हकप्रद नियन्त्रण र नियमनको आवश्यकता

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले बैंकलाई पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएपछि पूँजीबजार हकप्रदमय भयो । पूँजी प्रवन्ध गर्न बैंकहरूले मर्ज वा प्राप्ति भन्दा सेयरधनीहरूलाई थप लगानी गराउने वित्तीय उपकरण हकप्रदलाई बैंकले बढी प्राथमिकता दिए । नेपाली लगानीकर्ताहरूको हकप्रदमोह यसको प्रवद्र्धनमा सहयोगी बन्यो । कम्पनीको व्यवसायिक अवसर, व्यवस्थापन र नाफा भन्दा बढी हकप्रद दिने कम्पनी लगानीकर्ताको प्राथमिकता र हकप्रद लगानी निर्णयको आधार हुनथाल्यो । वर्षमा नै दुई–तीनपटक वा एकैपटक धेरैगुणा हकप्रद जारी गर्दै बैंकहरू तोकिएको पूँजी व्यवस्थापन गर्न त सफल भए । तर व्यवसायिक आवश्यकता र धितोपत्र बजारको क्षमता भन्दा अत्यधिक बढी शेयर जारी हुँदा केही कम्पनीहरूको आधारभूत सूचकहरू र बजारमा नकारात्मक असर पर्यो । लगानीकर्ताहरूको भर्चुअल सम्पत्तिमा अत्यधिक ह्रास आयो । यति हुँदा पनि हकप्रद मोह घट्नुको सट्टा बैंकबाट लघुवित्त र बिमातिर सरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आव २०७५/७६ मा १९ कम्पनीलाई ५ करोड ८७ लाख ७१ हजार ८४ किता तथा २०७६÷७७ को तीन महिनामा १ करोड ४६ लाख १२ हजार २ सय २८ किता हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध नभएपनि जारी हकप्रद मध्ये आव ७५÷७६ देखि हालसम्ममा २ करोड १७ लाख ३२ हजार ९ सय ५४ किता सेयर लिलामी आएको देखिन्छ । अहिले पनि सिर्जना फाइनान्सको २० प्रतिशत हकप्रद बिक्री भईरहेको छ भने तत्कालै समता लघुवित्त, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र एनएमबी लघुवित्तको हकप्रद बिक्रीमा आउँदै छ । तर वास्तवमा हकप्रदले लगानीकर्ता र कम्पनीको हित वा बरवाद के हुन्छ सोच्ने बेला आएको छ ।

हकप्रद सेयर र लिलामी

धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ को परिच्छेद ३ मा हकप्रद सेयर जारी र नबिकेको सेयर लिलामी सम्बन्धी व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा १२ मा अन्य कुराको अतिरिक्त क) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नु अघि निष्काशन भैसकेको सेयरको अङ्कित मूल्य पूरा चुक्ता हुनुपर्ने, (ख) नियमन निकायको निर्देशन बमोजिम पूँजी बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक एक आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नसक्ने अनि पछिल्लो पटक निष्काशन गरेको सेयरहरू धितोपत्र बजारमा सूचीकरण भएको मितिबाट एक सय असी दिन पूरा भएको हुनुपर्ने, (ग) साधारणसभाबाट हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हुनुपर्ने, (घ) सञ्चालक लगायत आधारभूत सेयरधनीहरूले लिनुपर्ने हकप्रद सेयर बराबरको रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्र सर्वसाधारण समूहका सेयरधनीका लागि हकप्रद सेयरको दरखास्त खुला गर्नुपर्ने, (ङ) साधारणसभाबाट हकप्रद सेयरको निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको दुई महिना भित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने र (छ) साधारणसभाको हकप्रद सेयर निष्काशन निर्णय अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाको दफा १५ मा उल्लेखित हकप्रद सेयर लिलाम बढाबढ गर्ने प्रकृया’ अनुसार (क) हकप्रद सेयर बिक्री नभई बाँकी रहन गएमा बाँकी रहेको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकमार्फत बोर्डलाई जानकारी गराई लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्नुपर्ने, (ख) बिक्री गर्दा खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ता सबैलाई समान अवसर दिनुपर्ने, (ग) सबै समूहकको (संस्थापक, सर्वसाधारण र अन्य) लिलाम प्रकृया एकैपटक गर्नुपर्ने, र (घ) अङ्कित मूल्यमा बढावढ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विगतका केही लिलामी

जारी हकप्रद पूर्णरूपमा बिक्री नभएको अवस्थामा लिलामीमार्फत बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको माथि नै उल्लेख भईसकेको छ । प्रस्तुत तालिकाले पनि लिलामीबाट सेयर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने वा हुनसक्ने प्रिमियम रकम र लाभांसको लोभमा पनि कम्पनीहरू एउटा हकप्रदबाट संकलित पूँजीको प्रभावकारी उपयोग र सूचीकृत गर्न नभ्याउँदै पुनः हकप्रद जारी गर्न लालायित भएको होकी भन्ने आशंका गर्न बाध्य गराएको छ ।

कम्पनी	जारी हकप्रद कित्ता	लिलामी कित्ता	लिलामीमा कट अफ मूल्यका आधारमा अनुमानित प्रिमियम रकम (रु हजार)	लिलामी कित्ता (%)	कैफियत (बिक्री नदेखिएको कित्ता)
प्रोगेसिभ फाइनान्स	५९,०१,०००	४१,१८,१६४	०	६९.७९	३०,०२,२१०
जेविल्स फाइनान्स	२३,११,६५०	१३,३८,५८५	३,३९९.६५	५७.९१	३,४०,९५६ (पुनः लिलाम)
सहारा विकास बैंक	१८,२४,८७०	१०,४४,२५६	९६३.५६	५७.२२	९,२१,१४९
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक	२,३३,९५,२९२	७९,१०,९९३	१,४७,३३०.७९	३३.८१
सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स	२५,००,०००	७,३६,०८७	६०७.२७	२९.४४
ग्रामीण विकास लघुवित्त	३२,७५,०००	८,८२,८२६	४२,३७७.२५	२६.९६	२,९९,९८२
नयाँ नेपाल लघुवित्त	६,००,०००	१,५१,११६	५,८२१.४३	२५.१९	४७,७६३
गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स	२९,७०,०००	४,१३,१४७	२५,३७७.६५	१३.९१	१,३३,४४६
आरएसडिसी लघुवित्त	२१,५९,७००	२,९१,४९०	२९,१९५.६५	१३.५०
वोमी माइक्रोफाइनान्स	१२,४४,१६०	१,३४,७५८		१०.८३	दुईपटक हकप्रद
समता लघुवित्त	१,८९,६००	१६,५६८	१५,५६२.०४	८.७४
उन्नति माइक्रोफाइनान्स	१,१०,०००	८,८९५	५,८१४.५३	८.०९
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स	९६,२२,०००	७,२७,४९७	६५,०९४.०९	७.५६
मिथिला लघुवित्त	३,२९,८९०	२१,६४३	२,९२३.३९	६.५६
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त	२,८८,०००	१८,५०३	१२,९७०.६०	६.४२
मेरो माइक्रोफाइनान्स	३२,८९,०००	२,०९,६४९	८५,९५६.०९	६.३७
स्वदेशी लघुवित्त	११,५०,०००	६२,००५	२२,९४१.८५	५.३९
प्रभु इन्स्योरेन्स	३१,६६,६७८	१,३७,०१७	४३,६३५.७५	४.३३
नाडेप लघुवित्त	१६,००,०००	६१,२३६	२९,६९९.४६	३.८३
नेपाल इन्स्योरेन्स	४०,१४,६५२	१,४७,१०३	३७,०१५.३०	३.६६	२,५१२
माहुली सामुदायिक लघुवित्त	३,००,०००	९,४५३	१०,०५७.९९	३.१५
एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स	७५,४०,३५३	२,२१,३६०	५४,१४१.४३	२.९४
नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स	९९,३६,४७८	२,७८,११९	१,४६,०१२.४८	२.८०
सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स	२८,८७,५००	७४,३८४	३०,२०४.४२	२.५८
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स	४३,,२०,०००	१,०२,३६४	२६,५११.७१	२.३७
मिरमिरे लघुवित्त	४,५०,०००	९,७५३	१२,९४२.२३	२.१७
किसान लघुवित्त	२,४०,२५०	४,२८०	३,५३६.९९	१.७८
सिदार्थ इन्स्योरेन्स	२२,४४,९७४	३७,१२७	१८,८४०.७७	१.६६
नागवेली लघुवित्त	७,६६,४६३	९,५१८	५,३८७.१९	१.२४
स्वरोजगार लघुवित्त	१२,२४,९७८	११,२१९	४,३६२.५७	०.९१
लिलामी सम्पन्न कुल	९,९८,५३,२८८	१,९१,८९,११५	८,८८,६८४.११
मल्टिपर्पोज फाइनान्स	३५,८५,२६४	२४८७२७८		६९.३८	लिलामी प्रकृयामा
ग्लोवल आइएमई लघुवित्त	११,०४,५७५	५६५६१		५.१२	लिलामी प्रकृयामा

तथ्यांक स्राेतः सेयरसंसार डटकम

हकप्रद मोह र व्यथिति

नियामकीय प्रावधानका कारण बाध्यात्मक पूँजी वृद्धि, आवेदन नपरेको सेयर लिलामीमा बेच्दा पाइने प्रिमियमलाई लाभांसमा बाँड्न पाइने र लिलामीमा केही सस्तोमा सेयर पाइन्छ भन्ने लगानीकर्ताको मोहले हकप्रदलाई मलजल पुगेको छ । मोहैमोहको हकप्रदले व्यथिति र सेयरको आपूर्ति बढाउनुको साथै (क) बिक्रीबाट प्राप्त गरेको वास्तविक रकम र प्रिमियमको कुनै जानकारी सार्वजनिक नभए पनि तालिकामा उल्लेखित कम्पनीले लिलामी कित्ता र कट अफ मूल्यको आधारमा ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम आर्जन गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । (ख) लिलामीबाट आर्जित प्रिमियमबाट कम्पनीहरूले बोनससहितको उच्च लाभांसको आधार बनाएको हुँदा विशेषत साना तर, उच्च बजार मूल्यका कम्पनी वर्र्षैिपच्छे अधिक प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न लालायित देखिएका छन् । उनीहरूले नयाँ हकप्रद जारी गर्दा अघिल्लो हकप्रद निष्कासन गर्दा उल्लेखित पूँजी, व्यवसाय, मुनाफाको तथ्यांकलाई पूर्णत बेवास्ता गरेका छन् । यसले उनीहरूको व्यवसायिक र पूँजीगत आवश्यकता आंकलन गर्न असक्षम र विवरणपत्र प्रति गैरजिम्मेवार भएको देखिन्छ । (ग) जारी हकप्रदको करिव सत्तरी प्रतिशतसम्म लिलामीमा आउनुले कम्पनीको आवश्यकता र विद्यमान सेयरधनीको लगानी क्षमताभन्दा कैयौं गुना बढी हकप्रद जारी भएको देखिन्छ । (घ) हकप्रदले सेयरको आपूर्ति उल्लेख्य बढ्दा बजारमूल्य, प्रतिसेयर नेटवर्थ र आय, प्रतिफल दर आदिमा नकारात्मक असर परेको छ ।

 नयाँ व्यवस्था र सुधार

हकप्रदको सामान्य सिद्धान्त विपरित कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा हकप्रद निष्कासन र लिलामीमा आकर्षित हुनथाले पछि हालै नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७६ असोज १४ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ‘हकप्रद सेयर निष्काशनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरी सक्नुपर्ने, साविक सेयरधनीहरूले हकप्रद सेयरका लागि शतप्रतिशत बढी आवेदन गर्नसक्ने, बाँकी रहेको हकप्रद सेयरको लागि बाँडफाँड भएको मितिले ७ दिन भित्र लिलाम बढाबढको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, लिलाम बढाबढको सूचना दिँदा बोलकबोलका लागि बढीमा पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, लिलाम बढाबढ बाँडफाँड भएको ७ कार्य दिन भित्र लगानीकर्तालाई बाँडफाँडपत्र सहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने ।’ केही सुधारको प्रयास भएको छ । यसका अतिरिक्त,

क)  प्रस्तावित शतप्रतिशत बढी आवेदनको व्यवस्थाले लिलामीलाई केही नियन्त्रण गर्दै कम्पनीहरूको ध्यान गैरव्यवसायिक आयबाट हटाउन मदत गरेता पनि बुक क्लोज अगाडिको मूल्यमा थप चलखेल हुने सम्भावनालाई ध्यानदिएर बढीमा ‘२५ प्रतिशत’ सम्ममात्र थप सेयरका लागि आवदेन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

ख)  छोटो अवधिमा हकप्रद निष्कासनलाई निरुत्साहित गर्दै कम्तिमा एकवर्ष पुरा गरी अघिल्लो निष्कासनबाट संकलित पूँजीको यथोचित उपयोग र प्रक्षेपित मुनाफा आर्जन गर्न सफल भई व्यवसायिक आवश्यकताका आधारमा थप पुँजी आवश्यक भएको र विद्यमान मुनाफालाई बोनसबाट पूँजीकरण गर्दासमेत पूँजीगत क्षमता नपुग्ने अवस्थामा मात्र हकप्रद जारी गर्न पाइने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

ग)  निष्कासनको समयमा तोकिए अनुसार हकप्रदबाट संकलित रकमको उपयोग नगरेको तथा प्रक्षेपित वित्तीय सूचांक हासिल गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि थप हकप्रद निष्कासनमा प्रतिवन्ध, संचालक समिति र व्यवस्थापनलाई स्पष्टिकरण वा उचित कारवाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

घ)   प्रिमियम रकम कम्तिमा दुई आर्थिक वर्ष वा निश्चित अवधी पूरा नभएसम्म पूँजीकरण गर्न रोक लगाइनु पर्छ ।

ङ)  संचालक समितिका सदस्यहरूले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने र तोकिएको हक बराबरको शतप्रतिशत सेयर लिनैपर्ने तथा आधारभूत सेयरधनीहरूले तोकिएको हकप्रद निष्कासन र लिन लिखित स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

च)  हकप्रदको लिलामी निकाल्दा र सम्पन्न गर्दा कुल जारी किता (संस्थापक र सर्वसाधारणको हिस्सा), कट अफ मूल्य, कुल प्रिमियम रकम समेतको जानकारी सहित सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, हकप्रदको लिलामी र प्रिमियम सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांकको अभावमा अनलाईन वेबसाइटबाट लिईएका तथ्यांकहरूको आधारमा वास्तविक प्रिमियम रकम सुनिश्चित गर्न नसकिएता पनि कम्पनीहरूका हकप्रद मोहलाई केही हदसम्म पुष्ट्याँइ गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित संसोधनले केही हदसम्म हकप्रदलाई नियमन गर्न खोजे पनि बुक क्लोज अगाडिको मूल्यमा चलखेल गर्ने अवसर दिने हुँदा कम्तिमा संचालकले हकहस्तान्तरण गर्न नपाउने र माथि उल्लिखित अन्य सुधार गर्दै नियन्त्रण र प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता देखिन्छ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ असाेज २६ गते प्रकाशित