निरन्तर उक्लँदै ३२०० पुगेको धितोपत्र बजार परिसूचक बिस्तारै २८०० तिर ओर्लिनुमा मार्जिन लोन (मार्जिन कर्जा) मुख्य कारक रहेको तर्क गरिँदैछ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको ‘सेयर धितो कर्जा’मा सीमा कायम गरेसँगै विशेष गरी ऋण लिएर सेयर कारोबार गर्ने कारोबारीले विरोध गर्दै विभिन्न निकाय र अर्थमन्त्रालयमा नीतिगत हस्तक्षेपको दबाबका साथै धर्ना र अनसन सुरु गरे । तर,
धितोपत्र बजारको आवश्यकता ‘सेयर धितो कर्जा’ कि ‘मार्जिन कर्जा’ ? बुझ्ने र बुझाउने तथा उपयुक्त समाधान खोज्ने प्रयासै भएन ।
केन्द्रीय बैंकको नीतिगत व्यवस्था
२०७८ साउन २९ मा जारी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान कर्जा धितो मूल्य अनुपात यथावत् कायम राख्यो । जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र ‘सेयर धितो कर्जा’ सीमा कायम गर्दै सीमाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेको कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने जनायो ।
२०७८ भदौ ८ गते जारी निर्देशनमा मार्जिन प्रकृतिको ‘सेयर धितो कर्जा’को एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र सबै इजाजतपत्र संस्थाबाट अधिकतम रु. १२ करोड कायम ग-यो । निर्देशन जारी मिति अगाडि कुनै ऋणीलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको भए त्यस्तो कर्जालाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार ८ हजार ५ सय ६४ जनाले करिव १.०४ खर्ब रुपैयाँ ‘सेयर धितो कर्जा’ लिएका छन्, जसमा ४ करोडसम्म कर्जा लिने ८ हजार ५३ जना, ४ देखि १२ करोडसम्म लिने ३ सय ८० जना र १२ करोडमाथि लिने १ सय ३१ जना छन् । हालको ऋणी सीमाले केही लगानीकर्तालाई अप्ठेरो भए पनि आमलगानीकर्ता र धितोपत्र बजारलाई प्रत्यक्ष असर बताए भने अर्को पक्षले मार्जिन लोनमा कडाइ र सीमाले रकम परिचालन क्षमता ह्रास, कारोबारमा निरुत्साहन हुने र सम्पत्तिको आधारमा ऋण लिन पाउने स्वतन्त्रता हननको कुरा उठाए । केन्द्रीय बैंकले थप प्रस्ट्याउँदै अन्य प्रयोजनका लागि तोकिएको सीमा लागू नहुने बतायो ।
सेयर धितो कर्जा
विद्यमान प्रचलनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सूचीकृत संस्थाको सेयर सुरक्षण राखी मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा
- १) नेप्सेबाट प्रकाशित पछिल्लो १ सय ८० कार्य दिनको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्यमध्ये कम मूल्यबाट सेयरको मूल्याङ्कन गरी सो रकमको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा दिन सकिने,
- २) सेयरको पुनर्मूल्याङ्कन गरी थप कर्जा सीमा कायम वा थप कर्जा प्रदान गर्न नपाइने,
- ३) सेयरको बजार मूल्य परिवर्तनको कारणले धितो सुरक्षणको मूल्यमा कमी आएमा थप धितोको लागि ऋणी ग्राहकलाई सूचित गर्ने,
- ४) मार्जिन कल गर्दा धितो सेयरमा प्राप्त हुने यकिन भएको हकप्रद र बोनस सेयरहरू सूचीकरण नभएको अवस्थामा समेत धितोमा राखिएको सेयर संख्यामा गणना गर्ने,
- ५) कर्जाको अवधि एक वर्षभन्दा बढी नहुने,
- ६) मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सम्पूर्ण बक्यौता ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा नियमित रहेको अवस्थामा नवीकरण गर्न सकिने,
- ७) समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशनबमोजिम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, नेटवर्थ ऋणात्मक भएका संस्थाहरू, सूचीकरणबाट हटाइएका संस्थाहरू, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत अन्तिम लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्न नहुने,
- ८) आफ्नो कर्जा नीति-निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भई सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने,
- ९) प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
मार्जिन कर्जा
निश्चित प्रतिशत रकम मार्जिनका रूपमा भुक्तानी गरी नपुग रकम कर्जाबाट कुनै वस्तु वा सम्पत्ति खरिदको व्यवस्थालाई ‘मार्जिन कर्जा’ बुझ्न सकिन्छ । मानौं, कुनै सामान/सेयरको मूल्य रु. १ सय छ र ३० प्रतिशत मार्जिनमा खरिद सुविधा भए आवश्यक सम्झौता गरी ३० रुपैयाँ मार्जिन भुक्तानी गरी ७० रुपैयाँ ‘मार्जिन कर्जा’मा किन्न सकिन्छ । यस्तो कर्जामा जोखिमका आधारमा ब्याज र सेवा शुल्क केही बढी हुन सक्छ ।
सेयर बजारमा ‘मार्जिन कर्जा’को आवश्यकता पूरा गर्न २०७४ कात्तिक २१ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ‘
मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट ‘
मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ जारी भयो । कार्यविधिले नेप्सेको सदस्य दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबारको सुविधा, सुरु मार्जिन, वास्तविक मार्जिन, सम्भार मार्जिन, मार्जिन कारोबारको पुल खाता र मार्जिन ऋणको व्यवस्था ग-यो । अनुमति प्राप्त सदस्य दलालले मात्र मार्जिन कारोबार गराउने व्यवस्था गर्दै परिच्छेद ३ मा मार्जिन कारोबारयोग्य धितोपत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार, (क) कम्तीमा १० हजार सेयरधनी भएको; (ख) कम्पनीको खुद सम्पत्ति चुक्ता पुँजी भन्दा कम नरहेको; (ग) पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको; (घ) दोस्रो बजारमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभर कम्तीमा ८० प्रतिशत कारोबार दिनमा सेयर कारोबार भएको; र (ङ) आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनाभित्रै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको कम्पनीको धितोपत्रमा मात्र मार्जिन कारोबार सुविधा दिनुपर्नेछ । उल्लिखित योग्यता आवश्यतानुसार हेरफेर गर्न सकिने र सदस्य दलालले पनि सबै कम्पनीको सेयरमा मार्जिन कारोबार सुविधा दिन बाध्य नहुने व्यवस्था छ । सेवा चाहिने लगानीकर्ताले अनुमति प्राप्त सदस्य दलालकहाँ मार्जिन कारोबार खाता खोल्न निवेदन दिनुपर्ने; धितोपत्रको १ सय ८० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको निश्चित प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश दिनुपूर्व नै सुरु मार्जिन दिनुपर्ने; तोकिएको प्रतिशतमा सम्भार र वास्तविक मार्जिन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वास्तविक मार्जिन नपुगको अवस्थामा मार्जिन कल आउने र आवश्यक मार्जिन कायम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने मार्जिन खाताअन्तर्गतका कुनै पनि धितोपत्र बिक्री गर्न सक्नेछ ।
व्यावहारिक पक्ष र समाधान
कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद सदस्य दलालको पुँजीगत र संस्थागत क्षमता अनि लगानीकर्ताको मार्जिन र ‘सेयर धितो कर्जा’मा पहुँच, बुझाइ र जटिलताले मार्जिन लोनसहितको मार्जिन कारोबार व्यावहारिक प्रयोगमा आउनै सकेन । कर्जा चाहिनेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट मार्जिन प्रकृतिको ‘सेयर धितो कर्जा’ लिन बाध्य भए, जुन वास्तवमा ‘मार्जिन कर्जा’ नभई १ सय मूल्यांकित सेयर सम्पत्ति धितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह हुने, धितो कर्जा हो । यस्तो धितो फुकुवा नभई बिक्रीसमेत हुन्न ।
मार्जिन र ‘सेयर धितो कर्जा’ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा निकै फरक हुन् । ‘मार्जिन कर्जा’मा तोकिएको मार्जिन राखेर सामान वा सम्पत्तिको १ सय प्रतिशत स्वामित्व प्राप्त हुन्छ भने धितो कर्जामा १ सय प्रतिशत सम्पत्ति धितो राखेर तोकिएको प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त हुन्छ । जस्तै, सेयर धितो र ‘मार्जिन कर्जा’मा ३० प्रतिशतको मार्जिन प्रचलित भए ‘मार्जिन कर्जा’मा ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेर १ सय रुपैयाँको धितोपत्र खरिद गर्ने सुविधा हुन्छ, जबकी ‘सेयर धितो कर्जा’मा १ सय रुपैयाँ मूल्यांकित सेयरको धितोमा ७० रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त हुन्छ । यहाँ ३० रुपैयाँ हुनेले ‘मार्जिन कर्जा’ पाउँदा १ सय रुपैयाँको धितोपत्र किन्दै सोबराबरको जोखिम र मुनाफाको हकदार हुन सक्छ, जबकि ‘सेयर धितो कर्जा’मा १ सय रुपैयाँको धितोपत्र हुनेले बल्ल ७० रुपैयाँ कर्जा पाउँछ । ‘मार्जिन कर्जा’ले अल्पकालीन लगानीकर्ताको धितोपत्र खरिदको क्षमतासँगै जोखिम र अवसर बढाउने हुँदा शुल्क तथा ब्याजदर केही बढी हुन सक्छ ।
अल्पकालीन लगानीकर्तालाई पर्याप्त तरलता सुविधासहित कारोबार र बजार विस्तारका लागि ‘सेयर धितो कर्जा’भन्दा प्रभावकारी ‘मार्जिन कर्जा’ सहितको ‘मार्जिन कारोबार सुविधा’ केन्द्रीय बैंकले नभई धितोपत्र बोर्डले विद्यमान कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक जटिलता हटाउँदै सदस्य दलाल वा विकल्पमा मर्चेन्ट बैंकहरूमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन लगानीका लागि ‘सेयर धितो कर्जा’ नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।
थप सामग्री
Update/revised 5 May 2022, nst 15:38
