स्वचालित भारित औसत लागत गणना प्रमाणीकरण र करको जोखिम

सेयर कारोबारमा लाग्ने कर गणनाका लागि सुरु गरिएको भारित औसत अर्थात् विभिन्न समय र मूल्यमा खरिद गरिएको सेयरहरूको औसत लागत लिएर लाभकर गणना गरिने वैज्ञानिक र स्वचालित भनिएको ‘भारित औसत लागत गणना प्रणाली’को व्यावहारिक पाटो भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी (सीडीएससी) बाट विकसित उत्कृष्ट र तारिफयोग्य स्वचालित गणना विधि भनेर प्रचार गरिए पनि विभिन्न विधिबाट खरिद वा प्राप्त सेयरको हिसाब, लागत प्रमाणीकरण, गणना विधिमा अन्यौलता र औसत गणना विधिका जटिलता सिस्टम (प्रणाली)बाट नै समाधान नगरी सम्पूर्ण दायित्व लगानीकर्तालाई सुम्पिएर सरकार र सीडीएससी सरक्क पन्छिएको छ । जसोतसो हिसाब गरेर स्वघोषणा गरिएको लागतको सम्भावित गल्तीबाट सिर्जना हुने करको दीर्घकालीन जोखिम लिन लगानीकर्तालाई बाध्य पारिएको छ ।

लगानीकर्ताहरूले सहजै औसत लागत गर्न नसक्ने जानकारी हुँदाहुँदै सरकार र सीडीएससीले अर्धस्वचालित कारोबार प्रणालीमा भएका तथ्यांक र पूर्ण अभौतिक कारोबार सुरु भएपछिका तथ्यांकलाई नयाँ स्वचालित प्रणालीमा समाहित नगरी पारिवारिक हस्तान्तरण, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), लिलामी, मर्ज वा प्राप्ति, एकबाट अर्को डीपीमा स्थानान्तरित सबै प्रकारका सेयरको लागत अंकित मूल्य (रु. १००) मा देखाई लगानीकर्तालाई लागत घोषणाको दायित्व सुम्पिएको छ । सीडीएससीले आदेश पालनाको खातिर ‘खाए खा नखाए घिच’ पाराको लागत गणना प्रणालीको विकास र कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘भारित औसत लागत गणना प्रणाली’ लगानीकर्ताहरूका लागि ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको छ । लगानीकर्ताहरू प्रणालीमा लागत स्वघोषणा नगरी परम्परागत विधिबाट लागत गणना गराउन दलाल कहाँ स्वयम् उपस्थित हुन, पुराना हिसाबकिताब खोजेर जोखिम लिएर लागतको स्वघोषणा गर्न वा अंकित मूल्य स्वीकारी घाटामा कर तिर्न बाध्य छन् । 

स्वचालित भनिएको प्रणालीमा

क) कारोबारको तथ्यांक उपलब्ध हकमा कारोबारको वास्तविक लागत तथा लागत नखुलेको वा अप्रमाणित अवस्थामा अंकित मूल्य नै लागत,

ख) बोनस सेयर र हकप्रदको हकमा अंकित मूल्य नै लागत,

ग) लिलामी, पारिवारिक हस्तान्तरण, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ), मर्ज वा प्राप्तिबाट खरिद सेयरको हकमा लगानीकर्ताले घोषणा गरेको वा अंकित मूल्य नै लागत, र

घ) पहिलो खरिद पहिलो बिक्री (फिफो) सिद्धान्तका आधारमा बिक्री भएका सेयर र लागत समायोजन गरी बाँकी सेयरको भारित औसत विधिबाट लागत गणना गरिएको देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा गज्जब देखिने स्वचालित प्रणालीको निम्न अन्यौलता र जटिलताहरूले व्यावहारिक द्वन्द्व जन्मिएको छ ।

१) लागत अन्योलता : सेयरको वास्तविक लागत कति भन्ने द्वन्द्व समाधान गर्न ल्याइएको भारित औसत लागत विधिले बोनस र हकप्रदको लागत रु. १०० भन्ने जवाफ दिएको छ । जुन लागत गलत र व्यावहारिक भएन भनेर सेयर बजार बन्द भयो, सोही मूल्य स्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको हालको लागत गणना विधिले सैद्धान्तिक रुपमा वास्तविक (यथार्थ) लागत भने पनि न्यायोचित लागतलाई अस्वीकार गरेको छ । विशेषतः हकप्रद र बोनसका लागि बढी मूल्य तिरेर दोस्रो बजारबाट सेयर किनेका तर बुक क्लोजपश्चात् बोनस वा हकप्रद सूचीकृत भएर डिम्याट खातामा नआउँदै मूल सेयर बिक्री गर्न बाध्य लगानीकर्ताहरूसँग कायम हुने बोनस वा हकप्रद सेयरको औसत लागत अंकित मूल्य नै कायम हुने हो भने घाटामा लाभकर तिर्न विवस हुनेछन् ।

विभिन्न समयमा महँगोमा खरिद भएका सेयरको खरिद मूल्य थाहा नहुने, बिल भौचर नहुने अनि मुद्रास्फीतिले सिर्जना गरेको लागतको यथार्थतालाई अस्वीकार गरिएको यस प्रणालीमा वास्तविक लागत निर्धारण गर्न सम्भव देखिन्न । यसले स्वचालितको बहानामा लगानीकर्तालाई फकाउँदै लागत र लाभको खेलमा फसाउन खोजेको आशंका उब्जाएको छ ।

२) विभिन्न माध्यमबाट खरिद सेयरको लागत : प्राथमिक र दोस्रो बजारसँगै लिलामी र एफपीओबाट खरिद भएका सेयरको लागत लगानीकर्ताबाट घोषणा र प्रमाणीकरण पनि सहज र व्यावहारिक छैन । एफपीओमा सबै लगानीकर्ताको खरिद लागत एउटै हुने भए पनि लिलामीको हकमा प्रत्येक खरिदकर्ता र विभिन्न खरिदको फरक लागत हुनसक्ने तथा कतिपय पुराना एफपीओ र प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूको लागत गणना र प्रमाणीकरण सम्भव छैन ।

३) विशेष प्रकृतिका सेयरको लागत : नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट र एभरेस्टको विशेष प्रकृति र मूल्यका सेयर निष्कासन र दोस्रो बजारमा खरिद–बिक्री भएका छन् । नबिलको नबिलपि हालै सर्वसाधारणमा परिवर्तन भएको छ भने एभरेस्टको निश्चित अवधिमा निश्चित प्रतिशतले सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने परिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर छ । यस्तै प्रिमियमा विशेष व्यवस्थाबाट निष्कासन भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको संस्थापक –एनआईबीएलपीओ) को मूल्यसमेत अंकित मूल्य देख्ने र पुनः लागत घोषणा गर्नुपर्ने हो भने सीडीएससीले कुन तथ्यांकका आधारमा लागत गणना गर्ने ? नबिलपिबाट नबिलमा परिवर्तित सेयरको लागत अंकित मूल्य देखाउने हालको लागत गणना प्रणालीलाई कसरी व्यावहारिक मान्ने ?

४) मर्ज तथा प्राप्तिबाट प्राप्त सेयरको लागत : अर्को व्यावहारिक समस्या मर्ज तथा प्राप्तिका सेयरको लागतमा देखिएको छ । कतिपय कम्पनीले स्वापसमेत सार्वजनिक नगरेको र विगतमा कतिपय कम्पनीले स्वाप बोनस दिएको अवस्थामा विभिन्न मूल्यमा खरिद र निर्धारित स्वापअनुसार कायम सेयरको लागत कति र कुन आधारमा घोषणा गर्ने ? पुराना मात्र होइन, स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनपछि मर्ज भई नयाँ बनेको एनएमबी बैंकको औसत लागत समेत अंकित मूल्यमा लगिएको छ । यसरी प्रत्येक मर्ज वा प्राप्तिपछिको अवस्थामा लगानीकर्ताले लागत घोषणा गर्दै जोखिम लिनुपर्ने हो भने स्वचालित भनिएको प्रणालीको औचित्य के ?

५) डीपी ट्रान्सफर सेयरको लागत : विगतमा असीमित डिम्याट खाता खोलेका लगानीकर्ताहरू धितोपत्र बोर्डको निर्देशन र व्यावहारिक कारण विभिन्न डीपीबाट सेयर अर्को डीपीमा स्थानान्तरण गरे । ती सेयरहरू वास्तवमा पूर्ण अभौतिक कारोबारपछिका भए तापनि डीपीबाट एकमुस्ट स्थानान्तरण हुँदा त्यसको लागत गणना गर्न सकिने अवस्था छैन । सीडीएससीले डीपी स्थानान्तरण गरिएका सेयरको तथ्यांक नकेलाई सिधै अंकित मूल्य राखेर लगानीकर्तालाई पुनःलागत स्वघोषणा गर्न दबाब दिएको छ । यस्तो अव्यावहारिक विधिले लगानीकर्ता थप प्रताडित भएका छन् । यसले बहुडीपी खाता कायम गर्न प्रोत्साहन र बाध्य गर्नेछ भने एकै व्यक्तिको प्रत्येक डीपीमा भएको एकै कम्पनीको भारित औसत लागत फरक हुने र एकै कम्पनीको डीपीअनुसार फरक लाभकरको अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

उल्लिखित व्यावहारिक समस्याहरूको मूल जड भनेको क) सरकारले नयाँ प्रणालीमा जाँदा निश्चित मिति (कट अफ डेट) को मूल्यलाई आधार लागत मूल्यका रूपमा स्वीकार नगर्नु, ख) सेयर कारोबार र लागतको व्यावहारिक पक्षलाई नबुझ्नु, ग) बृहत् छलफल नगरी निकै साँघुरो घेराको सल्लाहमा नयाँ प्रणाली विकास गर्नु हो।

नयाँ प्रणाली विकास गर्दै गर्दा सरकारसँग क) पूर्ण अभौतिक कारोबार सुरु भएको मितिको अघिल्लो दिनको अन्तिम कारोबार मूल्य, ख) नयाँ प्रणाली लागू भएको २०७६ साउन १ गतेको अघिल्लो दिन नेप्सेमा कायम आधारमूल्य (बेस प्राइस) वा बन्द मूल्य (क्लोजिङ प्राइस) लाई सन्दर्भ मूल्य मान्ने विकल्प हुँदाहुँदै कुनै सन्दर्भ मूल्य र निश्चित मितिलाई आधार नलिई लागत घोषणा र प्रमाणीकरणको सम्पूर्ण दायित्व लगानीकर्ताको काँधमा छोड्दा लथालिंगको अवस्थामा पुगेको स्वचालित प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन तत्काल निम्न सुधार गर्नैपर्छ ।

१) अनेकौं अन्यौलता हटाउन पनि सरकारले आमलगानीकर्ताको हितमा निश्चित मितिमा कायम कारोबार वा आधार मूल्यलाई सन्दर्भ मूल्य तोकेर लागतको विवादलाई सधैंका लागि निमिट्यान्न पार्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ ।

२) सीडीएसले पनि थप केही मेहेनत गरेर सम्भव भएसम्मको पुरानो तथ्यांकलाई केलाउँदै कम्तीमा अर्धस्वचालित कारोबार सुरु भएदेखिको तथ्यांकलाई प्रणालीमा आवद्ध गरी न्यायोचित र वास्तविक लागतका आधारमा भारित औसत लागत निकाल्न तदारुकता देखाउनुपर्छ ।

३) बोनस सेयरका लागि हाल प्रचलित बुक क्लोज मिति घोषणा र मूल्य समायोजनाको विधिमा सुधार गर्दै साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र बोनस वितरण प्रयोजनका लागि मिति तोक्ने (रेकर्ड डेट) कायम गर्ने र सोही मितिमा मूल्य समायोजन गर्न सकिएमा बोनस सेयरको समस्या समाधान हुनेछ । विकल्पमा सरकार थोरै उदार भएर घोषित हकप्रद र बोनस सेयरको अनुपातमा बुक क्लोज गरेको दिनमा नै कायम हकको अनुपातमा कृत्रिम (डमी) सेयर सम्बन्धित सेयरधनीको खातामा कारोबार गर्न नमिल्ने गरी पठाएर भारित लागत गणना गर्न सकिन्छ । नेप्सेले बजार पूँजीकरण गणनामा हाल यस्तै सूत्र प्रयोग गर्दै आएको पनि देखिन्छ ।

४) डीपी स्थानान्तरणमा आफ्नै प्रणालीमा उपलब्ध तथ्यांक तथा प्रिमियममा निष्कासित सेयर, लिलामीको सेयर, मर्ज वा प्राप्तिको सेयरको हकमा सीडीएससीले कम्पनी वा सम्बन्धित सेयर रजिस्ट्रारबाट सम्बन्धित खरिदकर्ताको लागत प्राप्त गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुको विकल्प छैन ।

५) विद्यमान सेयरको भारित औसत निकालेपछि पनि कम्तीमा मुद्रास्फीतिको दरमा लागत समायोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

६) यथार्थ लागत गणना र घोषणालाई सहज बनाउन निश्चित पटकसम्म घोषित लागत पुनरावलोकन (इडिट) गर्न दिइनुपर्छ ।

अन्त्यमा, सीडीएससीले लगानीकर्ताले सम्भवभएसम्म कम लागत सम्पादन (इडिट) गर्नुपर्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने र लगानीकर्ताहरूले पनि प्रणालीगत प्राविधिक जटिलतालाई स्वीकार्दै केही सम्झौता (कम्प्रोमाइज) गरेर हाल प्रचलनमा ल्याइएको स्वचालित भारित औसत लागत गणना प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्दै केही उदार हुने र सीडीएससीले तथ्यांक प्रशोधनमा अल्छी नगर्ने हो भने नयाँ प्रणाली विवादरहित सर्वस्वीकार्य स्वचालित लागत–लाभ र लाभकरको गणनाको आधार हुनेछ ।

काराेवार दैनिकमा २०७६ कातिक १७ गते प्रकाशित https://www.karobardaily.com/news/idea/25526