फरकबाट बजार पुँजीकरणमा पार्ने प्रभाव नगण्य भए तापनि कम्पनीले बोनस वा हकप्रद सूचीकरण गर्दा यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र सोही आधारमा नेप्सेले उक्त कम्पनीको सूचीकृत सेयर संख्या कायम गरी तथ्यांकमा एकरूपता ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

४. कुल बजार पुँजीकरणमा सुधारका लागि हाल प्रचलित न्यूनतम कित्ताको आधारमा पुँजीकरण गणना विधिमा नै परिमार्जन गरी दैनिक वा साप्ताहिक वा निश्चित प्रतिशत सेयरको कारोबारबाट कायम हुने औसत मूल्यका आधारमा कम्पनीको पुँजीकरण गणना गर्ने विकल्प रहन्छ । अर्को विकल्प कारोबारका लागि उपलब्ध फ्लोटेड सेयरका आधारमा दैनिक बजार पुँजीकरण गणना र सार्वजनिक गर्ने तथा कुल बजार पुँजीकरण केवल मासिक वा साप्ताहिक रुपमा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।

बजार पुँजीकरणको सोझो सम्बन्ध सूचीकृत कम्पनी, सूचीकृत पहिलो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्य, सेयर संख्या र मूल्यसँग हुन्छ । आधाभन्दा बढी सेयरको फरक मूल्य र कम्पनीको यथार्थभन्दा फरक सेयर संख्याको आधारमा गणना गरिएको बजार पुँजीकरणका आधारमा सेयरधनीको सम्पत्ति र अर्थतन्त्रमा पुँजीबजारको हिस्सा सम्बन्धी तथ्यांक सही मान्ने आधार देखिन्न । सेयर बजारको दीर्घकालीन विकास र बजार पुँजीकरणको यथार्थ जानकारी लागि तथ्यांकमा शुद्धीकरण र गणना विधिमा सुधार अपरिहार्य छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७५ माघ ६ गते प्रकाशित
https://karobardaily.com/news/idea/15315